16 नवंबर 2026 का अपडेट: SIR से छूटे मतदाताओं को राहत – चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त शपथ-पत्र (CEC ज्ञानेश कुमार, EC सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) दाखिल कर बताया: (1) ड्राफ्ट रोल से छूटे ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) मतदाता अब वर्तमान साधारण निवास के लिए enumeration form जमा कर सकेंगे – इसके लिए 6 नवंबर को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के CEO को निर्देश जारी हुए (28 अक्टूबर की सुनवाई में दिल्ली SIR पर सुझाव के बाद)। (2) उसी निवास पर रहने वाले Annexure-B के साथ, राज्य के भीतर स्थानांतरित हुए Annexure-C + पता-प्रमाण के साथ आवेदन करेंगे – Form-8 की ज़रूरत नहीं; ERO/AERO/BLO को व्यक्तिगत रूप से या ECINET पर e-sign से जमा कर सकते हैं। (3) हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची कारणों सहित फिर प्रदर्शित होगी; ERO, नियम 21(1) (मतदाता रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960) के तहत प्रक्रिया कर मूल EPIC नंबर पुनः आवंटित करेगा। (4) Form-6 स्पष्टीकरण (3 नवंबर): SIR में पहले से Form-6 दाखिल करने वालों को नया enumeration form नहीं देना; पहले नाम दर्ज होने के आधार पर केवल इसलिए कोई अभियोजन नहीं होगा, बशर्ते वे किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज न हों।
अतिरिक्त सत्यापित विवरण: इसी समाचार-रिपोर्ट के अनुसार, उसी निवास पर रहने वाले मतदाता परिवार के सदस्य के माध्यम से भी गणना फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं। राज्य के भीतर स्थानांतरित मतदाता नामांकन के लिए “book a call with BLO” सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 2 नवंबर को नए उप चुनाव आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद 4 नवंबर के कार्य-आवंटन आदेश में IT/ICT प्रभाग की निगरानी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त को सौंपी गई। आयोग ने कहा कि यह प्रभाग हमेशा उप चुनाव आयुक्त की निगरानी में रहा है और महानिदेशक (IT) की फ़ाइलें वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के माध्यम से आयोग के पास जाती हैं।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस: ECI का सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र (15 नवंबर 2026) – शपथ-पत्र का मूल विवरण समाचार रिपोर्ट पर आधारित

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
The Indian Express की 26 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफ़नामे में कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के आदेश कानूनी हैं और उन्हें आयोग के तीनों सदस्यों के सर्वसम्मत निर्णय से जारी किया गया। हलफ़नामा याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका के जवाब में है। The Tribune के अनुसार 27 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को आयोग के हलफ़नामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन दिए। ये आयोग के दावे हैं, न्यायालय के निष्कर्ष नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।
हलफ़नामे में आयोग ने क्या कहा?
