न्यायिक संयम: पदस्थ न्यायाधीश की सार्वजनिक बात की सीमा — भुयान-विवाद

शासन एवं न्यायपालिका | समाचार संदर्भ: 4–6 अक्टूबर 2026 (टिप्पणी एवं आलोचना); विश्लेषण-चर्चा: द हिंदू, 26 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 26 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने 4 अक्टूबर 2026 को नालसार लॉ यूनिवर्सिटी (हैदराबाद) के मूट-कोर्ट समापन सत्र में मतदान-अधिकार पर टिप्पणी की, जिस पर पूर्व प्रधान न्यायमूर्ति बी.आर. गवई समेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने आपत्ति जताई। इससे न्यायिक संयम (judicial restraint), न्यायिक शिष्टाचार (judicial propriety) और लंबित मामलों पर सार्वजनिक बयान की सीमा का प्रश्न फिर चर्चा में है। (द हिंदू, 26 अक्टूबर 2026)

मुख्य तथ्य

• 4 अक्टूबर की टिप्पणी: न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि मतदान का अधिकार संवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना का अंग है; लाखों लोगों को मतदान से वंचित करने वाली प्रक्रिया स्वभावतः मनमानी होगी और अनुच्छेद 14 व 326 का उल्लंघन होगा। उनके अनुसार अनुच्छेद 326 “के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती” और बड़े पैमाने पर मतदान-वंचना “किसी भी अदालत द्वारा माफ़ नहीं की जा सकती”। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 का हवाला देते हुए उन्होंने मृत्यु के अलावा नाम काटने से पहले नोटिस और सुनवाई पर ज़ोर दिया।
• संदर्भ: उस समय पश्चिम बंगाल में मतदाता-सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित था; चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि 22 लाख से अधिक हटाए गए मतदाताओं ने बहाली के लिए अपील की थी और संबंधित मामले 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। न्यायमूर्ति भुयान ने SIR का नाम नहीं लिया और वे उन पीठों में शामिल नहीं थे।
• आलोचना: पूर्व प्रधान न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि “न्यायिक शिष्टाचार” पदस्थ न्यायाधीश को विचाराधीन (sub judice) मामले पर टिप्पणी की इजाज़त नहीं देता। पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायाधीश एस.एन. ढिंगरा और आर.एस. सोढ़ी ने भी आपत्ति जताई; न्यायमूर्ति सोढ़ी ने मतदान-अधिकार के वैधानिक ढाँचे पर बल दिया।
• 5 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिल्ली में एक व्याख्यान में कहा: “निष्पक्षता और उदासीनता एक नहीं हैं”। उनके अनुसार न्यायाधीश को निष्पक्ष रहना चाहिए, पर कानून के मानवीय परिणामों के प्रति असंवेदनशील नहीं होना चाहिए।
• 27 मई 2026 का निर्णय: मुख्य न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR) बनाम चुनाव आयोग में बिहार SIR को बरकरार रखा; मतदान-अधिकार को संवैधानिक, यद्यपि निरपेक्ष या अनियमित नहीं, बताया; अनुच्छेद 325–326 पात्र मतदाताओं की समावेशी और अपात्र व्यक्तियों का अपवर्जन चाहते हैं; निर्वाचक-नियम, 1960 का नियम 21A नाम-विलोपन से पहले नोटिस, जाँच, सुनवाई और विवेकपूर्ण निर्णय माँगता है।
• भुयान की सार्वजनिक उपस्थिति: एक ओपन-सोर्स ऑडिट (आलेख में उद्धृत) में 14 जुलाई 2023 से उनके कम-से-कम 25 सार्वजनिक कार्यक्रम दर्ज मिले; कम-से-कम नौ भाषण समाचारों में आए, जिनमें सात वर्ष 2026 के हैं। 2026 में उन्होंने न्यायिक तबादलों में कार्यपालिका के प्रभाव, UAPA के अति-प्रयोग में कम दोषसिद्धि-दर, कठोर ज़मानत-शर्तें, कॉलेजियम निर्णयों की पारदर्शिता और भोजन-पसंद, कविता, विरोध व नारों से जुड़े तुच्छ अभियोजन जैसे विषय उठाए। 2024 के दिल्ली मेट्रो मध्यस्थता निर्णय की उनकी आलोचना को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने “असावधानी” कहा, जबकि पूर्व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने उनके एक अन्य भाषण का बचाव करते हुए संयम की सलाह दी।

