शासन / न्यायपालिका | समाचार संदर्भ: लोक सभा उत्तर, 31 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
अदालत की फाइल को स्कैन करना न्याय तक पहुँच सुधारने की शुरुआत हो सकता है, उसका पूरा प्रमाण नहीं। नागरिक को दस्तावेज़ जमा करने, मामले की स्थिति जानने और सुनवाई में भाग लेने की सुविधा भी चाहिए। तकनीक का लाभ तभी पूरा होगा जब कमजोर इंटरनेट, भाषा और डिजिटल कौशल की बाधाएँ सेवा पाने से न रोकें। ई-कोर्ट्स को इसी नागरिक-केंद्रित कसौटी पर पढ़ना चाहिए।
खबरों में क्यों
31 जुलाई 2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2169 के उत्तर में न्याय विभाग ने ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के तहत रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, डिजिटल केस रिकॉर्ड, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और कागजरहित प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उत्तर कहता है कि आवश्यक तकनीकी ढाँचा दिया गया है और इन पहलों से विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों के पक्षकारों की अदालत आने की जरूरत कम हुई है। यह मंत्रालय का गुणात्मक दावा है; उत्तर में बची यात्राओं, समय या खर्च का संख्यात्मक आकलन नहीं दिया गया।
मुख्य तथ्य और आंकड़े
| डिजिटल रिकॉर्ड | उत्तर के अनुसार पुराने और वर्तमान न्यायिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण तथा Digital Case Records पर काम किया गया है। देश की हर फाइल का काम पूरा होने का प्रतिशत नहीं दिया गया। |
|---|---|
| ई-फाइलिंग 3.0 | उत्तर इसे मामलों और दस्तावेज़ों की ऑनलाइन फाइलिंग का माध्यम बताता है। किसी विशेष अदालत के लिए आज की उपलब्धता या अनिवार्यता का निर्देश यहाँ नहीं दिया जा रहा। |
| जानकारी तक पहुँच | NJDG, eCourts Services Mobile App और Judgment Search Portal को मामले की स्थिति, आदेश, निर्णय और संबंधित जानकारी तक पहुँच के माध्यम बताया गया है। |
| संस्थागत व्यवस्था | न्याय विभाग, सर्वोच्च न्यायालय की eCommittee के समन्वय से परियोजना लागू करता है। उत्तर में उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और पुनश्चर्या कार्यक्रम कराने का उल्लेख है। |
डिजिटल सेवा की परतें कैसे जुड़ें?
रिकॉर्ड से कार्यप्रवाह: उत्तर कहता है कि उच्च न्यायालयों को डिजिटलीकरण और डिजिटल केस प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ, तकनीकी मानक तथा क्रियान्वयन निर्देश जारी हुए हैं। उपयोगी रिकॉर्ड के साथ सही खोज, सही मामले से जुड़ाव और कर्मचारी की प्रक्रिया-समझ जरूरी है; यह हमारा सेवा-डिजाइन विश्लेषण है।
सुनवाई तक पहुँच: उत्तर विभिन्न अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उल्लेख करता है। इसे हर मामले में दूरस्थ सुनवाई के स्वतः अधिकार या सभी अदालतों में समान व्यवस्था का प्रमाण न मानें।
सहायता का रास्ता: सितंबर 2023 की मंत्रिमंडलीय घोषणा में ई-सेवा केंद्रों से उन नागरिकों को न्यायिक सेवाएँ देने की अपेक्षा रखी गई थी जिनके पास तकनीक तक पहुँच नहीं है। यह परियोजना का घोषित उद्देश्य है, जुलाई 2026 में सभी केंद्र चालू होने की पुष्टि नहीं।
सुलभ न्याय की कसौटी
यात्रा से आगे सेवा-पूर्णता: हमारा विश्लेषण: ऑनलाइन स्थिति देखने के बाद भी नागरिक को कई बार सहायता लेनी पड़े तो वेबसाइट की मौजूदगी पर्याप्त नहीं। बिना त्रुटि दस्तावेज़ जमा होना, सूचना समझ आना और जरूरत पर सहायता मिलना भी मापना चाहिए।
समावेशन डिजाइन का हिस्सा: eCommittee के अप्रैल 2023 के दृष्टिपत्र-परिचय में पहुँच और समावेशन को मूल आधार तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने को जरूरी बताया गया है। हमारा सुझाव है कि सहायता-केंद्र, स्पष्ट भाषा और दिव्यांगजन के लिए उपयोगी माध्यम डिजिटल रास्ते के साथ रखें, उसके बाद की मरम्मत के रूप में नहीं।
क्या अभी प्रमाणित नहीं है?
