आंतरिक सुरक्षा/विधि | समाचार संदर्भ: 25 फ़रवरी-21 जून 2026 (1 लाख+ प्रोफ़ाइल: जून 2026) | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026
कई राज्यों की पुलिस ने गंभीर अपराधों में गिरफ्तार संदिग्धों के DNA रिकॉर्ड (मुख्यतः रक्त-नमूने) एकत्र करना शुरू कर दिया है; पाँच महीनों में NCRB के केंद्रीय डेटाबेस में एक लाख से अधिक प्रोफ़ाइल जमा — DNA, फ़ोटो, फ़िंगरप्रिंट, आइरिस-स्कैन से बना विशिष्ट पहचान-रिकॉर्ड 75 वर्ष तक रखा जा सकेगा; परंतुक: पहले कभी दोषी न ठहरे व्यक्ति के बिना-मुकदमा छूटने/बरी होने पर रिकॉर्ड — अदालत के लिखित-कारण निर्देश के अधीन — नष्ट किए जाएँगे (धारा 4(2)) [प्राथमिक — अधिनियम धारा 4(2); प्रेस — हिंदू]। आधार: आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम (CrPI Act), 2022 [प्रेस]।
CrPI तंत्र कैसे काम करता है?
वर्तमान में 7 वर्ष या अधिक कारावास-योग्य मामलों में नमूने लिए जा रहे हैं; रक्त/लार से फ़ोरेंसिक प्रयोगशाला विशिष्ट संख्या बनाती है, NCRB कोड सुरक्षित रखता है — “नमूनों की पवित्रता पुलिस पर निर्भर” (NCRB अधिकारी) [प्रेस]। फ़िंगरप्रिंट/आइरिस जैसे मापन मार्च 2025 से शुरू हुए थे; DNA प्रोफ़ाइलिंग में देरी का कारण राज्यों की फ़ोरेंसिक विशेषज्ञता व भंडारण-क्षमता की कमी [प्रेस]। 2,600+ मापन-संकलन इकाइयाँ; तंत्र पुलिस-ज़िलों व कारागारों में; CBI, NIA, NCB को भी पहुँच [प्रेस]।
वैधानिक संदर्भ
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, 2024 — CrPC का प्रतिस्थापन) 7 वर्ष+ दंडनीय सभी अपराधों में अपराध-स्थल फ़ोरेंसिक परीक्षण अनिवार्य करती है [प्रेस]। 19 जून को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NCRB कार्यक्रम में CrPI तंत्र प्रदर्शित: “पहले घंटों की मैनुअल जाँच अब मिनटों में”; अंतर-राज्यीय अपराधियों की त्वरित मिलान-पहचान; नाम/रूप बदलने पर भी विशिष्ट संख्या से रिकॉर्ड-संकलन [प्रेस]। अधिनियम का उद्देश्य (प्रस्तुति के अनुसार): “पहचान-आधारित साक्ष्य को कानूनी मान्यता” [प्रेस]।
विवाद-पक्ष
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 फ़रवरी 2026 को एक याचिका पर नोटिस जारी किया — याचिका CrPI अधिनियम, 2022 को अनुच्छेद 14, 20(3) और 21 के विरुद्ध (ultra vires) घोषित कर शून्य व असंवैधानिक ठहराने की माँग करती है; मुख्य न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कानून व गृह मंत्रालय, NCRB और दिल्ली सरकार से जवाब माँगा; याचिका दो छात्रों द्वारा [प्रेस — LiveLaw]।
वैधानिक दायरा: सभी मापन और जैविक नमूने अलग हैं
धारा 2 में ‘मापन’ की परिभाषा केवल DNA तक सीमित नहीं है। इसमें उँगली, हथेली और पदचिह्न, फोटो, आइरिस-रेटिना स्कैन, शारीरिक तथा जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, हस्ताक्षर तथा लिखावट जैसी विशेषताएँ शामिल हैं। धारा 3 दोषसिद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त निर्दिष्ट गिरफ्तार और निवारक निरोध में रखे व्यक्तियों का भी उल्लेख करती है। इसलिए डेटाबेस को केवल दोषसिद्ध अपराधियों की सूची न समझें।
जैविक नमूनों के लिए धारा 3 का परंतुक अलग सुरक्षा देता है। महिला/बच्चे के विरुद्ध अपराध तथा कम-से-कम सात वर्ष कारावास वाले अपराध इसके अपवाद हैं। इस नियम को सामान्य फोटो या हर प्रकार के मापन के लिए एक ही सात-वर्षीय न्यूनतम सीमा के रूप में पढ़ना गलत होगा। धारा 5 में मजिस्ट्रेट द्वारा मापन का निर्देश देने का अलग प्रावधान भी है।
निजता के साथ साक्ष्य की गुणवत्ता
धारा 4 NCRB को रिकॉर्ड संग्रह, भंडारण, विश्लेषण और विधि-प्रवर्तन संस्थाओं के साथ साझा करने की भूमिका देती है। 75 वर्ष का प्रतिधारण इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड का है; इसे प्रत्येक वास्तविक रक्त-नमूना 75 वर्ष रखने का आदेश न समझें। रिकॉर्ड-विनाश का परंतुक पूर्व-दोषसिद्धि, बिना मुकदमा रिहाई/डिस्चार्ज/दोषमुक्ति, सभी कानूनी उपाय समाप्त होने तथा कारण दर्ज करके विपरीत न्यायिक निर्देश की शर्तों के साथ पढ़ना चाहिए।