| विषय | आयोग के हलफ़नामे के अनुसार (समाचार-रिपोर्ट में) |
|---|---|
| SIR के आदेश | 24.06.2025, 27.10.2025 और 14.05.2026 के तीनों आदेश आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों के अनुसार जारी हुए |
| Form 6 | Form 6 में संशोधन की बात ‘भ्रामक’ है; उसे केवल केंद्र सरकार बदल सकती है। केवल उसके साथ लगी अतिरिक्त घोषणा में ‘मैपिंग’ की अवधारणा जोड़ी गई |
| घोषणा का उद्देश्य | आवेदक के विवरण को 2002/2003 की पिछली SIR-सूची से जोड़ना, ताकि दावे-आपत्ति की अवधि में अलग दस्तावेज़ देने की ज़रूरत घटे |
| ऑनलाइन आवेदन | आयोग ने माना कि घोषणा का ऑनलाइन प्रदर्शन ऐसा दिखा सकता था जैसे Form 6 बदला गया हो; 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया Form 6 और SIR घोषणा के दो अलग हिस्सों में बाँटी गई |
| ECINet | मतदाता सूची में प्रविष्टि केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश से जुड़ती, हटती या बदलती है |
आंतरिक मतभेद पर आयोग का पक्ष
रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने स्वीकार किया कि दो निर्वाचन आयुक्तों ने एक आंतरिक कार्य-आवंटन आदेश और वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के आचरण के बारे में कैबिनेट सचिव को अलग से पत्र लिखे थे। हलफ़नामे के अनुसार वह आदेश ‘कभी लागू नहीं हुआ’। आयोग ने कहा कि अलग-अलग सदस्यों के सुझाव, प्रश्न और टिप्पणियाँ निर्णय-प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं और वे आयोग के निर्णय नहीं होते। उसने यह भी कहा कि कानून संस्थागत निर्णय के सर्वसम्मत होने को प्राथमिकता देता है, पर कुछ अवसरों पर निर्णय बहुमत से भी हो सकता है।
मूल समाचार की पृष्ठभूमि और आगे की राह
रिपोर्ट के अनुसार यह हलफ़नामा 23 सितंबर की उस Indian Express रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें SIR प्रक्रिया पर दो निर्वाचन आयुक्तों की फ़ाइल-टिप्पणियों का ज़िक्र था। The Tribune के अनुसार आयोग ने याचिका को सुनवाई-योग्य न मानने का तर्क भी दिया, क्योंकि वह केवल समाचार-रिपोर्टों पर आधारित है। न्यायालय ने एक अन्य याचिका पर आयोग से जवाब भी माँगा, जिसमें दावा है कि बिहार के SIR के दौरान Form 6 में बदलाव बिना न्यायालय की अनुमति के हुए। The Tribune के अनुसार न्यायालय ने पहले कहा था कि बिहार के SIR से जुड़े मामलों में उसने नए Form 6 पर निर्णय नहीं दिया था। याचिकाकर्ताओं के आरोप आयोग द्वारा ‘भ्रांतिपूर्ण’ बताए गए हैं और अंतिम निर्णय न्यायालय का होगा।
28 अक्टूबर की सुनवाई: रिपोर्टों के अनुसार मौखिक टिप्पणियाँ
LiveLaw, The Hindu और Supreme Court Observer की 28 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली के SIR से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई की। ये रिपोर्टें खुली अदालत की मौखिक टिप्पणियों की हैं। तीनों रिपोर्टों में सुनवाई की तारीख़ 28 अक्टूबर (बुधवार) स्पष्ट लिखी है। हमें इस सुनवाई का लिखित आदेश नहीं मिला, इसलिए इन मौखिक टिप्पणियों को लिखित निर्देश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता (The Hindu के अनुसार अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी) ऊपर वाले 27 अक्टूबर के हलफ़नामे वाले मामले (राकेश कुमार सिंह) से अलग बताए गए हैं; रिपोर्टों में दोनों सुनवाइयों को एक ही मामला नहीं कहा गया है।
| विषय | रिपोर्टों के अनुसार क्या कहा गया |
| ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ (LD) श्रेणी | न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि न्यायालय ने इस श्रेणी की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल में इसे ‘अंतरिम व्यवस्था’ के रूप में अनुमति दी गई थी। बिहार का निर्णय इस पर कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि वहाँ यह श्रेणी इस्तेमाल नहीं हुई थी। |
