खबरों में क्यों
9 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को 31 दिसंबर 2028 तक ड्रग-मुक्त बनाने का लक्ष्य बताया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय 31 दिसंबर 2029 लक्ष्य से एक वर्ष पहले रखा। रिपोर्ट में 1 दिसंबर से राज्य नियंत्रण कक्ष की घोषणा भी है; न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने उससे जुड़ी हेल्पलाइन का नंबर 1033 बताया है। ये घोषित लक्ष्य और प्रस्तावित व्यवस्था हैं, नशे की समस्या समाप्त होने का प्रमाण नहीं।
इससे पहले 7 नवंबर की आधिकारिक समीक्षा में गृह मंत्री ने छोटे विक्रेताओं तक सीमित कार्रवाई के बजाय पूरे तस्करी नेटवर्क, प्रमुख संचालकों और अवैध संपत्ति तक पहुँचने के लिए वित्तीय जाँच पर जोर दिया। तटीय और सीमा सुरक्षा में राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक और केंद्रीय एजेंसियों का समन्वय भी विषय था।
नीति का संतुलन
आपूर्ति रोकने में खुफिया जानकारी, वित्तीय जाँच और संस्थाओं के बीच सहयोग जरूरी है। लेकिन निर्भरता से जूझ रहे व्यक्ति को केवल अपराधी या परिवार की बदनामी मानने से उपचार में देरी हो सकती है। इसलिए रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और गोपनीय सहायता को कानून-प्रवर्तन के साथ रखना चाहिए।
सफलता की कसौटी केवल जब्ती या गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई, उपचार तक पहुँच, पुनर्वास और समय पर शिकायत-निस्तारण जैसे संकेतकों को साथ देखना उपयोगी होगा। हेल्पलाइन की घोषणा और उसके वास्तव में चालू होने की पुष्टि अलग रखी जाए।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
7 नवंबर की आधिकारिक समीक्षा के अनुसार:
1. कार्रवाई केवल छोटे विक्रेताओं तक सीमित रखने पर जोर था।
2. तस्करी नेटवर्क और अवैध संपत्ति के लिए वित्तीय जाँच पर जोर दिया गया।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) केवल 2
आधिकारिक वक्तव्य ने पूरे नेटवर्क और उसके प्रमुख संचालकों को निशाना बनाने को कहा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
ड्रग-मुक्त राज्य के समयबद्ध लक्ष्य को प्रभावी बनाने के लिए कानून-प्रवर्तन, जनस्वास्थ्य और पुनर्वास में कैसा संतुलन चाहिए? (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: घोषित लक्ष्य और प्रमाणित उपलब्धि का अंतर पहले स्पष्ट करें।
मुख्य भाग में: नेटवर्क/वित्तीय जाँच और तट-सीमा सहयोग बताइए; उपचार, परिवार का भरोसा और गोपनीयता रखिए; मापनीय परिणाम-संकेतक सुझाइए।
निष्कर्ष में: आपूर्ति-रोक और माँग-कमी दोनों के संतुलन से ही लक्ष्य सार्थक बनेगा।
स्रोत
- The Hindu, 9 नवंबर 2026: Amit Shah sets 2028 deadline for drug-free Gujarat
- PIB वक्तव्य, 7 नवंबर 2026
- New Indian Express, 9 नवंबर 2026: हेल्पलाइन 1033 की घोषणा
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: गुजरात को राष्ट्रीय समय-सीमा से एक वर्ष पहले ड्रग-मुक्त बनाने का लक्ष्य बताया गया है। लक्ष्य और व्यवस्था की घोषणा को प्राप्त परिणाम नहीं समझना चाहिए।
प्रश्न: गुजरात और राष्ट्रीय ड्रग-मुक्त लक्ष्य की तिथियां क्या हैं?
गुजरात का लक्ष्य 31 दिसंबर 2028 है। राष्ट्रीय लक्ष्य 31 दिसंबर 2029 बताया गया है।
प्रश्न: तस्करी रोकने में वित्तीय जांच पर जोर क्यों है?
कार्रवाई छोटे विक्रेताओं तक सीमित न रखकर पूरे नेटवर्क और प्रमुख संचालकों तक पहुंचनी चाहिए। अवैध संपत्ति तक पहुंचने में वित्तीय जांच उपयोगी है।
प्रश्न: ड्रग नीति की सफलता कैसे परखनी चाहिए?
केवल जब्ती या गिरफ्तारी पर्याप्त कसौटी नहीं है। बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई, उपचार तक पहुंच, पुनर्वास और समय पर शिकायत-निस्तारण भी देखने चाहिए।
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