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बैंकिंग फॉर विकसित भारत: हाई-लेवल कमेटी की शुरुआत

समाचार: 18 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 19 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, समितियाँ

बैंकिंग फॉर विकसित भारत: हाई-लेवल कमेटी की शुरुआत
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

सरकार द्वारा गठित ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत हाई-लेवल कमेटी’ ने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर सिफारिशें तैयार करने के लिए हितधारकों से परामर्श शुरू कर दिया है। समिति ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), नियामकों और फिनटेक कंपनियों को प्रश्नावली भेजकर सुझाव माँगे हैं, ताकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी, लचीला (रेजिलिएंट), समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाया जा सके।

समिति की संरचना

गठन: सरकार ने अक्टूबर 2026 में यह समिति बनाई थी; इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में की थी।

अध्यक्ष: श्री सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC)।

सदस्य: श्री शिरीश चंद्र मुर्मू (डिप्टी गवर्नर, RBI), श्रीमती पद्मजा चुंडूरु (पूर्व एमडी और सीईओ, इंडियन बैंक), श्री एन.एस. विश्वनाथन (पूर्व डिप्टी गवर्नर, RBI)।

सदस्य-सचिव: संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवा विभाग।

कार्यकाल: छह माह।

कार्य-क्षेत्र (Terms of Reference)

सरकार की 30 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार समिति के सामने सात कार्य हैं:

  1. वैश्विक प्रतिस्पर्धा: मौजूदा बैंकिंग प्रथाओं और प्रूडेंशियल मानदंडों का आकलन; वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना और विश्व-स्तरीय बैंक बनाने का रोडमैप।
  2. नियामकीय ढाँचा: बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों समेत, के नियामकीय और विधिक ढाँचे की समीक्षा; ‘ईज़ ऑफ डूइंग बैंकिंग’ की दिशा में सुधार।
  3. पूँजी की जरूरतें: बैंकों, विकास वित्त संस्थानों (DFI) और NBFC की दीर्घकालिक पूँजी-आवश्यकताओं का आकलन; ऋण-वृद्धि के लिए वित्तीय स्रोतों के सुझाव।
  4. पूँजी-लागत: व्यापार के लिए पूँजी-लागत में अंतर की समीक्षा और निजी निवेश बढ़ाने के नीति-विकल्प।
  5. AI और डिजिटल: बैंकिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल नवाचार का रोडमैप, साइबर-जोखिम से सुरक्षा के उपायों सहित; भविष्य के लिए कुशल कार्यबल की रणनीति।
  6. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) ढाँचे और लीड बैंक योजना की प्रासंगिकता व प्रभावशीलता की समीक्षा।
  7. अन्य: सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य विषय पर सिफारिशें।

परामर्श प्रक्रिया

पहले चरण: समिति की पहली दो बैठकों में कार्य-क्षेत्र के प्रमुख पहलू और परामर्श के लिए हितधारक समूह तय किए गए, बैंक, NBFC, विकास वित्त संस्थान, नियामक, उद्योग संघ और फिनटेक संगठन।

प्रश्नावली: सुव्यवस्थित परामर्श के लिए प्रत्येक समूह को अलग प्रश्नावली भेजी गई है; आगे प्रमुख हितधारकों के साथ बैठकें होंगी।

लक्ष्य: सिफारिशें ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य से जुड़ी होंगी।

पृष्ठभूमि: बैंकिंग सुधार की परंपरा

भारत में बैंकिंग सुधार की समितियों की लंबी परंपरा रही है, बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति (नरसिंहम समिति I और II, 1991 और 1998) से लेकर P.J. नायक समिति (बैंकों के बोर्डों के शासन की समीक्षा, 2014, इसी की सिफारिश पर बैंक बोर्ड ब्यूरो बना) तक। नई समिति का अंतर यह है कि यह 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य, AI जैसी नई प्रौद्योगिकी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को केंद्र में रखती है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

समितियों के अध्यक्ष, गठन-वर्ष और कार्य-क्षेत्र प्रिलिम्स के स्थायी प्रश्न-क्षेत्र हैं। साथ ही बैंकिंग ढाँचे (RRB, सहकारी बैंक, DFI, PSL, लीड बैंक योजना) से जुड़े तथ्य भी इस समिति के माध्यम से दोहराने लायक हैं।

आगे की राह

छह माह के कार्यकाल के भीतर समिति की रिपोर्ट आने पर असली परीक्षा होगी, सिफारिशों का क्रियान्वयन, विशेषकर सहकारी बैंकों और PSL ढाँचे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। परामर्श-प्रक्रिया में आए सुझाव समिति की सिफारिशों की दिशा बताएंगे।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ हाई-लेवल कमेटी की घोषणा बजट 2026-27 में की गई थी।

कथन 2: समिति के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं।

कथन 3: समिति के कार्य-क्षेत्र में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ढाँचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा भी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

कथन 1 सही है: समिति की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में की थी; गठन अक्टूबर 2026 में हुआ।

कथन 2 गलत है: अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल हैं; RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीश चंद्र मुर्मू सदस्य हैं।

कथन 3 सही है: सरकार की विज्ञप्ति में बताए सात कार्य-क्षेत्रों में PSL ढाँचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा स्पष्ट रूप से शामिल है।

प्रश्न 2. ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ हाई-लेवल कमेटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: समिति का कार्यकाल छह माह का है।

कथन 2: समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के एक पूर्व डिप्टी गवर्नर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

कथन 3: समिति के सदस्य-सचिव वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (d)

कथन 1 सही है: समिति का कार्यकाल छह माह है।

कथन 2 सही है: एन.एस. विश्वनाथन (पूर्व डिप्टी गवर्नर, RBI) समिति के सदस्य हैं।

कथन 3 सही है: सदस्य-सचिव संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवा विभाग हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

लीड बैंक योजना कब और कैसे शुरू हुई?

प्रो. डी.आर. गाडगिल की अध्यक्षता वाले स्टडी ग्रुप (रिपोर्ट: अक्टूबर 1969) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार के लिए ‘क्षेत्र-आधारित पद्धति’ (एरिया अप्रोच) सुझाई; एफ.के.एफ. नारिमन की अध्यक्षता वाली बैंकर समिति (नवंबर 1969) ने इसे मंज़ूर कर हर बैंक को कुछ ज़िलों की ‘लीड बैंक’ ज़िम्मेदारी देने को कहा। RBI ने यह योजना दिसंबर 1969 में शुरू की। इसकी अंतिम बड़ी समीक्षा 2009 में पूर्व RBI डिप्टी गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। 31 मार्च 2025 तक 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 2 निजी बैंक (जम्मू-कश्मीर बैंक, ICICI बैंक) को 782 ज़िलों की लीड बैंक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। (स्रोत: RBI का लीड बैंक योजना मास्टर सर्कुलर, https://www.rbi.org.in/SCRIPTs/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=12808)

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के मौजूदा लक्ष्य क्या हैं?

1 अप्रैल 2025 से प्रभावी RBI के PSL मास्टर डायरेक्शन (2025) के अनुसार घरेलू वाणिज्यिक बैंकों (RRB और SFB को छोड़कर) के लिए कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लक्ष्य ANBC अथवा CEOBSE, जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत है; उप-लक्ष्य हैं: कृषि 18 प्रतिशत, सूक्ष्म उद्यम 7.5 प्रतिशत और दुर्बल वर्गों को अग्रिम 12 प्रतिशत। (स्रोत: RBI के PSL मास्टर डायरेक्शन, 2025, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=12799)

स्रोत

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