अंतर्राष्ट्रीय संबंध / व्यापार | समाचार संदर्भ: भारत ने WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते की स्वीकृति जमा की, 20 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
बहुत-से देश अपने मछुआरों और मछली-पकड़ने वाले बेड़ों को सब्सिडी देते हैं। कुछ सब्सिडी अवैध मछली-पकड़ और ज़रूरत से ज़्यादा दोहन को बढ़ावा देती हैं। WTO का मत्स्य सब्सिडी समझौता (AFS) ऐसी सब्सिडी पर रोक लगाने की बहुपक्षीय कोशिश है। PIB के अनुसार इसे जून 2022 में जिनेवा में 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया और यह 15 सितंबर 2025 को लागू हुआ।
खबरों में क्यों
PIB की 20 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने उसी दिन समझौते की स्वीकृति का दस्तावेज़ (Instrument of Acceptance) जमा किया और इस तरह वह इसका पक्षकार बन गया। वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इसे WTO के महानिदेशक को सौंपा। PIB के अनुसार भारत स्वीकृति-पत्र जमा करने वाला WTO का 123वाँ सदस्य है। यह संख्या PIB की है और हमने WTO की सूची से इसका मिलान नहीं किया। यह WTO की सदस्य-संख्या नहीं है।
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| दायरा (अनुच्छेद 1) | पाठ के अनुसार समझौता उन सब्सिडियों पर लागू है जो SCM समझौते के अनुच्छेद 1.1 के अर्थ में सब्सिडी हों और अनुच्छेद 2 के अर्थ में “विशिष्ट” (specific) हों, तथा समुद्री जंगली-पकड़ मछली-पालन और समुद्र में मछली-पकड़ से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित हों। पाद-टिप्पणी के अनुसार जलकृषि और अंतर्देशीय मत्स्य-पालन दायरे से बाहर हैं। मछली-पकड़ के अधिकार के सरकार-से-सरकार भुगतान सब्सिडी नहीं माने जाएँगे। |
|---|---|
| IUU (अनुच्छेद 3) | पाठ के अनुसार कोई सदस्य IUU मछली-पकड़ में लगे जहाज़ या संचालक को सब्सिडी नहीं देगा। जहाज़ को IUU में लगा तभी माना जाएगा जब तटीय सदस्य (अपने क्षेत्र में), ध्वज-राज्य सदस्य (अपने जहाज़ों के लिए) या संबंधित RFMO/A अपनी प्रक्रिया से अंतिम सकारात्मक निर्धारण करे। तटीय सदस्य के निर्धारण पर निषेध तब लागू होता है जब उसने ध्वज-राज्य को पहले सूचना और जानकारी के आदान-प्रदान का अवसर दिया हो। निषेध कम से कम तब तक चलता है जब तक दंड लागू हो या जहाज़ RFMO/A की सूची में रहे। पाद-टिप्पणी 6 के अनुसार किसी सदस्य पर IUU जाँच या निर्धारण शुरू करने का दायित्व नहीं है। |
| अति-दोहित भंडार (अनुच्छेद 4) | पाठ के अनुसार अति-दोहित भंडार के संबंध में मछली-पकड़ की सब्सिडी निषिद्ध है। भंडार अति-दोहित तब माना जाता है जब तटीय सदस्य या संबंधित RFMO/A उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर उसे ऐसा मान्यता दे। अनुच्छेद 4.3 के अनुसार यदि सब्सिडी या अन्य उपाय भंडार को जैविक रूप से टिकाऊ स्तर तक लौटाने के लिए लागू हों, तो सब्सिडी दी जा सकती है। |
| अनियमित उच्च-समुद्र (अनुच्छेद 5) | पाठ के अनुसार अनुच्छेद 5.1 उस मछली-पकड़ की सब्सिडी निषिद्ध करता है जो किसी तटीय सदस्य या गैर-सदस्य तटीय देश के क्षेत्राधिकार के बाहर और संबंधित RFMO/A की क्षमता के बाहर हो। दूसरे देश के ध्वज वाले जहाज़ों और अज्ञात स्थिति वाले भंडारों के लिए अनुच्छेद 5.2 और 5.3 में “विशेष सावधानी और संयम” की बात है, जो निषेध नहीं है। |
| छूट और लचीलापन | पाठ में अनुच्छेद 3.8 और 4.4 के अनुसार समझौते के लागू होने से 2 वर्ष तक विकासशील (अल्प-विकसित सहित) सदस्यों की EEZ तक और उसके भीतर की सब्सिडी पर अनुच्छेद 3.1, 4.1 और 10 के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती। यह छूट अनुच्छेद 5.1 पर नहीं है। हमारी गणना: WTO की 15 सितंबर 2025 की समाचार-विज्ञप्ति के अनुसार समझौता उसी दिन लागू हुआ, तो पाठ के आधार पर दो वर्ष 15 सितंबर 2027 को पूरे होते हैं। यह पाठ पर आधारित हमारी गणना है। WTO की कानूनी-पाठ पृष्ठ पर 18 अक्टूबर 2026 को यही शब्दावली दिखी और हमें 2022 के बाद इस अवधि या अनुशासनों में बदलाव का कोई WTO निर्णय नहीं मिला, पर हमने ऐसे निर्णय का अभाव पक्के तौर पर सिद्ध नहीं किया, इसलिए इसे वर्तमान लागू अंतिम तिथि न मानें। अन्य प्रावधान: आपदा-राहत की सीमित सब्सिडी (अनुच्छेद 11.1), अल्प-विकसित सदस्यों के प्रति “उचित संयम” (अनुच्छेद 6) और स्वैच्छिक WTO कोष (अनुच्छेद 7)। |