न्यायिक आचरण का मानक

• भारतीय मानक: सुप्रीम कोर्ट के फुल-कोर्ट द्वारा 7 मई 1997 को अपनाया गया ‘न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनःकथन’ (Restatement of Values of Judicial Life)। खंड 8 के अनुसार न्यायाधीश सार्वजनिक बहस में न आएँ और राजनीतिक मामलों या लंबित अथवा न्यायिक निर्णय के लिए आने योग्य मामलों पर विचार व्यक्त न करें; खंड 1 निष्पक्षता में जन-विश्वास बनाए रखने योग्य आचरण माँगता है। इसमें स्वतः दंड-प्रावधान नहीं है, पर न्यायिक निर्णयों में इसका संदर्भ लिया गया है।
• तुलनात्मक मानक: बेंगलुरु न्यायिक आचरण सिद्धांतों की टीका कानूनी शिक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय-प्रशासन पर न्यायाधीशों की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता मानती है: सिद्धांत 2.4 अपने समक्ष आने योग्य मामलों पर टिप्पणी रोकता है, जबकि सिद्धांत 4.11 विधि और न्याय-प्रशासन पर लेखन, व्याख्यान और शिक्षण की अनुमति देता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 2023 आचार संहिता भाषण, लेखन और शिक्षण की अनुमति देती है, पर लंबित या आगामी मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी से परहेज़ कहती है; शैक्षणिक उद्देश्य से मुद्दों का वर्णन किया जा सकता है।
• चेतावनी के उदाहरण: 2003 में अमेरिकी न्यायमूर्ति एंटोनिन स्केलिया ने शपथ-प्रतिज्ञा से जुड़े निचली अदालत के फैसले की आलोचना की, जिस पर उनके हटने (recusal) की माँग उठी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचने पर उन्होंने भाग नहीं लिया। ब्रिटेन में लेडी हेल ने 2016 में लंबित ब्रेक्ज़िट वाद के तर्क रखने के बाद कहा कि “मामला हमारी अदालत में आना तय है, इसलिए अधिक नहीं कहूँगी” और बाद में वे मिलर वाद की पीठ में बैठीं। न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने राष्ट्रपति-उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करके एक और सीमा लाँघी और बाद में अपनी टिप्पणियों को “अनुचित” बताया।
• भारतीय परिपाटी: जुलाई 2018 में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (प्रधान न्यायमूर्ति बनने से कुछ माह पूर्व) ने कहा था कि लोकतंत्र को कभी-कभी “शोर करने वाले न्यायाधीशों” की ज़रूरत होती है। मार्च 2024 में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने नालसार में उन राज्यपालों की आलोचना की जिन्होंने विधेयकों पर सहमति रोकी हुई थी, जबकि संबंधित विवाद अदालत के समक्ष थे।

विश्लेषण: अभिव्यक्ति और निष्पक्षता का संतुलन

तनाव का क्रोड़: न्यायाधीश की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता और संवैधानिक शिक्षण-भूमिका बनाम न्यायिक निष्पक्षता में जन-विश्वास। द हिंदू के विश्लेषण के अनुसार “क्या कहा गया” से अधिक निर्णायक यह है कि किस संदर्भ में कहा गया: लंबित SIR-विवाद से निकटता ही आपत्ति का आधार बनी, यद्यपि भुयान की टिप्पणियाँ स्थापित सिद्धांत (मतदान संवैधानिक अधिकार; विलोपन से पहले सुनवाई) के काफ़ी हद तक अनुरूप थीं। “कोई भी अदालत माफ़ नहीं कर सकती” वाला वाक्य संवैधानिक निष्कर्ष के सबसे नज़दीक गया, पर वह सशर्त था और यह तय नहीं करता था कि कोई विशेष SIR वैसा परिणाम देती है या नहीं।

