pcsmantra.com https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html PMGSY: पाँच साल में 1,31,589 किमी सड़कें, पर उत्तर में ख़र्च के दो कुल हैं और केंद्र की जारी राशि 18,948.60 से 7,798.51 करोड़ तक आई eGramSwaraj और AuditOnline: 2,58,725 पंचायतों में 2,50,664 के GPDP अपलोड, पर ये प्रक्रिया के आँकड़े हैं, योजना की गुणवत्ता के नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC छात्रावास: प्रश्न OBC-वार सीटों और निधि का था, उत्तर में कुल अनुदान और श्रेणी-वार छात्रावासी मिले PM-AJAY: ₹4,276.62 करोड़ जारी, ₹3,185.072 करोड़ का उपयोग राज्यों ने बताया, और “3,112 आदर्श ग्राम” का दायरा क्या है? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: पाँच साल में ₹1,908.94 करोड़ जारी, पर प्रश्न “आवंटन, उपयोग और लाभार्थी” का था, उत्तर “जारी राशि और सीमा” का मिला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन: 94.87 करोड़ ABHA बने, पर “खाते बनना”, “रिकॉर्ड जुड़ना” और “असर” अलग बातें हैं पोषण ट्रैकर: THR के लिए e-KYC और चेहरा-मिलान 97.87% तक, पर यह वितरण-प्रक्रिया का मापदंड है, पोषण-परिणाम का नहीं मिशन मौसम: 50 रडार, ₹2,000 करोड़ का परिव्यय और 86 नए रडारों की योजना, पर “योजना”, “आवंटन” और “वास्तविक व्यय” अलग बातें हैं PMAY-G का नया चरण: 1.22 करोड़ के आवंटित लक्ष्य में 97.48 लाख मकान स्वीकृत, पर ‘लक्ष्य’, ‘स्वीकृत’ और ‘पूर्ण’ अलग हैं आयुष्मान भारत PM-JAY: सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू, अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के 29.05 लाख प्रवेश भारत के NDC लक्ष्य: 2022 में उत्सर्जन-तीव्रता 37.38% घटी, जून 2026 में गैर-जीवाश्म क्षमता 54.18% RDI कोष: जोखिमपूर्ण नवाचार और सार्वजनिक धन का भरोसा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: 130 में से 108 शहरों में PM10 घटा, पर लक्ष्य पूरा करने वाले शहरों की संख्या उत्तर से नहीं निकलती ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान: 16वें वित्त आयोग के ₹4,35,236 करोड़ की “लगभग 84%” बढ़त किस आधार से बनती है UPI: वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ लेन-देन और ₹314 लाख करोड़ का मूल्य, जून 2026 तक 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन: 7,499 संस्थान, आंध्र प्रदेश के 68 छूटे संस्थान और जुलाई 2026 के उत्तर में जो नहीं बताया गया NSAP पेंशन: 2012 के बाद केंद्र की राशि नहीं बदली, राज्य ₹50 से ₹5,700 तक जोड़ते हैं और जुलाई 2026 का जवाब क्या कहता है IndiaAI मिशन: 762 सरकारी समस्या-कथन, 58 AI उत्कृष्टता केंद्र और 543 लैब की मंज़ूरी, और जवाब में जो अनकहा रहा हरोली बल्क ड्रग पार्क: ₹1,000 करोड़ का अनुदान, ₹116 करोड़ का उपयोग और 30 जून 2026 तक की सरकारी तस्वीर PMAY-U 2.0: 2.13 लाख और घरों की मंज़ूरी, 16 लाख से ऊपर का आँकड़ा और जून से अगस्त 2026 के सरकारी आँकड़ों का मिलान नागपुर हवाई अड्डा: पट्टा-विस्तार की मंज़ूरी से GMR को हस्तांतरण तक, और कुछ तारीख़ों-आँकड़ों में स्रोतों का फ़र्क़ जैव-चिकित्सा अनुसंधान करियर कार्यक्रम (BRCP) चरण-III: ₹1,500 करोड़ की साझेदारी, मंत्रिमंडल की मंज़ूरी बनाम जुलाई 2026 का शुभारंभ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय कार्य-बल: अंतरिम रिपोर्ट के