खबरों में क्यों
प्रेस रिपोर्टों के अनुसार केंद्र में यह प्रारंभिक विचार-विमर्श चल रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की डाली गई सामग्री पर कानूनी उत्तरदायित्व से मिली छूट – ‘सेफ़ हार्बर’ – बरकरार रहनी चाहिए या नहीं। 6 नवंबर 2026 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस पर न पुष्टि की, न इनकार; उन्होंने कहा कि बाल सुरक्षा, महिला सुरक्षा और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे ऑनलाइन नुकसान रोकने में कंपनियों को पहले से अधिक सक्रिय जिम्मेदारी लेनी होगी। यह चर्चा प्रारंभिक स्तर की है; सेफ़ हार्बर हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन और संसद की मंजूरी जरूरी होगी। सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव या विधेयक नहीं आया है – इसे तय नीति न माना जाए।
पृष्ठभूमि में हाल के महीनों की घटनाएँ हैं: गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने डिजिटल-अरेस्ट घोटालों से जुड़ी सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय में स्थिति-रिपोर्ट दी; एक अंतर-विभागीय समिति के अभिलेखों में सेफ़ हार्बर की समीक्षा और मध्यस्थों के दुरुपयोग पर पीड़ित-क्षतिपूर्ति तंत्र के विचार का उल्लेख मिला। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2026 के एक आदेश में ऑनलाइन बाल यौन-शोषण सामग्री (CSAM) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 79 की मौजूदा व्यवस्था की पर्याप्तता पर सवाल उठाए; न्यायालय उल्लंघनों पर आनुपातिक दंड के पक्ष में था और सेफ़ हार्बर की वापसी को अपवादात्मक उपाय बताया (प्रेस रिपोर्ट में उद्धृत आदेश)।
सेफ़ हार्बर क्या है
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 ‘मध्यस्थों’ (intermediaries) को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए सशर्त कानूनी प्रतिरक्षा देती है। शर्तें: मध्यस्थ प्रेषण की शुरुआत न करे, प्राप्तकर्ता का चयन न करे और सूचना को चुने या बदले नहीं; साथ ही निर्धारित दत्तपरता (due diligence) का पालन करे। मध्यस्थ अवैध गतिविधि में शामिल हो या कानूनी रूप से वैध निर्देशों पर कार्रवाई न करे तो यह सुरक्षा खत्म हो सकती है। इसी ढाल की बदौलत मंच हर उपयोगकर्ता-पोस्ट का ‘प्रकाशक’ नहीं माना जाता।
श्रेया सिंघल निर्णय (24 मार्च 2015)
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को अनुच्छेद 19(1)(a) के विरुद्ध घोषित कर पूरी तरह रद्द किया। साथ ही धारा 79(3)(b) की व्याख्या सीमित की: मध्यस्थ पर सामग्री हटाने का दायित्व तभी, जब न्यायालय का आदेश हो या उचित सरकार/उसकी एजेंसी की अधिसूचना हो – वह भी अनुच्छेद 19(2) से जुड़े विषयों तक। यानी कौन-सी सामग्री गैरकानूनी है, यह खुद मंच नहीं तय करेगा। धारा 69A (ब्लॉकिंग) को न्यायालय ने वैध माना।
IT नियम, 2021
25 फरवरी 2021 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ने 2011 के नियम बदल दिए। भारत में 50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की सीमा वाले मंच ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ (SSMI) हैं (अधिसूचना S.O. 942(E), 25 फरवरी 2021)। SSMI पर अतिरिक्त दत्तपरता: भारत-निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी, 24×7 नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति; मासिक अनुपालन रिपोर्ट। सभी मध्यस्थों के लिए: शिकायत की 24 घंटे में पावती और 15 दिन में निस्तारण; न्यायालय/सरकारी आदेश पर 36 घंटे में वर्णित सामग्री हटाना।
बहस के दो पक्ष
समीक्षा का तर्क: आज के मंच केवल ‘तटस्थ पाइप’ नहीं – एल्गोरिथम तय करते हैं कि कौन-सी सामग्री किसे और कितनी दिखे; कम्युनिटी स्टैंडर्ड भी लागू करते हैं। इसलिए सवाल कि क्या उन्हें वही छूट मिले जो केवल सूचना पहुँचाने वाली सेवाओं (जैसे इंटरनेट/दूरसंचार प्रदाता) को है। एक विचार-धारा यह भी है कि सेफ़ हार्बर अपेक्षाकृत निष्क्रिय सेवाओं तक सीमित रहे।
दूसरा पक्ष: सुरक्षा हटने से मंच हर पोस्ट के प्रकाशक बन जाएँगे; अरबों पोस्ट पर मुकदमों का खतरा, शिकायत आते ही सामग्री हटा देने (ओवर-रिमूवल) का दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शीतल प्रभाव संभव। डिजिटल अधिकार संगठनों (जैसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन) ने यही चेतावनी दी है। संतुलन की चाबी श्रेया सिंघल की सीमा-रेखा में पहले से है: न्यायिक/सरकारी आदेश से जुड़ा उत्तरदायित्व।
