लू (हीटवेव) अब अधिसूचित प्राकृतिक आपदा

खबरों में क्यों

4 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि हीटवेव (लू) और बिजली गिरने (लाइटनिंग) को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। यह फैसला 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया गया और यह 2026–31 की अवधि के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के प्रशासन संबंधी परिचालन दिशानिर्देशों के तहत किया गया। इससे पहले सूची में 12 आपदाएँ थीं — चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट-आक्रमण तथा पाला/शीत लहर। दो नई प्रविष्टियों के साथ यह सूची अब 14 हो गई है।

इस बदलाव से लू-प्रभावित लोगों को SDRF/NDRF के लागू सहायता-नियमों के अनुसार राहत देने का नीतिगत आधार मिला है। यह पूरे आपदा कोष को बिना शर्त खर्च करने या हर नुकसान का पूरा मुआवजा देने की अनुमति नहीं है। राहत-सहायता और जोखिम घटाने का वित्त अलग है: लू-शमन परियोजनाएँ आपदा शमन कोषों से पात्र हो सकती हैं, लेकिन परियोजना की पात्रता, स्वीकृति और संबंधित कोष की सीमाएँ लागू रहती हैं।

परिभाषा बॉक्स — ज़रूरी शब्द

• हीटवेव (लू): मौसम विभाग के मानकों के अनुसार जब किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40°C या अधिक (पहाड़ी क्षेत्रों में 30°C या अधिक) पहुँच जाए और सामान्य से निर्धारित सीमा से ऊपर रहे, तो उसे हीटवेव घोषित किया जाता है।
• अधिसूचित आपदा: वह आपदा जिसे केंद्र सरकार SDRF/NDRF दिशानिर्देशों में औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करे; इसी से राज्यों को कोष से खर्च करने की पात्रता मिलती है।
• SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष): हर राज्य का अपना कोष, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अंशदान होता है; तत्काल राहत, मुआवजा और पुनर्स्थापना के लिए।
• SDMF (राज्य आपदा शमन कोष): आपदा का जोखिम पहले से घटाने वाले दीर्घकालिक कार्यों (जैसे ठंडक आश्रय, अग्रिम चेतावनी प्रणाली) के लिए कोष।
• हीट एक्शन प्लान (HAP): शहर/जिला स्तर की योजना जो लू के जोखिम का मानचित्रण कर कम, मध्यम और दीर्घ अवधि के उपाय तय करती है।

आपदा वित्त की व्यवस्था और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें

संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग आपदा प्रबंधन कोषों की व्यवस्था पर सिफारिशें करता है। 16वें वित्त आयोग ने 2026–27 से 2030–31 की पाँच वर्षीय अवधि के लिए राज्य आपदा कोषों (SDRF + SDMF) हेतु कुल ₹2,04,401 करोड़ की सिफारिश की है, जो पिछले आयोग के आवंटन से काफी अधिक है। इसमें:

• SDRF के लिए ₹1,63,521 करोड़ — तत्काल प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्निर्माण के लिए;
• SDMF के लिए ₹40,880 करोड़ — जोखिम न्यूनीकरण (mitigation) के लिए;
• दोनों का अनुपात 80:20 रखा गया है, और इस कोष में केंद्र का हिस्सा ₹1,55,915.85 करोड़ तथा राज्यों का हिस्सा ₹48,485.15 करोड़ है।
• राष्ट्रीय स्तर पर NDRF और NDMF के लिए अलग से ₹79,406 करोड़ की सिफारिश की गई है; यह तब काम आता है जब आपदा की गंभीरता राज्य के संसाधनों से बाहर हो। राष्ट्रीय कोषों में क्रमिक लागत-साझेदारी भी सिफाई गई है — ₹250 करोड़ तक की सहायता पर राज्य 10%, ₹500 करोड़ तक 20% और उससे अधिक पर 25% (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों के लिए 10%)।

राज्यों के बीच आवंटन आपदा जोखिम सूचकांक (खतरे की आवृत्ति, तीव्रता, एक्सपोजर और भेद्यता) तथा पिछले कार्यकाल के खर्च को ध्यान में रखकर तय होता है।

पहले क्या बाधा थी?

