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वाहन-सारथी डेटा मात्र ₹5 में बिकने की रिपोर्टों के बाद सड़क मंत्रालय ने चार पोर्टलों का फ़ोरेंसिक ऑडिट माँगा

प्रारंभिक परीक्षा – अभ्यास प्रश्न | समाचार संदर्भ: 24 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 27 अक्टूबर 2026

स्टीयरिंग, पंजीकरण स्मार्ट कार्ड और सर्वर के साथ डेटा-ऑडिट का मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) से वाहन (VAHAN), सारथी (SARATHI), ई-चालान और PUCC पोर्टलों का फ़ोरेंसिक सुरक्षा ऑडिट करने को कहा है। मीडिया-रिपोर्ट के अनुसार यह क़दम उन ख़बरों के बाद आया है जिनमें वाहन-मालिकों की जानकारी कई ऐप और वेबसाइटों पर सिर्फ़ ₹5 में बिकती पाई गई।

मुख्य तथ्य

  • चार पोर्टल: वाहन पंजीकरण के रिकॉर्ड संभालता है, सारथी ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित सेवाएँ, ई-चालान यातायात उल्लंघन और जुर्माने दर्ज करता है, और PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र संभालता है।
  • क्या मिला: सुरक्षा कंपनी Cyderes की जाँच के अनुसार एक टेलीग्राम-आधारित चैनल वाहन पंजीकरण संख्या देने पर मालिक का पूरा नाम, पिता का नाम, वर्तमान और स्थायी पते, पिन कोड और मोबाइल नंबर देता था। वह ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण, चालान का इतिहास, FASTag की जानकारी, डाउनलोड योग्य पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की PDF भी देता था।
  • ऐप: “Vehicle Information App” (1 करोड़ डाउनलोड) और “VehicleSetu – RC & Challan Info” (10 लाख डाउनलोड) लोकप्रिय ऐप के रूप में पहचाने गए। मंत्रालय ने Google समेत प्रमुख ऐप-स्टोर संचालकों को लिखकर ऐसे सभी ऐप हटाने का अनुरोध किया है।
  • डेटा-साझाकरण नीति: नीति राष्ट्रीय परिवहन रिपॉज़िटरी (वाहन और सारथी के पंजीकरण व लाइसेंस रिकॉर्ड तथा ई-चालान, eDAR और FASTag का डेटा) तक पहुँच की अनुमति देती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी निकाय DPDP अधिनियम, 2023 के अनुसार सभी डेटा-क्षेत्र देख सकते हैं, जबकि निजी संस्थाएँ केवल चुने हुए क्षेत्र देख सकती हैं और उन पर रोज़ाना खोज की सीमा है। साझाकरण API से होता है, और व्यक्तिगत पहचान की जानकारी क़ानून-प्रवर्तन व सुरक्षा एजेंसियों को छोड़कर बाकी सबके लिए ढकी रहती है। सभी संस्थाओं के पास CERT-In का सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र होना ज़रूरी है।
  • RTI के आँकड़े: इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) की RTI से पता चला कि निजी संस्थाओं को 25,314 क्रेडेंशियल जारी हुए, जिनसे 33 महीनों में 1.708 करोड़ क्वेरी चलाई गईं।
  • ULIP: एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जाँच में सरकार के एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) के दुरुपयोग के साक्ष्य मिले, जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) के अधीन चलता है। यह निष्कर्ष असामान्य रूप से ज़्यादा लेन-देन पर आधारित है, क्योंकि कई संस्थाओं ने एक महीने में 50 लाख से अधिक हिट दर्ज किए। 19 अक्टूबर के पत्र में मंत्रालय ने NIC से पहुँच और उपयोग के पैटर्न का ऑडिट माँगा।
  • नई सख़्ती: IFF के प्रतिवेदन के बाद ULIP पर डेटा-साझाकरण सीमित किया जाएगा। डेटा चाहने वाली सरकारी एजेंसियों को परिवहन सचिव की मंज़ूरी लेनी होगी, और अनुरोध करने वाले अधिकारी का सत्यापन आधार-आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र या वीडियो KYC से होगा। अधिकारियों ने निजी संस्थाओं के साथ डेटा-साझाकरण रोकने से इनकार किया और इसे कारोबार में सुगमता और जीवन में सुगमता के लिए ज़रूरी बताया।
  • MeitY से अनुरोध: मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से डेटा-साझाकरण नीति की समीक्षा और उसे मज़बूत करने के सुझाव माँगे हैं। मंत्रालय की योजना पोर्टलों तक पहुँचने वाली विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों का भी ऑडिट करने की है।

