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भारत-EAEU मुक्त व्यापार समझौता: यूरेशियाई साझेदारी की नई रफ्तार

समाचार: 18-19 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 19 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध), पेपर-III (अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार); प्रिलिम्स: अंतर्राष्ट्रीय संगठन, EAEU के सदस्य, भारत-रूस व्यापार

भारत-EAEU मुक्त व्यापार समझौता: यूरेशियाई साझेदारी की नई रफ्तार
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन (शेनज़ेन) में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस-नेतृत्व वाले यूरेशियाई आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union, EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को गति देने का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने भारत को उस प्रमुख बाज़ार के रूप में चुनकर उल्लेख किया जिसके साथ मास्को समझौता चाहता है, और कहा कि “विश्व का केंद्र-बिंदु बदल चुका है” तथा एशिया-प्रशांत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को चला रहा है। यह बयान सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता के बाद आया है, जिसमें दोनों नेता निश्चित समय-सीमा के साथ वार्ता तेज़ करने पर सहमत हुए थे।

EAEU क्या है

परिचय: यूरेशियाई आर्थिक संघ पाँच देशों का आर्थिक गठबंधन है, रूस, बेलारूस, कज़ाखस्तान, आर्मीनिया और किर्गिज़स्तान। यह 2015 में अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और श्रम का मुक्त प्रवाह है। इसका कार्यकारी निकाय यूरेशियाई आर्थिक आयोग (EEC) है।

भारत से संबंध की पृष्ठभूमि: भारत-EAEU FTA की कहानी 2015 में शुरू हुई, जब व्यवहार्यता परीक्षण के लिए संयुक्त अध्ययन समूह (Joint Study Group) बना। सितंबर 2016 में समूह की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि टैरिफ में कटौती के स्तर के अनुसार दोनों पक्षों का व्यापार 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

वार्ता कहाँ तक पहुँची

शर्तों का दस्तावेज़ (ToR): अगस्त 2025 में दोनों पक्षों ने मास्को में FTA वार्ता शुरू करने की शर्तें (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 18 माह की कार्य-योजना तय हुई। इसका उद्देश्य भारतीय व्यवसायों, छोटे और मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों समेत, के लिए बाज़ारों में विविधता लाना है।

वार्ता की प्रगति: नवंबर 2025 में भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मास्को का दौरा कर EEC के व्यापार मंत्री आंद्रे स्लेपनेव के साथ प्रगति की समीक्षा की; इसके बाद EAEU प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में पहले दौर की वार्ता की, जिसमें टैरिफ में कटौती वाली वस्तुओं की पहचान पर ध्यान रहा। अभी वार्ता का केंद्र वस्तु-व्यापार और गैर-टैरिफ बाधाएँ हैं; सेवाएँ और निवेश बाद के दौरों में आएँगे।

व्यापार के ताज़ा आँकड़े

  • 55 अरब डॉलर: 2026 की पहले आठ माह (जनवरी-अगस्त) में भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 26 प्रतिशत अधिक है (रूस के व्यापार आयुक्त आंद्रे सोबोलेव के अनुसार)।
  • 100 अरब डॉलर का लक्ष्य: दोनों देश 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य की राह पर हैं।
  • तिगुना कवरेज: पुतिन के अनुसार रूस के मौजूदा व्यापार समझौतों का वैश्विक बाज़ार-कवरेज तीन वर्षों में 18.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 57 करोड़ लोगों तक पहुँच गया है, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और मंगोलिया से समझौते तथा इंडोनेशिया से आगामी समझौते के कारण।
  • असंतुलन का सच: EAEU के अन्य चार सदस्यों (आर्मीनिया, बेलारूस, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान) के साथ भारत का कुल व्यापार मात्र लगभग 86 करोड़ डॉलर है, और इन सभी के साथ भारत का व्यापार संतुलन सकारात्मक है; असंतुलन मुख्यतः रूसी तेल आयात से जुड़ा है, जिसके FTA से बाहर रखे जाने की संभावना है।

सहयोग के क्षेत्र

दोनों देश धातुकर्म, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रेलवे, वायुयान-निर्माण, क्रिटिकल खनिज, कृषि, उच्च प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएँ तलाश रहे हैं। भारत के लिए फार्मास्युटिकल्स और आईटी-सेवाएँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मानकों के समन्वय से विस्तार की गुंजाइश है।

चुनौतियाँ

भुगतान और प्रतिबंध: पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भुगतान-मार्ग और बीमा जैसे व्यावहारिक मुद्दे व्यापार की गति तय करते हैं।

