शिक्षा / स्कूली शिक्षा / RTE | समाचार संदर्भ: सरकारी स्कूलों के बंद होने पर लोक सभा उत्तर, 27 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
उत्तर के अनुसार शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, मिलाना या बंद करना संबंधित राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रशासन के अधिकार में है। उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 7.4 का हवाला देता है कि स्कूलों का समेकन “very judiciously” और तभी होना चाहिए जब पहुँच पर कोई असर न पड़े; स्कूल परिसर या क्लस्टर का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और समन्वय बताया गया है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।
खबरों में क्यों
27 जुलाई 2026 को शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने श्री आनंद भदौरिया के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1374 (“सरकारी स्कूलों का बंद होना”) का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या हज़ारों सरकारी स्कूलों के बंद होने और विलय से RTE का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ, पिछले पाँच वर्षों में बंद और विलय हुए स्कूलों के राज्य/संघ राज्य-वार और वर्ष-वार आँकड़े (उत्तर प्रदेश के ज़िला-वार), दूरी बढ़ने का लड़कियों, SC/ST और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के नामांकन, ठहराव और सीखने के परिणामों पर असर, और सुधारात्मक कदम। उत्तर के साथ छह अनुलग्नक हैं।

मुख्य तथ्य और आंकड़े
| अनुलग्नक-I, देश के कुल सरकारी स्कूल | 2021-22: 10,22,386; 2022-23: 10,16,010; 2023-24: 10,17,660; 2024-25: 10,13,322; 2025-26: 10,05,245। |
|---|---|
| राज्य-वार सबसे बड़ी घटत, 2021-22 से 2025-26 (हमारी गणना) | जम्मू और कश्मीर 23,173 से 18,787 (4,386 कम); मेघालय 7,783 से 5,620 (2,163); तेलंगाना 30,023 से 28,088 (1,935); पश्चिम बंगाल 83,302 से 81,591 (1,711); मध्य प्रदेश 92,695 से 91,199 (1,496); कर्नाटक 49,679 से 48,527 (1,152); महाराष्ट्र 65,639 से 64,571 (1,068); असम 45,490 से 44,550 (940)। |
| जिन पंक्तियों में संख्या बढ़ी (हमारी गणना) | राजस्थान 68,948 से 69,983 (1,035 अधिक); बिहार 75,558 से 76,435 (877); छत्तीसगढ़ 48,743 से 48,853 (110); उत्तर प्रदेश 1,37,024 से 1,37,103 (79); मिज़ोरम 2,563 से 2,613 (50); मणिपुर 2,889 से 2,934 (45); गुजरात 34,699 से 34,734 (35)। |
| उत्तर प्रदेश, अनुलग्नक-II | 75 ज़िलों की पंक्तियाँ और कुल पंक्ति; कुल 2021-22 में 1,37,024 और 2025-26 में 1,37,103। सबसे बड़ी घटत झाँसी (1,504 से 1,450) और अलीगढ़ (2,167 से 2,114); सबसे बड़ी बढ़त बहराइच (2,881 से 2,919)। |
| लड़कियों, SC और ST का GER (अनुलग्नक-III से V, देश) | लड़कियाँ: बुनियादी 41.4 से 42.8; तैयारी 97.0 से 93.5; मध्य 92.5 से 92.3; माध्यमिक 70.5 से 74.0 (2024-25 से 2025-26)। SC: 38.8 से 39.7; 99.8 से 95.0; 96.1 से 94.8; 70.8 से 75.2। ST: 44.3 से 46.1; 101.7 से 100.0; 99.5 से 98.7; 66.9 से 71.0। |
| लड़कियों की धारण-दर (अनुलग्नक-VI, देश) | प्राथमिक 93.4 से 92.2; प्रारंभिक (1 से 8) 84.2 से 85.1; माध्यमिक (1 से 10) 64.2 से 71.9; उच्चतर माध्यमिक (1 से 12) 49.6 से 55.0 (2024-25 से 2025-26)। |
| सीखने के परिणाम (उत्तर का पाठ) | PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में 21.15 लाख से अधिक विद्यार्थी, 2.70 लाख शिक्षक और 781 ज़िलों के 74,000 से अधिक स्कूल शामिल बताए गए; राज्य और ज़िला रिपोर्ट एक डैशबोर्ड पर उपलब्ध बताई गईं। उत्तर में इनके परिणाम नहीं हैं। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो नहीं बताया गया
जो मेल खाता है (हमारी गणना): अनुलग्नक-I की 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पंक्तियों के योग पाँचों वर्षों में “INDIA” पंक्ति से ठीक मिलते हैं। अनुलग्नक-II की 75 ज़िला पंक्तियों के योग भी पाँचों वर्षों में उत्तर प्रदेश के कुल (अनुलग्नक-II की कुल पंक्ति और अनुलग्नक-I की उत्तर प्रदेश पंक्ति) से ठीक मिलते हैं।