28 अक्टूबर: ULIP का स्पष्टीकरण (द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार)

द हिंदू (28 अक्टूबर, रात 8:28 IST तक अद्यतन) के अनुसार ULIP ने द हिंदू की पहले की ख़बर के जवाब में अपने दुरुपयोग के आरोपों को ख़ारिज किया। रिपोर्ट में उद्धृत ULIP के बयान के अनुसार वह स्रोत API से मिली जानकारी उसी प्रारूप में आगे भेजता है। उदाहरण के लिए मालिकों के नाम, चेसिस और इंजन नंबर ढके रहते हैं और मोबाइल नंबर का फ़ील्ड स्रोत-उत्तर और उपयोगकर्ताओं को दिए उत्तर, दोनों में ख़ाली रहता है। ULIP का कहना है कि वह अंतर्निहित डेटा को न स्वयं बनाता है, न ढकाव हटाता है, न उसे समृद्ध करता है।
रिपोर्ट के अनुसार ULIP ने संस्थाओं की छँटनी, प्रस्तावित उपयोग, बाध्यकारी शर्तें, IP व्हाइटलिस्टिंग, चरणबद्ध ऑनबोर्डिंग और API-उपयोग की सतत निगरानी जैसे सुरक्षा-उपाय गिनाए, और कहा कि ऐसे ऐप जो वाहन-जानकारी बिना ढकाव के बेच रहे हैं, उनके लिए “प्लेटफ़ॉर्म और माध्यमों के व्यापक तंत्र की जाँच” होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के अनुसार सड़क मंत्रालय ने CERT-In से VAHAN, SARATHI, ई-चालान और PUCC के फ़ोरेंसिक ऑडिट की माँग की है, MeitY से डेटा-साझाकरण नीति की समीक्षा चाही है और पोर्टल तक पहुँचने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के ऑडिट की योजना बताई है।
क्या सिद्ध नहीं है: यह ULIP का अपना पक्ष है, जो रिपोर्ट में उद्धृत है। ऊपर दिए “प्रारंभिक जाँच में दुरुपयोग के साक्ष्य” वाले अधिकारी-कथन और ULIP का यह खंडन अलग दावे हैं, और दोनों में से किसी की स्वतंत्र पुष्टि या ऑडिट का परिणाम अभी उपलब्ध नहीं है। मूल बयान और ऑडिट-रिपोर्ट प्रत्यक्ष नहीं पढ़ी गईं।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक: CERT-In की भूमिका, VAHAN, SARATHI, ई-चालान और PUCC की पहचान, DPDP अधिनियम, 2023।

मुख्य परीक्षा: ई-गवर्नेंस में डेटा-साझाकरण बनाम निजता, API-आधारित पहुँच की निगरानी, और केंद्रीकृत डेटाबेसों के जोखिम।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

सरकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों से निजी संस्थाओं को डेटा-साझाकरण के लाभ और जोखिमों की चर्चा कीजिए। वाहन और सारथी जैसे पोर्टलों के संदर्भ में निजता की रक्षा के लिए कौन-से उपाय किए जा सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: वाहन-मालिकों की जानकारी मात्र ₹5 में बिकने की रिपोर्टों के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा CERT-In से वाहन, सारथी, ई-चालान और PUCC पोर्टलों का फ़ोरेंसिक सुरक्षा ऑडिट मँगवाने का संदर्भ रखें।

