खाद्य सुरक्षा / शासन / संघवाद | समाचार संदर्भ: राशन कार्ड और हटाए गए कार्डों पर लोक सभा उत्तर, 22 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों की पहचान और लाभार्थी-सूची का प्रबंधन उत्तर के अनुसार संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की परिचालन ज़िम्मेदारी है। इसलिए राशन कार्ड जोड़ने या हटाने के आँकड़े केंद्र को राज्य ही रिपोर्ट करते हैं।
खबरों में क्यों
22 जुलाई 2026 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बाम्भणिया ने श्रीमती डेलकर कलाबेन मोहनभाई के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 493 का उत्तर दिया। प्रश्न में जुलाई 2026 तक सक्रिय राशन कार्डों की राज्य-वार संख्या, 2024 से 2026 के बीच राज्य और वर्ष-वार रद्द कार्ड, रद्दीकरण के कारण और उनकी वर्ष-वार संख्या, e-KYC या आधार प्रमाणीकरण पूरा न करने से रद्द कार्ड, और ग़लत रद्दीकरण की शिकायतें पूछी गई थीं।
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| राशन कार्ड, अनुलग्नक-I (“as on date”, तारीख़ नहीं दी गई) | 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों का कुल 20,57,81,055। सबसे बड़ी पंक्तियाँ: उत्तर प्रदेश 3,65,29,194; बिहार 2,05,04,420; महाराष्ट्र 1,68,41,102। |
|---|---|
| हटाए गए कार्ड, अनुलग्नक-II (राज्यों द्वारा रिपोर्ट) | 2024: कुल 48,85,259; 2025: कुल 41,41,385। 2026 का कोई आँकड़ा नहीं दिया गया। |
| 2024 में सबसे अधिक हटाए गए (अनुलग्नक-II) | बिहार 16,86,266; उत्तर प्रदेश 8,41,123; मध्य प्रदेश 7,04,848; पश्चिम बंगाल 5,09,952; हरियाणा 3,28,557। |
| 2025 में सबसे अधिक हटाए गए (अनुलग्नक-II) | हरियाणा 13,43,474; राजस्थान 6,05,826; उत्तर प्रदेश 5,97,012; पश्चिम बंगाल 3,74,519; मध्य प्रदेश 2,60,285। बिहार की संख्या 1,49,043 है। |
| कारण (उत्तर, कोई संख्या नहीं) | राज्यों द्वारा बताए मुख्य कारणों में “identification of duplicate or ineligible beneficiaries, e-KYC mismatches, deaths, and permanent migration of households”। |
| e-KYC और शिकायतें (उत्तर) | “No ration cards have been reported to be cancelled solely due to failure to complete e-KYC or Aadhaar authentication”; ग़लत रद्दीकरण की कोई “specific report or complaints” प्राप्त नहीं हुई। |
आँकड़ों की जाँच: जोड़, दिशा और आधार
हमारा जोड़ (मेल खाता है): अनुलग्नक-I की 36 पंक्तियों का योग 20,57,81,055 है और अनुलग्नक-II की 36 पंक्तियों का योग 2024 में 48,85,259 तथा 2025 में 41,41,385, दोनों उत्तर के कुल से बिल्कुल मेल खाते हैं। दोनों वर्षों को जोड़ने पर 90,26,644 कार्ड बनते हैं (हमारा जोड़)।
राष्ट्रीय कमी, राज्यों में उलटी दिशा (हमारी गणना): राष्ट्रीय स्तर पर 2025 की संख्या 2024 से 7,43,874 कम है। पर 36 पंक्तियों में से 16 में 2025 की संख्या 2024 से अधिक और 20 में कम है। हरियाणा में 3,28,557 से 13,43,474 (बढ़ोतरी 10,14,917) और राजस्थान में 1,03,444 से 6,05,826 (बढ़ोतरी 5,02,382), जबकि बिहार में 16,86,266 से 1,49,043 (कमी 15,37,223) और मध्य प्रदेश में 7,04,848 से 2,60,285 हुई। उत्तर इन बदलावों के कारण नहीं देता।
संकेंद्रण (हमारी गणना): 2024 में पाँच सबसे बड़ी पंक्तियाँ (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा) कुल का 83.3% हैं; 2025 में पाँच सबसे बड़ी (हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश) 76.8%। यह केवल रिपोर्ट की गई संख्याओं का राज्य-वार वितरण है।