व्यापार असंतुलन: तेल को छोड़कर व्यापार के संतुलित आधार पर लौटना दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है, रूसी पक्ष भी अब “सिर्फ मात्रा नहीं, विविधीकरण और संतुलित संरचना” की बात करता है।

गैर-टैरिफ बाधाएँ: मानक, प्रमाणन और सीमा-प्रक्रियाएँ, वार्ता का असली धुरी इन्हीं पर है।

आगे की राह

अगले दौर की वार्ता में वस्तु-सूची और गैर-टैरिफ उपायों पर प्रगति तय करेगी कि 18 माह की कार्य-योजना अपने समय पर रहती है या नहीं। भारत के लिए EAEU समझौता व्यापार-विविधीकरण की रणनीति का हिस्सा है; परीक्षा में यह मुद्दा भारत की बहु-संरेखण (multi-alignment) विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और भू-अर्थशास्त्र के संगम पर खड़ा है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: EAEU के सदस्य देश हैं, रूस, बेलारूस, कज़ाखस्तान, आर्मीनिया और किर्गिज़स्तान।

कथन 2: EAEU का कार्यकारी निकाय यूरेशियाई आर्थिक आयोग (EEC) है।

कथन 3: EAEU की स्थापना 2016 में हुई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है: EAEU पाँच देशों, रूस, बेलारूस, कज़ाखस्तान, आर्मीनिया और किर्गिज़स्तान, का आर्थिक गठबंधन है।

कथन 2 सही है: गठबंधन का कार्यकारी निकाय यूरेशियाई आर्थिक आयोग (EEC) है।

कथन 3 गलत है: EAEU 2015 में अस्तित्व में आया (संधि 1 जनवरी 2015 को प्रभावी हुई)।

प्रश्न 2. भारत-EAEU मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: दोनों पक्षों ने अगस्त 2025 में मास्को में FTA वार्ता की शर्तें (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए।

कथन 2: वार्ता की कार्य-योजना 18 माह की है।

कथन 3: वार्ता का वर्तमान केंद्र सेवाएँ और निवेश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है: ToR पर अगस्त 2025 में मास्को में हस्ताक्षर हुए।

कथन 2 सही है: ToR में 18 माह की कार्य-योजना तय हुई।

कथन 3 गलत है: अभी वार्ता का केंद्र वस्तु-व्यापार और गैर-टैरिफ बाधाएँ हैं; सेवाएँ और निवेश बाद के दौरों में आएँगे।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“भारत-EAEU मुक्त व्यापार समझौता भारत की व्यापार-विविधीकरण रणनीति का तार्किक विस्तार है, पर इसकी सफलता गैर-टैरिफ बाधाओं के समाधान में निहित है।” टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

EAEU का परिचय और APEC मंच पर FTA को गति देने के ताज़ा संदर्भ (18 नवंबर 2026) का उल्लेख।

मुख्य भाग में:

अवसर, 55 अरब डॉलर का बढ़ता व्यापार, 2030 का 100 अरब डॉलर लक्ष्य, MSME-कृषि-मत्स्य क्षेत्र के लिए नए बाज़ार; चुनौतियाँ, व्यापार असंतुलन (तेल-आयात), गैर-टैरिफ बाधाएँ, भुगतान-मार्ग; रणनीतिक आयाम, व्यापार-विविधीकरण और बहु-संरेखण नीति में इसका स्थान।

निष्कर्ष में:

समझौते की सार्थकता वस्तु-व्यापार से आगे सेवाओं और निवेश तक पहुँचने तथा संतुलित संरचना बनाने में है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

EAEU की स्थापना कब और कैसे हुई?

रूस, बेलारूस और कज़ाखस्तान के राष्ट्रपतियों ने 29 मई 2014 को अस्ताना में यूरेशियाई आर्थिक संघ की संधि पर हस्ताक्षर किए; संधि 1 जनवरी 2015 को प्रभावी हुई। आर्मीनिया और किर्गिज़स्तान 2015 में ही इसमें शामिल हुए। गठबंधन का कार्यकारी निकाय यूरेशियाई आर्थिक आयोग (EEC) है। (स्रोत: EEC की आधिकारिक रिलीज़, https://eec.eaeunion.org/en/news/29-05-2014-1/ ; https://eec.eaeunion.org/en/news/01-01-2015-1/)

सर्वोच्च यूरेशियाई आर्थिक परिषद और अंतर-सरकारी परिषद में क्या अंतर है?

सर्वोच्च यूरेशियाई आर्थिक परिषद में EAEU सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं और यह संघ का सर्वोच्च निकाय है। अंतर-सरकारी परिषद में सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुख शामिल होते हैं। (स्रोत: EAEU की आधिकारिक वेबसाइट, https://www.eaeunion.org/?about-info=&lang=en)

स्रोत

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