| 2003 की सूची के मतदाता | पीठ ने पूछा कि 2003 की सूची में शामिल व्यक्ति को अब LD की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है, और क्या यह पैटर्न के आधार पर किया गया काम मानवीय विवेक का प्रयोग है। यह प्रश्न है, निर्णय नहीं। |
| Form 6 और Form 8 | रिपोर्टों के अनुसार पीठ ने पूछा कि सूची में पहले से मौजूद मतदाता, जिसने केवल पता बदला है, Form 6 क्यों भरे। The Hindu के अनुसार न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि Form 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं किया जा सकता। Supreme Court Observer के अनुसार पीठ ने आयोग से सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने को कहा कि Form 6 और 8 उपलब्ध हैं, और अनुत्तरित मतदाताओं के नाम और पिछली प्रविष्टियाँ प्रकाशित करने को कहा। |
| पक्षों के आँकड़े | याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण के हवाले से: दिल्ली में लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 47 लाख ने गणना-फ़ॉर्म नहीं लौटाए (The Hindu के अनुसार 47,56,722, जिनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियाँ शामिल हैं)। Supreme Court Observer के अनुसार इनमें से 43 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित श्रेणी में हैं। LD के लगभग 19.34 लाख मामले बताए गए (Supreme Court Observer)। आयोग के वकील डी.एस. नायडू के हवाले से LiveLaw: LD वालों में से 95% बहाल हो चुके हैं। ये पक्षों के दावे हैं और हमने इन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया। |
| अगली सुनवाई | Supreme Court Observer के अनुसार मामला दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध है। |
3 नवंबर का नया घटनाक्रम: Form 6 पर आयोग का स्पष्टीकरण
3 नवंबर 2026 की आकाशवाणी और द हिंदू की रिपोर्टों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट किया कि पुराने मतदाता का नाम SIR की प्रारूप सूची में न हो तो वह नाम शामिल कराने के लिए Form 6 दे सकता है। केवल पहले किसी सूची में दर्ज होने और अब Form 6 देने के आधार पर इसे झूठी घोषणा मानकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
शर्तें महत्वपूर्ण हैं: व्यक्ति किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले से दर्ज न हो और उसकी घोषणा अन्यथा कानून के अनुरूप हो। यह सभी झूठी घोषणाओं के लिए छूट या सभी आवेदनों की स्वतः मंजूरी नहीं है। आयोग के अनुसार आवेदनों का कानून के तहत परीक्षण होगा।
आकाशवाणी के अनुसार आयोग ने इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार करने को भी कहा। मूल पत्र की हस्ताक्षरित प्रति इस अद्यतन के लिए नहीं मिली; इसलिए यह विवरण स्पष्ट रूप से समाचार-रिपोर्टों पर आधारित है। द हिंदू की रिपोर्ट में वार और तारीख का असंगत उल्लेख है; यहाँ पत्र जारी होने का कोई निश्चित दिन नहीं गढ़ा गया है। समाचार का प्रकाशन-संदर्भ 3 नवंबर है।
Form 6, Form 7 और Form 8 में अंतर
- Form 6: निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने का आवेदन। वर्तमान आधिकारिक फ़ॉर्म में पहली बार नाम शामिल कराने और किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में नाम न होने की घोषणा है। पूर्व मतदाता के पुनः आवेदन से जुड़ा हालिया स्पष्टीकरण इसी घोषणा की चिंता से संबंधित है।
- Form 7: प्रस्तावित नाम-समावेश पर आपत्ति या मौजूदा सूची से नाम हटाने का आवेदन। आपत्ति दाखिल होने भर से नाम अपने-आप नहीं कटता; संबंधित अधिकारी को लागू प्रक्रिया के अनुसार निर्णय करना होता है।
- Form 8: निवास-स्थान बदलने, मौजूदा प्रविष्टि सुधारने, EPIC बदलवाने या दिव्यांग स्थिति अंकित कराने के लिए। इसे हर परिस्थिति में नए नाम-समावेश का विकल्प नहीं कहना चाहिए।
