खबर का कानूनी आधार
6 नवंबर 2026 की मंत्री की टिप्पणी और 7 नवंबर से प्रकाशित रिपोर्टिंग के बाद सोशल मीडिया की ‘सेफ़ हार्बर’ सुरक्षा फिर चर्चा में है। उपलब्ध रिपोर्ट इसे प्रारंभिक विचार-विमर्श बताती है: कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए चर्चा को लागू संशोधन या सुरक्षा समाप्त होने की घोषणा न मानें। प्रिलिम्स के लिए मुख्य काम धारा 79, मध्यस्थ की भूमिका, श्रेया सिंघल निर्णय और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ की अधिसूचित सीमा को अलग पहचानना है।
धारा 79 किसे और किससे सुरक्षा देती है?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थ को तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायित्व से छूट देती है। इसका विषय मंच की अपनी हर गतिविधि की सार्वभौमिक माफ़ी नहीं, मध्यस्थ के रूप में संभाली गई तीसरे पक्ष की सामग्री है। कानून में ‘मध्यस्थ’ केवल बड़े सोशल मीडिया मंच तक सीमित नहीं है; परिभाषा में दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने, रखने या भेजने और उनसे संबंधित सेवाएँ देने वाले कई प्रकार के प्रदाता आते हैं।
| प्रावधान | परीक्षा के लिए अर्थ |
|---|---|
| धारा 79(1) | तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा और संचार लिंक पर सशर्त छूट; उपधारा (2) और (3) के अधीन |
| धारा 79(2) | मध्यस्थ की सीमित भूमिका तथा दत्तपरता संबंधी शर्तें |
| धारा 79(3)(a) | गैरकानूनी कृत्य में षड्यंत्र, उकसावे, सहायता या प्रेरण जैसी भागीदारी हो तो छूट लागू नहीं होती |
| धारा 79(3)(b) | गैरकानूनी सामग्री की जानकारी या वैध सूचना के बाद शीघ्र हटाने/पहुँच निष्क्रिय करने का प्रश्न; इसे श्रेया सिंघल की संवैधानिक व्याख्या के साथ पढ़ें |
भूमिका और दत्तपरता: शर्तें कैसे पढ़ें?
धारा 79(2) में संचार प्रणाली तक पहुँच देने की भूमिका तथा संचार शुरू न करने, प्राप्तकर्ता का चयन न करने और संचार की सूचना का चयन या संशोधन न करने की शर्तों का उल्लेख है। साथ में अधिनियम के तहत कर्तव्य निभाते समय दत्तपरता और केंद्र द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन भी आता है। इसलिए ‘जो भी इंटरनेट कंपनी है, उसे हर स्थिति में छूट है’ और ‘सेफ़ हार्बर केवल दूरसंचार कंपनी को मिलता है’, दोनों अतिव्यापक निष्कर्ष हैं।
परीक्षा में एक और अंतर महत्वपूर्ण है: तीसरे पक्ष की सामग्री के कारण उत्तरदायित्व और मंच की स्वयं की गैरकानूनी भागीदारी एक ही बात नहीं हैं। छूट की शर्तों की जाँच सामग्री और मध्यस्थ की भूमिका से जुड़ी है। कानून की भाषा से अधिक व्यापक या अधिक संकीर्ण निष्कर्ष निकालना गलत विकल्प की ओर ले जा सकता है।
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015
24 मार्च 2015 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया। लेकिन धारा 79 को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। धारा 79(3)(b) के तहत हटाने के दायित्व की व्याख्या न्यायालय के आदेश या उपयुक्त सरकार/उसकी एजेंसी की वैध सूचना से जोड़ी गई, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अनुमत प्रतिबंधों के अनुरूप होना चाहिए। केवल किसी निजी व्यक्ति की हर शिकायत को अपने-आप इस संवैधानिक कसौटी के बराबर नहीं रख सकते।
इसी निर्णय में धारा 69A और उसके तहत ब्लॉकिंग नियमों को वैध माना गया। याद रखने की सही जोड़ी है: 66A असंवैधानिक; 69A वैध; 79 बची रही, लेकिन उसके एक हिस्से की सीमित व्याख्या हुई। तीनों धाराओं का परिणाम एक जैसा बताने वाला विकल्प गलत होगा।
50 लाख की सीमा: अधिसूचना में क्या लिखा है?
