पंचायती राज / ई-गवर्नेंस / संघवाद | समाचार संदर्भ: eGramSwaraj, AuditOnline और RGSA पर लोक सभा उत्तर, 28 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
पंचायती राज मंत्रालय “ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट” के अंतर्गत eGramSwaraj (योजना, बजट, लेखा, भुगतान और निगरानी का वर्क-आधारित पोर्टल) और AuditOnline (ऑडिट) चलाता है। ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) सहभागी प्रक्रिया से बनती और पोर्टल पर अपलोड होती है। प्रशिक्षण और मदद संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत होती है। ये बातें उत्तर के अनुसार हैं।
खबरों में क्यों
28 जुलाई 2026 को पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1491 का उत्तर दिया। प्रश्न में eGramSwaraj और AuditOnline की राज्य-वार स्थिति, GPDP की तैयारी, प्रशिक्षण, पिछले पाँच वर्षों में RGSA की “जारी और लंबित” निधि, तथा तंजावुर और अनकापल्ली के विशेष आँकड़े पूछे गए थे। उत्तर के तीन अनुलग्नकों में 2025-26 की अपनाने की स्थिति, 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट, 2025-26 के प्रशिक्षित प्रतिनिधि और 2021-22 से 2025-26 की RGSA की जारी राशि दी गई।

मुख्य तथ्य और आंकड़े
| 2025-26 की स्थिति (अनुलग्नक-I, 28 राज्य; कुल पंक्ति) | ग्राम पंचायत और समकक्ष 2,58,725; eGramSwaraj-PFMS से जुड़ी 2,52,864; ऑनलाइन भुगतान वाली 2,45,839; योजना-वर्ष 2025-26 में GPDP अपलोड 2,50,664। |
|---|---|
| हमारी गणना (अनुपात, कुल 2,58,725 के सापेक्ष) | जुड़ी 97.7%; ऑनलाइन भुगतान 95.0%; GPDP अपलोड 96.9%। ये क्रम में घटते चरण नहीं हैं: अपलोड ऑनलाइन-भुगतान वाली पंचायतों से अधिक हैं। |
| AuditOnline, लेखा-अवधि 2024-25 (अनुलग्नक-I) | कुल पंचायत 2,64,725 में से 2,33,656 की ऑडिट रिपोर्ट बनी (हमारी गणना: 88.3%); मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और उत्तराखंड में 0 (इनकी पंचायतें 20,625)। |
| प्रशिक्षण 2025-26 (अनुलग्नक-II) | कुल 2,16,685; उत्तर प्रदेश 52,380, पश्चिम बंगाल 40,657, बिहार 31,956; कई पंक्तियों में केवल “-” है। |
| RGSA की जारी राशि, ₹ करोड़ (अनुलग्नक-III, कुल) | 2021-22: 618.00; 2022-23: 682.98; 2023-24: 814.86; 2024-25: 694.17; 2025-26: 791.76; पाँच वर्ष का योग हमारी गणना से 3,601.77। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो अलग आधार का है
जो मेल खाता है (हमारी गणना): अनुलग्नक-I की 28 राज्य-पंक्तियों के योग चारों कुल से मेल खाते हैं (2,58,725; 2,52,864; 2,45,839; 2,50,664)। ऑडिट तालिका की 28 पंक्तियाँ 2,64,725 और 2,33,656 देती हैं। प्रशिक्षण की 24 अंक वाली पंक्तियाँ 2,16,685 देती हैं। RGSA में 34 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और “अन्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ” जुड़कर हर वर्ष का “कुल योग” बनाते हैं, और राज्यों का उप-योग (जैसे 2021-22 में 614.25) ठीक उसमें से अन्य एजेंसियों (3.75) को घटाने पर आता है।
