ग्रामीण विकास / अवसंरचना / संघवाद | समाचार संदर्भ: PMGSY पर लोक सभा उत्तर, 28 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) असंबद्ध बस्तियों को सभी मौसम में चलने वाली सड़क से जोड़ती है। उत्तर के अनुसार सितंबर 2024 में PMGSY-IV शुरू हुई, जिसका लक्ष्य लगभग 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ना है (मैदानी क्षेत्र में 500+, विशेष श्रेणी राज्यों में 250+, वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित ज़िलों में 100+ की जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार)।
खबरों में क्यों
28 जुलाई 2026 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1579 का उत्तर दिया। प्रश्न में पिछले पाँच वर्षों में बनी और उन्नत सड़कें, ख़र्च, जुड़ी और लंबित बस्तियाँ, सड़कों की गुणवत्ता और मरम्मत की ज़रूरत वाली सड़कों की संख्या, तथा आवंटित, जारी और उपयोग हुई निधि पूछी गई थी। उत्तर के अनुसार पाँच वर्षों में 1,31,589 किमी सड़क (18,814 सड़कें और 5,110 पुल) पूरी हुईं।

मुख्य तथ्य और आंकड़े
| पूरा हुआ काम (उत्तर की तालिका) | 2021-22: 6,557 सड़कें, 42,015 किमी, 1,398 पुल; 2022-23: 6,074, 29,721, 1,101; 2023-24: 443, 26,095, 857; 2024-25: 2,835, 18,110, 712; 2025-26: 2,905, 15,648, 1,042। कुल 18,814 सड़कें, 1,31,589 किमी, 5,110 पुल। |
|---|---|
| राज्य-अंश सहित व्यय, ₹ करोड़ (उत्तर की तालिका) | 27,833; 24,228; 20,301; 18,672; 14,914; तालिका का कुल 1,05,948। उत्तर के पाठ में कुल “₹1,07,942 करोड़” लिखा है। |
| केंद्र की जारी राशि, ₹ करोड़ (अनुलग्नक का कुल) | 2021-22: 13,952.99; 2022-23: 18,948.60 (उसी कक्ष में अगली पंक्ति में “603” भी छपा है, जिसे हम स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सके, इसलिए 18,948.60 लिया है); 2023-24: 14,007.29; 2024-25: 13,327.03; 2025-26: 7,798.51। |
| सांकेतिक आवंटन, ₹ करोड़ (अनुलग्नक का कुल) | 14,052; 17,890; 17,910.00; 18,908.86; 18,906.77। |
| PMGSY-I और PMGSY-IV (उत्तर) | PMGSY-I में 1,63,275 स्वीकृत बस्तियों में से 1,62,845 (99.7%) जुड़ीं, शेष “401” पर काम चल रहा है। PMGSY-IV में राज्यों ने 41,200 बस्तियों का सर्वे किया; अब तक 6,752 सड़क-कार्य (19,643 किमी) और 94 पुल स्वीकृत हैं, जो 7,455 बस्तियों को जोड़ेंगे। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो अनसुलझा है
जो मेल खाता है (हमारी गणना): उत्तर की तालिका में सड़कों (6,557+6,074+443+2,835+2,905 = 18,814), लंबाई (131,589) और पुलों (5,110) के वार्षिक आँकड़ों का योग कुल से मेल खाता है। पाँचों वार्षिक व्यय (27,833+24,228+20,301+18,672+14,914) का योग 1,05,948 है, जो तालिका का कुल है। अनुलग्नक के कुल-पंक्ति में वार्षिक व्यय 27,833.22, 24,228.27, 20,301.27, 18,672.36 और 14,914.16 हैं, जो तालिका की पूर्णांकित संख्याओं से मेल खाते हैं।
जो अनसुलझा है: उत्तर के पाठ में पाँच वर्ष का व्यय “₹1,07,942 करोड़ (राज्य-अंश सहित)” है, जबकि उसी उत्तर की तालिका और अनुलग्नक का योग लगभग ₹1,05,948 करोड़ है: ₹1,994 करोड़ का अंतर, जिसका कारण नहीं दिया गया (हमारा घटाव)। PMGSY-I में 1,63,275 − 1,62,845 = 430 बस्तियाँ शेष बनती हैं (हमारा घटाव), जबकि उत्तर “401” कहता है: 29 का अंतर।
