pcsmantra.com https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html WPI से PPI की ओर: थोक मूल्य मापन का बड़ा सुधार, नया आधार वर्ष और डिजिटल अर्थव्यवस्था का दायरा 17 जून का युद्धविराम समझौता और होर्मुज़ का खुलना: कूटनीति, तेल और भारत की रणनीति ECINET: एक ऐप में मतदाता की सारी सेवाएँ — चुनाव आयोग का डिजिटल एकीकरण और SIR का संदर्भ रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ का RBI अधिशेष: राजकोषीय राहत, संघीय बहस और केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता एक वर्ष में 110 अरब डॉलर से ऊपर: रिकॉर्ड प्रेषण ने बाह्य क्षेत्र को दी कुशनिंग न्यायालय में AI: सहायक बनेगा, निर्णायक नहीं — सुप्रीम कोर्ट का मसौदा विनियमन 2026 46 महानगरों की श्रम-तस्वीर: PLFS-ASUSE 2025 का पहला शहर-स्तरीय सर्वेक्षण अंत्योदय परिवारों के लिए 7 किलो प्रति व्यक्ति: NFSA संशोधन और समानता की बहस FCRA संशोधन नियम 2026: विदेशी चंदे वाले NGO पर कड़ी निगरानी — पारदर्शिता या अतिविनियमन? IBC ‘पवित्र गंगा’ नहीं: NCLAT ने PMLA-कुर्की पर मोरेटोरियम की ढाल खारिज की बाघों का सक्रिय प्रबंधन रोडमैप: सरिस्का के 18 साल, 3,682 बाघ और 25 प्राथमिकता रिजर्व EPFO 3.0 का प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन: ‘टारगेट रिटायरमेंट सम’ से 60 करोड़ श्रमिकों की ओर? सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) अधिनियम 2026: 5 करोड़ जुर्माना, 2 माह जाँच, 3 माह ट्रायल IRDAI की 137वीं बैठक: पालिसीधारक संरक्षण निधि, विक्रेता-टैगिंग और 100% FDI की रफ्तार उत्तरवर्ती पर्यावरण मंजूरी पर सुप्रीमी कोर्ट: 2021 OM रद्द, 2017 अधिसूचना वैध — संतुलन का फैसला अनुपस्थिति में मुकदमा: BNSS की धारा 356 और फरार आतंकियों तक कानून की पहुँच लद्दाख के सातों ज़िलों में पहाड़ी परिषदें: विकेंद्रीकरण की पहल या छठी अनुसूची का विकल्प? भारत-UK CETA लागू: 15 जुलाई 2026 से शुरू हुआ ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ व्यापार युग पैदल चलना अब मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का फुटपाथ फैसला और कानून बनाने की माँग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश 34 से 38: 93,000 लंबित मामलों के बीच अध्यादेश से अधिनियम तक का सफर गृहिणी का अवैतनिक श्रम अब क्षतिपूर्ति की अलग मद: सुप्रीम कोर्ट का ‘घरेलू देखभाल की हानि’ सिद्धांत मानव तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास अब मौलिक अधिकार: प्रज्वाला वाद में सुप्रीम कोर्ट की ‘पीड़ित संरक्षण योजना’ ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण दांव-मूल्य पर कर और पूर्वव्यापी माँग, दोनों कायम रखे राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण: सहमति देने वाले आरोपियों के मुकदमे आगे बढ़ सकते हैं भारत-नॉर्वे ग्रीन रणनीतिक साझेदारी: आर्कटिक से अंतरिक्ष तक नया दौर चीनी निर्यात पर रोक: घरेलू कीमतों की चिंता या मौसम की दूरदर्शिता? ग्रेट निकोबार परियोजना पर कलकत्ता उच्च न्यायालय: आदिवासी सहमति की कानूनी कसौटी सोने पर शुल्क 15%: विदेशी मुद्रा बचाने की कीमत NEET-UG 2026 रद्द: परीक्षा-विश्वास की कसौटी चार श्रम संहिताओं के केंद्रीय नियम जारी: क्रियान्वयन का बड़ा चरण, मजदूरी-फार्मूला अधूरा ECLGS 5.0: गारंटी की भरोसेमंद डोर, अनुदान नहीं भारत–वियतनाम: दस वर्ष की साझेदारी का नया शिखर अपराध के आँकड़े 2024: दर्ज कमी और साइबर की बढ़त भारत-बेल्जियम: पारंपरिक व्यापार से नई साझेदारियों तक FIR की प्रति: कानूनी उपचार तक पहुँच की पहली सीढ़ी विदेशी निवेश: खुले दरवाज़े के साथ भरोसेमंद नियम प्रदर्शन का स्थान: अधिकार और नियमन की कसौटी हथकरघा: विरासत तभी बचेगी जब आजीविका टिकेगी रणनीतिक तेल भंडार: टैंक से आगे की तैयारी व्यापार वार्ता: प्रगति और लागू समझौते में अंतर विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा: क्षमता से मूल्य-वर्धन तक आईटी रेज़िलिएंस इंडेक्स: बाज़ार की डिजिटल सेहत रूसी डीज़ल पर अमेरिकी लाइसेंस: छूट की सीमा समझें रामनाथस्वामी गलियारा: वास्तुकला से सांस्कृतिक संवाद तक समुद्र में टकराव: भरोसे के उपायों की परीक्षा 100 गीगावाट परमाणु लक्ष्य: क्षमता से अधिक की चुनौती भारत–उज़्बेकिस्तान साझेदारी: मध्य एशिया से व्यावहारिक जुड़ाव ताइवान और अमेरिका–चीन वार्ता: रुख, आश्वासन और अनिश्चितता फेड पर दबाव: मौद्रिक स्वतंत्रता और भारत तक प्रभाव औद्योगिक उत्पादन: कुल वृद्धि के भीतर अलग रुझान