जो अलग आधार का है: अनुलग्नक-I की कुल पंचायतें (2,58,725; योजना-वर्ष 2025-26) और ऑडिट तालिका की (2,64,725; लेखा-अवधि 2024-25) अलग हैं, और राज्य-स्तर पर भी (जैसे मणिपुर 3,175 बनाम 3,811, राजस्थान 13,128 बनाम 11,230)। अवधि और परिभाषा अलग हो सकती हैं, इसलिए हम इसे विसंगति नहीं कहते और दोनों अनुपात साथ नहीं रखते।
हमारी गणना की सीमा: ये अनुपात पंचायतों की गिनती पर हैं, जनसंख्या, व्यय या योजना-गुणवत्ता पर नहीं। GPDP “अपलोड” है, मूल्यांकित नहीं।
महत्व: डिजिटल शासन, संघवाद और जवाबदेही
चरणों का क्रम नहीं, अलग सूचक: अनुलग्नक-I में नगालैंड की 1,312 पंचायतों में से 984 पोर्टल पर जुड़ी हैं, पर ऑनलाइन भुगतान और GPDP अपलोड दोनों 0 हैं; मणिपुर में 3,175 में से केवल 161 जुड़ी हैं। जुड़ना, भुगतान और अपलोड अलग सूचक हैं, इसलिए एक का उच्च स्तर दूसरे को नहीं बताता। मेघालय की पंक्ति में पंचायतें 0 दर्ज हैं और कारण नहीं दिया गया।
ऑडिट में शून्य: पाँच राज्यों में ऑडिट रिपोर्ट शून्य दर्ज है; जबकि इनमें से नगालैंड की 984 पंचायतें eGramSwaraj पर जुड़ी हैं। शून्य के कारण (ऑडिट-अवधि न चलना, प्रणाली न अपनाना या आँकड़ा न देना) उत्तर में नहीं हैं, इसलिए हम कोई कारण नहीं मानते।
केंद्र की सहायता के आँकड़े: RGSA की जारी राशि 2021-22 से 2025-26 तक 618.00 से 791.76 करोड़ के बीच घटती-बढ़ती रही; 2025-26 की राशि में 30 जून 2025 तक SNA और 1 जुलाई 2025 से SNA-SPARSH से जारी राशि दोनों शामिल हैं (उत्तर के अनुसार)। राज्यों के बीच असमानता बड़ी है: जैसे गुजरात में 2021-22 से 2024-25 तक 0.00 और 2025-26 में 8.00, जबकि अरुणाचल प्रदेश में हर वर्ष 30.07 से 108.69 करोड़। कारण नहीं दिए गए।
चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा
जो उत्तर में नहीं है: RGSA की “लंबित” राशि (प्रश्न (d) में माँगी गई), ज़िला-वार आवंटन (उत्तर के अनुसार मंत्रालय अलग से नहीं रखता), GPDP की गुणवत्ता या सहभागिता का कोई माप, और प्रशिक्षण का प्रति-पंचायत ब्योरा।
अनसुलझे बिंदु: अनुलग्नक-I और ऑडिट तालिका के अलग पंचायत-योग (2,58,725 बनाम 2,64,725); पाँच राज्यों में ऑडिट रिपोर्ट शून्य; प्रशिक्षण में “-” का अर्थ (शून्य या अप्राप्त); नगालैंड और मणिपुर में कम ऑनलाइन भुगतान; मेघालय की 0 पंचायतें।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1491 का आधिकारिक PDF, उसके सभी तीन अनुलग्नक सहित, पूरा पढ़ा। eGramSwaraj पोर्टल का लाइव डैशबोर्ड, RGSA के दिशानिर्देश, और राज्यों के GPDP दस्तावेज़ नहीं पढ़े गए।
आगे की राह
इसे 28 जुलाई 2026 तक की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; योजना की गुणवत्ता, भुगतान की प्रकृति और लंबित राशि के लिए आगे की संसदीय या पोर्टल की सूचना देखनी होगी।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) पोर्टल से जुड़ना, ऑनलाइन भुगतान और GPDP अपलोड; (2) अपलोड और योजना की गुणवत्ता; (3) जारी राशि और लंबित राशि; (4) उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना।
मेंस दृष्टि
GS-II: पंचायती राज, ई-गवर्नेंस, संघवाद; GS-III: योजना और संसाधन-हस्तांतरण।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: ई-पंचायत MMP, eGramSwaraj, AuditOnline, GPDP।
