
खबर क्या है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अवैध गाँजा और अफीम की खेती के विरुद्ध देशभर में अभियान चलाए हैं। ये अभियान वन भूमि, दूरदराज़ के पहाड़ी जिलों और सामुदायिक भूमि तक फैले हैं। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के ‘विज़न दस्तावेज़ ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029)’ की रणनीति का हिस्सा है, दस्तावेज़ 26 जून 2026 को 10वीं एपेक्स एनकॉर्ड समिति बैठक में लॉन्च किया गया था (इसका विस्तृत विश्लेषण साइट के पिछले लेख में उपलब्ध है)।
प्रमुख अभियान
अरुणाचल प्रदेश (26 अक्टूबर-3 नवंबर)
एनसीबी, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), राज्य एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ), राज्य पुलिस और पश्चिम कामेंग जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान में लगभग 458 एकड़ में फैले 1.37 लाख किलोग्राम से अधिक गाँजा पौधे नष्ट किए गए। खेती मुख्यतः सामुदायिक भूमि पर की जा रही थी।
त्रिपुरा (16 अक्टूबर)
सेपाहीजाला जिले के राधानगर वन क्षेत्र, देबीपुर और उरंगन बाड़ी में 25 एकड़ वन भूमि पर लगभग 37,000 गाँजा पौधे नष्ट किए गए। अभियान में सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), त्रिपुरा पुलिस, वन विभाग और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स शामिल रहे।
हिमाचल प्रदेश (सितंबर-अक्टूबर)
कुल्लू में लगभग 592 एकड़ अवैध गाँजा खेती चिन्हित कर साफ की गई। एनसीबी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राज्य पुलिस और वन विभाग की टीमों ने 2,100-3,050 मीटर की ऊँचाई पर, बारिश और कोहरे के बीच सड़क-पहुँच से बाहर के क्षेत्रों में अभियान चलाया। बाद में इसे कसोल की ओर बढ़ाया गया और एक अन्य टीम ने चंबा जिले में कार्रवाई शुरू की।
राजस्थान
उदयपुर जिले के कोटरा क्षेत्र के नायावास गाँव में 9.4 बीघा में 7,577 गाँजा पौधे नष्ट किए गए; इस खेती की अनुमानित संभावित उपज लगभग 2,273 किलोग्राम गाँजा थी। इससे पहले मार्च में कोटदा तहसील के सामोली, खुना और पीपली के दूरदराज़ जनजातीय-पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 170 एकड़ अवैध अफीम खेती नष्ट की गई थी, जिसका अनुमानित मूल्य ₹275 करोड़ था।
अन्य राज्य
फरवरी में झारखंड के चतरा (लवालाँग क्षेत्र) में 180 एकड़ वन भूमि पर अवैध अफीम खेती नष्ट की गई। गुजरात में राजकोट ग्रामीण पुलिस ने 250 से अधिक पौधे और 705.49 किलोग्राम गाँजा जब्त किया। 14 नवंबर को असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने अवैध अफीम पोस्ता खेती नष्ट की। मार्च में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 4,344 किलोग्राम से अधिक अफीम पौधे जब्त किए गए थे।
समन्वय और क्षमता-निर्माण
- 13 नवंबर: एनसीबी ने ओडिशा में खुफिया संकलन और अवैध गाँजा खेती की पहचान पर हाइब्रिड-मोड प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें 25 स्टेशनों के लगभग 1,500 सीआरपीएफ कर्मी शामिल हुए।
- 11 नवंबर: भुवनेश्वर में ओडिशा की तीसरी त्रैमासिक राज्य-स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठक हुई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीमा शुल्क, आयकर विभाग, राज्य खुफिया ब्यूरो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, राज्य एएनटीएफ और उत्पाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। खुफिया-साझेदारी, वित्तीय जांच और ‘मिशन ज़ीरो कल्टीवेशन’ की प्रगति पर चर्चा हुई।
रणनीतिक पृष्ठभूमि
गृह मंत्रालय का विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जब्ती-गिरफ्तारी केंद्रित कार्रवाई से बढ़कर संपूर्ण तस्करी नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित है। अवैध खेती के लिए इसमें उपग्रह-चित्रण (सैटेलाइट इमेजरी) और हॉटस्पॉट मैपिंग से पहचान, समन्वित विनाश अभियान और प्रभावित किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका की व्यवस्था है। कार्यान्वयन ‘संपूर्ण सरकार, संपूर्ण समाज’ दृष्टिकोण से एनकॉर्ड तंत्र के माध्यम से होता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
