pcsmantra.com https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html PM-सूर्य सरोवर योजना: 5,000 MW प्लव-सौर + भंडारण — जल-सतह पर ऊर्जा, भूमि-संघर्ष से मुक्ति चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत-खनन: निवारक निरोध तक पहुँची न्यायिक निगरानी ‘भारत के पर्यावरण की स्थिति 2026’: 99% दिन चरम मौसम — आँकड़े जो नीति से जवाब माँगते हैं विक्रम-I की पहली निजी कक्षीय उड़ान: स्काईरुट की सफलता और भारतीय अंतरिक्ष-सुधार की परीक्षा-घड़ी अमेज़न-फ्यूचर में CCI को उलटा: ‘विवरण में भेद, छिपाव नहीं’ — नियामकीय निष्पक्षता का पाठ SIR की वैधता पर मुहर: ADR निर्णय, मतदाता-सूची की शुद्धता और नागरिकता-जाँच की सीमा-रेखा खेलो इंडिया का विस्तारित रूप: ₹36,441 करोड़ — पोडियम-पाइपलाइन या पारिस्थितिकी-पुनर्रचना? ATF मूल्य-स्थिरीकरण कोष: ₹10,000 करोड़ की एयरलाइन-राहत — संकट-प्रबंधन या बाजार-हस्तक्षेप? पेंशन ‘एहसान’ नहीं, अधिकार: भिखानी देवी निर्णय और अस्थायी-दर्जा कैजुअल श्रमिकों की जीत PM-KISAN की नई म्याद: 2030-31 तक ₹3.15 लाख करोड़ — आय-सहायता मॉडल की अगली कसौटी अगस्त्यमलै के अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: 5,071 हेक्टेयर, समय-बद्ध निर्देश और प्रशासन की जवाबदेही मातृभाषा में शिक्षा का संवैधानिक दावा: पदम मेहता निर्णय और राजस्थानी का माध्यम-प्रश्न ‘समुद्र मंथन’: ₹84,084 करोड़ की अपतटीय अन्वेषण-योजना — ऊर्जा-सुरक्षा की गहरी शर्त NCR के पुराने ट्रक-बस बदलने की योजना: ₹9,585 करोड़, चार राज्य और प्रदूषण-गणित मिशन ‘सेहत’: कृषि और स्वास्थ्य का वैज्ञानिक संगम — ICAR-ICMR की संयुक्त पहल GIDC पट्टा-अधिकार हस्तांतरण पर GST नहीं: SLP-खारिजगी से अंतिमता — उद्योग को राहत, कानून को स्पष्टता ‘भव्य-रसायन’ केमिकल पार्क: ₹3,030 करोड़, तीन पार्क और चैलेंज रूट — मूल्यश्रृंखला का पूरा दाँव विवाहित पुत्री भी ‘परिवार’: कुलसूम निशा निर्णय और कल्याण-योजनाओं में लैंगिक रूढ़िवाद का अंत क्वाड विदेश मंत्रियों की दिल्ली बैठक: होर्मुज़ से दक्षिण चीन सागर तक — नियम-आधारित व्यवस्था की कड़ी हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल: मिशन घोषणा से बाजार-विश्वास की ओर — राज्यों की 6+7+4 तस्वीर कोयला गैसीकरण को ₹37,500 करोड़: 100 मिलियन टन के लक्ष्य और आयात-निर्भरता की जंग ‘कुशा’ का प्रथम उड़ान-परीक्षण: स्वदेशी दीर्घ-परास वायु-रक्षा की सुदर्शन चक्र-कड़ी जल जीवन मिशन 2.0: पाइप से सेवा तक — सुधार-संबद्ध MoU की पहली कसौटी कपास उत्पादकता मिशन: ₹5,659 करोड़ का दाँव — फिसलती ‘सफेद सोने’ की चमक लौटेगी? कावेरी में संकट-साझाकरण की कसौटी: CWRC का 4 tmcft आदेश, कर्नाटक की अपील और CWMA की मुहर ज़ोजिला सुरंग का भेदन: कश्मीर-लद्दाख सम्बद्धता का दशक-पुराना सपना, अंतिम 2.5 मीटर से आगे की राह सुरक्षित निर्णयों पर तीन माह की म्याद: सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही-कड़ी, जमानत उसी दिन और पुनःआवंटन तक भारत-न्यूज़ीलैंड सामरिक साझेदारी: Roadmap to 2030, रक्षा-समुद्री सहयोग और NZ$7 अरब का व्यापार-लक्ष्य WPI से PPI की ओर: थोक मूल्य मापन का बड़ा सुधार, नया आधार वर्ष और डिजिटल अर्थव्यवस्था का दायरा 17 जून का युद्धविराम समझौता और होर्मुज़ का खुलना: कूटनीति, तेल और भारत की रणनीति ECINET: एक ऐप में मतदाता की सारी सेवाएँ — चुनाव आयोग का डिजिटल एकीकरण और SIR का संदर्भ रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ का RBI अधिशेष: राजकोषीय राहत, संघीय बहस और केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता एक वर्ष में 110 अरब डॉलर से ऊपर: रिकॉर्ड प्रेषण ने बाह्य क्षेत्र को दी कुशनिंग न्यायालय में AI: सहायक बनेगा, निर्णायक नहीं — सुप्रीम कोर्ट का मसौदा विनियमन 2026 46 महानगरों की श्रम-तस्वीर: PLFS-ASUSE 2025 का पहला शहर-स्तरीय सर्वेक्षण अंत्योदय परिवारों के लिए 7 किलो प्रति व्यक्ति: NFSA संशोधन और समानता की बहस FCRA संशोधन नियम 2026: विदेशी चंदे वाले NGO पर कड़ी निगरानी — पारदर्शिता या अतिविनियमन? IBC ‘पवित्र गंगा’ नहीं: NCLAT ने PMLA-कुर्की पर मोरेटोरियम की ढाल खारिज की बाघों का सक्रिय प्रबंधन रोडमैप: सरिस्का के 18 साल, 3,682 बाघ और 25 प्राथमिकता रिजर्व EPFO 3.0 का प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन: ‘टारगेट रिटायरमेंट सम’ से 60 करोड़ श्रमिकों की ओर? सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) अधिनियम 2026: 5 करोड़ जुर्माना, 2 माह जाँच, 3 माह ट्रायल IRDAI की 137वीं बैठक: पालिसीधारक संरक्षण निधि, विक्रेता-टैगिंग और 100% FDI की रफ्तार उत्तरवर्ती पर्यावरण मंजूरी पर सुप्रीमी कोर्ट: 2021 OM रद्द, 2017 अधिसूचना वैध — संतुलन का फैसला अनुपस्थिति में मुकदमा: BNSS की धारा 356 और फरार आतंकियों तक कानून की पहुँच लद्दाख के सातों ज़िलों में पहाड़ी परिषदें: विकेंद्रीकरण की पहल या छठी अनुसूची का विकल्प? भारत-UK CETA लागू: 15 जुलाई 2026 से शुरू हुआ ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ व्यापार युग पैदल चलना अब मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का फुटपाथ फैसला और कानून बनाने की माँग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश 34 से 38: 93,000 लंबित मामलों के बीच अध्यादेश से अधिनियम तक का सफर गृहिणी का अवैतनिक श्रम अब क्षतिपूर्ति की अलग मद: सुप्रीम कोर्ट का ‘घरेलू देखभाल की हानि’ सिद्धांत मानव तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास अब मौलिक अधिकार: प्रज्वाला वाद में सुप्रीम कोर्ट की ‘पीड़ित संरक्षण योजना’