आगे की राह
कोई बदलाव कानून-निर्माण से होगा – विधेयक का पाठ, जन-परामर्श और संसदीय समीक्षा इसके स्वरूप को तय करेंगे। संतुलित दिशा यह हो सकती है: सेवा के स्वरूप के अनुसार विभेदित दायित्व (तटस्थ प्रसारण बनाम एल्गोरिथम-चालित प्रसार), पारदर्शी रिपोर्टिंग, आनुपातिक दंड-ढाँचा और न्यायिक समीक्षा की गारंटी।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. “सोशल मीडिया मंचों को मिली ‘सेफ़ हार्बर’ सुरक्षा अब अपने मूल उद्देश्य से भटकती जा रही है।” सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 और श्रेया सिंघल निर्णय के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: धारा 79 की सशर्त प्रतिरक्षा का उद्देश्य – मध्यस्थ को तीसरे पक्ष की सामग्री से अलग रखना; 6 नवंबर 2026 के विचार-विमर्श का संदर्भ।
मुख्य भाग में: कथन के पक्ष में – एल्गोरिथम-क्यूरेशन, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का लागू होना, ‘तटस्थ पाइप’ बनाम ‘सक्रिय संपादक’ बहस; डिजिटल अरेस्ट, CSAM जैसे ऑनलाइन नुकसान का बढ़ता पैमाना (15 अक्टूबर 2026 का SC आदेश)। विपक्ष में – प्रकाशक-दायित्व से अभिव्यक्ति पर शीतल प्रभाव, ओवर-रिमूवल; श्रेया सिंघल की सीमा-रेखा (न्यायालय/उचित सरकार की अधिसूचना, अनुच्छेद 19(2)) पहले से संतुलन देती है; IT नियम 2021 की दत्तपरता-संरचना मध्य मार्ग है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: केंद्र में सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ता-सामग्री पर कानूनी उत्तरदायित्व से मिली ‘सेफ़ हार्बर’ छूट पर प्रारंभिक विचार-विमर्श चल रहा है; इसे हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन और संसद की मंजूरी जरूरी होगी।
प्रश्न: सेफ़ हार्बर क्या है?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 ‘मध्यस्थों’ (intermediaries) को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए सशर्त कानूनी प्रतिरक्षा देती है। शर्तें हैं कि मध्यस्थ प्रेषण की शुरुआत न करे, प्राप्तकर्ता का चयन न करे, सूचना को चुने या बदले नहीं और निर्धारित दत्तपरता (due diligence) का पालन करे; अवैध गतिविधि में भागीदारी या वैध निर्देशों पर कार्रवाई न करने पर यह सुरक्षा खत्म हो सकती है।
प्रश्न: श्रेया सिंघल निर्णय (2015) ने क्या तय किया?
24 मार्च 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को अनुच्छेद 19(1)(a) के विरुद्ध घोषित कर पूरी तरह रद्द किया और धारा 79(3)(b) की व्याख्या सीमित की – मध्यस्थ पर सामग्री हटाने का दायित्व तभी, जब न्यायालय का आदेश हो या उचित सरकार/उसकी एजेंसी की अधिसूचना हो, वह भी अनुच्छेद 19(2) से जुड़े विषयों तक। धारा 69A (ब्लॉकिंग) को न्यायालय ने वैध माना।
प्रश्न: IT नियम, 2021 के तहत ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ कौन है?
25 फरवरी 2021 को अधिसूचित IT नियम, 2021 के तहत भारत में 50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की सीमा वाले मंच ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ (SSMI) हैं (अधिसूचना S.O. 942(E))। SSMI पर भारत-निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी, 24×7 नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति तथा मासिक अनुपालन रिपोर्ट जैसी अतिरिक्त दत्तपरता है।
निष्कर्ष में: समस्या सुरक्षा के अस्तित्व की नहीं, उसकी शर्तों की है – सेवा-आधारित विभेदित दायित्व, पारदर्शिता, आनुपातिक दंड और न्यायिक समीक्षा के साथ संशोधन ही व्यावहारिक मार्ग है।
स्रोत
- सर्वोच्च न्यायालय, डिजिटल SCR – श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 24 मार्च 2015 ([2015] 5 S.C.R. 963; 2015 INSC 257)
- MeitY अधिसूचना S.O. 942(E), 25 फरवरी 2021 (SSMI सीमा)
- MeitY FAQ – IT नियम 2021 (दत्तपरता, समय-सीमाएँ)
- प्रेस विश्लेषण, 7 नवंबर 2026 (6 नवंबर को मंत्री की प्रतिक्रिया; I4C स्थिति-रिपोर्ट; 15 अक्टूबर 2026 का SC आदेश)
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