| भारत का घरेलू ढाँचा | PIB के अनुसार भारत के पास EEZ में मत्स्य-पालन के सतत दोहन के नियम, 2025, भारतीय-ध्वज वाले जहाज़ों के लिए उच्च-समुद्र में सतत मछली-पकड़ के दिशानिर्देश, 2025 और PMMSY के अंतर्गत क्षमता-निर्माण का ढाँचा है, जिसे मंत्रालय ने क्रियान्वयन के लिए “मज़बूत आधार” बताया। |
सरकार के तर्क को पाठ से कैसे जाँचें
जलकृषि का बाहर रहना: सरकार का कहना है कि झींगा निर्यात का बड़ा हिस्सा जलकृषि से आता है, जो दायरे से बाहर है। यह बात पाठ की पाद-टिप्पणी से मेल खाती है। पर विज्ञप्ति झींगा-निर्यात का कोई आँकड़ा नहीं देती और हमने ऐसा आँकड़ा नहीं पढ़ा।
छोटे मछुआरों की सुरक्षा: विज्ञप्ति का दावा है कि समझौता पारंपरिक और छोटे मछुआरों की रक्षा करता है। हमारा पठन: मूल पाठ में छोटे या पारंपरिक मछुआरों के लिए अलग छूट-खंड हमें नहीं मिला। पाठ के निषेध IUU, अति-दोहित भंडार और अनियमित उच्च-समुद्र से जुड़े हैं। भारत की कौन-सी सब्सिडी इनमें आती है, यह विज्ञप्ति नहीं बताती।
उच्च-समुद्र: भारत के 2025 के दिशानिर्देश उच्च-समुद्र में भारतीय जहाज़ों से जुड़े हैं। अनुच्छेद 5.1 उच्च-समुद्र की उस मछली-पकड़ की सब्सिडी रोकता है जो किसी RFMO/A की क्षमता से बाहर हो। इन दोनों का आपसी तालमेल कैसे होगा, यह हमने नहीं पढ़ा।
महत्व: व्यापार और पर्यावरण का संगम
बहुपक्षवाद: PIB इसे “नियम-आधारित व्यापार प्रणाली” के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का संकेत बताता है। यह सरकार का कथन है।
विवाद-निपटान: अनुच्छेद 10 के अनुसार GATT 1994 के अनुच्छेद XXII-XXIII और DSU लागू होते हैं, और अनुच्छेद 3, 4, 5 के विवादों में SCM समझौते के अनुच्छेद 4 की प्रक्रिया लागू होती है। यानी इन निषेधों का पालन WTO की विवाद-निपटान प्रणाली में परखा जा सकता है।
चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा
सीमित अवधि का पाठ: अनुच्छेद 12 के अनुसार यदि लागू होने के चार वर्ष के भीतर व्यापक अनुशासन नहीं अपनाए गए और महापरिषद ने अन्यथा निर्णय नहीं लिया, तो समझौता समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 9.4 और निर्णय का पैरा 4 आगे की वार्ता का संकेत देते हैं। 2022 के बाद की वार्ता की स्थिति हमने नहीं पढ़ी।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने PIB की विज्ञप्ति (20 जुलाई 2026) और WTO की जून 2022 की निर्णय-प्रति WT/MIN(22)/33 (मूल पाठ सहित) पूरी पढ़ी। हमने भारत का WTO के पास जमा स्वीकृति-रिकॉर्ड, WTO की अद्यतन स्वीकृति-सूची, 2022 के बाद का कोई WTO निर्णय (हमें कोई नहीं मिला), मत्स्य कोष की स्थिति और 20 जुलाई के बाद की स्थिति नहीं पढ़ी। 15 सितंबर 2025 की लागू होने की तिथि WTO की समाचार-विज्ञप्ति से मिली। 2022 के बाद के निर्णयों का अभाव हम सिद्ध नहीं कर सकते।
सरकार का पक्ष: विज्ञप्ति में समझौते के नुक़सान या आपत्तियों का कोई ज़िक्र नहीं है। लेख में दिए लाभ सरकार के दावे हैं।
आगे की राह
यह लेख 2022 के मूल पाठ का विश्लेषण है, 20 जुलाई 2026 की PIB विज्ञप्ति के साथ। छूट-अवधि की वर्तमान स्थिति के लिए WTO की ताज़ा सूचना देखें। कार्यान्वयन-नियम, सब्सिडी की समीक्षा, छूट-अवधि और विवाद-निपटान के अनुभव आने पर आकलन बदल सकता है।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) स्वीकृति-पत्र जमा करना और सदस्य-क्रम (PIB का कथन); (2) पाठ का दायरा और तीन निषेध; (3) अनुच्छेद 3.1/4.1 पर कार्रवाई से 2 वर्ष की EEZ-छूट, जबकि अनुच्छेद 5.1 लागू रहता है; (4) सरकार के दावे बनाम जो हमने नहीं पढ़ा।
