मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
समाचार-संदर्भ: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी।
क्या है फ़ैसला: बलात्कार और POCSO अधिनियम, 2012 के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए चल रही FTSC योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये है — केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये (निर्भया निधि से) और राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये। योजना के तहत FTSC की संख्या मौजूदा 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी; विस्तार जिलेवार लंबित मामलों के आँकड़ों के आधार पर होगा। हर FTSC को एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) और 6 सहायक कर्मचारी मिलेंगे।
पृष्ठभूमि
योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई — आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 और सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2019 के निर्देश (Suo Motu Writ (Crl.) No. 1/2019) के अनुपालन में। कोर्ट ने 100 से अधिक लंबित POCSO मामलों वाले जिलों में विशेष अदालतें बनाने को कहा था। शुरू में एक वर्ष की योजना क्रमिक विस्तारों के बाद 31 मार्च 2026 तक चली; अब 2031 तक की मंजूरी मिली है। अब तक 29 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश भागीदार हैं; 779 FTSC (जिनमें 399 विशेष POCSO कोर्ट) कार्यरत हैं और शुरुआत से 4,02,457 मामले निपटाए जा चुके हैं।
क्रियान्वयन और निगरानी
कार्यान्वयन न्याय विभाग (Department of Justice) राज्य सरकारों के समन्वय में करेगा। निगरानी FTSC डैशबोर्ड, आवधिक प्रगति रिपोर्ट और राज्यों के व्यय-विवरणों से होगी; उच्च न्यायालयों से परामर्श भी निर्धारित है। योजना असुरक्षित गवाह अभिलेख केंद्र (VWDC) और बाल-अनुकूल अदालती वातावरण को बढ़ावा देती है, ताकि पीड़ितों की गवाही बिना अतिरिक्त कष्ट के संभव हो।
परीक्षा-दृष्टि से महत्व
- प्रीलिम्स: योजना का स्वरूप (केंद्र प्रायोजित), वित्तीय परिव्यय और हिस्सेदारी, निर्भया निधि से केंद्रीय अंश, अवधि (2026-27 से 2030-31), लक्ष्य 850 FTSC, क्रियान्वयन एजेंसी (न्याय विभाग), शुरुआत 2 अक्टूबर 2019, POCSO अधिनियम 2012 से संबंध।
- मुख्य परीक्षा (GS-2): न्यायिक अवसंरचना, लंबित मामलों की समस्या, महिला-बाल सुरक्षा और न्याय तक पहुँच — FTSC जैसी संरचनात्मक व्यवस्थाओं की भूमिका और सीमाएँ।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना यौन अपराधों के शीघ्र निपटारे की दिशा में कितनी प्रभावी रही है? न्यायिक लंबितता की व्यापक समस्या के समाधान में इसकी सीमाओं की समीक्षा कीजिए।” (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना और लेख में दिए 4.02 लाख मामलों के निपटारे के संदर्भ से शुरू करें।
मुख्य भाग में: समर्पित अभियोजकों, संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों (VWDC) और समयबद्ध सुनवाई की भूमिका बताएँ। राज्यों की हिस्सेदारी, नियुक्तियों में देरी, दो प्रकार के अपराधों तक सीमित दायरे और न्यायाधीशों की व्यापक कमी की चुनौतियाँ रखें। स्थायी बजट-रेखा, न्यायिक सेवा भर्ती और डेटा-आधारित विस्तार के सुझाव दें।
निष्कर्ष में: विशेष अदालतों की उपलब्धियों को व्यापक न्यायिक क्षमता और नियमित संसाधन-सहायता के पूरक के रूप में परखें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. FTSC योजना की केंद्रीय अंश की वित्त-व्यवस्था किससे होगी?
(a) संचित निधि
(b) निर्भया निधि
(c) PM CARES
(d) राज्य आपदा निधि
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — निर्भया निधि। मंत्रिमंडल के 4 नवंबर 2026 के फ़ैसले के अनुसार 3,788.04 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में केंद्रीय अंश 2,353.15 करोड़ रुपये निर्भया निधि से वित्तपोषित होगा; राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों का अंश 1,434.89 करोड़ रुपये है।
प्रश्न 2. विस्तारित योजना के तहत FTSC की लक्षित संख्या कितनी है?
(a) 779
(b) 800
(c) 850
(d) 950
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) — 850। वर्तमान में 779 FTSC (399 विशेष POCSO कोर्ट सहित) कार्यरत हैं; विस्तार 850 तक लंबित मामलों के जिलेवार आँकड़ों के आधार पर होगा।
प्रश्न 3. FTSC योजना की शुरुआत (2019) किस न्यायिक पृष्ठभूमि में हुई थी?
(a) निर्भया निधि के गठन के साथ
(b) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 और SC के 25.07.2019 निर्देश के अनुपालन में
(c) POSH अधिनियम के तहत
(d) न्यायिक सुधार आयोग की सिफारिश पर
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — योजना 2 अक्टूबर 2019 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के परिप्रेक्ष्य में और Suo Motu Writ (Crl.) No. 1/2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (100+ लंबित POCSO मामलों वाले जिलों में विशेष अदालतें) के अनुपालन में शुरू हुई।
प्रश्न 4. योजना का क्रियान्वयन और निगरानी कौन करता है?
(a) गृह मंत्रालय
(b) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(c) न्याय विभाग
(d) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) — न्याय विभाग (Department of Justice) — राज्य सरकारों के समन्वय में क्रियान्वयन; FTSC डैशबोर्ड और आवधिक रिपोर्ट से निगरानी, उच्च न्यायालयों से परामर्श।
स्रोत
- प्रेस विज्ञप्ति, प्रधानमंत्री कार्यालय/PIB, 4 नवंबर 2026 (pmindia.gov.in)
- FTSC डैशबोर्ड, न्याय विभाग (dashboard.doj.gov.in)।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी; FTSC की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी।
प्रश्न: कैबिनेट का फैसला क्या है?
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को FTSC की केंद्र प्रायोजित योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये है – केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये (निर्भया निधि से) और राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये; FTSC की संख्या मौजूदा 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी, विस्तार जिलेवार लंबित मामलों के आँकड़ों के आधार पर होगा।
प्रश्न: योजना की पृष्ठभूमि क्या है?
योजना 2 अक्टूबर 2019 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 और सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2019 के निर्देश (Suo Motu Writ (Crl.) No. 1/2019 – 100 से अधिक लंबित POCSO मामलों वाले जिलों में विशेष अदालतें) के अनुपालन में शुरू हुई। अब तक 29 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश भागीदार हैं; 779 FTSC (जिनमें 399 विशेष POCSO कोर्ट) कार्यरत हैं और शुरुआत से 4,02,457 मामले निपटाए जा चुके हैं।
प्रश्न: क्रियान्वयन और निगरानी कैसे होगी?
कार्यान्वयन न्याय विभाग (Department of Justice) राज्य सरकारों के समन्वय में करेगा; निगरानी FTSC डैशबोर्ड, आवधिक प्रगति रिपोर्ट और राज्यों के व्यय-विवरणों से होगी। हर FTSC को एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और 6 सहायक कर्मचारी मिलेंगे; योजना असुरक्षित गवाह अभिलेख केंद्र (VWDC) और बाल-अनुकूल अदालती वातावरण को भी बढ़ावा देती है।
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