
समाचार-संदर्भ: 18-19 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 20 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन पेपर-II (शासन, सामाजिक नीति), पेपर-I (जनसंख्या और समाज)
प्रिलिम्स: राज्य सेवा नियम, जनसंख्या नीतियाँ, NFHS आँकड़े
क्या फैसला हुआ –
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हुई विशेष बैठक में सरकारी कर्मचारियों और नौकरी चाहने वालों पर लागू 25 साल पुरानी दो-बच्चे के प्रतिबंध वाली व्यवस्था को समाप्त करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस प्रतिबंध से कर्मचारियों को कई कठिनाइयाँ होती थीं और जब समाज के बाकी हिस्सों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है तो सरकारी कर्मचारियों को क्यों कठिनाई में डाला जाए।
कौन-से नियम बदले गए –
- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (6) को हटाया गया
- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उप-नियम (4) में ‘दो से अधिक जीवित बच्चे’ से जुड़ा स्पष्टीकरण हटाया गया
2001 में क्यों लागू हुआ था –
यह नीति 2001 में तब की कांग्रेस सरकार (तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह) ने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए लागू की थी। इसके तहत तीसरे बच्चे पर सेवारत कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी और दो से अधिक बच्चे वाले अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के अयोग्य ठहरते थे।
अब क्या होगा –
- केवल दो से अधिक जीवित बच्चे के आधार पर शुरू हुई सभी लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ तुरंत समाप्त होंगी
- जिन मामलों में अंतिम आदेश होकर दंड लागू हो चुका है, वे फिर नहीं खुलेंगे
फैसले का तर्क –
सरकार ने निर्णय का कारण राज्य और देश की घटती कुल प्रजनन दर (TFR) बताई। NFHS-5 (2019-21) के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर 2.0 है, यानी प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे। विश्लेषण की दृष्टि से इससे दंडात्मक दो-बच्चा प्रतिबंध का औचित्य कमजोर होता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. जनसंख्या नीति में दंडात्मक दो-बच्चा बंधन धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। घटती प्रजनन दर के संदर्भ में इस बदलाव का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में – मध्य प्रदेश के नवीनतम निर्णय और 2001 की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त उल्लेख।
मुख्य भाग में – दंडात्मक बंधनों के तर्क (जनसंख्या नियंत्रण) और उनकी सीमाएँ (महिलाओं और वंचितों पर असमान असर, TFR का प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आना); प्रोत्साहन-आधारित परिवार कल्याण बनाम दंड; NFHS-5 के प्रमुख आँकड़े; जनसांख्यिकीय लाभांश की खिड़की और अन्य राज्यों के अनुभव।
निष्कर्ष में – संतुलित जनसंख्या नीति का रास्ता: स्वैच्छिक परिवार नियोजन, स्वास्थ्य-शिक्षा निवेश, दंड नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: मध्य प्रदेश में दो-बच्चा नीति कब लागू हुई थी?
उत्तर: 2001 में, तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए।
प्रश्न: क्या पुराने दंड वाले मामले फिर खुलेंगे?
उत्तर: नहीं। केवल लंबित कार्रवाइयाँ समाप्त होंगी; जिनमें अंतिम आदेश हो चुका है वे नहीं खुलेंगे।
प्रश्न: कौन-से नियम बदले गए?
उत्तर: MP सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम 1961 का नियम 6(6) और MP सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22(4) का स्पष्टीकरण।
स्रोत:
- https://www.thehindu.com/news/national/madhya-pradesh/madhya-pradesh-scraps-two-child-policy-for-govt-employees-after-25-years/article71722904.ece
- NFHS-5 (2019-21) राष्ट्रीय रिपोर्ट: https://iipsindia.ac.in/content/national-family-health-survey-nfhs-5-india-report
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF



