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UPSC

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा समेत केंद्रीय सेवाओं में चयन के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। चयन तीन चरणों में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आधिकारिक अधिसूचना, पाठ्यक्रम और परिणाम आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर प्रकाशित होते हैं।

यहाँ पर क्या मिलेगा

अभी उपलब्ध: परीक्षा उपयोगी अध्ययन लेख (नीचे सूची) और करेंट अफेयर्स — महत्वपूर्ण समाचार परीक्षा-दृष्टि से, आधिकारिक स्रोतों के संदर्भ सहित।

अभी उपलब्ध: पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों (PYQ) की वर्ष और विषय के अनुसार अभ्यास-प्रणाली लाइव है। नीचे दिए PYQ अभ्यास बटन से प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ अभ्यास करें।

वर्ष और विषय चुनकर अभ्यास: आप एक या अनेक वर्ष एक साथ चुन सकेंगे — जैसे केवल 2025, या 2025 और 2026 दोनों। फिर इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान-तकनीक या पर्यावरण में से कोई विषय चुनिए; चाहें तो विषय के भीतर कोई खास टॉपिक भी चुन सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर केवल आपके चुने हुए दायरे के प्रश्न दिखेंगे। इसका सीधा लाभ: पूरा प्रश्न-पत्र दोहराए बिना कमज़ोर भाग का लक्षित अभ्यास।

प्रश्न-दर-प्रश्न हल करना: हर प्रश्न पढ़िए और अपना विकल्प चुनिए। सही उत्तर कुंजी से मिलाकर दिखाया जाएगा, ताकि गलती पहचानकर सुधार संभव हो। कुछ वर्षों में आयोग ने किसी प्रश्न को हटाया (डिलीट किया) भी है; ऐसे प्रश्न पर स्टार (*) लगा दिया जाएगा: (*) आयोग द्वारा हटाया गया प्रश्न।

विस्तृत हिंदी व्याख्या: केवल सही विकल्प बताना काफी नहीं। हर प्रश्न के साथ विस्तृत हिंदी व्याख्या मिलेगी — उत्तर सही क्यों है और बाकी विकल्प क्यों नहीं — ताकि प्रश्न के पीछे की अवधारणा समझ में आए, न कि केवल उत्तर याद रहे।

रुझान विश्लेषण: पिछले प्रश्न-पत्रों के आधार पर वर्षवार और विषय-वार प्रश्नों का वितरण दिखेगा — किस वर्ष किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए — साथ ही प्रवृत्तियों का सार। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि सीमित समय में किस विषय को कितना समय देना उचित रहेगा। यह वितरण तालिका, बार-डायग्राम और पाई-चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

एक नज़र में: अभ्यास की प्रक्रिया

PYQs प्रश्न पर अभ्यास कीजिये(2009 - 2026)
1. चयन
वर्ष, विषय और टॉपिक चुनिए
→
2. अभ्यास
प्रश्न पढ़िए, अपना विकल्प चुनिए
→
3. मिलान
उत्तर कुंजी से जाँचिए
→
4. व्याख्या
विस्तृत हिंदी में समझिए
→
5. रुझान
वर्षवार-विषयवार वितरण देखिए

सुविधा, उपयोग और मदद

सुविधाकैसे इस्तेमाल करेंगेतैयारी में मदद
चयनएक या अनेक वर्ष, विषय और टॉपिक चुनिएकमज़ोर भाग का लक्षित अभ्यास
अभ्यासप्रश्न पढ़िए, अपना विकल्प चुनिएनियमित अभ्यास की आदत
मिलानउत्तर-कुंजी से जाँचिएगलती पहचानने और सुधारने में मदद
व्याख्याहर प्रश्न की विस्तृत हिंदी व्याख्या पढ़िएअवधारणा की गहरी समझ
विश्लेषणतालिका, बार-डायग्राम और पाई-चार्ट से रुझान देखिएसमय-आवंटन का सही निर्णय

परीक्षा उपयोगी लेख

प्रकाशित संग्रह से नए अध्ययन लेख। समाचार का संदर्भ और अभ्यास प्रश्न पूरे लेख में पढ़ें।

  • नवंबर 2026

    सैरांग एक्सप्रेस हादसा: असम के दिगारू में पांच कोच पटरी से उतरे, रेलवे सुरक्षा का बड़ा सवाल

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    मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

    "भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं का मूल कारण तकनीक की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि रखरखाव-व्यवस्था और जवाबदेही की कमजोरी है।" सैरांग एक्सप्रेस हादसे के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

    उत्तर की रूपरेखा:

    भूमिका में: दिगारू हादसे (11 नवंबर 2026) का संदर्भ।

    मुख्य भाग में: CAG 2022 के निष्कर्ष (रखरखाव, मानवीय त्रुटि, SPAD); कावच, RRSK, LHB जैसी पहलों की सीमाएं; नॉर्थईस्ट कॉरिडोर जैसे संवेदनशील खंडों की चुनौती; जवाबदेही-तंत्र।

