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ईरान परमाणु कार्यक्रम: क्षतिग्रस्त ठिकानों पर IAEA निरीक्षण तब तक नहीं, जब तक युद्ध स्थायी रूप से न समाप्त हो

ईरान परमाणु कार्यक्रम और IAEA निरीक्षण गतिरोध - मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने 15 नवंबर 2026 की देर रात टेलीविज़न साक्षात्कार में कहा कि जब तक मध्य पूर्व का युद्ध स्थायी रूप से समाप्त नहीं होता और ईरान की शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे कुछ दिन पहले 13 नवंबर को सदस्य देशों में वितरित IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान ने निरीक्षण बहाली की बातचीत करने से इनकार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के “सतत, स्पष्ट और सार्वजनिक” सैन्य धमकियों का हवाला दिया है। एजेंसी ने इस्फ़हान में घोषित नई पर्याप्तीकरण (enrichment) सुविधा के बारे में “बढ़ती चिंता” जताई है, जिसका न तो पता पता है और न वहाँ निरीक्षण संभव है।

ताज़ा घटनाक्रम

  • 13 नवंबर: IAEA की गोपनीय रिपोर्ट (AP के पास) – ईरान का कहना है कि जब तक उस पर हमले का ख़तरा बना है, निगरानी पर चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। एजेंसी ने कहा: “परमाणु सामग्री की जानकारी का अभाव और उसे सत्यापित करने के लिए सुविधाओं तक पहुँच का अभाव गंभीर प्रसार-चिंता का विषय है… और इसे अत्यंत तात्कालिकता से सुधारना आवश्यक है।”
  • 15-16 नवंबर: ग़रीबाबादी ने कहा कि निरीक्षण की अनुमति तभी मिलेगी जब ईरान की शर्तें पूरी हों और युद्ध स्थायी रूप से ख़त्म हो; उन्होंने एजेंसी के अनुरोध पर कहा कि यह “संभवतः अमेरिकी हथियारों की प्रभावशीलता का आकलन करने” के लिए था। ईरान की माँगों में ज़ब्त संपत्तियों की अनफ़्रीज़िंग और प्रतिबंध हटाना शामिल है; परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत “बाद के चरण” में आएगी।
  • नवंबर की शुरुआत में: अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी पर 20 मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा की; तेहरान ने इसे “घृणित” कहा।

पृष्ठभूमि: जून 2025 से अब तक

  • 12 जून 2025: ईरान ने इस्फ़हान में नई यूरेनियम पर्याप्तीकरण सुविधा (IFEP) की घोषणा IAEA को की – उसी दिन IAEA के प्रस्ताव में ईरान को सेफ़गार्ड दायित्वों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया था; अगले ही दिन इज़राइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू किए और उसी माह अमेरिका भी जुड़ा (12-दिवसीय युद्ध)।
  • हमले से पहले का स्टॉक: ईरान के पास 60% शुद्धता तक संवर्धित अनुमानित 441 किग्रा यूरेनियम जमा था – हथियार-स्तर के क़रीब; 2015 के समझौते (JCPOA) की सीमा 3.67% तक संवर्धित 300 किग्रा UF6 (या अन्य रासायनिक रूपों में उसका समतुल्य; यूरेनियम द्रव्यमान में 202.8 किग्रा) थी, जिसे ईरान पहले ही पार कर चुका था।
  • इस्फ़हान परिसर: हमलों में ऊपरी ढाँचे को भारी क्षति; भूमिगत सुविधाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं। IAEA का मानना है कि अधिकांश उच्च-संवर्धित यूरेनियम वहीं रखा था।
  • 28 फ़रवरी 2026: मध्य पूर्व युद्ध छिड़ा; अमेरिकी-इज़राइली हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई मारे गए; ईरान ने होरमूज़ जलडमरूमध्य अवरुद्ध कर दिया।
  • सितंबर 2026: IAEA निरीक्षक बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जा सके, लेकिन नातान्ज़, फ़ोरदो और इस्फ़हान समेत बमबारी वाले अन्य ठिकानों पर पहुँच नहीं मिली। एक साल पहले भी एजेंसी ने कहा था कि उसने 13 “अप्रभावित” सुविधाओं में से कुछ का ही निरीक्षण किया था और 7 प्रभावित सुविधाओं में से किसी का नहीं।

वैधानिक ढाँचा: NPT और सेफ़गार्ड

ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके तहत गैर-हथियार सदस्यों को अपने परमाणु कार्यक्रम IAEA सेफ़गार्ड (निगरानी और सत्यापन) के अधीन रखना होता है। 2015 का JCPOA (P5+1 के साथ) इसके ऊपर का राजनीतिक समझौता था – उसने पर्याप्तीकरण सीमा, स्टॉक सीमा और गहन निरीक्षण तय किए। 2018 में अमेरिका के अलग होने के बाद समझौता ध्वस्त होता गया। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए है; अमेरिका और इज़राइल का दावा है कि हमले परमाणु हथियार रोकने के लिए थे।

