‘दीपावली रोशनी का पर्व’: पटाखा-प्रतिबंध के क्रियान्वयन पर सर्वोच्च न्यायालय सख्त

समाचार-संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, 29 अक्टूबर 2026 | मूल प्रकाशन: 30 अक्टूबर 2026 | अद्यतन: 4 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: GS-II: न्यायपालिका और मौलिक अधिकार; GS-III: प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय शासन।
प्रिलिम्स: अनुच्छेद 21 व 25, CSIR-NEERI, PESO और हरित पटाखे।

खबरों में क्यों

सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) 728/2015 में दिल्ली-NCR के लिए हरित पटाखों पर सीमित अवधि की अस्थायी छूट और कड़े प्रवर्तन निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने आदेशों के पालन, उत्पाद की प्रामाणिकता, प्रदूषण के आँकड़ों और अस्पतालों की रिपोर्ट पर जोर दिया।

इसे देशभर में पटाखों की खुली अनुमति या दिल्ली-NCR में स्थायी प्रतिबंध समाप्त होने के रूप में न पढ़ें। आदेश के निर्देश-U के अनुसार 9 नवंबर 2026 से पहले वाला पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा। परीक्षा के लिए इसका केंद्र प्रतिबंध बनाम अनुमति की सरल बहस से आगे, प्रभावी पर्यावरणीय शासन और जवाबदेही है।

2–4 नवंबर 2026 अद्यतन: ज़मीनी उल्लंघन और अदालत का संज्ञान

आदेश की घोषणा के कुछ ही घंटों में क्रियान्वयन की कमजोरी उजागर होने लगी। The Hindu की 2 नवंबर की भूमि-रिपोर्ट के अनुसार पुरानी दिल्ली के सदर बाजार और जामा मस्जिद इलाकों में प्रतिबंधित पारंपरिक पटाखे – बाजार की भाषा में “बड़ा पटाखा” – हरे लेबल वाले पटाखों के नीचे कार्टून और काले थैलों में छिपाकर बेचे जा रहे थे, और कई पैकेटों पर प्रामाणिकता-जांच के लिए अपेक्षित QR कोड ही नहीं था। पुलिस ने इस दौरान 1,100 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त किए।

3 नवंबर को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने अखबार में छपी इसी तरह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आदेश के बावजूद बाजारों में लाइसेंसी और बिना-लाइसेंस, QR कोड वाले और बिना QR कोड – हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं, और निर्देश दिया: “कृपया इस विषय पर ध्यान दें।”

Indian Express की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार बिक्री की अनुमत अवधि शुरू होने से एक दिन पहले ही सदर बाजार में कारोबार जोरों पर था; कुछ विक्रेता हरे पटाखे की परिभाषा तक से अनजान थे (“ये क्या होता है?”)। अक्टूबर की कार्रवाई में पुलिस ने 1,073 किलोग्राम पटाखे जब्त कर पांच थाना क्षेत्रों (लाहौरी गेट, बुरारी, कोतवाली, बड़ा हिंदू राव, सब्जी मंडी) में 10 FIR दर्ज की थीं। दिल्ली में करीब 125 स्थायी विक्रेता पंजीकृत हैं; स्टॉक मुख्यतः सिवाकाशी (तमिलनाडु), सोनीपत-रोहतक-झज्जर-कुरुक्षेत्र (हरियाणा) और मेरठ-सहारनपुर-हापुड़ (उ.प्र.) से आता है। परीक्षा-दृष्टि से संदेश स्पष्ट है: असली मुद्दा अनुमति बनाम प्रतिबंध की बहस नहीं, बल्कि प्रवर्तन शृंखला – लाइसेंसिंग, QR-प्रामाणिकता और आपूर्ति-शृंखला निगरानी – की मजबूती है।

किस दिन क्या अनुमति है?