जो तुलनीय नहीं: जारी राशि केवल केंद्र की है, जबकि व्यय में राज्य-अंश है; इसलिए 2025-26 में व्यय 14,914.16 करोड़ और जारी राशि 7,798.51 करोड़ का फ़र्क उपयोग-दर नहीं है। सांकेतिक आवंटन के सापेक्ष जारी राशि हमारी गणना से 2021-22 में 99.3%, 2022-23 में 105.9%, 2023-24 में 78.2%, 2024-25 में 70.5% और 2025-26 में 41.2% है; यह केवल जारी राशि बनाम आवंटन का अनुपात है, उपयोग या प्रदर्शन का माप नहीं, और गिरावट का कारण उत्तर में नहीं है।
महत्व: निर्माण, रखरखाव और जवाबदेही
पूर्ण काम में कमी: उत्तर की तालिका में वार्षिक पूर्ण लंबाई 42,015 किमी (2021-22) से 15,648 किमी (2025-26) तक घटती दिखती है, और 2023-24 में पूरी सड़कें केवल 443 हैं (2022-23 में 6,074)। उत्तर इसका कारण नहीं बताता, और हम PMGSY-IV के आरंभ जैसे किसी कारण को स्रोत के बिना नहीं जोड़ते।
रखरखाव की ज़िम्मेदारी: उत्तर के अनुसार PMGSY के दिशानिर्देशों में सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की ज़िम्मेदारी है। केंद्र का विभाग राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (NQM) से गुणवत्ता का आकलन कराता है और eMARG पर अनिवार्य नियमित निरीक्षण देखता है। हर काम पर पाँच वर्ष की दोष-दायित्व अवधि (DLP) के रखरखाव अनुबंध होते हैं; उसके बाद पाँच वर्ष के ज़ोनल रखरखाव अनुबंध होते हैं, जिनका बजट राज्य देते हैं। द्वि-मासिक निरीक्षणों के भुगतान प्रदर्शन-आधारित हैं।
डिजिटल निगरानी और शिकायत: उत्तर में OMMAS (वास्तविक समय निगरानी), PMGSY-III के लिए PMIS, ठेकेदार के वाहनों पर GPS आधारित वाहन-ट्रैकिंग, eMARG और हर सड़क के QR कोड का उल्लेख है, जिसे स्कैन कर Meri Sadak ऐप या CPGRAMS पर शिकायत की जा सकती है। ये प्रक्रिया के उपाय हैं; शिकायतों की संख्या या निपटान का आँकड़ा उत्तर में नहीं है।
चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा
जो उत्तर में नहीं है: प्रश्न (c) में मरम्मत या पुनर्निर्माण की ज़रूरत वाली सड़कों की संख्या माँगी गई थी; उत्तर में गुणवत्ता-आकलन की प्रणाली है, संख्या नहीं। राज्य-वार जुड़ी और लंबित बस्तियाँ भी उत्तर के पाठ में केवल PMGSY-I के राष्ट्रीय आँकड़े के रूप में हैं।
अनसुलझे बिंदु: ₹1,07,942 बनाम ₹1,05,948 करोड़ का व्यय-अंतर; 430 बनाम 401 शेष बस्तियाँ; 2022-23 के बाद जारी राशि और पूर्ण लंबाई में गिरावट का कारण; और अनुलग्नक की राज्य-पंक्तियाँ, जिन्हें हमने कुल-पंक्ति के सिवा नहीं जोड़ा।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1579 का आधिकारिक PDF (उत्तर और अनुलग्नक) पूरा पढ़ा। PMGSY के दिशानिर्देश, OMMAS और PMGSY के डैशबोर्ड, तथा राज्य-वार पंक्तियों का योग-परीक्षण नहीं किया गया।
आगे की राह
इसे 28 जुलाई 2026 तक की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; व्यय के दोनों कुल, शेष बस्तियों और सड़क-गुणवत्ता के आँकड़ों के लिए आगे की संसदीय या पोर्टल की सूचना देखनी होगी।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) सांकेतिक आवंटन, केंद्र की जारी राशि और राज्य-अंश सहित व्यय; (2) स्वीकृत और जुड़ी हुई बस्तियाँ; (3) निर्माण की प्रक्रिया और सड़क की गुणवत्ता या रखरखाव की स्थिति; (4) उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना।