कोड बनाम परिपाटी: Restatement नैतिक आचार-संहिता है, दंडनीय नहीं; प्रवर्तन आत्म-अनुशासन और सहपाठी-समीक्षा पर निर्भर है। भारतीय परिपाटी में पदस्थ न्यायाधीशों ने संवैधानिक विधि, नागरिक स्वतंत्रता, नियुक्तियों और न्याय-प्रशासन पर सार्वजनिक चर्चा का स्थान लिया है और अंतर्राष्ट्रीय मानक भी इसका मूल्य मानते हैं।

भाषण से निर्णय का अनुमान नहीं: गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति भुयान के रिकॉर्ड में दोनों धारें दिखती हैं। Monowara Bewa (2017) में उनकी पीठ ने विदेशी न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को बरकरार रखा और गाँव-पंचायत सचिव के प्रमाण-पत्र को NRC लिंकेज दस्तावेज़ नहीं माना (व्यापक निष्कर्ष को सुप्रीम कोर्ट ने Rupajan Begum में रद्द कर दिया); Sirajul Hoque (2019) में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उनके एक निर्णय को पलटा, जहाँ पारिवारिक नाम के अंतर ने नागरिकता-दावे के निषेध का आधार बनाया था; जबकि Md Anuwar Hussain (2014) में उन्होंने तर्कहीन आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा कर पुनः सुनवाई का रास्ता दिया। यानी न्यायालय-बाहरी वाणी से किसी मामले का अंतिम फैसला भविष्यवाणी नहीं करती।

मापदंड: भाषण का विषय, निष्कर्ष की विशिष्टता और विचारण से निकटता: ये तीन माप निर्णायक हैं। व्याख्यान-कक्ष न्यायालय नहीं बनना चाहिए, पर न्यायिक वाणी संवैधानिक संवाद को समृद्ध भी कर सकती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

न्यायिक संयम की अवधारणा न्यायाधीशों की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता से कैसे संतुलित हो? भारतीय और तुलनात्मक मानकों के आलोक में चर्चा करें। (GS-II: न्यायपालिका एवं शासन; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: न्यायिक संयम को न्यायाधीश की संवैधानिक शिक्षण-भूमिका और निष्पक्षता में जन-विश्वास के संतुलन के रूप में परिभाषित करें। सार्वजनिक वक्तव्य और किसी वाद के न्यायिक निष्कर्ष को अलग रखें।

मुख्य भाग में: भारतीय Restatement 1997 के खंड 8 की लंबित या न्यायिक निर्णय के लिए आने योग्य मामलों पर टिप्पणी की सीमा तथा खंड 1 के जन-विश्वास का उल्लेख करें। बेंगलुरु सिद्धांतों में अपने समक्ष आने योग्य मामले पर टिप्पणी की रोक और विधि-शिक्षण की अनुमति का अंतर रखें। अमेरिकी आचार संहिता के समान संतुलन से तुलना करें। भुयान-विवाद में भाषण की विषयवस्तु, निष्कर्ष की विशिष्टता और लंबित विचारण से निकटता परखें; भाषण से अंतिम फैसले का अनुमान न लगाएँ।

निष्कर्ष में: संयम का अर्थ न्याय-प्रशासन पर पूर्ण मौन नहीं है। शैक्षणिक संवाद बना रहे, लेकिन व्याख्यान में किसी लंबित वाद के गुण-दोष का पूर्वनिर्णय न हो और निष्पक्षता में विश्वास सुरक्षित रहे।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक: अनुच्छेद 14/325/326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22, निर्वाचक-नियम 1960 का नियम 21A, Restatement 1997 का खंड 8। मुख्य परीक्षा (GS-II): न्यायिक आचरण, sub judice सीमा, न्यायपालिका की विश्वसनीयता, तुलनात्मक मानक।