भौगोलिक दायरा: यह व्यवस्था दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। इसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान के उन सभी हिस्सों की अनुमति न मानें जो NCR में आते ही नहीं हैं। स्थानीय प्रशासन के निर्धारित बिक्री-स्थान और लागू अधिसूचनाएँ भी देखनी होंगी।

अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के पास प्रतिबंध

निर्देश-B के अनुसार अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जा सकते। यही प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों पर भी लागू है। इन क्षेत्रों को ‘नो-क्रैकर जोन’ के रूप में चिह्नित और प्रकाशित किया जाना है। निर्धारित समय की छूट इन स्थानों पर प्रतिबंध को समाप्त नहीं करती।

हरित लेबल पर्याप्त क्यों नहीं?

आदेश में शिकायत दर्ज है कि परंपरागत पटाखे हरित पटाखों के नाम पर बेचे जा रहे थे। इसलिए हरित होने का दावा प्रमाणन से जुड़ा होना चाहिए। कम उत्सर्जन का अर्थ प्रदूषण-रहित होना नहीं है। इसी कारण अनुमति के साथ समय, स्थान, उत्पाद और निगरानी की शर्तें रखी गई हैं।

• सीलबंद डिब्बे: स्वीकृत उत्पादों में दूसरे पटाखे मिलाने से रोकने के लिए डिब्बे पूरी तरह सीलबंद होने चाहिए (D)।
• उत्पाद और बैच का QR: प्रत्येक डिब्बे पर उसी उत्पाद व बैच का QR कोड होना चाहिए। स्कैन करने पर निर्माता, NEERI पंजीकरण, PESO/DM लाइसेंस, फॉर्मूलेशन और परीक्षण प्रमाणपत्र दिखना चाहिए (F)।
• बेरियम और लड़ियाँ: बेरियम वाले तथा CSIR-NEERI से स्वीकृत न हुए पटाखों की अनुमति नहीं है। शृंखला में जुड़े पटाखों और मालाओं का निर्माण-बिक्री भी निषिद्ध है (E)।
• ऑनलाइन बिक्री नहीं: बिक्री केवल प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर हो सकती है; अन्य स्थान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री निषिद्ध है (I)।
• आर्थिक जवाबदेही: निर्माताओं और व्यापारियों से अधिकारियों द्वारा तय सुरक्षा-राशि ली जानी है, जो निर्देशों के उल्लंघन पर जब्त होगी (H)।

आदेश को पढ़ते समय पक्षकारों की माँग और न्यायालय की वास्तविक अनुमति अलग रखें। विशेषकर कम बेरियम वाले उत्पादों के बारे में आवेदन किया जाना, उन्हें अनुमति मिल जाना नहीं है।

प्रदूषण और स्वास्थ्य का लेखा

न्यायालय ने पाया कि पहले की व्यवस्थाओं के प्रभाव का पर्याप्त डेटा सामने नहीं आया था। आदेश में CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से तीन अलग अवधि के AQI विवरण तैयार करने को कहा गया है:

• दीपावली-पूर्व: 2 से 6 नवंबर 2026।
• दीपावली अवधि: 7 और 8 नवंबर 2026।
• दीपावली-पश्चात: 9 से 30 नवंबर 2026।

तुलनात्मक विश्लेषण के लिए रेत और पानी के नमूने भी लेने हैं। बंद या खराब AQI निगरानी केंद्रों की जाँच और तत्काल मरम्मत, पर्व के बाद ठोस कचरे का प्रबंधन तथा प्रदूषित क्षेत्रों में सफाई के कदम भी निर्देशित हैं।

अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 30 नवंबर तक मरीजों के भर्ती होने में वृद्धि का विवरण देना है। संबंधित अनुपालन-रिपोर्ट और शपथपत्र 14 दिसंबर 2026 तक जमा होने हैं; आगे अनुपालन के लिए मामला 16 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध है। ये दोनों अलग तारीखें हैं।

अनुच्छेद 21 और 25 का संतुलन

आदेश के अनुच्छेद-22 में स्पष्ट है कि धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देने वाला संविधान का अनुच्छेद 25(1) लोक-व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग-III के अन्य प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में स्वस्थ, सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार शामिल है।

इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता को सार्वजनिक स्वास्थ्य से ऊपर असीमित अधिकार मानना गलत है। दूसरी ओर, न्यायालय ने त्योहार के सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक महत्त्व को भी पहचाना। फिलहाल का उपाय स्थायी निष्कर्ष नहीं, सीमित अवधि का नियमन और उसके प्रभाव के आँकड़े जुटाना है।