प्रभाव का मापन: जुलाई का उत्तर यात्राएँ कम होने का दावा करता है, पर पहले-बाद की तुलना, स्वतंत्र मूल्यांकन या अलग सामाजिक समूहों पर प्रभाव नहीं देता। इसलिए यात्रा-बचत का प्रतिशत, मुकदमे की अवधि में कमी या लंबित मामलों पर कारणात्मक असर नहीं निकाला गया है।
बुनियाद और परिणाम: उपकरण, पोर्टल और प्रशिक्षण होने से उपयोगकर्ता का सफल अनुभव अपने-आप सिद्ध नहीं होता। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, तकनीकी खराबी, स्थानीय सहायता और शिकायत-निवारण की अलग जाँच चाहिए। यह लेख इन कमियों के मौजूद होने का सर्वेक्षण नहीं, मूल्यांकन के प्रश्न रखता है।
पठन की सीमा: संसदीय उत्तर के दोनों पृष्ठ और 2023 के दो आधिकारिक परिचय-पृष्ठ पढ़े गए हैं। विस्तृत दृष्टिपत्र, जारी SOP, अदालत-वार चालू सेवाएँ और लाभार्थी अध्ययन नहीं पढ़े गए। अगस्त या बाद की प्रगति के आँकड़े इस जुलाई-संदर्भ लेख में नहीं जोड़े गए हैं।
आगे की राह
हमारा नीति-सुझाव है कि सफलता को केवल स्कैन पृष्ठों या फाइलिंग की संख्या से न आँकें। सेवा पूरी करने का समय, असफल प्रयास, दोबारा अदालत आने की जरूरत और सहायता पाने के अनुभव को भी दर्ज करें। परिणामों को क्षेत्र, भाषा और सुलभता-जरूरत के अनुसार देखें। कर्मचारी प्रशिक्षण, वैकल्पिक सहायता और डेटा की शुद्धता को एक ही सेवा-शृंखला का हिस्सा बनाएँ।
अवधारणा में अंतर
डिजिटल रिकॉर्ड ≠ पूरा कागजरहित कार्यप्रवाह। ऑनलाइन सेवा की उपलब्धता ≠ सभी नागरिकों की वास्तविक पहुँच। यात्राएँ घटने का सरकारी दावा ≠ मुकदमों के शीघ्र निपटारे का स्वतंत्र प्रमाण। ई-कोर्ट्स की डिजिटल बुनियाद को AI-विशिष्ट विनियमन या अलग विधिक-सहायता योजना का पर्याय न बनाएँ।
मेंस दृष्टि
GS-II: न्यायपालिका, ई-गवर्नेंस और सेवाओं की सुलभता। उत्तर में तकनीकी साधन, प्रशासनिक प्रक्रिया और नागरिक के परिणाम को अलग-अलग रखकर जोड़ें।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: जुलाई संसदीय उत्तर।
मुख्य भाग में: रिकॉर्ड, फाइलिंग और सेवा में अंतर; सूचना व सुनवाई के साधन; सहायता और कर्मचारी प्रशिक्षण; सरकारी दावे की मापन-सीमा; नागरिक परिणामों पर आधारित मूल्यांकन।
निष्कर्ष में: डिजिटल न्याय का मूल्यांकन नागरिक की सेवा पूरी होने, समय, असफल प्रयास और सहायता के अनुभव से करें; भाषा, क्षेत्र और सुलभता के अंतर देखें तथा रिकॉर्ड की संख्या को अपने आप सुलभ न्याय न मानें।
स्रोत
- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2169, उत्तर 31.07.2026; दोनों पृष्ठ
- प्रधानमंत्री कार्यालय: ई-कोर्ट्स चरण III की मंत्रिमंडलीय मंजूरी, 13.09.2023
- सर्वोच्च न्यायालय eCommittee: चरण III दृष्टिपत्र का परिचय, 20.04.2023
2023 के पृष्ठ उद्देश्यों की पृष्ठभूमि हैं, जुलाई 2026 की उपलब्धि-रिपोर्ट नहीं। विस्तृत दृष्टिपत्र का PDF नहीं पढ़ा गया। 2023 मंजूरी-पृष्ठ में योजना-वर्गीकरण के दो अलग पद हैं; इस लेख ने कोई एक वर्ग तय नहीं किया है। बाद की स्थिति या मामले-विशेष की कानूनी सलाह नहीं दी जा रही।
याद रखें: न्याय की डिजिटल सेवा का मूल्य उस नागरिक के अनुभव से भी मापें जिसे तकनीक इस्तेमाल करने के लिए सहायता चाहिए।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: रिकॉर्ड से कार्यप्रवाह: उत्तर कहता है कि उच्च न्यायालयों को डिजिटलीकरण और डिजिटल केस प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ, तकनीकी मानक तथा क्रियान्वयन निर्देश जारी हुए हैं। उपयोगी रिकॉर्ड के साथ सही खोज, सही मामले से जुड़ाव और कर्मचारी की प्रक्रिया-समझ जरूरी है; यह हमारा सेवा-डिजाइन विश्लेषण है।
प्रश्न: अदालती रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल केस प्रबंधन में क्या बताया गया है?
रिकॉर्ड से कार्यप्रवाह: उत्तर कहता है कि उच्च न्यायालयों को डिजिटलीकरण और डिजिटल केस प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ, तकनीकी मानक तथा क्रियान्वयन निर्देश जारी हुए हैं। उपयोगी रिकॉर्ड के साथ सही खोज, सही मामले से जुड़ाव और कर्मचारी की प्रक्रिया-समझ जरूरी है; यह हमारा सेवा-डिजाइन विश्लेषण है।
प्रश्न: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को स्वतः अधिकार क्यों नहीं मानना चाहिए?
सुनवाई तक पहुँच: उत्तर विभिन्न अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उल्लेख करता है। इसे हर मामले में दूरस्थ सुनवाई के स्वतः अधिकार या सभी अदालतों में समान व्यवस्था का प्रमाण न मानें।
प्रश्न: ई-सेवा केंद्रों की घोषित भूमिका और चालू स्थिति में क्या अंतर है?
सहायता का रास्ता: सितंबर 2023 की मंत्रिमंडलीय घोषणा में ई-सेवा केंद्रों से उन नागरिकों को न्यायिक सेवाएँ देने की अपेक्षा रखी गई थी जिनके पास तकनीक तक पहुँच नहीं है। यह परियोजना का घोषित उद्देश्य है, जुलाई 2026 में सभी केंद्र चालू होने की पुष्टि नहीं।
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