
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 93वीं महापरिषद (जनरल काउंसिल) की बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। PIB की 29 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने NCDC को अगले 25 वर्षों के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया।
प्रमुख तथ्य
25-वर्ष का रोडमैप: सहकारी क्षेत्र के अनुभवी प्रतिनिधियों और पेशेवर विशेषज्ञों का एक समूह गठित होगा, जो NCDC की मौजूदा संरचना, पूंजी जुटाने के वैकल्पिक मार्ग, वित्तीय स्वायत्तता, संगठनात्मक सुधार और भावी कारोबारी अवसरों की समीक्षा करेगा।
वित्तीय प्रदर्शन (PIB): सहकारिता मंत्रालय के गठन से अक्टूबर 2026 तक NCDC ने ₹4.14 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की; वित्तीय वर्ष 2025-26 में वितरण ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक रहा। निगम का शुद्ध लाभ ₹1,475 करोड़, ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए (NPA) शून्य रहा।
विस्तार: NCDC की उपस्थिति अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है; लद्दाख और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों तक कार्यालय पहुँचे हैं। प्राथमिकता अब छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, ग्रामीण महिलाओं और वंचित वर्गों तक लाभ पहुँचाना है।
पूर्वोत्तर लक्ष्य: सहकारी क्षेत्र के माध्यम से 2030 तक पूर्वोत्तर को दूध, अंडे, मछली और मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के विशेष प्रोजेक्ट पर जोर।
साझेदारी मॉडल: NABARD, राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ कंसोर्टियम व सह-वित्तपोषण मॉडल विकसित करने, सहकारी चीनी मिलों के लिए एथनॉल, CNG आदि पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था, और नयी बहु-राज्य सहकारी समितियों से युवा पेशेवरों को जोड़ने पर बल।
संस्था-पृष्ठभूमि और प्रमुख कार्य (सहकारिता मंत्रालय): NCDC की स्थापना 1963 में संसद के अधिनियम से सांविधिक निगम के रूप में हुई; यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन है। प्रमुख कार्यों में कृषि उपज, खाद्य सामग्री और अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात-आयात के कार्यक्रमों की योजना, संवर्धन और वित्तपोषण; सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लघु वनोपज का संग्रह-विपणन तथा डेयरी, मत्स्यन, पोल्ट्री, रेशम, हथकरघा जैसी आय-सृजन गतिविधियाँ; और जल-संचयन, सिंचाई व सूक्ष्म-सिंचाई, कृषि-बीमा, कृषि-ऋण, ग्रामीण स्वच्छता, पशु-स्वास्थ्य जैसी ग्रामीण सेवाओं की परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है।
परीक्षा दृष्टिकोण
पाठ्यक्रम-जुड़ाव: GS-II (संस्थाएँ, गवर्नेंस), GS-III (सहकारिता, ग्रामीण विकास, कृषि-वित्त)।
प्रिलिम्स: NCDC का दायित्व और प्रकृति, सहकारिता मंत्रालय, 93वीं महापरिषद के निष्कर्ष, वित्तीय आँकड़े (वितरण, शुद्ध लाभ, वसूली दर, शुद्ध NPA); आँकड़ा-आधारित कथन संभव।
मुख्य परीक्षा (GS-3): सहकारी क्षेत्र की भूमिका, ग्रामीण आजीविका और कृषि-वित्त, ‘सहकार से समृद्धि’ — इन पहलुओं पर प्रश्न संभव हैं।
याद रखने योग्य बिंदु: 93वीं महापरिषद; अध्यक्षता — केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह; ₹4.14 लाख करोड़ संचयी वितरण (मंत्रालय-गठन से अक्टूबर 2026 तक); वित्तीय वर्ष 2025-26: ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक वितरण, ₹1,475 करोड़ शुद्ध लाभ, 99.84% वसूली, शून्य शुद्ध NPA; 2030 तक पूर्वोत्तर आत्मनिर्भरता लक्ष्य।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“सहकारिता केवल संस्थाओं की संख्या बढ़ाना नहीं, प्रत्येक नागरिक को विकास से जोड़ना है।” NCDC की 93वीं महापरिषद के निर्देशों के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 29 अक्टूबर 2026 की महापरिषद बैठक और 25-वर्ष रोडमैप निर्देश का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
मुख्य भाग में: उपलब्धियाँ — सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपस्थिति, ₹4.14 लाख करोड़ से अधिक संचयी वितरण, शून्य शुद्ध NPA। चुनौतियाँ — संसाधन-जुटान, वित्तीय स्वायत्तता, सरकारी सहायता पर अधिक निर्भरता की सीमाएँ। आगे की दिशा — कंसोर्टियम/सह-वित्तपोषण मॉडल, पूर्वोत्तर के विशेष प्रोजेक्ट, युवा पेशेवरों का समावेश।
निष्कर्ष में: पेशेवर प्रशासन और सहकारी सिद्धांतों के संतुलन को आधार बनाते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखिए।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी 93वीं महापरिषद की बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में हुई
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में NCDC का शुद्ध एनपीए (NPA) शून्य रहा
3. NCDC की उपस्थिति अभी केवल 15 राज्यों तक सीमित है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है — PIB के अनुसार NCDC की उपस्थिति अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है; लद्दाख और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों तक कार्यालय पहुँच चुके हैं।
प्रश्न 2. NCDC की 93वीं महापरिषद (अक्टूबर 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NCDC को अगले 25 वर्षों के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया गया
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में NCDC का वितरण ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक रहा
3. महापरिषद ने NABARD के साथ कंसोर्टियम और सह-वित्तपोषण मॉडल समाप्त करने का निर्णय लिया
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल 1 और 2। कथन 3 गलत है — PIB के अनुसार NABARD, राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ कंसोर्टियम व सह-वित्तपोषण मॉडल विकसित करने पर बल दिया गया, समाप्त करने का नहीं।
स्रोत
1. PIB / सहकारिता मंत्रालय (29 अक्टूबर 2026): NCDC की 93वीं महापरिषद बैठक
2. सहकारिता मंत्रालय: NCDC — स्थापना और प्रमुख कार्य
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 93वीं महापरिषद (जनरल काउंसिल) की बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। PIB की 29 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने NCDC को अगले 25 वर्षों के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया।
प्रश्न: NCDC ने मंत्रालय-गठन से अक्टूबर 2026 तक कितनी सहायता वितरित की?
वित्तीय प्रदर्शन (PIB): सहकारिता मंत्रालय के गठन से अक्टूबर 2026 तक NCDC ने ₹4.14 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की; वित्तीय वर्ष 2025-26 में वितरण ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक रहा। निगम का शुद्ध लाभ ₹1,475 करोड़, ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए (NPA) शून्य रहा।
प्रश्न: NCDC की स्थापना कब हुई?
संस्था-पृष्ठभूमि और प्रमुख कार्य (सहकारिता मंत्रालय): NCDC की स्थापना 1963 में संसद के अधिनियम से सांविधिक निगम के रूप में हुई; यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन है।
प्रश्न: पूर्वोत्तर के लिए क्या लक्ष्य रखा गया?
पूर्वोत्तर लक्ष्य: सहकारी क्षेत्र के माध्यम से 2030 तक पूर्वोत्तर को दूध, अंडे, मछली और मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के विशेष प्रोजेक्ट पर जोर।