मुख्य भाग में: डेटा-साझाकरण के लाभ बताएँ – API-आधारित पहुँच से कारोबार और जीवन में सुगमता (अधिकारियों का तर्क), DPDP अधिनियम, 2023 के अनुसार निजी संस्थाओं के लिए चुने क्षेत्र और रोज़ाना खोज-सीमा, ढकी हुई पहचान-जानकारी और CERT-In के सुरक्षा-ऑडिट प्रमाणपत्र की अनिवार्यता। जोखिम रखें – टेलीग्राम-आधारित चैनल पर नाम, पते, मोबाइल नंबर और RC-DL की PDF; IFF की RTI से 25,314 क्रेडेंशियल और 33 महीनों में 1.708 करोड़ क्वेरी; ULIP के दुरुपयोग के प्रारंभिक साक्ष्य (कई संस्थाओं की 50 लाख से अधिक मासिक हिट) और ULIP का खंडन – दोनों अपुष्ट दावे। उपाय बताएँ – ULIP पर साझाकरण सीमित करना, परिवहन सचिव की मंज़ूरी, आधार-आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र या वीडियो KYC से अधिकारी का सत्यापन, ऐप हटाने का अनुरोध, MeitY से नीति-समीक्षा के सुझाव और प्रवर्तन एजेंसियों के ऑडिट की योजना।

निष्कर्ष में: सुगमता और निजता के संतुलन के लिए API-आधारित पहुँच की सतत निगरानी, सीमित साझाकरण और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर निष्कर्ष दें।

स्रोत और सीमाएँ

  • The Hindu, 24 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): Road Ministry seeks forensic audit of its portals after vehicle data leak
  • The Hindu, 28 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): Vehicle data shared only in masked form: ULIP। ULIP का उद्धृत स्पष्टीकरण, उसके सुरक्षा-उपाय और मंत्रालय की ऑडिट-माँगों का सार।
  • सीमाएँ: सभी तथ्य इसी रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसमें Cyderes की जाँच, IFF की RTI और अधिकारियों के बयान शामिल हैं। हमने इनके मूल दस्तावेज़ सीधे नहीं देखे। ULIP के दुरुपयोग की बात प्रारंभिक जाँच के निष्कर्ष के रूप में बताई गई है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. सड़क परिवहन मंत्रालय ने चार पोर्टलों का फ़ोरेंसिक सुरक्षा ऑडिट किस संस्था से करने को कहा है?

(a) CERT-In

(b) भारतीय रिज़र्व बैंक

(c) राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

(d) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (a)। रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने CERT-In से वाहन, सारथी, ई-चालान और PUCC पोर्टलों का फ़ोरेंसिक सुरक्षा ऑडिट करने को कहा है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सा पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित सेवाएँ संभालता है?

(a) वाहन

(b) सारथी

(c) ई-चालान

(d) PUCC

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (b)। रिपोर्ट के अनुसार वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड, सारथी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान यातायात उल्लंघन और PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र संभालता है।

प्रश्न 3. रिपोर्ट में बताई गई नई सख़्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. डेटा चाहने वाली सरकारी एजेंसियों को परिवहन सचिव की मंज़ूरी लेनी होगी।
II. अधिकारियों ने निजी संस्थाओं के साथ डेटा-साझाकरण पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न I, न II

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (a) केवल I। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी एजेंसियों को परिवहन सचिव की मंज़ूरी लेनी होगी, जबकि अधिकारियों ने निजी संस्थाओं के साथ डेटा-साझाकरण रोकने से इनकार किया है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: परिवहन पोर्टलों का फ़ोरेंसिक सुरक्षा ऑडिट माँगा गया; लेख में निजी डेटा के दुरुपयोग की रिपोर्टों का संदर्भ है।

प्रश्न: किन चार पोर्टलों का ऑडिट माँगा गया?

VAHAN, SARATHI, ई-चालान और PUCC पोर्टलों का ऑडिट माँगा गया। मंत्रालय ने CERT-In से फ़ोरेंसिक सुरक्षा ऑडिट करने को कहा है।

प्रश्न: VAHAN और SARATHI की भूमिकाएँ क्या हैं?

VAHAN वाहन पंजीकरण के रिकॉर्ड संभालता है। SARATHI ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित सेवाओं से जुड़ा है।

प्रश्न: ई-चालान और PUCC किस काम आते हैं?

ई-चालान यातायात उल्लंघन और जुर्माने दर्ज करता है। PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र संभालता है।

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हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।

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