
खबरों में क्यों
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक) ने 13 नवंबर 2026 को “मृत्युदंड के उपयोग पर रोक” (Moratorium on the use of the death penalty) का मसौदा प्रस्ताव 133-33-16 के रिकॉर्डेड मतदान से मंज़ूर किया (दस्तावेज़ A/C.3/81/L.43)। भारत ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ध्यान दें: यह समिति-स्तरीय मंज़ूरी है – अंतिम अपनाने (adoption) के लिए प्रस्ताव अब महासभा के पूर्णाधिवेशन (plenary) में जाएगा।
प्रस्ताव की प्रमुख बातें
- परिचयकर्ता: मेक्सिको – “Inter-Regional Task Force on the Moratorium on the Use of the Death Penalty” की ओर से; तर्क – “कोई भी व्यवस्था गलती से मुक्त नहीं”, अपरिवर्तनीय न्यायिक भूल से बचाव।
- संशोधन (A/C.3/81/L.50): सिंगापुर का “सार्वभौमिकता संशोधन” 97-63-16 से पारित – हर देश का अपनी कानूनी व्यवस्था और दंड तय करने का अधिकार मान्यता प्राप्त। मेक्सिको ने इस पर खेद जताया।
- चिंता का आंकड़ा: 2024 की तुलना में रिपोर्टेड फाँसियाँ लगभग 80% बढ़ीं, कुछ ही देशों में केंद्रित।
- उदाहरण: लेबनान ने 22 साल की रोक के बाद अगस्त 2026 में औपचारिक रूप से मृत्युदंड समाप्त किया – “रोक उन्मूलन की ओर पहला कदम”।
उसी बैठक के अन्य 9 प्रस्ताव
- फ़रार/अनुचित फाँसियाँ (A/C.3/81/L.37/Rev.1): 131-0-47 से पारित; मिस्र का “यौनिक अभिविन्यास/लैंगिक पहचान” संदर्भ हटाने वाला संशोधन 69-74-24 से खारिज; रूस के ICC (रोम स्टैच्यूट) संबंधी दो संशोधन 22-81 से खारिज।
- मर्सिनरी (किराये के लड़ाके): क्यूबा का प्रस्ताव 117-54-7 से पारित; क्यूबा-अमेरिका के बीच तीखी नोंक-झोंक।
- मानवाधिकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: 176-3-3 (विरोधी: अर्जेंटीना, इज़रायल, अमेरिका)।
- एकपक्षीय प्रतिबंध, विकास का अधिकार, शांति, लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, खाद्य का अधिकार – अलग-अलग मतों से पारित।
भारत और मृत्युदंड: परीक्षा के लिए
- भारत की स्थिति: दुर्लभतम-में-दुर्लभ (rarest of rare) सिद्धांत – बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980); भारत लगातार इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करता आया है (द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी 33 विरोधियों में)।
- तीसरी समिति: UNGA की 6 मुख्य समितियों में से एक; मानवाधिकार, सामाजिक-मानवीय मुद्दे; प्रस्ताव यहीं से पूर्णाधिवेशन में जाते हैं।
- कानून आयोग की 262वीं रिपोर्ट (2015): आतंकवाद-संबंधी अपराधों को छोड़कर मृत्युदंड समाप्त करने की सिफारिश।
- ICCPR: अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि – मृत्युदंड पर प्रतिबंध नहीं, परंतु गंभीरतम अपराधों तक सीमित करने का प्रावधान; सिंगापुर ने इसी का हवाला दिया।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति द्वारा 13 नवंबर 2026 को पारित मृत्युदंड-रोक प्रस्ताव के संदर्भ में सही कथन चुनिए:
1. प्रस्ताव 133-33-16 मतों से मंज़ूर हुआ।
2. यह महासभा के पूर्णाधिवेशन द्वारा अंतिम रूप से अपनाया जा चुका है।
3. मसौदे को मेक्सिको ने अंतर-क्षेत्रीय टास्क फोर्स की ओर से प्रस्तुत किया।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) समिति की मंज़ूरी पूर्णाधिवेशन में अपनाने जैसी नहीं है – प्रस्ताव अभी plenary में जाएगा, अतः कथन 2 गलत है।
प्रश्न 2: भारत में मृत्युदंड को “दुर्लभतम में दुर्लभ” मामलों तक सीमित करने वाला निर्णय कौन-सा है?
(a) मेनका गाँधी बनाम भारत संघ
(b) बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य
(c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(d) मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में संविधान पीठ ने मृत्युदंड को संवैधानिक मानते हुए इसे “rarest of rare” मामलों तक सीमित किया; मच्छी सिंह (1983) ने इसके मानदंड विस्तृत किए।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “मृत्युदंड पर वैश्विक रोक की मांग और राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के तर्क के बीच भारत की स्थिति संतुलन का अभ्यास है।” UNGA तीसरी समिति के हालिया मतदान के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
रूपरेखा: भूमिका – तीसरी समिति का मतदान (133-33-16) और भारत का विरोध; भारत का कानूनी ढाँचा – बच्चन सिंह, 262वीं कानून आयोग रिपोर्ट; पक्ष – मानवाधिकार, अपरिवर्तनीय भूल, 80% वृद्धि; विपक्ष – सार्वभौमिकता, आतंकवाद/गंभीर अपराध, ICCPR छूट; निष्कर्ष – न्यायिक संयम, कैद-सुधार और साक्ष्य-आधारित नीति की ओर।
FAQ
संक्षिप्त उत्तर: UNGA तीसरी समिति ने 13 नवंबर 2026 को मृत्युदंड-रोक प्रस्ताव 133-33-16 से मंज़ूर किया; भारत विरोध में रहा; प्रस्ताव अब महासभा के पूर्णाधिवेशन में जाएगा; सिंगापुर का सार्वभौमिकता संशोधन भी पारित हुआ।
प्रश्न: तीसरी समिति का मृत्युदंड-रोक प्रस्ताव कितने मतों से पारित हुआ?
133 पक्ष में, 33 विरोध में, 16 अनुपस्थित-मतदान (abstentions) के साथ। भारत ने विरुद्ध मतदान किया। यह समिति-स्तरीय मंज़ूरी है; अंतिम अपनाना महासभा के पूर्णाधिवेशन में होगा।
प्रश्न: भारत मृत्युदंड-रोक के विरुद्ध क्यों मतदान करता है?
भारत का तर्क है कि मृत्युदंड केवल “दुर्लभतम में दुर्लभ” मामलों में, पूरी न्यायिक प्रक्रिया और सुरक्षा-कवच के साथ दिया जाता है, और दंड-नीति हर देश का सार्वभौमिक अधिकार है – यही तर्क सिंगापुर के संशोधन में भी आया।
प्रश्न: इस बैठक में और कौन-से प्रस्ताव उल्लेखनीय रहे?
फ़रार फाँसियों पर प्रस्ताव (131-0-47) – मिस्र और रूस के संशोधन खारिज; क्यूबा का मर्सिनरी प्रस्ताव (117-54-7); मानवाधिकार सहयोग (176-3-3) समेत कुल 10 मसौदे मंज़ूर हुए।