प्रारंभिक आँकड़े, जून 2026 में बताई गई 31 अक्टूबर की समय-सीमा और जो अभी तय नहीं PMGKAY का “बेहतर चावल”: टूटे दाने की सीमा 25% से 10% और 16% से 5%, पर रोलआउट की तारीख़ PIB में तीन तरह से लिखी है PLI योजनाएँ: ₹15.2 लाख करोड़ निर्यात, ₹2.40 लाख करोड़ निवेश, और आँकड़ों में जो अंतर PIB नहीं समझाता DISHA 2.0: ₹255 करोड़, चार घटक और 3 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य, पर “संचयी” लक्ष्य की गणना स्पष्ट नहीं लखनपुर की कोयला-से-अमोनियम-नाइट्रेट परियोजना: शिलान्यास, ₹25,000 करोड़ से अधिक का निवेश और पीआईबी के आँकड़ों के मेल-बेमेल PM-SETU: विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर की मंज़ूरी का मतलब क्या है, और “संचालन शुरू” का दावा कितना आगे है PM SVANidhi: पुनर्गठित योजना की मई 2026 की स्थिति, आँकड़े और जो दावे अभी जाँचे नहीं गए दुर्लभ-मृदा स्थायी चुंबक (REPM) योजना: निविदा की समय-सीमा में तीन बढ़ोतरी और आगे की चुनौतियाँ WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता: भारत की स्वीकृति और 2022 के मूल पाठ का विश्लेषण टेक्सटाइल PLI का तीसरा दौर: 96 कंपनियाँ, ₹12,822.67 करोड़ की प्रतिबद्धता और ढीले किए गए नियम भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल: अहमदाबाद-धोलेरा, ₹20,667 करोड़ और 134 किमी ओडिशा-झारखंड की दो रेल परियोजनाएँ: ₹3,907 करोड़, लगभग 145 किमी और 44 MTPA अतिरिक्त माल बंदरगाहों की संशोधित कैप्टिव नीति: 30 साल तक नवीनीकरण, बोली और पहले इनकार का अधिकार तीन राजमार्ग, ₹15,949 करोड़: BOT (टोल) और HAM का फ़र्क़ तीन राज्यों के उदाहरण से अमरावती में केंद्र सरकार के दो परिसर: 1,504 आवास और 8,000 कर्मचारियों का कार्यालय, ₹2,534 करोड़ NIIF में ₹30,000 करोड़ की नई सरकारी प्रतिबद्धता: कुल ₹60,000 करोड़ और दूसरा इन्फ्रा फंड वाराणसी के दो एलिवेटेड कॉरिडोर: वरुणा और गंगा तट पर ₹25,446 करोड़ की सड़कें द्वारका एक्सप्रेसवे-वसंत कुंज सुरंग: ₹6,969.67 करोड़, 8.1 किमी और रिज वन के नीचे का रास्ता वाडिनार जहाज़-मरम्मत सुविधा: ₹1,570 करोड़, 300 मीटर तक के जहाज़ और 25% सहायता की सैद्धांतिक मंज़ूरी दो और सेमीकंडक्टर इकाइयाँ: GaN माइक्रो-LED डिस्प्ले और OSAT, गुजरात में ₹3,936 करोड़ SARTHAK-PDS: ₹25,530 करोड़ की छत्र योजना और राशन-प्रणाली का तकनीकी आधुनिकीकरण रामेश्वर-पारादीप तटीय राजमार्ग: ₹8,300.79 करोड़, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बोली का चरण जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति: गठन, कार्य-शर्तें और वे सवाल जो अभी खुले हैं मिशन दृष्टि: “सफल प्रक्षेपण” के जश्न से 7 जुलाई के अपडेट तक, यानी प्रक्षेपण की सफलता और मिशन की सफलता अलग चीज़ें हैं किसान सारथी: 2.95 करोड़ पंजीकृत किसान, पर लगभग 98% पंजीकरण KVK के रास्ते से हुए। यह “डिजिटल” मंच कितना डिजिटल है? भारत-UAE: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 3 करोड़ बैरल तक की “संभावित” भागीदारी, रक्षा ढाँचा और निवेश घोषणाएँ, पर कौन-सा क़दम कितना बाध्यकारी है? G7 एवियन में भारत के प्रस्ताव: “IMPACT” कनेक्टिविटी साझेदारी और AI पर चार सुझाव, पर ये सुझाव हैं, सहमत निर्णय नहीं मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029): चार स्तंभ, राज्यों को निर्देश और दावों को पढ़ने की सावधानियाँ