    निष्कर्ष में: निवारक तकनीक का मिशन-मोड विस्तार + रखरखाव-अनुशासन ही समाधान।

  • नवंबर 2026

    पराली-जलन: जली हुई भूमि मापने का अंतिम प्रोटोकॉल नहीं, SC की दो साल पुरानी चेतावनी अधूरी

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    मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

    "वायु-प्रदूषण से निपटने में नीतिगत सफलता की पहली शर्त विश्वसनीय मापन है।" पराली-जलन के 'जली भूमि' प्रोटोकॉल पर चल रही बहस के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

    उत्तर की रूपरेखा:

    भूमिका में: SC की चेतावनी और दो वर्ष बाद भी प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति।

    मुख्य भाग में: fire counts की सीमा; burnt area का वैज्ञानिक आधार; DSS/GRAP निर्णयों से जुड़ाव; CAQM के सत्यापन-निर्देश और उपग्रह-भू आंकड़ों का मतभेद; तकनीकी-संस्थागत सुधार के सुझाव।

    निष्कर्ष में: मानकीकृत, पारदर्शी मापन-प्रोटोकॉल के बिना हस्तक्षेपों का मूल्यांकन अधूरा रहेगा।

  • नवंबर 2026

    नशा मुक्त भारत अभियान के छह साल: जागरूकता से जन-आंदोलन तक

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    मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

    "नशा-मुक्ति के लिए केवल आपूर्ति पर अंकुश पर्याप्त नहीं है; भारत को मांग-न्यूनीकरण और पुनर्वास में सामाजिक भागीदारी की ज़रूरत है।" नशा मुक्त भारत अभियान के छह वर्षों के अनुभव के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

    उत्तर की रूपरेखा:

    भूमिका में: NMBA (2020) और 35.84 करोड़ की पहुंच का संदर्भ।

    मुख्य भाग में: आपूर्ति-पक्ष - NCORD, MANAS, NDPS की सीमा; मांग-पक्ष - जागरूकता, Tele-MANAS 14416, पुनर्वास; चुनौतियां - सिंथेटिक ड्रग्स, कलंक, उपचार-अवसंरचना; सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण।

    निष्कर्ष में: एकीकृत दृष्टिकोण - कठोर प्रवर्तन + मानवीय उपचार - ही दीर्घकालिक समाधान है।

  • नवंबर 2026

    ट्रांसजेंडर अधिनियम पर नई याचिका: जेंडर-पहचान बनाम जैविक लिंग की बहस

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    मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

    "जेंडर-पहचान के स्व-निर्धारण और लिंग-आधारित संरक्षण के बीच संतुलन भारत की विधिक व्यवस्था के सामने नई चुनौती है।" टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

    उत्तर की रूपरेखा:

    भूमिका में: WDI India की नई याचिका (धारा 7, नियम 7) और NALSA 2014 का संदर्भ।

    मुख्य भाग में: एक पक्ष - स्व-निर्धारण, सम्मान और न्याय की गरिमा (NALSA, धारा 4); दूसरा पक्ष - sex-आधारित संरक्षण (महिला-विशेष कानून, आरक्षण, सुरक्षित स्थान) की सीमा-रेखा का तर्क; न्यायालयीन परीक्षण के मानदंड - अनुच्छेद 14, 15, 21; राज्य की तटस्थ मध्यस्थता की आवश्यकता।

    निष्कर्ष में: दोनों संरक्षण-प्रणालियों का सुसंगत समन्वय संभव है, बशर्ते कानून स्पष्ट परिभाषाएं और अनुच्छेद 14/21 की कसौटी पर खरा उतरे।

  • नवंबर 2026

    संपत्ति हस्तांतरण कर (SDR) में सुधार: कम घोषणा और काले धन का विरोधाभास

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    मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

    "उच्च स्टाम्प शुल्क राजस्व बढ़ाने के बजाय काले धन को बढ़ावा दे सकता है।" टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

    उत्तर की रूपरेखा:

    भूमिका में: SDR की परिभाषा और 2024-25 के आंकड़े (स्व-कर राजस्व का 11.7%)।

    मुख्य भाग में: काले धन का कड़ी - उच्च दर → कम घोषणा → नकद भुगतान → पुनः रियल-एस्टेट में निवेश; गाइडलाइन वैल्यू और बाजार-मूल्य की खाई; समाधान - वैज्ञानिक गाइडलाइन वैल्यू, दर-युक्तिकरण, अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाएं।

    निष्कर्ष में: दर और अनुपालन का संतुलन ही राजस्व और पारदर्शिता दोनों दे सकता है; TN की Revenue Augmentation Committee इसका उदाहरण बन सकती है।