pcsmantra.com https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html CRS 2024: पहली बार 99% पंजीकरण की सीमा पार — 2.54 करोड़ जन्म, और लिंगानुपात की पुरानी चिंता WTO की आठवीं व्यापार-नीति समीक्षा: भारत की रिपोर्ट कार्ड पर दुनिया के सवाल — पारदर्शिता से PLI तक बल्लारी-गुंटकल तीसरी-चौथी लाइन: ₹1,264 करोड़ का मल्टीट्रैकिंग — इस्पात-क्लस्टर से बंदरगाह तक का रास्ता आवारा कुत्तों पर ‘सतत निगरानी’ का नया तंत्र: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों को सौंपी क्रियान्वयन की कमान पहला स्वदेशी 350 किग्रा-थ्रस्ट एक्सपेंडेबल टर्बोजेट: GTRE डिज़ाइन, निजी उद्योग का निर्माण — जेट-इंजन शक्ति की दहलीज जबरन श्रम पर अमेरिका का धारा 301 टैरिफ: 10% सूची में भारत — व्यापार में श्रम-मानक का नया युग भारत का पहला डेंगू टीका: Qdenga को CDSCO की मंजूरी — रोकथाम-नीति का नया दरवाजा AISHE 2023-24: उच्च शिक्षा में 4.5 करोड़ नामांकन — GER 30 और सात वर्ष से लैंगिक समानता NIPU-2026: गैस-आधारित यूरिया निवेश की नई नीति — 12-16% RoE बैंड और आत्मनिर्भरता की रणनीति टीवी-रेडियो के लिए एक नियम-पुस्तिका: दूरसंचार अधिनियम के तहत प्रसारण मसौदा नियम, 2026 भारत-चीन व्यापार घाटा $105.93 अरब: गैर-टैरिफ बाधाएँ, संरचनात्मक कारण और आगे की राह रेल यात्रा-बीमा अब काउंटर-टिकट पर भी: 27 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट का बंधनकारी निर्देश विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) 2027: 17 राज्यों में मतदाता-सूची का वार्षिक सुधार — SIR से असली अंतर क्या पॉलिमर करेंसी की दहलीज़ पर भारत: ₹10-₹20 नोटों के फ़ील्ड ट्रायल को मंज़ूरी, कागज़ी नोट बरकरार सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2024: 1.77 लाख मृत्यु — ओवर-स्पीडिंग, दोपहिया और हेलमेट-उपेक्षा का डेटा PM-VBRY का पहला बड़ा वितरण: ₹2,400 करोड़, 70 लाख औपचारिक नौकरियाँ और रोजगार-नीति का नया प्रयोग अहमदाबाद मेट्रो चरण 2A: एयरपोर्ट-कनेक्टिविटी, ₹2,169 करोड़ का परिव्यय और राष्ट्रमंडल खेल-2030 की तैयारी दांव लगते ही कौशल-खेल भी ‘जुआ’ ठहरा: ऑनलाइन मनी-गेमिंग पर राज्यों के प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट की मुहर राज्यपाल की अनुच्छेद-161 नीति बनाम धारा 432 की वैधानिक नीति: क्षमादान में कौन-सी नीति लागू — सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कार्यरत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य: रिव्यू खारिज, पर सीमा-तिथि 2028 तक — गुणवत्ता बनाम नियोजन-सुरक्षा का संतुलन PM-सूर्य सरोवर योजना: 5,000 MW प्लव-सौर + भंडारण — जल-सतह पर ऊर्जा, भूमि-संघर्ष से मुक्ति चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत-खनन: निवारक निरोध तक पहुँची न्यायिक निगरानी ‘भारत के पर्यावरण की स्थिति 2026’: 99% दिन चरम मौसम — आँकड़े जो नीति से