जो तुलनीय नहीं: हटाए गए कार्डों को अनुलग्नक-I के “as on date” कुल से भाग देकर “हटाने की दर” नहीं बनती: अनुलग्नक-I की तारीख़ नहीं दी गई, और उत्तर यह नहीं बताता कि वह हटाने से पहले की संख्या है या बाद की। उदाहरण के लिए हरियाणा के 2025 के 13,43,474 और अनुलग्नक-I के 40,00,125 की सीधी तुलना भी हम आधार-रहित मानते हैं। कार्ड और लाभार्थी भी अलग इकाइयाँ हैं; उत्तर लाभार्थियों की संख्या नहीं देता।
महत्व: समावेशन, त्रुटि और जवाबदेही
सफ़ाई और बहिष्करण का दोहरा जोखिम: डुप्लिकेट, अपात्र, मृत और स्थायी रूप से पलायन कर चुके लाभार्थियों को हटाना PDS के लक्ष्यीकरण के लिए उत्तर में बताया गया औचित्य है। पर उत्तर यह नहीं बताता कि कितने कार्ड किस कारण से हटे, इसलिए यह नहीं पढ़ा जा सकता कि हटाए गए कार्डों में कितने सही हटे और कितनों को ग़लत ढंग से बाहर किया गया।
e-KYC का प्रश्न: उत्तर के अनुसार “केवल e-KYC या आधार प्रमाणीकरण पूरा न करने” के कारण कोई कार्ड रद्द रिपोर्ट नहीं हुआ, पर “e-KYC mismatch” हटाने का एक बताया गया कारण है। इन दोनों कथनों के बीच की रेखा, और कितने कार्ड mismatch के कारण हटे, उत्तर में नहीं है।
राज्य की भूमिका: लाभार्थी-सूची का प्रबंधन राज्यों के पास है, इसलिए केंद्र का उत्तर “राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए” आँकड़ों पर आधारित है। केंद्र ने इन आँकड़ों का स्वतंत्र सत्यापन किया या नहीं, यह उत्तर में नहीं है।
चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है
पूछा गया, पर नहीं मिला: प्रश्न (b) में 2024 से 2026 तक रद्द कार्ड माँगे गए थे; अनुलग्नक-II में केवल 2024 और 2025 हैं। प्रश्न (c) में रद्दीकरण के कारणों की वर्ष-वार संख्या माँगी गई थी; उत्तर में कारणों की सूची है, संख्या नहीं। प्रश्न (d) में e-KYC न होने से रद्द कार्डों की वर्ष-वार संख्या माँगी गई थी; उत्तर “केवल इस कारण से कोई नहीं” कहता है, संख्या नहीं देता। प्रश्न (g) में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का अलग ब्योरा माँगा गया था; उत्तर (e), (f) और (g) का संयुक्त उत्तर यही है कि कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली; अलग ब्योरे के रूप में केवल अनुलग्नकों की पंक्ति है: 57,706 कार्ड और हटाए गए 151 (2024) तथा 1,101 (2025)।
अनसुलझे बिंदु: अनुलग्नक-I की तारीख़ और क्या वह हटाने के बाद की संख्या है; “सक्रिय” का अर्थ; 2026 के आँकड़े; और हरियाणा, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों के उतार-चढ़ाव के कारण।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 493 का आधिकारिक PDF (उत्तर और दोनों अनुलग्नक) पूरा पढ़ा; यह स्कैन किया हुआ PDF है, इसलिए दोनों तालिकाएँ पृष्ठ-छवि से पढ़ी गईं। NFSA की लाभार्थी-पहचान संबंधी दिशा-निर्देश, राज्यों के आँकड़े और किसी स्वतंत्र आकलन को नहीं पढ़ा गया।
आगे की राह
इसे 22 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; कारण-वार संख्या, 2026 के आँकड़े और अनुलग्नक-I की तारीख़ के लिए आगे के आधिकारिक उत्तर या राज्यों के पोर्टल देखने होंगे।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) राशन कार्ड और “सक्रिय” कार्ड; (2) हटाए गए कार्ड और ग़लत हटाए गए कार्ड; (3) कार्ड और लाभार्थी; (4) उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना।
मेंस दृष्टि
