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राज्य न्यायिक सेवा (सिविल जज) परीक्षाओं के अलग सेक्शन। हर राज्य के पृष्ठ में परीक्षा जानकारी, पाठ्यक्रम, पिछले वर्ष के प्रश्न-पत्र और अध्ययन सामग्री के भाग हैं। जो जानकारी आधिकारिक स्रोत पर अभी नहीं मिली, वह पृष्ठ पर साफ़ लिखी है।
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परीक्षा उपयोगी लेख
प्रकाशित संग्रह से नए अध्ययन लेख। समाचार का संदर्भ और अभ्यास प्रश्न पूरे लेख में पढ़ें।
नवंबर 2026
सैरांग एक्सप्रेस हादसा: असम के दिगारू में पांच कोच पटरी से उतरे, रेलवे सुरक्षा का बड़ा सवाल
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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
"भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं का मूल कारण तकनीक की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि रखरखाव-व्यवस्था और जवाबदेही की कमजोरी है।" सैरांग एक्सप्रेस हादसे के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: दिगारू हादसे (11 नवंबर 2026) का संदर्भ।
मुख्य भाग में: CAG 2022 के निष्कर्ष (रखरखाव, मानवीय त्रुटि, SPAD); कावच, RRSK, LHB जैसी पहलों की सीमाएं; नॉर्थईस्ट कॉरिडोर जैसे संवेदनशील खंडों की चुनौती; जवाबदेही-तंत्र।
निष्कर्ष में: निवारक तकनीक का मिशन-मोड विस्तार + रखरखाव-अनुशासन ही समाधान।
नवंबर 2026
पराली-जलन: जली हुई भूमि मापने का अंतिम प्रोटोकॉल नहीं, SC की दो साल पुरानी चेतावनी अधूरी
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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
"वायु-प्रदूषण से निपटने में नीतिगत सफलता की पहली शर्त विश्वसनीय मापन है।" पराली-जलन के 'जली भूमि' प्रोटोकॉल पर चल रही बहस के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: SC की चेतावनी और दो वर्ष बाद भी प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति।
मुख्य भाग में: fire counts की सीमा; burnt area का वैज्ञानिक आधार; DSS/GRAP निर्णयों से जुड़ाव; CAQM के सत्यापन-निर्देश और उपग्रह-भू आंकड़ों का मतभेद; तकनीकी-संस्थागत सुधार के सुझाव।
निष्कर्ष में: मानकीकृत, पारदर्शी मापन-प्रोटोकॉल के बिना हस्तक्षेपों का मूल्यांकन अधूरा रहेगा।
नवंबर 2026
नशा मुक्त भारत अभियान के छह साल: जागरूकता से जन-आंदोलन तक
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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
"नशा-मुक्ति के लिए केवल आपूर्ति पर अंकुश पर्याप्त नहीं है; भारत को मांग-न्यूनीकरण और पुनर्वास में सामाजिक भागीदारी की ज़रूरत है।" नशा मुक्त भारत अभियान के छह वर्षों के अनुभव के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: NMBA (2020) और 35.84 करोड़ की पहुंच का संदर्भ।
मुख्य भाग में: आपूर्ति-पक्ष - NCORD, MANAS, NDPS की सीमा; मांग-पक्ष - जागरूकता, Tele-MANAS 14416, पुनर्वास; चुनौतियां - सिंथेटिक ड्रग्स, कलंक, उपचार-अवसंरचना; सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण।
निष्कर्ष में: एकीकृत दृष्टिकोण - कठोर प्रवर्तन + मानवीय उपचार - ही दीर्घकालिक समाधान है।
नवंबर 2026
ट्रांसजेंडर अधिनियम पर नई याचिका: जेंडर-पहचान बनाम जैविक लिंग की बहस
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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
"जेंडर-पहचान के स्व-निर्धारण और लिंग-आधारित संरक्षण के बीच संतुलन भारत की विधिक व्यवस्था के सामने नई चुनौती है।" टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: WDI India की नई याचिका (धारा 7, नियम 7) और NALSA 2014 का संदर्भ।
मुख्य भाग में: एक पक्ष - स्व-निर्धारण, सम्मान और न्याय की गरिमा (NALSA, धारा 4); दूसरा पक्ष - sex-आधारित संरक्षण (महिला-विशेष कानून, आरक्षण, सुरक्षित स्थान) की सीमा-रेखा का तर्क; न्यायालयीन परीक्षण के मानदंड - अनुच्छेद 14, 15, 21; राज्य की तटस्थ मध्यस्थता की आवश्यकता।
निष्कर्ष में: दोनों संरक्षण-प्रणालियों का सुसंगत समन्वय संभव है, बशर्ते कानून स्पष्ट परिभाषाएं और अनुच्छेद 14/21 की कसौटी पर खरा उतरे।
नवंबर 2026
संपत्ति हस्तांतरण कर (SDR) में सुधार: कम घोषणा और काले धन का विरोधाभास
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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
"उच्च स्टाम्प शुल्क राजस्व बढ़ाने के बजाय काले धन को बढ़ावा दे सकता है।" टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: SDR की परिभाषा और 2024-25 के आंकड़े (स्व-कर राजस्व का 11.7%)।
मुख्य भाग में: काले धन का कड़ी - उच्च दर → कम घोषणा → नकद भुगतान → पुनः रियल-एस्टेट में निवेश; गाइडलाइन वैल्यू और बाजार-मूल्य की खाई; समाधान - वैज्ञानिक गाइडलाइन वैल्यू, दर-युक्तिकरण, अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाएं।
निष्कर्ष में: दर और अनुपालन का संतुलन ही राजस्व और पारदर्शिता दोनों दे सकता है; TN की Revenue Augmentation Committee इसका उदाहरण बन सकती है।