25 फरवरी 2021 की अधिसूचना S.O. 942(E) के अनुसार भारत में पचास लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता वह सीमा है जिस पर सोशल मीडिया मध्यस्थ को ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ माना जाता है। यह IT नियम, 2021 की श्रेणी है। संख्या को वैश्विक उपयोगकर्ता, रोज़ के सक्रिय उपयोगकर्ता या राजस्व की सीमा में न बदलें। अधिसूचना में ‘भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ता’ लिखा है।
एक जैसे लगने वाले, पर अलग कथन
- अधिनियम की धारा 79 और उसके अधीन दत्तपरता के नियम अलग स्तर के कानूनी प्रावधान हैं।
- सेफ़ हार्बर सशर्त सुरक्षा है, गैरकानूनी गतिविधि की स्वीकृति नहीं।
- किसी नीति पर विचार होना, विधेयक पेश होना और कानून लागू होना अलग अवस्थाएँ हैं। नवंबर की रिपोर्ट को लागू कानून का विकल्प न मानें।
- 50 लाख की सीमा वाली श्रेणी हर प्रकार के मध्यस्थ की सामान्य परिभाषा का स्थान नहीं लेती।
- सामग्री हटाने का आदेश और आपराधिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता अलग प्रश्न हैं।
प्रिलिम्स अभ्यास
1. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया
2. न्यायालय ने धारा 79 को भी पूरी तरह रद्द कर दिया
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a) केवल 1
धारा 79 को रद्द नहीं किया गया; धारा 79(3)(b) की व्याख्या सीमित की गई कि सामग्री हटाने का दायित्व न्यायालय के आदेश या उचित सरकार/एजेंसी की अधिसूचना से जुड़ा होगा।
2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ की पहचान किस न्यूनतम सीमा पर होती है?
(a) पच्चीस लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता
(b) पचास लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता
(c) एक करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता
(d) पाँच करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
अधिसूचना S.O. 942(E) (25 फरवरी 2021) के अनुसार भारत में 50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता की सीमा तय है।
स्रोत
- प्रेस विश्लेषण, 7 नवंबर 2026 (6 नवंबर को मंत्री की प्रतिक्रिया; I4C स्थिति-रिपोर्ट; 15 अक्टूबर 2026 का SC आदेश)
- सर्वोच्च न्यायालय, डिजिटल SCR – श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 24 मार्च 2015 ([2015] 5 S.C.R. 963; 2015 INSC 257)
- MeitY अधिसूचना S.O. 942(E), 25 फरवरी 2021 (SSMI सीमा)
- इंडिया कोड: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 6 नवंबर 2026 की मंत्री की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया की ‘सेफ़ हार्बर’ सुरक्षा फिर चर्चा में है; उपलब्ध रिपोर्ट इसे प्रारंभिक विचार-विमर्श बताती है – कोई निर्णय या औपचारिक विधेयक नहीं आया है।
प्रश्न: धारा 79 किसे और किससे सुरक्षा देती है?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थ को तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायित्व से छूट देती है। कानून में ‘मध्यस्थ’ केवल बड़े सोशल मीडिया मंच तक सीमित नहीं है; परिभाषा में दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने, रखने या भेजने और उनसे संबंधित सेवाएँ देने वाले कई प्रकार के प्रदाता आते हैं।
प्रश्न: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में किन धाराओं पर क्या फैसला हुआ?
24 मार्च 2015 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया; धारा 69A और उसके तहत ब्लॉकिंग नियमों को वैध माना गया; और धारा 79 बची रही, लेकिन धारा 79(3)(b) की व्याख्या न्यायालय के आदेश या उपयुक्त सरकार/उसकी एजेंसी की वैध सूचना (अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप) से जोड़कर सीमित की गई।
प्रश्न: ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ की अधिसूचित सीमा क्या है?
25 फरवरी 2021 की अधिसूचना S.O. 942(E) के अनुसार भारत में पचास लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता वह सीमा है, जिस पर सोशल मीडिया मध्यस्थ को ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ माना जाता है; यह IT नियम, 2021 की श्रेणी है।
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