खबरों में क्यों
द हिंदू की 26 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी ज़िले में 12 घंटे के बंद के दौरान आगज़नी, तोड़फोड़ और पुलिस से टकराव हुआ। इसके बाद प्रस्तावित 1,605 मेगावाट की सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना (मेंगा बाँध) पर होने वाली जनसुनवाई रद्द कर दी गई। बंद का आह्वान ऑल तागिन स्टूडेंट्स यूनियन (ATSU) की अगुवाई में कई छात्र और सामुदायिक संगठनों ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार ATSU अध्यक्ष तदक पकबा को रात में हिरासत में लेने की कथित कोशिश इसकी एक वजह थी। यह परियोजना सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) से अलग है, जिसके विरोध पर इसी हफ़्ते पासीघाट में प्रदर्शन हुआ था।
मुख्य तथ्य
- घटना (द हिंदू के अनुसार): हिंसा ज़्यादातर ज़िला मुख्यालय दापोरिजो में हुई। रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया वीडियो में एक निजी वाहन जलता और एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त दिखता है। प्रदर्शनकारियों ने NHPC से जुड़े एक कार्यालय के उपकरण और सर्वेक्षण-यंत्र भी कथित रूप से तोड़े या जलाए। एक ज़िला अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी।
- माँगें (रिपोर्ट के अनुसार): प्रदर्शनकारियों ने पर्यावरणीय असर, आजीविका, स्वदेशी अधिकारों और प्रभावित समुदायों के हितों का हवाला देकर परियोजना वापस लेने की माँग की। उन्होंने पकबा को हिरासत में लेने की कथित कोशिश पर ज़िला प्रशासन और पुलिस से स्पष्टीकरण भी माँगा।
- परियोजना (मसौदा EIA की कार्यकारी सारांश, सितंबर 2025, डेवलपर की रिपोर्ट): प्रस्तावित स्थापित क्षमता 1,605 MW। यह भंडारण परियोजना है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और बाढ़-नियंत्रण बताया गया है। गहरी नींव के स्तर से बाँध की ऊँचाई 237 मीटर और FRL पर कुल भंडारण 1,755 MCM प्रस्तावित है। कुल ज़मीन की ज़रूरत 2,733 हेक्टेयर आँकी गई है, जो सारी असंरक्षित राज्य वन-भूमि है। MWL (EL 470 मी) पर डूब-क्षेत्र 2,417.47 हेक्टेयर बताया गया है।
- प्रक्रिया (उसी दस्तावेज़ के अनुसार): विद्युत मंत्रालय के 22 दिसंबर 2021 के पत्र में परियोजना NHPC को विकास के लिए इंगित की गई। अरुणाचल सरकार ने 21 जुलाई 2023 को आवंटन मंज़ूर किया और 12 अगस्त 2023 को NHPC के साथ समझौता-ज्ञापन हुआ। यह निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण (BOOT) आधार पर वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 40 साल के पट्टे के लिए है। पर्यावरण मंत्रालय (MoEF&CC) ने 7 सितंबर 2024 को स्कोपिंग मंज़ूरी (ToR) दी।
प्रिलिम्स के लिए याद रखें
- सुबनसिरी अपर (मेंगा) परियोजना अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी ज़िले में प्रस्तावित है। यह सियांग अपर परियोजना (11,200 MW) से अलग है।
- प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत जनसुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा होती है। यहाँ जनसुनवाई रद्द हुई है; इसका आगे का असर इन स्रोतों में नहीं है।
- उपरोक्त परियोजना-आँकड़े प्रस्तावित और मसौदा-स्तर के हैं, किसी बने बाँध के नहीं।
विश्लेषण
- विकास और स्थानीय अधिकार: परियोजना बिजली और बाढ़-नियंत्रण का तर्क देती है, जबकि प्रदर्शनकारी पर्यावरण, आजीविका और स्वदेशी अधिकारों का सवाल उठाते हैं। मसौदा EIA के अनुसार सारी ज़रूरी ज़मीन वन-भूमि है, इसलिए जनसुनवाई और सहमति की प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष विश्लेषण है।
- दो विरोध एक साथ, पर अलग परियोजनाएँ: द हिंदू के अनुसार यह 48 घंटे में दूसरा बाँध-विरोधी आंदोलन है। सियांग का तर्क अलग है: केंद्र उसे चीन की यारलुंग त्सांगपो पर बन रही परियोजना के जवाब में ज़रूरी मानता है (रिपोर्ट के अनुसार)।
- सीमाएँ: रिपोर्ट में हताहतों, गिरफ़्तारियों, नई जनसुनवाई की तारीख या परियोजना की पर्यावरण मंज़ूरी की स्थिति का ब्योरा नहीं है। इसलिए ये बातें इस लेख में नहीं हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“पूर्वोत्तर में बड़े बाँधों के प्रस्तावों के सामने विकास, पर्यावरण और स्वदेशी अधिकारों के संतुलन की क्या चुनौतियाँ हैं? सुबनसिरी अपर और सियांग अपर परियोजनाओं के विरोध के संदर्भ में चर्चा कीजिए।” (GS-I/III, 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 26 अक्टूबर 2026 का बंद, जनसुनवाई का रद्द होना और दो अलग प्रस्तावित परियोजनाओं के विरोध का उल्लेख करें।
मुख्य भाग में: परियोजना के उद्देश्य (बिजली, बाढ़-नियंत्रण, सियांग में रणनीतिक तर्क), प्रभावित समुदायों की चिंताएँ (वन-भूमि, डूब-क्षेत्र, आजीविका, स्वदेशी अधिकार), और प्रक्रिया (EIA, जनसुनवाई, सहमति) लिखें। चुनौतियाँ और सुझाव विश्लेषण के रूप में लिखें।
निष्कर्ष में: कहें कि विश्वास-निर्माण, पारदर्शी जनसुनवाई और प्रभावित समुदायों की भागीदारी के बिना ऐसी परियोजनाएँ टिकाऊ नहीं होंगी।
स्रोत और सीमाएँ
- The Hindu, 26 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): Violence marks shutdown against another proposed dam in Arunachal Pradesh
- Draft EIA, Executive Summary, Subansiri Upper HEP (1605 MW), सितंबर 2025, अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइट पर (पढ़ा): Executive Summary (PDF)
- सीमाएँ: घटना-विवरण द हिंदू का है और एक अनाम ज़िला अधिकारी तथा सोशल मीडिया वीडियो पर आधारित हिस्से उसी के कथन हैं। परियोजना के आँकड़े डेवलपर की मसौदा रिपोर्ट के हैं, अंतिम स्वीकृत आँकड़े नहीं। आँकड़े बदल सकते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सुबनसिरी अपर परियोजना पर खबर जनसुनवाई रद्द होने की है; परियोजना संबंधी आँकड़े प्रस्तावित ढाँचे के हैं।
प्रश्न: प्रस्तावित सुबनसिरी अपर परियोजना कहाँ है?
यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी ज़िले से संबंधित है। लेख इसे सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना से अलग बताता है।
प्रश्न: परियोजना की प्रस्तावित क्षमता और उद्देश्य क्या हैं?
मसौदा EIA के अनुसार प्रस्तावित क्षमता 1,605 MW है। इसे बिजली उत्पादन और बाढ़-नियंत्रण के लिए भंडारण परियोजना बताया गया है।
प्रश्न: विरोध में कौन-सी चिंताएँ उठाई गईं?
रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय असर और आजीविका की चिंताएँ उठीं। स्वदेशी अधिकार और प्रभावित समुदायों के हित भी माँगों के आधार थे।
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