श्रम और रोज़गार / कार्यस्थल सुरक्षा | समाचार संदर्भ: कार्यस्थल दुर्घटनाओं में श्रमिकों की सुरक्षा और मुआवज़े पर लोक सभा उत्तर, 20 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
कार्यस्थल पर दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु और उनके आश्रितों को मुआवज़े का सवाल श्रम-सुरक्षा के केंद्र में है। केंद्र सरकार का महानिदेशालय औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (DGOSH, Directorate General Occupational Safety and Health) पंजीकृत कारखानों के आँकड़े राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (CIF) से जुटाता है। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके एक अनुलग्नक हैं।
खबरों में क्यों
20 जुलाई 2026 (सोमवार) को श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने श्री राजकुमार रोत के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 70 (“Compensation and Protection of Workers from Workplace Accidents”) का उत्तर दिया। छह उप-प्रश्नों में माँगा गया था: (क) पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष में कार्य के दौरान श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु, वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार; (ख) नियोक्ताओं, बीमा योजनाओं और राज्य कल्याण बोर्डों द्वारा दिया गया वास्तविक मुआवज़ा; (ग) उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ (राजस्थान) में मौतें और मुआवज़ा; (घ) साक्ष्य मिटाने या प्रशासनिक देरी से आश्रितों के मुआवज़े से वंचित रहने की जानकारी; (ङ) ऐसी शिकायतें, FIR और कार्रवाई; (च) समयबद्ध अनिवार्य मुआवज़े और कड़े दंड के लिए नया क़ानून या संशोधन।
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| उत्तर में क़ानूनी संदर्भ | उत्तर के अनुसार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता, 2020 (OSH&WC Code, 2020) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (CoSS) दोनों 21.11.2025 से लागू हुई हैं। उत्तर के अनुसार CoSS के तहत “the compensation related issues are dealt at State / Union Territories level.” |
|---|---|
| पंजीकृत कारखानों में घातक चोटें (छपे कुल) | 2020: 1,050; 2021: 988; 2022: 1,062; 2023: 1,127; 2024: 1,131। अनुलग्नक में 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पंक्तियाँ हैं। |
| 2024 में सबसे अधिक (छपी संख्या) | गुजरात 188; महाराष्ट्र 157; तमिलनाडु 153; छत्तीसगढ़ 119; तेलंगाना 71; कर्नाटक 60। छत्तीसगढ़ में 2023 में 74 और 2024 में 119 छपे हैं। |
| राजस्थान (राज्य-स्तर) | 2020 से 2024: 23; 19; 32; 25; 46। उत्तर में उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ ज़िलों के अलग आँकड़े नहीं हैं। |
| अनुलग्नक के चिह्न | “#” का अर्थ अनुलग्नक में “Data not reported by the CIF / DISH” है और “*” का अर्थ “There are no registered factories in this States /Union Territories” है। “*” लक्षद्वीप और सिक्किम में हर वर्ष छपा है; “NIL” भी कई पंक्तियों में है। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो नहीं
जो मेल खाता है (हमारी गणना, पृष्ठ-चित्र से मिलाकर): पाँचों वर्षों में 35 पंक्तियों की संख्याओं (छपी संख्याओं) का जोड़ छपे कुल (1,050; 988; 1,062; 1,127; 1,131) के बराबर है; कोई अंतर नहीं मिला।
जो पूरी तस्वीर नहीं देता: हर वर्ष कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का आँकड़ा “#” (CIF/DISH ने रिपोर्ट नहीं किया) है। हमारी गिनती में “#” की संख्या 2020 में 2, 2021 में 4, 2022 में 5, 2023 में 4 और 2024 में 6 पंक्तियाँ है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2020 में 66 है और 2021 से 2024 में “#”; पश्चिम बंगाल में 2020 से 2023 में “#” और 2024 में 59; दादरा नगर हवेली और दमन-दीव में केवल 2020 में 5; पंजाब में 2021 और 2024 में “#”। इसलिए छपे कुल उन्हीं पंक्तियों के जोड़ हैं जिनकी संख्या छपी है, और वर्षों के कुलों की सीधी तुलना (कितने बढ़े या घटे) हम नहीं करते, क्योंकि हर वर्ष रिपोर्ट करने वाली पंक्तियाँ अलग हैं।
जो पूछा गया बनाम दिया गया: माँगे गए पर उत्तर में नहीं: चालू वर्ष 2026 के आँकड़े (अनुलग्नक केवल 2020-2024 का है); कारखानों के बाहर के कार्यस्थल; वास्तविक मुआवज़े की राशि (नियोक्ता, बीमा और कल्याण बोर्ड); चार राजस्थानी ज़िलों के आँकड़े; शिकायतें, FIR और कार्रवाई; नए क़ानून की योजना। उत्तर इन बातों पर अलग से कुछ नहीं कहता।
अवधि: आँकड़े कैलेंडर वर्ष 2020 से 2024 के हैं (उत्तर के पाठ में “calendar year 2020 to 2024”)।
महत्व: कारखानों की मौतें और श्रमिक-सुरक्षा का पूरा सवाल अलग हैं
राज्यों में केंद्रित: छपे आँकड़ों में 2024 में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अधिक घातक चोटें हैं। यह कारखानों की संख्या, रोज़गार या जोखिम के सापेक्ष तुलना नहीं है; उत्तर में ऐसे आधार नहीं हैं।
रिपोर्टिंग की कमी भी तथ्य है: हर वर्ष कुछ राज्यों का आँकड़ा “रिपोर्ट नहीं हुआ” है। इसलिए पूरे देश के कुल के रूप में इन्हें पढ़ना सावधानी माँगता है।
चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है