राष्ट्रीय बदलाव (हमारी गणना): छपे कुलों के अनुसार 2021-22 से 2025-26 में सरकारी स्कूल 17,141 कम हुए, यानी लगभग 1.68%। वार्षिक बदलाव क्रमशः 6,376 कम, 1,650 अधिक, 4,338 कम और 8,077 कम हैं। 36 में से 29 पंक्तियों में संख्या घटी, 7 में बढ़ी (बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मणिपुर, मिज़ोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश)। घटने वाली पंक्तियों की कुल घटत 19,372 और बढ़ने वाली पंक्तियों की कुल बढ़त 2,231 है।
कुछ पंक्तियों का एक-वर्षीय झटका (हमारी गणना): जम्मू और कश्मीर में 2021-22 से 2022-23 में 23,173 से 18,785 (4,388 कम) हुआ और फिर 2024-25 तक 18,785 पर ही रहा। मेघालय में 2024-25 से 2025-26 में 7,789 से 5,620 (2,169 कम) और तेलंगाना में 30,057 से 28,088 (1,969 कम) हुआ। बिहार में 2022-23 से 2023-24 में 75,550 से 78,120 (2,570 अधिक) और 2024-25 में 76,320 (1,800 कम) रहा। जम्मू और कश्मीर, मेघालय और तेलंगाना की 2021-22 से 2025-26 की घटत का योग 8,484 है, यानी राष्ट्रीय घटत का लगभग 49.5%। उत्तर इन बदलावों के कारण नहीं बताता।
उत्तर प्रदेश के ज़िला आँकड़े (हमारी गणना): ज़िलों के बीच बदलाव बहुत छोटे हैं: राज्य कुल 79 बढ़ा, जबकि झाँसी 54 और अलीगढ़ 53 कम हुए और बहराइच 38 बढ़ा। ये स्कूलों की संख्या के बदलाव हैं, बंद या विलय नहीं।
GER और धारण-दर की सीमाएँ: अनुलग्नक-III से VI केवल दो वर्षों (2024-25 और 2025-26) के आँकड़े देते हैं, जबकि स्कूलों की संख्या पाँच वर्षों की है; स्कूलों की संख्या के बदलाव और GER या धारण-दर को जोड़ने का कोई राज्य-वार विश्लेषण उत्तर में नहीं है। GER 100 से अधिक हो सकता है और अनुलग्नक में कई प्रविष्टियाँ 100 से ऊपर हैं। ST के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पुदुच्चेरी और पंजाब में आँकड़े नहीं हैं; अनुलग्नक कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार वहाँ ST आबादी दर्ज नहीं है।
जो अनसुलझा है: लड़कियों के GER में गुजरात की “तैयारी” श्रेणी 95.8 से 76.5 और “बुनियादी” 36.7 से 48.0 है; ST में गुजरात की “तैयारी” 96.6 से 78.0 है। लड़कियों के माध्यमिक GER में पश्चिम बंगाल 80.6 से 95.5 और तेलंगाना 86.8 से 95.5 है। उत्तर इन बदलावों का कारण नहीं देता।
महत्व: स्कूलों की संख्या, पहुँच और RTE का प्रश्न
संख्या बनाम पहुँच: RTE का प्रश्न पड़ोस के स्कूल की पहुँच का है। स्कूलों की कुल संख्या घटने से यह सीधे नहीं निकलता कि बच्चों के लिए दूरी बढ़ी; इसके लिए बस्ती-वार दूरी, नामांकन और मिलाए गए स्कूलों का ब्योरा चाहिए, जो उत्तर में नहीं है।
केंद्र और राज्य की भूमिका: उत्तर कहता है कि स्कूल खोलना, मिलाना या बंद करना राज्यों का अधिकार है और RTE के अंतर्गत “appropriate Government” राज्य हैं; केंद्र समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय सहायता देता है और अध्यापकों की भर्ती, सेवा-शर्तें और तैनाती राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्र में बताई गई हैं।
उत्तर में सुधारात्मक कदम: समग्र शिक्षा (2018-19 से) के अंतर्गत नए स्कूल खोलने या मज़बूत करने, भवन और अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, परिवहन भत्ता, नामांकन और धारण अभियान जैसी सहायता गिनाई गई है। उत्तर इनके लिए राज्य-वार राशि या परिणाम नहीं देता।
चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है
पूछा गया, पर नहीं मिला: प्रश्न (क) और (ख): RTE पर असर का कोई आकलन या ब्योरा नहीं; उत्तर राज्यों के अधिकार और NEP के पैरा 7.4 का उल्लेख करता है। प्रश्न (ग): बंद और विलय हुए स्कूलों की राज्य-वार और वर्ष-वार गिनती नहीं; केवल कुल सरकारी स्कूलों की संख्या। प्रश्न (घ): दूरी का नामांकन, धारण और सीखने पर असर नहीं; इसकी जगह लड़कियों, SC और ST का GER (दो वर्ष), लड़कियों की धारण-दर और PARAKH सर्वेक्षण का उल्लेख है। SC, ST और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए धारण-दर या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों का कोई आँकड़ा नहीं। प्रश्न (ङ): RTE के PTR, ढाँचे और पहुँच के मानकों के पालन के बारे में समग्र शिक्षा का सामान्य वर्णन है, राज्य-वार स्थिति नहीं।
अनसुलझे बिंदु: संख्या बदलने का कारण (बंद, विलय, नए स्कूल, UDISE+ की रिपोर्टिंग); जम्मू और कश्मीर, मेघालय और तेलंगाना के बड़े बदलाव; गुजरात, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की GER की छलाँग; स्कूलों के बदलाव और नामांकन के बीच का संबंध।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1374 का आधिकारिक PDF (उत्तर और छहों अनुलग्नक) पढ़ा। UDISE+ पोर्टल, PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट और NEP 2020 का पाठ नहीं पढ़ा गया।