GS-II: PDS, NFSA, शासन और संघवाद; GS-III: खाद्य सुरक्षा।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: NFSA, लाभार्थी-सूची राज्यों के पास।
मुख्य भाग में: आँकड़े (राशन कार्ड 20,57,81,055 as on date; हटाए गए 48,85,259 और 41,41,385, उत्तर के आँकड़े); राष्ट्रीय कमी बनाम राज्यों में उलटी दिशा (हमारी गणना); बताए गए कारण और संख्याओं की अनुपस्थिति; e-KYC का कथन; सीमाएँ (तारीख़, सक्रिय बनाम कुल, 2026 नहीं); आवश्यक सूचक (कारण-वार संख्या, अपील और बहाली, शिकायतें, स्वतंत्र सत्यापन)।
निष्कर्ष में: कार्ड हटने को अपने आप बेहतर लक्ष्यीकरण या अनुचित बहिष्करण न मानें; कारण-वार सत्यापन, अपील और बहाली का ब्योरा तथा स्वतंत्र जाँच जोड़कर पात्र परिवारों की खाद्य-सुरक्षा पर असर परखें।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 493 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक-I, II पूरे पढ़े गए (स्कैन किया हुआ PDF, पृष्ठ-छवि से)। NFSA दिशा-निर्देश और राज्यों के आँकड़े नहीं पढ़े गए।
याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार राज्यों ने 2024 में 48,85,259 और 2025 में 41,41,385 राशन कार्ड हटाने की सूचना दी (हमारी गणना: राष्ट्रीय स्तर पर 7,43,874 की कमी, पर 36 में से 16 पंक्तियों में बढ़ोतरी, जैसे हरियाणा में 3,28,557 से 13,43,474); कारण-वार संख्या, 2026 का आँकड़ा और अनुलग्नक-I की तारीख़ उत्तर में नहीं हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: लोक सभा उत्तर के अनुसार राज्यों ने 2024 में 48,85,259 और 2025 में 41,41,385 राशन कार्ड हटाने की सूचना दी (हमारी गणना: राष्ट्रीय स्तर पर 7,43,874 की कमी, पर 36 में से 16 पंक्तियों में बढ़ोतरी, जैसे हरियाणा में 3,28,557 से 13,43,474); कारण-वार संख्या, 2026 का आँकड़ा और अनुलग्नक-I की तारीख़ उत्तर में नहीं हैं।
प्रश्न: राशन कार्ड से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?
22 जुलाई 2026 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बाम्भणिया ने श्रीमती डेलकर कलाबेन मोहनभाई के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 493 का उत्तर दिया। प्रश्न में जुलाई 2026 तक सक्रिय राशन कार्डों की राज्य-वार संख्या, 2024 से 2026 के बीच राज्य और वर्ष-वार रद्द कार्ड, रद्दीकरण के कारण और उनकी वर्ष-वार संख्या, e-KYC या आधार प्रमाणीकरण पूरा न करने से रद्द कार्ड, और ग़लत रद्दीकरण की शिकायतें पूछी गई थीं।
प्रश्न: राशन कार्डों की संख्या को सक्रिय कार्डों की संख्या क्यों नहीं मानना चाहिए?
प्रश्न में “सक्रिय” राशन कार्ड माँगे गए थे; अनुलग्नक-I का शीर्षक “State/UT-wise number of Ration Cards as on date” है और उत्तर उन्हें “सक्रिय” नहीं कहता, और “as on date” की तारीख़ भी नहीं दी गई। अनुलग्नक-II का शीर्षक “deleted Ration Cards (2024 & 25)” है और उत्तर इन्हें “राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए” हटाए गए कार्ड कहता है।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
सफ़ाई और बहिष्करण का दोहरा जोखिम: डुप्लिकेट, अपात्र, मृत और स्थायी रूप से पलायन कर चुके लाभार्थियों को हटाना PDS के लक्ष्यीकरण के लिए उत्तर में बताया गया औचित्य है। पर उत्तर यह नहीं बताता कि कितने कार्ड किस कारण से हटे, इसलिए यह नहीं पढ़ा जा सकता कि हटाए गए कार्डों में कितने सही हटे और कितनों को ग़लत ढंग से बाहर किया गया।
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