
खबरों में क्यों
14 नवंबर 2026: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मैसूरु में केंद्र से कावेरी नदी पर मेकेदातु (Mekedatu) बैलेंसिंग रिजर्वायर की मंजूरी दिलाने की अपील की और कहा कि “मेकेदातु पर बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता”। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष माणिक्कम टैगोर ने इसे ‘अस्वीकार्य’ कहा; विवाद अब कांग्रेस बनाम कांग्रेस की सार्वजनिक टकराव में बदल गया है।
मेकेदातु परियोजना: मूल तथ्य
स्थल: कर्नाटक में कावेरी नदी पर रामनगर-चामराजनगर सीमा के पास गहरी गॉर्ज (घाटी) – ‘मेकेदातु’ का अर्थ कन्नड़ में ‘बकरी की छलांग’ है।
परियोजना: प्रस्तावित बैलेंसिंग रिजर्वायर, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल-आपूर्ति और लगभग 400 मेगावाट जलविद्युत है।
तमिलनाडु की आपत्ति: निचली-रिपेरियन (downstream) राज्य होने के नाते तमिलनाडु को डर है कि बांध से डेल्टा-क्षेत्र की सिंचाई-आपूर्ति प्रभावित होगी; वह कहता है कि उसकी सहमति के बिना कोई अनुमोदन अवैध होगा।
कानूनी पृष्ठभूमि
ट्रिब्यूनल से अदालत तक: कावेरी जल-विवाद ट्रिब्यूनल ने 2007 में अंतिम निर्णय दिया; 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन में संशोधन किया (कर्नाटक का हिस्सा बढ़ा, तमिलनाडु का घटा)।
नियामक ढाँचा: 2018 में कावेरी जल-प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल-विनियमन समिति गठित हुई; नई परियोजनाओं का मार्ग इसी ढाँचे से होकर जाता है – यही तमिलनाडु के ‘ट्रिब्यूनल-निर्णय का उल्लंघन’ वाले तर्क का केंद्र है।
टैगोर का आरोप: कर्नाटक सीएम का रुख “सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय का उल्लंघन” और “संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध”; उन्होंने केंद्र से मांग की कि निचली-रिपेरियन राज्यों की पूर्ण सहमति के बिना कोई अनुमति न दी जाए। तमिलनाडु की टी.वी.के. सरकार के कानून मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने भी आरोप लगाया कि कर्नाटक सीएम हर चुनाव से पहले विवादित बयान देते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रश्न मेकेदातु का स्थान (कावेरी, रामनगर क्षेत्र), परियोजना-उद्देश्य (पेयजल + जलविद्युत), 2007 ट्रिब्यूनल निर्णय, 2018 सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, CWMA और रिपेरियन सिद्धांत पर बन सकते हैं; अंतर-राज्यीय नदी-विवादों के संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 262) भी जुड़े हुए हैं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. मेकेदातु परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह कावेरी नदी पर प्रस्तावित है
2. यह तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद का विषय है
3. इसके उद्देश्यों में पेयजल-आपूर्ति और जलविद्युत शामिल हैं
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है – विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है; तमिलनाडु निचला-रिपेरियन राज्य है।
प्रश्न 2. कावेरी जल-प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन किस वर्ष हुआ?
(a) 2007
(b) 2014
(c) 2018
(d) 2023
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के फैसले के बाद CWMA और कावेरी जल-विनियमन समिति गठित हुई; ट्रिब्यूनल का अंतिम निर्णय 2007 का है।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: मेकेदातु विवाद दिखाता है कि अंतर-राज्यीय जल-समझौतों के बावजूद राजनीतिक तनाव बना रहता है। संघीय ढाँचे में अंतर-राज्यीय नदी-विवादों के समाधान की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: कर्नाटक-तमिलनाडु में मेकेदातु पर ताजा टकराव – संदर्भ।
मुख्य भाग में: वैधानिक व्यवस्था – अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय नदी-जल विवाद अधिनियम 1956, ट्रिब्यूनल (2007), सर्वोच्च न्यायालय (2018), CWMA; कमजोरियाँ – कार्यान्वयन में विलंब, डेटा-असहमति, चुनावी राजनीति; सुझाव – बेसिन-स्तरीय सहयोगी प्रबंधन, वास्तविक-समय जल-डेटा, लाभ-साझेदारी का मॉडल।
निष्कर्ष में: अदालती निर्णय आवश्यक पर्याप्त नहीं; सहयोगी संघवाद और साझा डेटा-संस्थाएँ ही टिकाऊ समाधान हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: मेकेदातु कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित बैलेंसिंग रिजर्वायर परियोजना है, जिसका तमिलनाडु विरोध करता है; ताजा विवाद कर्नाटक सीएम के ‘कोई नहीं रोक सकता’ बयान से भड़का है।
प्रश्न: मेकेदातु कहाँ है?
कर्नाटक में कावेरी नदी की गहरी घाटी, रामनगर-चामराजनगर सीमा के पास; नाम का अर्थ है ‘बकरी की छलांग’।
प्रश्न: तमिलनाडु विरोध क्यों करता है?
तमिलनाडु निचला-रिपेरियन राज्य है; उसे आशंका है कि बांध से डेल्टा की सिंचाई के लिए आवश्यक प्रवाह घटेगा, और कि यह 2007 ट्रिब्यूनल निर्णय व 2018 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है।
प्रश्न: कावेरी जल-विवाद का कानूनी क्रम क्या रहा?
2007 में ट्रिब्यूनल का अंतिम निर्णय, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय का संशोधित आवंटन और उसी वर्ष CWMA व विनियमन समिति का गठन।
स्रोत
- Indian Express: TN Congress chief hits out at DK Shivakumar over Mekedatu remarks, 14 नवंबर 2026
- India Today: Mekedatu dam – TN opposes Karnataka CM’s remarks, 14 नवंबर 2026
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