पूछा गया, पर नहीं मिला: मुआवज़ा-राशि, कारखानों के बाहर की मौतें, चार ज़िलों के आँकड़े, शिकायत/FIR/कार्रवाई, 2025 और 2026 का वर्ष, नए क़ानून की योजना।
अनसुलझे बिंदु: “#” वाली पंक्तियों की वास्तविक संख्या; छत्तीसगढ़ में 2023 से 2024 की बड़ी बढ़त (74 से 119) का कोई कारण उत्तर में नहीं है और हमने कोई कारण नहीं माना।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने केवल लोक सभा अतारांकित प्रश्न 70 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े। OSH&WC संहिता, CoSS का पाठ और DGOSH की रिपोर्टें नहीं पढ़ी गईं।
आगे की राह
इसे 20 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; कारखानों के बाहर की मौतें और मुआवज़े के आँकड़े तभी देखे जा सकेंगे जब संबंधित मंत्रालय या राज्य उन्हें प्रकाशित करें।
अवधारणा में अंतर
तीन बातें अलग रखें: (1) पंजीकृत कारखानों में घातक चोटें; (2) सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों की मौतें; (3) मुआवज़ा और कार्रवाई। उत्तर केवल पहली का आँकड़ा देता है।
मेंस दृष्टि
GS-II: श्रम-कल्याण और केंद्र-राज्य की भूमिकाएँ; GS-III: औद्योगिक सुरक्षा और श्रम सुधार।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: DGOSH, पंजीकृत कारखाने, OSH&WC संहिता और CoSS (21.11.2025)।
मुख्य भाग में: प्रश्न 70 (20.07.2026) में क्या पूछा गया; अनुलग्नक के छपे कुल (2020-2024); "#" वाली पंक्तियों की सीमा; पूछा गया बनाम दिया गया; ज़रूरी अतिरिक्त आँकड़े।
निष्कर्ष में: पंजीकृत कारखानों और अनुपलब्ध प्रविष्टियों की सीमा में चोटों का विश्लेषण करें; व्यापक सुरक्षा, मुआवज़े और जवाबदेही के लिए अलग आँकड़े चाहिए, जिन्हें उपलब्ध मानकर निष्कर्ष न दें।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 70 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े गए; अनुलग्नक के पृष्ठ-चित्र से संख्याएँ मिलाई गईं और जोड़ जाँचे गए। संहिताओं का पाठ नहीं पढ़ा गया।
याद रखें: लोक सभा उत्तर में केवल पंजीकृत कारखानों में घातक चोटें दी गई हैं (2020: 1,050 से 2024: 1,131 छपे कुल), हर वर्ष कुछ राज्यों का आँकड़ा “रिपोर्ट नहीं” है, और मुआवज़े, चार राजस्थानी ज़िलों, FIR और नए क़ानून पर उत्तर में कोई आँकड़ा नहीं है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: कार्यस्थल पर दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु और उनके आश्रितों को मुआवज़े का सवाल श्रम-सुरक्षा के केंद्र में है। केंद्र सरकार का महानिदेशालय औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (DGOSH, Directorate General Occupational Safety and Health) पंजीकृत कारखानों के आँकड़े राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (CIF) से जुटाता है।
प्रश्न: पंजीकृत कारखानों के दुर्घटना आँकड़े कौन जुटाता है?
कार्यस्थल पर दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु और उनके आश्रितों को मुआवज़े का सवाल श्रम-सुरक्षा के केंद्र में है। केंद्र सरकार का महानिदेशालय औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (DGOSH, Directorate General Occupational Safety and Health) पंजीकृत कारखानों के आँकड़े राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (CIF) से जुटाता है। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके एक अनुलग्नक हैं।
प्रश्न: कार्यस्थल दुर्घटनाओं के प्रश्न में कौन-से ब्योरे माँगे गए थे?
20 जुलाई 2026 (सोमवार) को श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने श्री राजकुमार रोत के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 70 (“Compensation and Protection of Workers from Workplace Accidents”) का उत्तर दिया। छह उप-प्रश्नों में माँगा गया था: (क) पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष में कार्य के दौरान श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु, वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार; (ख) नियोक्ताओं, बीमा योजनाओं और राज्य कल्याण बोर्डों द्वारा दिया गया वास्तविक मुआवज़ा; (ग) उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ (राजस्थान) में मौतें और मुआवज़ा; (घ) साक्ष्य मिटाने या प्रशासनिक देरी से आश्रितों के मुआवज़े से वंचित रहने की जानकारी; (ङ) ऐसी शिकायतें, FIR और कार्रवाई; (च) समयबद्ध अनिवार्य मुआवज़े और कड़े दंड के लिए नया क़ानून या संशोधन।
प्रश्न: पंजीकृत कारखानों की घातक चोटों को सभी कार्यस्थलों की मृत्यु क्यों नहीं मानना चाहिए?
उत्तर (क) से (च) को एक साथ देता है और केवल एक आँकड़ा देता है: “Fatal Injuries in registered factories (2020 – 2024)”, यानी पंजीकृत कारखानों में घातक चोटें, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार। उत्तर में DGOSH का आँकड़ा “factories registered under Factories Act, 1948 [now subsumed under OSH & WC Code 2020]” के लिए बताया गया है। इसलिए यह देश में सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों की आकस्मिक मौतों की संख्या नहीं है, और मुआवज़े का कोई आँकड़ा इसमें नहीं है।
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