- प्रिलिम्स: एनसीबी की भूमिका, सीआरपीएफ-एसएसबी-बीएसएफ-आईटीबीपी जैसे बलों की भागीदारी, प्रमुख आंकड़े (458 एकड़/1.37 लाख किग्रा; 592 एकड़ कुल्लू; 170 एकड़/₹275 करोड़ उदयपुर)।
- मुख्य परीक्षा: ड्रग-तस्करी और आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती राज्यों में अवैध खेती, वैकल्पिक आजीविका का प्रश्न, GS-III (आंतरिक सुरक्षा) का प्रत्यक्ष विषय।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. अवैध नशीली खेती के विरुद्ध हालिया अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में संयुक्त अभियान में लगभग 458 एकड़ में फैले गाँजा पौधे नष्ट किए गए।
कथन 2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नष्ट की गई अवैध खेती का क्षेत्रफल लगभग 592 एकड़ था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c)
पश्चिम कामेंग (अरुणाचल) के संयुक्त अभियान (26 अक्टूबर-3 नवंबर) में लगभग 458 एकड़ में 1.37 लाख किलोग्राम से अधिक गाँजा पौधे नष्ट हुए। कुल्लू (हिमाचल) में सितंबर-अक्टूबर में लगभग 592 एकड़ अवैध खेती साफ की गई।
प्रश्न 2. गृह मंत्रालय का ‘विज़न दस्तावेज़ ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029)’ किस तिथि को लॉन्च किया गया?
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b)
गृह मंत्रालय के अनुसार यह दस्तावेज़ 26 जून 2026 को 10वीं एपेक्स एनकॉर्ड समिति बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दुर्व्यवहार और अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस भी मनाया जाता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“भारत में अवैध नशीली खेती केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, आंतरिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी प्रश्न है।” हालिया अभियानों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
एनसीबी के हालिया बहु-राज्य अभियानों का परिचय; विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) का संदर्भ।
(क) सुरक्षा आयाम: अवैध खेती से जुड़ा तस्करी-नेटवर्क, हथियार और आतंकी वित्तपोषण का संभावित जुड़ाव; (ख) आर्थिक-सामाजिक आयाम: दूरदराज़ जनजातीय-पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के कारण, गरीबी, वैध आजीविका की कमी; सामुदायिक भूमि का उपयोग; (ग) प्रतिक्रिया की खूबियाँ: बहु-एजेंसी समन्वय, तकनीकी पहचान (उपग्रह/हॉटस्पॉट), प्रशिक्षण; (घ) चुनौतियाँ: दुर्गम भूगोल, पुनः-खेती का जोखिम, नशा मुक्त भारत अभियान की माँग-पक्ष रणनीति से जोड़ाव की आवश्यकता।
विनाश अभियान के साथ वैकल्पिक आजीविका और माँग-न्यूनीकरण का समन्वित मिश्रण ही टिकाऊ समाधान है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
एनकॉर्ड (NCORD) तंत्र क्या है?
नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की व्यवस्था गृह मंत्रालय ने 22 नवंबर 2016 को ड्रग-प्रवर्तन से जुड़े केंद्रीय और राज्य स्तर के हितधारकों के समन्वय के लिए बनाई थी; 29 जुलाई 2019 को इसे चार-स्तरीय ढाँचे में पुनर्गठित किया गया, एपेक्स समिति (केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता, अर्धवार्षिक), कार्यकारी समिति (विशेष सचिव (आईएस), त्रैमासिक), राज्य स्तर और जिला स्तर की समितियाँ।
‘मिशन ज़ीरो कल्टीवेशन’ क्या है?
अवैध गाँजा-अफीम खेती को शून्य करने का राज्य-स्तरीय अभियान-दृष्टिकोण, जिसमें चिन्हित क्षेत्रों में नियमित निगरानी, विनाश अभियान और वैकल्पिक आजीविका शामिल हैं; ओडिशा में इसकी प्रगति राज्य-स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति में समीक्षित होती है।
अवैध खेती के विरुद्ध अभियानों में इतने सुरक्षा बल क्यों शामिल होते हैं?
खेती प्रायः दुर्गम वन-पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में होती है, इसलिए एनसीबी के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, राज्य पुलिस और वन विभाग के संयुक्त अभियान ज़रूरी होते हैं, यही ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण है।
स्रोत
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