जवाब माँगते हैं विक्रम-I की पहली निजी कक्षीय उड़ान: स्काईरुट की सफलता और भारतीय अंतरिक्ष-सुधार की परीक्षा-घड़ी अमेज़न-फ्यूचर में CCI को उलटा: ‘विवरण में भेद, छिपाव नहीं’ — नियामकीय निष्पक्षता का पाठ SIR की वैधता पर मुहर: ADR निर्णय, मतदाता-सूची की शुद्धता और नागरिकता-जाँच की सीमा-रेखा खेलो इंडिया का विस्तारित रूप: ₹36,441 करोड़ — पोडियम-पाइपलाइन या पारिस्थितिकी-पुनर्रचना? ATF मूल्य-स्थिरीकरण कोष: ₹10,000 करोड़ की एयरलाइन-राहत — संकट-प्रबंधन या बाजार-हस्तक्षेप? पेंशन ‘एहसान’ नहीं, अधिकार: भिखानी देवी निर्णय और अस्थायी-दर्जा कैजुअल श्रमिकों की जीत PM-KISAN की नई म्याद: 2030-31 तक ₹3.15 लाख करोड़ — आय-सहायता मॉडल की अगली कसौटी अगस्त्यमलै के अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: 5,071 हेक्टेयर, समय-बद्ध निर्देश और प्रशासन की जवाबदेही मातृभाषा में शिक्षा का संवैधानिक दावा: पदम मेहता निर्णय और राजस्थानी का माध्यम-प्रश्न ‘समुद्र मंथन’: ₹84,084 करोड़ की अपतटीय अन्वेषण-योजना — ऊर्जा-सुरक्षा की गहरी शर्त NCR के पुराने ट्रक-बस बदलने की योजना: ₹9,585 करोड़, चार राज्य और प्रदूषण-गणित मिशन ‘सेहत’: कृषि और स्वास्थ्य का वैज्ञानिक संगम — ICAR-ICMR की संयुक्त पहल GIDC पट्टा-अधिकार हस्तांतरण पर GST नहीं: SLP-खारिजगी से अंतिमता — उद्योग को राहत, कानून को स्पष्टता ‘भव्य-रसायन’ केमिकल पार्क: ₹3,030 करोड़, तीन पार्क और चैलेंज रूट — मूल्यश्रृंखला का पूरा दाँव विवाहित पुत्री भी ‘परिवार’: कुलसूम निशा निर्णय और कल्याण-योजनाओं में लैंगिक रूढ़िवाद का अंत क्वाड विदेश मंत्रियों की दिल्ली बैठक: होर्मुज़ से दक्षिण चीन सागर तक — नियम-आधारित व्यवस्था की कड़ी हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल: मिशन घोषणा से बाजार-विश्वास की ओर — राज्यों की 6+7+4 तस्वीर कोयला गैसीकरण को ₹37,500 करोड़: 100 मिलियन टन के लक्ष्य और आयात-निर्भरता की जंग ‘कुशा’ का प्रथम उड़ान-परीक्षण: स्वदेशी दीर्घ-परास वायु-रक्षा की सुदर्शन चक्र-कड़ी जल जीवन मिशन 2.0: पाइप से सेवा तक — सुधार-संबद्ध MoU की पहली कसौटी कपास उत्पादकता मिशन: ₹5,659 करोड़ का दाँव — फिसलती ‘सफेद सोने’ की चमक लौटेगी? कावेरी में संकट-साझाकरण की कसौटी: CWRC का 4 tmcft आदेश, कर्नाटक की अपील और CWMA की मुहर ज़ोजिला सुरंग का भेदन: कश्मीर-लद्दाख सम्बद्धता का दशक-पुराना सपना, अंतिम 2.5 मीटर से आगे की राह सुरक्षित निर्णयों पर तीन माह की म्याद: सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही-कड़ी, जमानत उसी दिन और पुनःआवंटन तक भारत-न्यूज़ीलैंड सामरिक साझेदारी: Roadmap to 2030, रक्षा-समुद्री सहयोग और NZ$7 अरब का व्यापार-लक्ष्य WPI से PPI की ओर: थोक मूल्य मापन का बड़ा सुधार, नया आधार वर्ष और डिजिटल अर्थव्यवस्था का दायरा 17 जून का युद्धविराम समझौता और होर्मुज़ का खुलना: कूटनीति, तेल और भारत की रणनीति