मेंस दृष्टि
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और समझौते; GS-III: मत्स्य-पालन और पर्यावरण; GS-II: भारत के हित। उत्तर में लाभ और छूट की सीमाएँ दोनों बताइए।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: AFS का उद्देश्य और दायरा।
मुख्य भाग में: तीन निषेध: IUU, अति-दोहित भंडार, उच्च-समुद्र; भारत के लिए अर्थ: EEZ-छूट की सीमा और अवधि, छोटे मछुआरे, निर्यात; उपाय: निगरानी, भंडार-आकलन, PMMSY।
निष्कर्ष में: समुद्री संसाधनों की रक्षा और छोटे मछुआरों की आजीविका को साथ रखते हुए निगरानी तथा वैज्ञानिक भंडार-आकलन पर ज़ोर दें; EEZ संबंधी छूट को उसकी सीमा और अवधि से बाहर लागू न मानें।
स्रोत
- PIB, भारत ने WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते की स्वीकृति जमा की (20 जुलाई 2026)
- WTO, Agreement on Fisheries Subsidies: Ministerial Decision of 17 June 2022, WT/MIN(22)/33 (मूल पाठ सहित)
- WTO, WTO Agreement on Fisheries Subsidies enters into force (15 सितंबर 2025)
- WTO, Agreement on Fisheries Subsidies (कानूनी पाठ, संपादकीय टिप्पणी सहित)
स्रोत: PIB की विज्ञप्ति, WTO की निर्णय-प्रति (मूल पाठ), WTO की 15 सितंबर 2025 की समाचार-विज्ञप्ति और WTO का कानूनी-पाठ पृष्ठ पढ़े गए। WTO का स्वीकृति-रिकॉर्ड नहीं पढ़ा गया और 2022 के बाद का कोई निर्णय नहीं मिला।
याद रखें: PIB के अनुसार भारत ने 20 जुलाई 2026 को WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते की स्वीकृति जमा की। 2022 के मूल पाठ के अनुसार तीन निषेध हैं: IUU, अति-दोहित भंडार और RFMO/A-रहित उच्च-समुद्र। अनुच्छेद 3.1 और 4.1 पर कार्रवाई से विकासशील सदस्यों की EEZ तक की सब्सिडी को 2 वर्ष की छूट है; अनुच्छेद 5.1 लागू रहता है। 123वाँ क्रम PIB का कथन है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: PIB के अनुसार भारत ने 20 जुलाई 2026 को WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते की स्वीकृति जमा की। 2022 के मूल पाठ के अनुसार तीन निषेध हैं: IUU, अति-दोहित भंडार और RFMO/A-रहित उच्च-समुद्र।
प्रश्न: WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?
PIB की 20 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने उसी दिन समझौते की स्वीकृति का दस्तावेज़ (Instrument of Acceptance) जमा किया और इस तरह वह इसका पक्षकार बन गया। वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इसे WTO के महानिदेशक को सौंपा। PIB के अनुसार भारत स्वीकृति-पत्र जमा करने वाला WTO का 123वाँ सदस्य है। यह संख्या PIB की है और हमने WTO की सूची से इसका मिलान नहीं किया।
प्रश्न: WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते का पर्यावरण से क्या संबंध है?
PIB के अनुसार यह WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता है। WTO की जून 2022 की मंत्रिस्तरीय निर्णय-प्रति (WT/MIN(22)/33) में दर्ज मूल पाठ के अनुसार तीन मुख्य निषेध हैं: IUU मछली-पकड़ में लगे जहाज़ या संचालक को सब्सिडी (अनुच्छेद 3), अति-दोहित भंडार से जुड़ी सब्सिडी (अनुच्छेद 4) और किसी तटीय सदस्य के क्षेत्राधिकार तथा संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य संगठन (RFMO/A) की क्षमता, दोनों से बाहर की मछली-पकड़ की सब्सिडी (अनुच्छेद 5.1)।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
बहुपक्षवाद: PIB इसे “नियम-आधारित व्यापार प्रणाली” के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का संकेत बताता है। यह सरकार का कथन है।
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