बेहतर शासन के लिए नमूने से रिकॉर्ड तक अभिरक्षा की शृंखला, अधिकृत पहुँच के लॉग, गलत पहचान सुधारने का रास्ता और पात्र मामलों में विनाश की जाँच उपयोगी उपाय होंगे। डेटा की अधिक मात्रा अपने-आप सटीक साक्ष्य नहीं बनाती। गलत लेबल या संदूषण तेज डिजिटल मिलान को भी गलत दिशा दे सकता है।
निष्कर्ष
जाँच की क्षमता और निजता का संतुलन स्पष्ट वैधानिक दायरे तथा जाँच योग्य सुरक्षा-प्रक्रिया से बनेगा। सफलता की कसौटी संग्रहित प्रोफ़ाइलों की संख्या के साथ सही पहचान, वैध उपयोग और रिकॉर्ड-विनाश के अनुपालन को भी रखना चाहिए।
परीक्षा की दृष्टि से
- GS-2/3 (आंतरिक सुरक्षा/विधि): CrPI Act 2022 प्रावधान; NCRB की भूमिका; BNSS-फ़ोरेंसिक अनिवार्यता; पहचान-साक्ष्य [प्रेस]।
- मूलभूत अधिकार-तनाव: निजता (पुट्टास्वामी परिप्रेक्ष्य) बनाम जाँच-दक्षता; प्रतिधारण-सीमा 75 वर्ष [प्रेस]।
- करेंट अफेयर्स: 1 लाख+ DNA प्रोफ़ाइल (जून 2026); 2,600+ इकाइयाँ; 19 जून NCRB कार्यक्रम [प्रेस]।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 के अंतर्गत DNA सहित जैव-मापन डेटा का संकलन सुरक्षा और गोपनीयता के बीच कैसे संतुलन बिठाए? कानून के दायरे और सुरक्षा-व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।” (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: यह अधिनियम पुलिस को दोषसिद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त निर्दिष्ट गिरफ्तार और निरोध में रखे व्यक्तियों के मापन एकत्र करने की अनुमति देता है; उद्देश्य जाँच की क्षमता बढ़ाना है, जबकि चिंता निजता और दुरुपयोग की है।
मुख्य भाग में: धारा 2 की विस्तृत मापन-परिभाषा, धारा 3 के परंतुक की सीमा, NCRB डेटाबेस, 75 वर्ष का प्रतिधारण केवल डिजिटल रिकॉर्ड का और रिकॉर्ड-विनाश की शर्तें समझें। संतुलन के लिए अभिरक्षा की शृंखला, पहुँच-लॉग, गलत पहचान सुधारने का रास्ता और विनाश की जाँच आवश्यक सुरक्षाएँ हैं।
निष्कर्ष में: जाँच-क्षमता और निजता का संतुलन स्पष्ट वैधानिक दायरे तथा जाँच योग्य सुरक्षा-प्रक्रिया से बनेगा; सफलता की कसौटी सही पहचान, वैध उपयोग और विनाश-अनुपालन भी है।
स्रोत
- [प्रेस] The Hindu, “Police begin collecting DNA records under 2022 law; over one lakh profiles generated”, 21 जून 2026 — thehindu.com
- [प्राथमिक — विधि] आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022, धारा 4(2) — 75 वर्ष प्रतिधारण और बरी/छूटे व्यक्ति के रिकॉर्ड-विनाश का प्रावधान — indiacode.nic.in
- [प्रेस] LiveLaw, “Delhi High Court Seeks Centre, NCRB Response On Plea Against Law Allowing Police To Collect DNA, Biometrics Of Accused”, 25 फ़रवरी 2026 — livelaw.in
- MHA – Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 (प्राथमिक)
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: धारा 2 में ‘मापन’ की परिभाषा केवल DNA तक सीमित नहीं है।
प्रश्न: CrPI अधिनियम में मापन क्या केवल DNA तक सीमित है?
धारा 2 में ‘मापन’ की परिभाषा केवल DNA तक सीमित नहीं है। इसमें उँगली, हथेली और पदचिह्न, फोटो, आइरिस-रेटिना स्कैन, शारीरिक तथा जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, हस्ताक्षर तथा लिखावट जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।
प्रश्न: NCRB की भूमिका और 75 वर्ष के रिकॉर्ड प्रतिधारण का क्या अर्थ है?
धारा 4 NCRB को रिकॉर्ड संग्रह, भंडारण, विश्लेषण और विधि-प्रवर्तन संस्थाओं के साथ साझा करने की भूमिका देती है। 75 वर्ष का प्रतिधारण इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड का है; इसे प्रत्येक वास्तविक रक्त-नमूना 75 वर्ष रखने का आदेश न समझें।
प्रश्न: CrPI अधिनियम को लेकर न्यायालय में क्या चुनौती दी गई है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 फ़रवरी 2026 को CrPI अधिनियम, 2022 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में अधिनियम को अनुच्छेद 14, 20(3) और 21 के विरुद्ध घोषित कर शून्य व असंवैधानिक ठहराने की माँग की गई है।
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