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नेपाल के PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा (22 नवंबर से) – सीमा विवाद फिर केंद्र में

नेपाल PM की भारत यात्रा और सीमा विवाद - मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22 नवंबर 2026 से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे – पद संभालने (मार्च) के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा। यात्रा से ठीक पहले पूर्व राजनायिकों और सीमा-विशेषज्ञों ने काठमांडू से सलाह दी है कि शाह कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और सुस्ता के लंबित सीमा विवाद को वार्ता का केंद्र बनाएं – विवाद वर्षों से ठंडे बस्ते में है (ऑनलाइनखबर, 16 नवंबर 2026)।

यात्रा की पृष्ठभूमि

  • निर्णय कैसे बना: भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की काठमांडू यात्रा (5-6 नवंबर) में PM मोदी के निमंत्रण पर शाह ने “परिणाम-उन्मुख” यात्रा की सहमति दी – यह उनके “पहले वर्ष विदेश-यात्रा नहीं” के फ़ैसले से यू-टर्न है।
  • एजेंडा: जल-संसाधन, ऊर्जा, व्यापार, ट्रांज़िट और उड्डयन पर नियमित वार्ताओं की समीक्षा; नई पहलों पर संभावित समझौते। शाह ने अगस्त की विनाशकारी बाढ़ में भारत की “पहले प्रत्युत्तरदाता” की भूमिका का शुक्रिया अदा किया।
  • नेपाली समस्या-सूची: पूर्व राजनायिक दिनेश भट्टराई ने यात्रा-एजेंडे में पाँच मुद्दे रखने की सलाह दी है; सीमा विवाद सबसे संवेदनशील।

सीमा विवाद: दो अलग परतें

  • भू-भाग का दावा: 1816 की सुगौली संधि के तहत काली (महाकाली) नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का; नेपाल नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा मानकर लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक दावा करता है; भारत नदी-स्रोत पर असहमत है और कालापानी में भारतीय सुरक्षाबल तैनात हैं। नवंबर 2019 में भारत के नए राजनीतिक मानचित्र और मई 2020 में लिपुलेक-सड़क उद्घाटन पर नेपाल ने अपना संशोधित नक्शा संसद से पारित कराया था।
  • अतिक्रमण/no-man’s land: सीमा-स्तंभ क्षतिग्रस्त/गायब होना और नो-मैन्स-लैंड में अतिक्रमण – ये संयुक्त सचिव-स्तरीय Joint Working Group on Border Management से सुलझाए जा सकते हैं; विशेषज्ञ दोनों को मिलाने से चेताते हैं।
  • अड़ा तंत्र: 2014 में PM मोदी की पहली नेपाल यात्रा में विदेश सचिव-स्तरीय तंत्र बनाने पर सहमति बनी थी – आज तक उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। 182 स्ट्रिप-मैप हस्ताक्षर लंबित; विशेषज्ञों के अनुसार इनसे ~98% सीमा-मुद्दे सुलझ सकते हैं।
  • त्रि-जंक्शन: भारत-चीन की लिपुलेक कैलाश-मानसरोवर मार्ग-सहमति (अप्रैल) के बाद नेपाल-भारत-चीन त्रि-बिंदु तय करना प्राथमिकता – नेपाल इसमें शामिल नहीं था।

क्यों महत्वपूर्ण है

  • GS-II अंतर्राष्ट्रीय: भारतीय गृह मंत्रालय के अनुसार 1,751 किमी लंबी सीमा, रोटी-बेटी के रिश्ते और 1950 की संधि की समीक्षा-मांग – भारत-नेपाल रिश्तों का स्थायी UPSC आयाम।
  • चीन कारक: कालापानी-लिपुलेक त्रि-जंक्शन और भारत-चीन समझौतों में नेपाल की अनुपस्थिति कूटनीतिक जटिलता बढ़ाती है।
  • समाधान-मॉडल: भारत-बांग्लादेश भू-सीमा समझौता (2015) और नेपाल-चीन सीमा संधि (1961) दिखाते हैं कि निरंतर उच्चस्तरीय संवाद से विवाद सुलझ सकते हैं।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: नेपाल-भारत सीमा विवाद में लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक किस नदी के उद्गम-विवाद से जुड़ा है?

(a) गंडक

(b) कोसी

(c) काली (महाकाली)

(d) कर्नाली

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) सुगौली संधि (1816) के तहत काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का; नेपाल नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा मानता है, भारत असहमत है।

प्रश्न 2: भारत-नेपाल सीमा का अधिगृहित आधार कौन-सी संधि है?

(a) 1950 की शांति-मैत्री संधि

(b) 1816 की सुगौली संधि

(c) 1923 की नेपाल-ब्रिटेन संधि

(d) 1961 की सीमा संधि

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) सुगौली संधि (1816) ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध के बाद नेपाल की सीमाएँ तय कीं; काली नदी सीमा-रेखा बनी। (1961 की संधि नेपाल-चीन की है।)

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “भारत-नेपाल संबंधों की विशेषता सीमा विवादों से बड़ी है, परंतु उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता।” PM बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए और सीमा विवाद के समाधान का मार्ग सुझाइए। (250 शब्द)

रूपरेखा: भूमिका – 22 नवंबर यात्रा और उम्मीदें; विवाद की परतें – कालापानी दावा बनाम अतिक्रमण; तंत्र – विदेश सचिव तंत्र, स्ट्रिप-मैप, JWG; पाठ – बांग्लादेश LBA 2015, नेपाल-चीन 1961; चीन कारक; निष्कर्ष – साक्ष्य-आधारित निरंतर संवाद और समयबद्ध तंत्र।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: नेपाल के PM बालेन्द्र शाह 22 नवंबर से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं – कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा। विशेषज्ञ चाहते हैं कि कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-सुस्ता विवाद एजेंडे में प्राथमिकता पाए; 2014 का विदेश सचिव-स्तरीय तंत्र आज तक निष्क्रिय है।

प्रश्न: शाह की यात्रा क्यों ख़ास है?

मार्च में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है; उन्होंने पहले कहा था कि पहले वर्ष विदेश नहीं जाएंगे। विदेश सचिव मिस्री की काठमांडू यात्रा में PM मोदी का निमंत्रण मिला और शाह ने “परिणाम-उन्मुख” यात्रा की बात कही।

प्रश्न: मुख्य सीमा विवाद कौन-से हैं?

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा (भू-भाग दावा – सुगौली संधि की काली नदी व्याख्या) और सुस्ता; साथ ही नो-मैन्स-लैंड अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त सीमा-स्तंभ। 182 स्ट्रिप-मैप पर हस्ताक्षर लंबित हैं।

प्रश्न: समाधान के कौन-से उदाहरण मौजूद हैं?

भारत-बांग्लादेश भू-सीमा समझौता (2015, enclave समेत) और नेपाल-चीन सीमा संधि (1961) – दोनों निरंतर उच्चस्तरीय कूटनीति से सुलझे; विशेषज्ञ स्ट्रिप-मैप हस्ताक्षर से ~98% मुद्दों के समाधान की बात करते हैं।

स्रोत

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