मुख्य भाग में: प्रक्रिया-सूचक बनाम गुणवत्ता-सूचक; 2025-26 की अपनाने की स्थिति और ऑडिट-आँकड़े; राज्यों की असमानता (नगालैंड, मणिपुर, पाँच राज्यों में शून्य ऑडिट); RGSA की जारी बनाम लंबित राशि; आवश्यक सूचक (सहभागिता, व्यय-परिणाम, ऑडिट की गुणवत्ता)।
निष्कर्ष में: पोर्टल से जुड़ना, योजना अपलोड और ऑडिट-रिपोर्ट की गिनती प्रक्रियागत प्रगति है; स्थानीय शासन की गुणवत्ता के लिए जन-सहभागिता, व्यय के परिणाम और ऑडिट की गुणवत्ता को साथ परखें।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1491 का आधिकारिक पाठ और तीनों अनुलग्नक पूरे पढ़े गए। eGramSwaraj का लाइव डैशबोर्ड, RGSA के दिशानिर्देश और राज्यों के GPDP दस्तावेज़ नहीं पढ़े गए।
याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार 2025-26 में 2,58,725 पंचायतों में से 2,50,664 के GPDP eGramSwaraj पर अपलोड हुए (हमारी गणना: 96.9%) और 2024-25 की लेखा-अवधि में 2,64,725 में से 2,33,656 की ऑडिट रिपोर्ट बनी (88.3%), पर ये प्रक्रिया के आँकड़े हैं; योजना की गुणवत्ता, RGSA की लंबित राशि और पाँच राज्यों में शून्य ऑडिट के कारण उत्तर में नहीं हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: लोक सभा उत्तर के अनुसार 2025-26 में 2,58,725 पंचायतों में से 2,50,664 के GPDP eGramSwaraj पर अपलोड हुए (हमारी गणना: 96.9%) और 2024-25 की लेखा-अवधि में 2,64,725 में से 2,33,656 की ऑडिट रिपोर्ट बनी (88.3%), पर ये प्रक्रिया के आँकड़े हैं; योजना की गुणवत्ता, RGSA की लंबित राशि और पाँच राज्यों में शून्य ऑडिट के कारण उत्तर में नहीं हैं।
प्रश्न: eGramSwaraj और AuditOnline से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?
28 जुलाई 2026 को पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1491 का उत्तर दिया। प्रश्न में eGramSwaraj और AuditOnline की राज्य-वार स्थिति, GPDP की तैयारी, प्रशिक्षण, पिछले पाँच वर्षों में RGSA की “जारी और लंबित” निधि, तथा तंजावुर और अनकापल्ली के विशेष आँकड़े पूछे गए थे। उत्तर के तीन अनुलग्नकों में 2025-26 की अपनाने की स्थिति, 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट, 2025-26 के प्रशिक्षित प्रतिनिधि और 2021-22 से 2025-26 की RGSA की जारी राशि दी गई।
प्रश्न: eGramSwaraj और AuditOnline के आँकड़े किस तरह के सूचक हैं?
पोर्टल पर जुड़ना, GPDP अपलोड होना या ऑडिट-रिपोर्ट बनना बताता है कि प्रक्रिया पूरी हुई। इससे यह नहीं निकलता कि योजना सहभागी थी, उसमें गाँव की ज़रूरतें थीं, या ख़र्च का असर हुआ। जारी राशि केंद्र से राज्यों/एजेंसियों को गई राशि है; “लंबित राशि”, जो प्रश्न में पूछी गई थी, अनुलग्नक में नहीं है।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
चरणों का क्रम नहीं, अलग सूचक: अनुलग्नक-I में नगालैंड की 1,312 पंचायतों में से 984 पोर्टल पर जुड़ी हैं, पर ऑनलाइन भुगतान और GPDP अपलोड दोनों 0 हैं; मणिपुर में 3,175 में से केवल 161 जुड़ी हैं। जुड़ना, भुगतान और अपलोड अलग सूचक हैं, इसलिए एक का उच्च स्तर दूसरे को नहीं बताता। मेघालय की पंक्ति में पंचायतें 0 दर्ज हैं और कारण नहीं दिया गया।