मेंस दृष्टि
GS-III: अवसंरचना और ग्रामीण संपर्क; GS-II: संघवाद, सरकारी योजनाओं की निगरानी।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: PMGSY-I से IV।
मुख्य भाग में: आवंटन, जारी राशि और राज्य-अंश सहित व्यय का फ़र्क; पाँच वर्ष के आँकड़े और उत्तर के भीतर के अंतर (1,07,942 बनाम 1,05,948; 430 बनाम 401); पूर्ण लंबाई में कमी का कारण न होना; रखरखाव की राज्य-ज़िम्मेदारी और DLP; डिजिटल निगरानी (OMMAS, eMARG, QR कोड); आवश्यक आँकड़े (मरम्मत-योग्य सड़कें, शिकायत-निपटान)।
निष्कर्ष में: पूर्ण लंबाई और व्यय को सड़क-गुणवत्ता या अच्छे रखरखाव का स्वतः प्रमाण न मानें; उत्तर के संख्यात्मक अंतर स्पष्ट करके मरम्मत-योग्य सड़कों, निगरानी और शिकायत-निपटान के ब्योरे से टिकाऊ प्रगति परखें।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1579 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पूरे पढ़े गए। अनुलग्नक का कुल-पंक्ति इसमें टूटे हुए अंकों से जोड़कर पढ़ा गया है। दिशानिर्देश, डैशबोर्ड और राज्य-वार पंक्तियों का योग-परीक्षण नहीं हुआ।
याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार PMGSY में 2021-22 से 2025-26 तक 1,31,589 किमी सड़क और 5,110 पुल पूरे हुए; पर राज्य-अंश सहित व्यय के दो कुल (₹1,07,942 और ₹1,05,948 करोड़) और PMGSY-I के शेष बस्तियों के दो आँकड़े (430 बनाम 401) उसी उत्तर में हैं, और केंद्र की जारी राशि 2022-23 के 18,948.60 से 2025-26 में 7,798.51 करोड़ रह गई, जिसका कारण उत्तर में नहीं है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: लोक सभा उत्तर के अनुसार PMGSY में 2021-22 से 2025-26 तक 1,31,589 किमी सड़क और 5,110 पुल पूरे हुए; पर राज्य-अंश सहित व्यय के दो कुल (₹1,07,942 और ₹1,05,948 करोड़) और PMGSY-I के शेष बस्तियों के दो आँकड़े (430 बनाम 401) उसी उत्तर में हैं, और केंद्र की जारी राशि 2022-23 के 18,948.60 से 2025-26 में 7,798.51 करोड़ रह गई, जिसका कारण उत्तर में नहीं है।
प्रश्न: PMGSY से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?
28 जुलाई 2026 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1579 का उत्तर दिया। प्रश्न में पिछले पाँच वर्षों में बनी और उन्नत सड़कें, ख़र्च, जुड़ी और लंबित बस्तियाँ, सड़कों की गुणवत्ता और मरम्मत की ज़रूरत वाली सड़कों की संख्या, तथा आवंटित, जारी और उपयोग हुई निधि पूछी गई थी। उत्तर के अनुसार पाँच वर्षों में 1,31,589 किमी सड़क (18,814 सड़कें और 5,110 पुल) पूरी हुईं।
प्रश्न: PMGSY में आवंटन, जारी राशि और खर्च को अलग क्यों रखा जाता है?
अनुलग्नक में “सांकेतिक आवंटन” (indicative allocation), “जारी राशि” और “राज्य-अंश सहित व्यय” तीन अलग कॉलम हैं। जारी राशि केवल केंद्र की है, जबकि व्यय में राज्य-अंश शामिल है; इसलिए दोनों को घटाकर या भाग देकर “उपयोग-दर” नहीं निकाली जा सकती।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
पूर्ण काम में कमी: उत्तर की तालिका में वार्षिक पूर्ण लंबाई 42,015 किमी (2021-22) से 15,648 किमी (2025-26) तक घटती दिखती है, और 2023-24 में पूरी सड़कें केवल 443 हैं (2022-23 में 6,074)। उत्तर इसका कारण नहीं बताता, और हम PMGSY-IV के आरंभ जैसे किसी कारण को स्रोत के बिना नहीं जोड़ते।