भारत और परीक्षा की दृष्टि से महत्व

  • अप्रसार व्यवस्था की क्षमता: NPT सदस्य के ठिकानों पर IAEA की पहुँच न मिलना सत्यापन-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सबसे बुनियादी शर्त को चुनौती देता है।
  • भारत पर असर: होरमूज़ अवरोध से ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर दबाव; क्षेत्रीय अस्थिरता से प्रवासी सुरक्षा और प्रेषण (remittances) भी प्रभावित।
  • संतुलन: भारत ने हमेशा वार्ता और IAEA-केंद्रित समाधान का समर्थन किया है – यह स्थिति “सत्ता-राजनीति बनाम संस्थागत सत्यापन” की क्लासिक परीक्षा-थीम देती है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) के तहत ईरान के लिए निर्धारित सीमाएँ क्या थीं?
1. 3.67% तक संवर्धित 300 किग्रा UF6 (या अन्य रासायनिक रूपों में उसका समतुल्य; यूरेनियम द्रव्यमान में 202.8 किग्रा) तक स्टॉक सीमित।
2. पर्याप्तीकरण शुद्धता 3.67% तक सीमित।
3. IAEA निरीक्षण की अनुमति केवल बुशहर संयंत्र तक सीमित।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) JCPOA ने स्टॉक 3.67% तक संवर्धित 300 किग्रा UF6 (या अन्य रासायनिक रूपों में उसका समतुल्य; यूरेनियम द्रव्यमान में 202.8 किग्रा) तक सीमित किया था; निरीक्षण किसी एक संयंत्र तक सीमित नहीं था – यह व्यापक सत्यापन व्यवस्था थी।

प्रश्न 2: नवंबर 2026 में ईरान ने IAEA निरीक्षण किन ठिकानों पर रोके रखे हैं?

(a) केवल बुशहर

(b) नातान्ज़, फ़ोरदो और इस्फ़हान समेत क्षतिग्रस्त ठिकानों पर

(c) केवल तेहरान अनुसंधान रिएक्टर पर

(d) सभी परमाणु ठिकानों पर – बुशहर समेत

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) सितंबर 2026 में निरीक्षक बुशहर जा सके थे; नातान्ज़, फ़ोरदो और इस्फ़हान समेत बमबारी से क्षतिग्रस्त अन्य ठिकानों पर पहुँच नहीं है।

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “ईरान पर IAEA निरीक्षण का गतिरोध परमाणु अप्रसार व्यवस्था के सत्यापन-आधारित ढाँचे की गंभीरतम परीक्षा है।” टिप्पणी कीजिए। इस स्थिति में कूटनीति के सम्भावित मार्ग भी सुझाइए। (250 शब्द)

रूपरेखा: भूमिका – NPT/सेफ़गार्ड की भूमिका; तथ्य – 441 किग्रा/60%, इस्फ़हान की अज्ञात सुविधा, निरीक्षण-रोक की शर्तें; विश्लेषण – सत्यापन के बिना विश्वास निर्माण असंभव; सुरक्षा-बनाम-प्रवेश की दुविधा; मार्ग – चरणबद्ध निरीक्षण-बहाली, प्रतिबंध-राहत से जोड़ी वार्ता, क्षेत्रीय संवाद; भारत की प्राथमिकता – ऊर्जा सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था; निष्कर्ष।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: ईरान ने कहा है कि जब तक युद्ध स्थायी रूप से समाप्त नहीं होता और उसकी शर्तें (संपत्ति अनफ़्रीज़, प्रतिबंध हटना) पूरी नहीं होतीं, IAEA निरीक्षक क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों – नातान्ज़, फ़ोरदो, इस्फ़हान – में नहीं जा सकते; एजेंसी ने इसे गंभीर प्रसार-चिंता बताया है।

प्रश्न: IAEA इस्फ़हान के बारे में इतनी चिंतित क्यों है?

ईरान ने 12 जून 2025 को वहाँ नई पर्याप्तीकरण सुविधा (IFEP) की घोषणा की थी; एजेंसी को न तो उसका ठीक पता पता है, न वहाँ परमाणु सामग्री है या नहीं। जून 2025 के हमलों से पहले ईरान का अधिकांश 60% संवर्धित यूरेनियम (कुल ~441 किग्रा) इसी परिसर में रखा माना जाता था।

प्रश्न: ईरान की शर्तें क्या हैं?

उप विदेश मंत्री ग़रीबाबादी के अनुसार: युद्ध का स्थायी अंत, ज़ब्त संपत्तियों की अनफ़्रीज़िंग और प्रतिबंध हटाना। परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता “बाद के चरण” में होगी।

प्रश्न: 2015 के समझौते की मुख्य सीमाएँ क्या थीं?

JCPOA के तहत ईरान का स्टॉक 3.67% तक संवर्धित 300 किग्रा UF6 (या अन्य रासायनिक रूपों में उसका समतुल्य; यूरेनियम द्रव्यमान में 202.8 किग्रा) तक सीमित था; ईरान दोनों सीमाएँ पहले ही पार कर चुका था – जून 2025 के हमलों से पहले उसके पास 60% शुद्धता का अनुमानित 441 किग्रा स्टॉक था।

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