पहले राष्ट्रीय सूची से बाहर की स्थानीय आपदाओं के लिए राज्यों को SDRF के वार्षिक आवंटन के अधिकतम 10 प्रतिशत की व्यवस्था के अंतर्गत राहत देनी होती थी। इसके लिए राज्य-विशिष्ट आपदा की सूची, स्पष्ट व पारदर्शी राहत-मानदंड तथा राज्य कार्यकारी समिति (SEC) की स्वीकृति जरूरी थी। लू के राष्ट्रीय सूची में आने का अर्थ उस विशिष्ट स्थानीय-आपदा सीमा से अलग पात्रता है, न कि सभी वित्तीय शर्तों का समाप्त होना। अधिसूचित आपदाओं पर भी सहायता के अनुमत मद, मानदंड और स्वीकृति-प्रक्रिया लागू होती है। शमन के लिए अलग SDMF दिशानिर्देशों में एक ही खतरे पर सामान्यतः वार्षिक आवंटन की 50 प्रतिशत सीमा है; नियम में निर्दिष्ट केंद्रीय स्वीकृति-प्रक्रिया से इसमें छूट संभव है। इसलिए बाढ़, चक्रवात या लू के लिए “बिना किसी सीमा के पूरा कोष” कहना सही नहीं है।

जरूरत क्यों बढ़ी?

भारत में चरम गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वतंत्र अध्ययनों के अनुमान के मुताबिक देश के आधे से अधिक जिले — जहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा रहता है — उच्च या अति-उच्च लू जोखिम में आते हैं। गर्म दिनों की संख्या के साथ-साथ गर्म रातों और आर्द्रता में वृद्धि शरीर को आराम करने का मौका कम कर देती है। गृह मंत्रालय के लोकसभा उत्तर के अनुसार 1 मार्च से 26 जुलाई 2026 के बीच देश में 20 हीटस्ट्रोक मौतें दर्ज हुईं; रिपोर्टिंग में 4,853 हीटस्ट्रोक के मामले सामने आए। ये आंकड़े केवल दर्ज मामले हैं — गर्मी से बिगड़ने वाली हृदय, फेफड़े और गुर्दे संबंधी बीमारियों का पूरा बोझ इसमें नहीं आता।

अब राज्य क्या-क्या करा सकते हैं?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने राज्यों, जिलों और शहरों को हीट एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 23 लू-प्रवण राज्यों के लगभग 300 शहर/जिले HAP बना चुके हैं, पर 2023 की एक समीक्षा में पाया गया कि ज्यादातर HAP में समर्पित वित्तपोषण की व्यवस्था ही नहीं थी। नई अधिसूचना के बाद दो स्पष्ट वित्त मार्ग खुल गए हैं:

1. SDRF से — लू से हुए नुकसान पर राहत और मुआवजा;
2. SDMF से — ठंडक आश्रय (cooling shelters), अग्रिम चेतावनी प्रणाली, शहरी हरित आवरण जैसे दीर्घकालिक जोखिम-घटाने के कार्य।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र इन दोनों कोषों के नोडल प्रबंधक होंगे।

चुनौतियाँ

• योजना का अभाव: लगभग 4,800 नगरीय निकाय और अधिकांश जिले अभी HAP के दायरे से बाहर हैं; कई राज्यों ने अभी तक लू को स्थानीय आपदा भी अधिसूचित नहीं किया था।
• तकनीकी क्षमता: स्थानीय निकायों के पास ऐसे परियोजना प्रस्ताव बनाने की क्षमता कम है जो SDMF से वित्तपोषण पात्र बन सकें।
• SDMF के लू-विशिष्ट दिशानिर्देश अभी बाकी हैं, हालाँकि मौजूदा नियम परियोजना प्रस्ताव से पहले जोखिम व भेद्यता आकलन अनिवार्य करते हैं — और यही काम HAP करती है।
• डेटा की कमजोरी: सही क्षति-आंकलन ही अब राहत भुगतान तय करेगा, पर स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली गर्मी के पूरे स्वास्थ्य बोझ को नहीं पकड़ पाती।

