pcsmantra.com https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html ओडिशा में ओरंगुटान का बचाव: तस्करी जाँच और जीवों का कल्याण कांसुलर सेवाओं में AI अवतार: सहज जानकारी, स्पष्ट जवाबदेही संवेदनशील वन और डिजिटल मानचित्र: सूचना के साथ जिम्मेदारी फिल्म प्रमाणन: बाल-सुरक्षा और अभिव्यक्ति का संतुलन हरित भारत मिशन की लेखापरीक्षा: पौधरोपण से पारिस्थितिक परिणाम तक EOS-05: पृथ्वी अवलोकन में बार-बार देखने का महत्त्व पीपावाव बंदरगाह: रियायत विस्तार और सार्वजनिक हित जिला स्तर पर छोटे उद्यम: आँकड़ों से स्थानीय नीति तक मोबाइल फोन विनिर्माण योजना: उत्पादन से मूल्य सृजन तक शहरों में खुला कचरा-दहन: धुएँ के पीछे सेवा की कमी FDI में सीमित छूट: पूँजी की जरूरत और सुरक्षा की जाँच राष्ट्रीय PNG अभियान 3.0: कनेक्शन से नियमित उपयोग तक NSE की लिस्टिंग और स्वयं के शेयरों में कारोबार: हित-संघर्ष का प्रश्न उर्वरक सुरक्षा: यूरिया की आपूर्ति और फॉस्फेट की अलग चुनौती अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय की शक्ति और प्रक्रियागत जवाबदेही प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) भारत में: केवल एंटीबायोटिक का अति-उपयोग ही समस्या नहीं — ICMR अध्ययन की चेतावनी गोरखालैंड राज्य की माँग: 1907 की याचिका से केंद्र की नई समिति तक लू (हीटवेव) अब अधिसूचित प्राकृतिक आपदा: राज्यों को आपदा कोष का पूरी तरह उपयोग करने का रास्ता खुला LPG आपूर्ति का विविधीकरण: नया स्रोत और नई निर्भरता का जोखिम अनुच्छेद 124(3): विशिष्ट विधिवेत्ता और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिभा-क्षेत्र पूम्पुहार की समुद्री खोज: व्यापार के संकेत और पुरातात्त्विक सावधानी मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्रा: राजनीतिक मंजूरी और सहकारी संघवाद सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री: भरोसेमंद जानकारी और निजता का संतुलन GST प्रक्रिया सुधार: आसान अनुपालन और करदाता के अधिकार EPFO की ₹25,000 वेतन-सीमा: व्यापक सामाजिक सुरक्षा और वास्तविक असर श्रम कानून में उद्योग का अर्थ: पुराने विवाद और नई संहिता की सीमा सिंधु जल विवाद: संधि की स्थिति, मध्यस्थता और भारत की आपत्ति ई-प्रत्यारोपण: डिजिटल प्रतीक्षा-सूची से न्यायपूर्ण अंग आवंटन तक मक्का संयुक्त रक्षा समझौता: प्रतिरोध का संदेश और भारत की कूटनीतिक चुनौती SME Growth Fund और ITLA: पूँजी तथा समन्वित ढाँचे से प्रतिस्पर्धा CAPF में वरिष्ठ नेतृत्व: कैडर की प्रगति, प्रतिनियुक्ति और न्यायिक समीक्षा डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी: रोकथाम से धन-वापसी तक जवाबदेह व्यवस्था भारत–EU इस्पात कोटा: बाजार पहुँच, उत्पत्ति के नियम और कार्बन लागत वन अधिकार अधिनियम और ग्राम सभा सहमति विवाद: MoTA का 31 अगस्त कार्यालय ज्ञापन एथनॉल मिश्रण बहस: E20 के बाद चीनी, फीडस्टॉक और आगे की राह समुद्र-स्तर वृद्धि: संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली घोषणा UAPA और जमानत की कसौटी: सुप्रीम कोर्ट की अक्टूबर 2026 कार्यवाही किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: छह राज्यों का ऐतिहासिक समझौता भारत-तालिबान संलग्नता: काबुल पतन के पाँच वर्ष बाद भारत-चीन सीमा वार्ता: 25वें विशेष प्रतिनिधि दौर के आठ निष्कर्ष जाति जनगणना 2027: ~40 प्रश्न अधिसूचित, खुली गणना की चुनौतियाँ परिसीमन बहस: सीट आवंटन, संघवाद और 2027 की जनगणना भारत अर्धचालक मिशन 2.0: छह स्तंभों की अधिसूचनाओं के साथ क्रियान्वयन चरण में VB-G RAM G अधिनियम, 2025: MGNREGA के स्थान पर ग्रामीण रोजगार का नया ढाँचा SHANTI अधिनियम, 2025: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का नया विधिक ढाँचा CBAM: कार्बन जवाबदेही, व्यापारिक तनाव और भारत की तैयारी PERM पर निलंबन: कुशल प्रवासन, श्रम-सुरक्षा और भारतीय आईटी क्षेत्र भारत–जापान संबंध: आर्थिक सुरक्षा को परियोजनाओं में बदलने की चुनौती विनिर्माण के GVA का आकलन: आँकड़ों के अंतर को कैसे परखें? BRICS में सीमापार भुगतान: तेज तकनीक से आगे निपटान और भरोसा