आगे की राह
इसे 27 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; बंद और विलय की वास्तविक संख्या, दूरी के असर और RTE के पालन के लिए UDISE+ के विस्तृत आँकड़े, राज्यों की सूचनाएँ या आगे के आधिकारिक उत्तर देखने होंगे।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) स्कूलों की कुल संख्या में बदलाव और बंद या विलय; (2) स्कूलों की संख्या और बच्चों के लिए पहुँच या दूरी; (3) GER (नामांकन अनुपात) और धारण-दर; (4) उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना।
मेंस दृष्टि
GS-II: शिक्षा, RTE अधिनियम, केंद्र-राज्य संबंध और कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएँ।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: स्कूलों की संख्या (2021-22 से 2025-26) और प्रश्न 1374।
मुख्य भाग में: राष्ट्रीय कुल (10,22,386 से 10,05,245, हमारी गणना: 17,141 की कमी) और राज्य-वार बदलाव (जम्मू और कश्मीर, मेघालय, तेलंगाना की बड़ी घटत; राजस्थान, बिहार की बढ़त); संख्या बनाम बंद और विलय; केंद्र और राज्य की भूमिका और NEP के पैरा 7.4; GER और धारण-दर के आँकड़े और उनकी सीमा; उत्तर में क्या नहीं (बंद और विलय की गिनती, दूरी का असर); आवश्यक आँकड़े (बस्ती-वार दूरी, नामांकन, मिलाए गए स्कूल)।
निष्कर्ष में: स्कूलों की कुल संख्या में कमी अपने आप बंद या विलय की गिनती नहीं है; बच्चों की पहुँच और RTE के क्रियान्वयन का आकलन बस्ती-वार दूरी, नामांकन और स्कूल-स्तर के बदलाव से करें।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1374 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक I से VI पूरे पढ़े गए। UDISE+ पोर्टल, PARAKH रिपोर्ट और NEP 2020 नहीं पढ़े गए।
याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार UDISE+ में सरकारी स्कूल 2021-22 के 10,22,386 से 2025-26 में 10,05,245 हैं (हमारी गणना: 17,141 कम), पर बंद और विलय हुए स्कूलों की गिनती और दूरी के असर का आकलन उत्तर में नहीं है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: लोक सभा उत्तर के अनुसार UDISE+ में सरकारी स्कूल 2021-22 के 10,22,386 से 2025-26 में 10,05,245 हैं (हमारी गणना: 17,141 कम), पर बंद और विलय हुए स्कूलों की गिनती और दूरी के असर का आकलन उत्तर में नहीं है।
प्रश्न: सरकारी स्कूल से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?
27 जुलाई 2026 को शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने श्री आनंद भदौरिया के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1374 (“सरकारी स्कूलों का बंद होना”) का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या हज़ारों सरकारी स्कूलों के बंद होने और विलय से RTE का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ, पिछले पाँच वर्षों में बंद और विलय हुए स्कूलों के राज्य/संघ राज्य-वार और वर्ष-वार आँकड़े (उत्तर प्रदेश के ज़िला-वार), दूरी बढ़ने का लड़कियों, SC/ST और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के नामांकन, ठहराव और सीखने के परिणामों पर असर, और सुधारात्मक कदम। उत्तर के साथ छह अनुलग्नक हैं।
प्रश्न: स्कूलों की कुल संख्या में कमी और स्कूल बंद होने में क्या अंतर है?
अनुलग्नक-I और II सरकारी स्कूलों की कुल संख्या देते हैं (UDISE+ में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार)। किसी वर्ष की संख्या में कमी या बढ़त बंद, विलय, नए खुले स्कूल या किसी और बदलाव का मिला-जुला परिणाम हो सकती है; तालिका इन्हें अलग नहीं करती। प्रश्न (ग) में माँगी गई बंद और विलय हुए स्कूलों की गिनती उत्तर में नहीं है। इसलिए ये आँकड़े “कितने स्कूल बंद हुए” का उत्तर नहीं हैं।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
संख्या बनाम पहुँच: RTE का प्रश्न पड़ोस के स्कूल की पहुँच का है। स्कूलों की कुल संख्या घटने से यह सीधे नहीं निकलता कि बच्चों के लिए दूरी बढ़ी; इसके लिए बस्ती-वार दूरी, नामांकन और मिलाए गए स्कूलों का ब्योरा चाहिए, जो उत्तर में नहीं है।