कानूनी सुरक्षा और दायित्व
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17-18 एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में और एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण रोकती हैं। धारा 19 में आयु और सामान्य निवास की शर्तें हैं; अन्य वैधानिक अयोग्यताएँ भी लागू होती हैं। धारा 20 के अनुसार अस्थायी अनुपस्थिति भर से सामान्य निवास समाप्त नहीं होता।
धारा 22 सूची की त्रुटि, स्थानांतरण और नाम हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। उसमें जहाँ लागू हो, उचित सत्यापन और सुनवाई का अवसर देना होता है। धारा 23 नाम शामिल करने से जुड़ी है। सूची-संशोधन की प्रशासनिक सुविधा को इन वैधानिक शर्तों का स्थानापन्न नहीं बनाया जा सकता।
धारा 31: सूची तैयार करने, संशोधित करने, सुधारने या नाम जोड़ने-हटाने से जुड़ी ऐसी लिखित घोषणा दंडनीय हो सकती है जिसे व्यक्ति झूठा जानता या मानता हो, या सत्य न मानता हो। दंड एक वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों है। केवल पुराने पंजीकरण का इतिहास और जानबूझकर झूठी घोषणा एक ही बात नहीं हैं।
न्यायालय की बात और आयोग का पक्ष अलग रखें
14 अक्टूबर 2026 के Nilotpal Datta बनाम ECI, W.P.(C) 14955/2026 के आदेश की LiveLaw पर उपलब्ध प्रति में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन याचिकाकर्ताओं की झूठी घोषणा संबंधी आशंका को निराधार बताया, जिन्हें आयोग के वकील ने Form 6 देने का रास्ता सुझाया था। कार्यवाही बंद करते हुए कहा गया कि वे चाहें तो Form 6 दें, जिसका कानून के अनुसार परीक्षण होगा। यह स्वतः नाम बहाली या SIR के हर प्रश्न पर अंतिम निर्णय नहीं है। यह प्रति न्यायालय की अपनी वेबसाइट से प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उसकी मेजबानी का स्रोत अलग बताया गया है।
इसके विपरीत 28 अक्टूबर की दिल्ली SIR सुनवाई में Form 6, Form 8, देर से गणना-फ़ॉर्म देने और “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” पर उठे प्रश्नों का विवरण ऊपर समाचार-रिपोर्टों के रूप में है। मौखिक टिप्पणी, याचिकाकर्ता का दावा, आयोग का हलफ़नामा, प्रशासनिक स्पष्टीकरण और हस्ताक्षरित न्यायिक आदेश अलग साक्ष्य-स्तर हैं। इस अद्यतन में मौखिक टिप्पणी को अंतिम लिखित आदेश नहीं बनाया गया है।
परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु
- SIR विशेष गहन पुनरीक्षण है; Form 6 का वैधानिक आवेदन और SIR की अतिरिक्त घोषणा अलग दस्तावेज़ हो सकते हैं। आयोग का यह पक्ष न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष का विकल्प नहीं है।
- नाम शामिल करने, आपत्ति/हटाने और पता बदलने के फ़ॉर्म अलग हैं।
- पिछली सूची से मैपिंग न होना, अस्थायी अनुपस्थिति और पात्रता समाप्त होना स्वतः समानार्थी नहीं हैं।
- पहले से पंजीकृत मतदाता की पुनः आवेदन-चिंता पर रिपोर्ट किया गया स्पष्टीकरण शर्तों सहित है, व्यापक दंड-मुक्ति नहीं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. निर्वाचक पंजीकरण के फ़ॉर्मों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: Form 6 निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने का आवेदन है।
कथन 2: Form 7 प्रस्तावित समावेश पर आपत्ति या मौजूदा सूची से नाम हटाने के आवेदन के लिए है।
कथन 3: Form 8 का एकमात्र उद्देश्य नए मतदाता का नाम जोड़ना है।
उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)। आधिकारिक Form 8 निवास बदलने, प्रविष्टि सुधारने, EPIC बदलवाने और दिव्यांग स्थिति अंकित कराने के लिए है। नए नाम-समावेश का सामान्य आवेदन Form 6 है।
प्रश्न 2. 3 नवंबर की रिपोर्टों में वर्णित ECI स्पष्टीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: केवल पिछली सूची में नाम होने और अब Form 6 देने से पुनः आवेदन अपने-आप झूठी घोषणा नहीं बनता।