आगे की राह

प्रभावी पर्यावरणीय शासन के लिए आदेश लिख देना पर्याप्त नहीं है। जिला प्रशासन, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पाद प्रमाणन संस्थाएँ और स्वास्थ्य विभाग को साझा जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रमाणित उत्पाद की पहचान, नियमित निरीक्षण और सार्वजनिक शिकायत की व्यवस्था प्रशासनिक पक्ष हैं; नागरिक-जागरूकता तथा स्वास्थ्य-संवेदनशील उत्सव सामाजिक पक्ष हैं।

न्यायालय ने सावधानी सिद्धांत पर आधारित पहले से तैयारी और सार्वजनिक जागरूकता पर बल दिया है। आगे के निर्णयों का आधार अनुमति के वास्तविक पालन और प्रदूषण व स्वास्थ्य के तुलनात्मक साक्ष्य होने चाहिए। हरित पटाखों को निरापद मानना और हर प्रदूषण-वृद्धि को बिना जाँच केवल एक स्रोत से जोड़ देना, दोनों से बचना होगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

पटाखों से संबंधित न्यायिक निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक व्यवहार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अनुच्छेद 21 तथा 25 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 29 अक्टूबर 2026 के आदेश की सीमित छूट और सार्वजनिक स्वास्थ्य का संदर्भ दें।

मुख्य भाग में: अनुच्छेद 21 और 25 का संतुलन, उत्पाद-प्रमाणन, निर्धारित बिक्री-स्थान, समय और नो-क्रैकर जोन समझाएँ। पुलिस, जिला प्रशासन, CPCB तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय पर लिखें। AQI और अस्पताल-रिपोर्ट से परिणाम मापें। नागरिक जागरूकता और शिकायत की भूमिका जोड़ें।

निष्कर्ष में: नियम, पालन और परिणामों के स्वतंत्र डेटा को जोड़ने वाले पर्यावरणीय शासन का सुझाव दें।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

10 नवंबर 2026: नियमों की परीक्षा, प्रवर्तन के स्तर पर

दिल्ली में निर्धारित पटाखा-समय के उल्लंघन पर 200 से अधिक मामले दर्ज किए जाने की जानकारी अधिकारियों के हवाले से मिली। यह प्रवर्तन की गतिविधि का आँकड़ा है, नियमों के पूर्ण पालन, दोषसिद्धि या शहर के प्रदूषण में केवल पटाखों के हिस्से का माप नहीं।

परीक्षा के लिए इससे आदेश और क्रियान्वयन का अंतर स्पष्ट होता है। पर्यावरणीय नियम की सफलता के लिए उत्पाद की प्रामाणिकता, बिक्री और इस्तेमाल की निगरानी, शिकायत-निस्तारण तथा स्वास्थ्य-प्रभाव का आकलन साथ चाहिए। मौजूदा लेख के न्यायालय के वास्तविक आदेश, सीमित छूट और उसकी अवधि वाले तथ्य यथावत हैं। इस रिपोर्ट से कोई नई देशव्यापी अनुमति या प्रतिबंध न निकाला जाए।

स्रोत

1. The Hindu, 2 नवंबर 2026: सदर बाजार-जामा मस्जिद में प्रतिबंधित पटाखों की छिपी बिक्री, फर्जी हरे लेबल
2. NDTV इंडिया, 3 नवंबर 2026: उल्लंघन की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता, ASG को निर्देश
3. Indian Express, 4 नवंबर 2026: अनुमत अवधि से पहले सदर बाजार में बिक्री, जब्ती और FIR के आँकड़े
4. सर्वोच्च न्यायालय: अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, 2026 INSC1181, 29 अक्टूबर 2026; विशेषतः अनुच्छेद 22, 25-29 और 33, निर्देश A-V
5. The Hindu, 10 नवंबर 2026: Over 200 cases in Delhi for violating firecracker time limits
6. The Hindu, 10 नवंबर 2026: Deepavali pollution renews debate over green crackers (वीडियो)

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