आगे की राह

1. HAP का विस्तार — हर जिले और नगरीय निकाय तक, और इन्हें वित्तीय प्रस्तावों से जोड़ना।
2. योजनाओं को परियोजना में बदलना — शोध संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और तकनीकी सहायता के साथ स्थानीय जलवायु के अनुरूप नमूना प्रस्ताव तैयार करना।
3. स्वास्थ्य निगरानी मजबूत करना — ताकि राहत सही आंकड़ों पर मिले और गर्मी का असली स्वास्थ्य-प्रभाव मापा जा सके।
4. अन्य योजनाओं से अभिसरण (convergence) और नए उपकरण — जैसे पैरामीट्रिक बीमा, जिसमें तय तापमान सीमा पार होते ही भुगतान अपने आप हो जाता है; नगालैंड में वर्षा पर इसी तरह की व्यवस्था पहले से चल रही है।

निष्कर्ष

लू को अधिसूचित आपदा घोषित करना भारत की आपदा-वित्त व्यवस्था को उसके बदलते जलवायु जोखिम के अनुरूप ढालने की दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन केवल कोष की पात्रता पर्याप्त नहीं है — इसका असली लाभ तभी मिलेगा जब राज्य हीट एक्शन प्लान का विस्तार करें, योजनाओं को वित्तपोषण योग्य परियोजनाओं में बदलें, स्वास्थ्य निगरानी मजबूत करें और पैरामीट्रिक बीमा जैसे नवीन उपकरण अपनाएँ।

अभ्यास प्रश्न (150 शब्द, 10 अंक)

“हीटवेव को अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल करना भारत की आपदा-वित्त व्यवस्था में एक संरचनात्मक सुधार है, परन्तु केवल वित्तीय पात्रता से जलवायु-अनुकूलन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।” इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

प्रमुख स्रोत

• गृह मंत्रालय, लोकसभा लिखित उत्तर (4 अगस्त 2026): https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU2541_Ql0SOe.pdf
• 16वां वित्त आयोग — कार्यवाही ज्ञापन (Explanatory Memorandum), आपदा प्रबंधन वित्त: https://www.indiabudget.gov.in/doc/16fc.pdf
• 16वां वित्त आयोग रिपोर्ट, खंड 1 (अध्याय 11: आपदा प्रबंधन का वित्तपोषण): https://www.indiabudget.gov.in/doc/16fcvol1.pdf
• Hindustan Times, 5 अगस्त 2026 — “Heatwaves, lightning now a natural calamity in NDRF protocol, says Centre”: https://www.hindustantimes.com/india-news/heatwaves-lightning-now-a-natural-calamity-in-ndrf-protocol-says-centre-101785892672669.html
• Down To Earth, 7 अगस्त 2026 — “India updates disaster list to include heatwaves and lightning after Finance Commission push”: https://www.downtoearth.org.in/climate-change/india-updates-disaster-list-to-include-heatwaves-and-lightning-after-finance-commission-push
• गृह मंत्रालय, SDMF परिचालन दिशानिर्देश (31 जुलाई 2026), खंड 7.1 और 8.1: लू-शमन परियोजनाओं की पात्रता और एक ही खतरे की सीमा: मूल दिशानिर्देश
• ऐतिहासिक व्यवस्था: गृह मंत्रालय के 12 जनवरी 2022 के SDRF दिशानिर्देश, खंड 3.2 (2021–26): 10 प्रतिशत वार्षिक स्थानीय-आपदा सीमा और SEC की स्वीकृति

(आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(d) आपदा की परिभाषा बताती है; यह अधिसूचना उसी ढाँचे के तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन है।)