कथन 2: इससे सभी गलत घोषणाओं पर धारा 31 का लागू होना समाप्त हो गया।
कथन 3: किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न होने और अन्यथा कानून-अनुरूप घोषणा की शर्तें लागू हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)। स्पष्टीकरण शर्तों सहित पुनः आवेदन की चिंता पर है। यह धारा 31 निरस्त नहीं करता, जानबूझकर झूठी घोषणा की छूट नहीं देता और स्वतः नाम-समावेश का आदेश भी नहीं है।
प्रश्न 3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: धारा 17-18 एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में और एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण पर रोक लगाती हैं।
कथन 2: धारा 20 के अनुसार केवल अस्थायी अनुपस्थिति से सामान्य निवास समाप्त नहीं होता।
कथन 3: Form 7 दाखिल होते ही निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की जाँच के बिना नाम अपने-आप हट जाता है।
उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)। धारा 17-18 दोहरे पंजीकरण को रोकती हैं और धारा 20 अस्थायी अनुपस्थिति को सामान्य निवास से अलग करती है। आपत्ति स्वयं अंतिम आदेश नहीं है; नाम हटाने में लागू वैधानिक प्रक्रिया और अधिकारी का निर्णय आवश्यक हैं।
स्रोत और तथ्य-सीमा
- आकाशवाणी, 3 नवंबर 2026: Form 6 पर आयोग का स्पष्टीकरण
- द हिंदू, 3 नवंबर 2026: पुराने मतदाताओं का पुनः आवेदन और धारा 31
- निर्वाचन आयोग: आधिकारिक Form 6
- निर्वाचन आयोग: आधिकारिक Form 7
- निर्वाचन आयोग: आधिकारिक Form 8
- इंडिया कोड: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
- दिल्ली उच्च न्यायालय, 14 अक्टूबर 2026: आदेश की LiveLaw पर उपलब्ध प्रति
- The Indian Express: ECI tells Supreme Court all SIR orders were ‘unanimous’, admits 2 Election Commissioners wrote to Cabinet Secretary
- The Tribune: SC grants 10 days to petitioners to respond to Election Commission’s affidavit defending SIR
- LiveLaw: ‘Logical Discrepancy’ Category Allowed In Bengal SIR As Interim Arrangement, Its Legality Yet To Be Decided: Supreme Court
- The Hindu: Can you punish laxity by forfeiting the right to vote forever, Supreme Court asks ECI
- Supreme Court Observer: Delhi SIR | SC says legality of ‘Logical Discrepancy’ remains undecided
मूल हलफ़नामा, 28 अक्टूबर की सुनवाई का हस्ताक्षरित आदेश और हालिया ECI पत्र की मूल प्रति इस लेख के लिए नहीं मिली। उन हिस्सों में पक्षों के दावे तथा रिपोर्ट की गई मौखिक टिप्पणियाँ उसी रूप में रखी गई हैं। कानून और फ़ॉर्म आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए हैं। 14 अक्टूबर का आदेश LiveLaw पर उपलब्ध प्रति से पढ़ा गया है, न्यायालय की वेबसाइट से नहीं। समाचार की स्थिति 3 नवंबर 2026 तक; लेख अद्यतन 4 नवंबर 2026।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: SIR पर आयोग के हलफ़नामे के दावों को लेख न्यायालय के निष्कर्षों से अलग रखता है।
प्रश्न: SIR आदेशों की वैधता पर लेख क्या सावधानी बताता है?
कानूनी होने और सर्वसम्मत निर्णय से जारी होने की बातें आयोग के दावे हैं। लेख के अनुसार ये न्यायालय के निष्कर्ष नहीं हैं और मामला विचाराधीन है।
प्रश्न: आयोग के अनुसार Form 6 कौन बदल सकता है?
आयोग के हलफ़नामे के अनुसार Form 6 को केवल केंद्र सरकार बदल सकती है। आयोग ने कहा कि मैपिंग की अवधारणा उसके साथ लगी अतिरिक्त घोषणा में जोड़ी गई।
प्रश्न: मतदाता सूची में प्रविष्टि जोड़ने या हटाने का आदेश कौन देता है?
लेख के अनुसार प्रविष्टि केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश से जुड़ती है। उसे हटाना या बदलना भी ERO के आदेश से होता है।



