समाचार: 16 नवंबर 2026 | अध्ययन: 18 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, ITU परिषद और रेडियो विनियम बोर्ड

चर्चा में क्यों?
दोहा, क़तर में चल रहे ITU पूर्णाधिकारी सम्मेलन (PP-26) में 16 नवंबर 2026 को परिषद और रेडियो विनियम बोर्ड के चुनाव हुए। ITU की आधिकारिक सूची में भारत 2027-2030 कार्यकाल के लिए क्षेत्र E, एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया, से निर्वाचित देशों में है। परिषद के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भारत 2023-2026 कार्यकाल में भी सदस्य था; इसलिए यह पुनर्निर्वाचन है।
ITU क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। 1865 में स्थापित ITU रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं के वैश्विक उपयोग का समन्वय करता है, तकनीकी मानक विकसित करता है और डिजिटल संपर्क के विस्तार में सहयोग करता है। इस चुनाव को किसी देश द्वारा विश्व के समूचे स्पेक्ट्रम पर नियंत्रण मिलने के रूप में न समझें।
परिषद की भूमिका
परिषद पूर्णाधिकारी सम्मेलनों के बीच संगठन की शासी संस्था है। वह ITU की गतिविधियों, नीतियों और रणनीतियों की निगरानी करती है, निर्धारित विषयों पर कार्य-समूहों के काम का प्रबंधन करती है और अगले सम्मेलन के लिए रणनीतिक एवं वित्तीय योजना के मसौदे तैयार करती है। परिषद की बैठक और परिषद सदस्यों के चुनाव को अलग रखें: ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार परिषद कार्यकाल के दौरान सालाना मिलती है, जबकि निर्वाचित सदस्य एक कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
सीटों का क्षेत्रीय वितरण
2027-2030 के लिए 48 सीटें पाँच क्षेत्रों में हैं: अमेरिका 9; पश्चिमी यूरोप 8; पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया 5; अफ़्रीका 13; एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया 13। भारत क्षेत्र E में है। इस क्षेत्र के अन्य निर्वाचित देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य और क़तर शामिल हैं।
परिषद और रेडियो विनियम बोर्ड में अंतर
परिषद शासन, रणनीति और वित्तीय योजना से जुड़ी है। 12 सदस्यीय रेडियो विनियम बोर्ड रेडियो विनियम लागू करने के लिए प्रक्रिया-नियमों, विवादों में अपील और विश्व/क्षेत्रीय रेडियो संचार सम्मेलनों को सलाह देने का कार्य करता है। परिषद में भारत का स्थान मिलने का अर्थ बोर्ड में भारतीय सदस्य का स्वतः चुना जाना नहीं है।
परीक्षा के लिए मुख्य अंतर
संस्था, परिषद और बोर्ड को अलग-अलग पहचानें। 2027-2030 का चुनावी कार्यकाल, क्षेत्र E तथा परिषद का सम्मेलनों के बीच शासन वाला कार्य तथ्यात्मक केंद्र हैं। पुनर्निर्वाचन से भारत को नीति-विचार में निरंतर भागीदारी मिलती है; इससे किसी विशेष तकनीकी मानक या घरेलू सेवा की स्वतः स्वीकृति नहीं होती।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1
ITU परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: यह पूर्णाधिकारी सम्मेलनों के बीच संगठन की शासी संस्था है।
कथन 2: 2027-2030 के लिए इसमें 48 निर्वाचित सदस्य देश हैं।
कथन 3: इसके सभी सदस्य प्रत्येक वर्ष फिर से चुने जाते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a)
कथन 1 सही है: ITU परिषद को सम्मेलनों के बीच शासी संस्था बताता है।
कथन 2 सही है: पाँच क्षेत्रों की सीटों का योग 48 है।
कथन 3 गलत है: 2027-2030 एक कार्यकाल है; सालाना बैठक का अर्थ सालाना पुनर्निर्वाचन नहीं है।
प्रश्न 2
2027-2030 के ITU परिषद चुनाव में भारत किस क्षेत्रीय समूह में शामिल है?
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c)
भारत क्षेत्र E, एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया में है। इस क्षेत्र के लिए 13 सीटें हैं।
प्रश्न 3
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. ITU परिषद: संगठन के शासन, रणनीति और वित्तीय योजनाओं की निगरानी
2. रेडियो विनियम बोर्ड: रेडियो विनियमों के अनुप्रयोग के लिए प्रक्रिया-नियमों को मंज़ूरी
उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c)
युग्म 1 सही है: परिषद की भूमिका संगठन के शासन और योजनाओं से जुड़ी है।
युग्म 2 सही है: बोर्ड रेडियो विनियमों के अनुप्रयोग के लिए प्रक्रिया-नियमों को मंज़ूर करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
भारत किस क्षेत्र से चुना गया?
क्षेत्र E, एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया से।
नया कार्यकाल क्या है?
2027 से 2030।
क्या परिषद और रेडियो विनियम बोर्ड एक ही निकाय हैं?
नहीं। परिषद संगठन के शासन से जुड़ी है; 12 सदस्यीय बोर्ड रेडियो विनियमों के अनुप्रयोग से जुड़े विशिष्ट कार्य करता है।
क्या परिषद की सालाना बैठक का अर्थ सालाना सदस्य-चुनाव है?
नहीं। बैठक की आवृत्ति और निर्वाचित कार्यकाल अलग बातें हैं।



