
खबरों में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को मूल वाद संख्या 2/1996 (हिमाचल प्रदेश बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में अंतरराज्यीय बिजली बँटवारे के दशकों पुराने विवाद का निपटारा कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने भाकड़ा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश के बकाया बिजली हिस्से के भुगतान का कैशलेस निपटान फ्रेमवर्क तय किया: 13,066 मिलियन यूनिट (MU) के कुल बकाए में से पूंजीगत देयता की समायोजन के बाद लगभग 11,973 MU की आपूर्ति अगले 20 सीजन (लीन सीजन – अक्टूबर से मार्च) में की जाएगी।
विवाद की पृष्ठभूमि
- मूल कारण: पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के बाद भाकड़ा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं की संपत्तियों व लाभों के बँटवारे को लेकर हिमाचल प्रदेश ने 1996 में अनुच्छेद 131 (सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार) के तहत वाद दायर किया।
- 2011 का निर्णय (27.09.2011): कोर्ट ने हिमाचल को दोनों परियोजनाओं के कुल लाभों का 7.19% हिस्सेदार घोषित किया; हिमाचल का 12% नि:शुल्क बिजली का दावा खारिज हो चुका है।
- 2013 का शपथ-पत्र: केंद्र (ऊर्जा मंत्रालय, BBMB, CEA) ने 01.11.1966 से अक्टूबर 2011 तक हिमाचल की कमी 13,066 MU आंकी (भाकड़ा-नंगल 8,523 + ब्यास-I 3,145 + ब्यास-II 1,398)। पंजाब ने “ओल्ड हिमाचल रेट” पर मिली 1,972 MU घटाकर 11,094 MU का तर्क दिया, जो कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट का निपटान फ्रेमवर्क (6 नवंबर 2026)
- बिजली बकाया: 13,066 MU – पंजाब और हरियाणा 653 MU प्रति वर्ष की दर से 20 लीन सीजन में देंगे; आपसी अनुपात भाकड़ा-नंगल में 58:42 और ब्यास परियोजनाओं में 60:40 (यह 1966-2011 के वास्तविक वितरण के अनुपात पर आधारित है)।
- शुल्क: हिमाचल प्रत्येक किस्त के लिए BBMB द्वारा उस वर्ष तय शुल्क देगा।
- पूंजीगत देयता: 1966-67 से पंजाब-हरियाणा द्वारा वहन किए गए ऋण-सेवन की हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी ₹420.77 करोड़ (पंजाब का ₹249.23 करोड़, हरियाणा का ₹171.55 करोड़)।
- समायोजन: यह राशि ₹3.85 प्रति यूनिट की दर से बिजली में बदलकर लगभग 1,093 MU बकाए में से कटौती।
- शेष बकाया: लगभग 11,973 MU – ~598 MU प्रति वर्ष की दर से 20 लीन सीजन में, वही 58:42 और 60:40 अनुपात।
- कैशलेस व्यवस्था: नकदी का आदान-प्रदान नहीं; पूंजीगत देयता बिजली बकाए में समायोजित।
फैसले की अन्य मुख्य बातें
- अटॉर्नी जनरल की भूमिका: कोर्ट ने वर्षों से मध्यस्थता और निपटान-ढाँचा तैयार करने में एजी के प्रयासों की सराहना की।
- बाध्यकारी निर्देश: कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसके निर्देश बंधनकारी हैं; दशकों से लंबित डिक्री को जजमेंट-डेटर की अनिच्छा से निष्फल नहीं होने दिया जाएगा। वाद निस्तारित।
UPSC के लिए महत्व
- संघीय ढाँचा: अनुच्छेद 131 (मूल क्षेत्राधिकार), अनुच्छेद 262 (अंतरराज्यीय नदी विवाद) और सातवीं अनुसूची (संवर्ती सूची प्रविष्टि 56: अंतरराज्यीय नदियों का विनियमन) का व्यावहारिक उदाहरण।
- संस्थाएँ: BBMB (भाकड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79 के तहत; CEA, ऊर्जा मंत्रालय की भूमिका।
- लीन सीजन: अक्टूबर-मार्च, जब नदी प्रवाह कम और बिजली मांग का प्रबंधन कठिन होता है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के BBMB निर्णय के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. हिमाचल का 12% नि:शुल्क बिजली का दावा स्वीकार किया गया।
2. शेष बकाया लगभग 11,973 MU है, जो 20 लीन सीजन में दिया जाएगा।
3. भाकड़ा-नंगल में पंजाब-हरियाणा का आपसी अनुपात 58:42 है।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) 12% नि:शुल्क बिजली का दावा पहले ही खारिज हो चुका है; हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19% है। शेष बकाया ~11,973 MU और भाकड़ा-नंगल अनुपात 58:42 – दोनों सही हैं।
प्रश्न 2: भाकड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ?
(a) अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
(b) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966
(c) बिजली अधिनियम, 2003
(d) राष्ट्रीय जल नीति अधिनियम, 2012
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) BBMB का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के तहत हुआ; यह भाकड़ा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं के प्रचालन व रखरखाव का प्रबंधन करता है।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “BBMB विवाद का हालिया न्यायिक निपटान अंतरराज्यीय विवादों के समाधान में सहयोगी संघवाद और न्यायिक मध्यस्थता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।” टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)
रूपरेखा: भूमिका – 1966 पुनर्गठन और 1996 वाद; 2011 निर्णय (7.19%); कार्यान्वयन में 15 वर्ष की देरी के कारण; 2026 निपटान की विशेषताएँ – कैशलेस समायोजन, लीन सीजन आपूर्ति, अनुपात; एजी/केंद्र की सहायक भूमिका; निष्कर्ष – अनुच्छेद 262/ISRWD अधिनियम और राज्यों के संघ के सहयोगी तंत्र की आवश्यकता।
FAQ
संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को 13,066 MU बकाया बिजली में से ₹420.77 करोड़ की पूंजीगत देयता (₹3.85/यूनिट ≈ 1,093 MU) समायोजित कर शेष ~11,973 MU की 20 लीन सीजन में आपूर्ति का कैशलेस निपटान तय किया; पंजाब-हरियाणा अनुपात भाकड़ा 58:42, ब्यास 60:40।
प्रश्न: BBMB विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को क्या तय किया?
हिमाचल का 13,066 MU बिजली बकाया 20 लीन सीजन में मिलेगा; उसकी ₹420.77 करोड़ की पूंजीगत देयता 1,093 MU बिजली में समायोजित होगी, जिससे शेष ~11,973 MU ~598 MU/वर्ष की दर से मिलेगा।
प्रश्न: हिमाचल की भाकड़ा-ब्यास परियोजनाओं में हिस्सेदारी कितनी है?
2011 के निर्णय से दोनों परियोजनाओं के कुल लाभों का 7.19%; 12% नि:शुल्क बिजली का दावा खारिज हो चुका है।
प्रश्न: यह वाद किस संवैधानिक प्रावधान के तहत दायर हुआ?
अनुच्छेद 131 – राज्यों के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार; मूल वाद संख्या 2/1996।



