ईवनिंग कोर्ट पायलट: दिल्ली, बिहार, आंध्र में शाम को सुनवाई, बकाया घटाने की योजना

12 नवंबर 2026: केंद्रीय विधि-न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में ईवनिंग कोर्ट शुरू करने की योजना है।

खबर के मुख्य बिंदु

• प्रस्तावित व्यवस्था: सामान्य समय पर चलने वाली अदालतें शाम में कुछ घंटे अतिरिक्त बैठेंगी, जिससे बकाया-प्रकरण घटेंगे।
• घोषणा-स्थल: मेघवाल ने उत्तर प्रदेश के देवरिया (रामनाथ) में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी (11 नवंबर 2026)।
• न्यायिक बकाये का आकार: सुप्रीम कोर्ट में 96,000 से अधिक, देश की 25 उच्च न्यायालयों में लगभग 70 लाख और ज़िला अदालतों में करीब 4.3 करोड़ मुकदमे लंबित।
• प्राथमिकता-विश्लेषण: सरकार यह देख रही है कि कौन-से मुकदमे कितने पुराने हैं – कई 30-40 वर्ष पुराने हैं, जिनके गवाह भी जीवित नहीं रहे; चेक-बाउंस मामलों का बकाये में बड़ा हिस्सा।
• सेवानिवृत्त न्यायाधीश: मंत्री ने कहा कि संविधान में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है; कुछ वकीलों के आरक्षण के बीच युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी की उम्मीद।
• तकनीक: न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग किया जाएगा।

न्यायिक बकाया और सुधार: प्रिलिम्स के स्थायी तथ्य

• अनुच्छेद 224A: उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति (तदर्थ न्यायाधीश) का संवैधानिक प्रावधान – मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
• NJDG: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड – सभी स्तर की अदालतों के लंबित-निपटे मामलों का ऑनलाइन डेटाबेस, ई-कोर्ट परियोजना का हिस्सा।
• वैकल्पिक विवाद-समाधान: लोक अदालतें (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987), मध्यस्थता-सुलह (CPC की धारा 89) बकाया घटाने के तंत्र।
• चेक-बाउंस: परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के अपराध – दंडनीय बकाये का बड़ा हिस्सा।

परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से

• सिलेबस लिंक: सामान्य अध्ययन – भारतीय राजव्यवस्था (न्यायपालिका, न्यायिक सुधार)।
• कुंजी: बकाये के स्तर क्रम याद रखें – ज़िला अदालतें (करोड़ों में) > उच्च न्यायालय (लाखों में) > सुप्रीम कोर्ट (हज़ारों में)।
• मेन्स कोण: “न्याय में विलंब = न्याय से वंचना” – न्यायिक बकाये के कारण और सुधार (ईवनिंग कोर्ट, तदर्थ न्यायाधीश, AI) मेन्स-निबंध का विषय।

क्विज़: ज्ञान परखें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: केंद्र सरकार दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में ईवनिंग कोर्ट शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे अदालतें शाम में अतिरिक्त घंटे बैठकर लंबित मुकदमों का निपटारा तेज़ हो सके।

प्रश्न: ईवनिंग कोर्ट क्या है?

ईवनिंग कोर्ट वह व्यवस्था है जिसमें सामान्य समय पर चलने वाली अदालतें शाम में कुछ घंटे अतिरिक्त बैठती हैं, जिससे लंबित मामलों का निपटारा तेज़ हो। केंद्र इसे दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट के रूप में लाने की योजना बना रहा है।

प्रश्न: भारत में कितने मुकदमे लंबित हैं?

मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 96,000 से अधिक, 25 उच्च न्यायालयों में लगभग 70 लाख और ज़िला अदालतों में करीब 4.3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। कुछ मामले 30-40 वर्ष पुराने हैं।

प्रश्न: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका क्या हो सकती है?

संविधान में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है (उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 224A)। मंत्री ने इस व्यवस्था और AI जैसी तकनीकों से बकाया घटाने की बात कही।

स्रोत (Sources):

• हिंदुस्तान टाइम्स – तीन राज्यों में ईवनिंग कोर्ट की केंद्र की योजना (12 नवंबर 2026)
• न्यू इंडियन एक्सप्रेस – मेघवाल साक्षात्कार: बिहार, दिल्ली, आंध्र में जल्द ईवनिंग कोर्ट

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