सामाजिक न्याय/विधि | समाचार संदर्भ: 4 मई-15 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2026 के आदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की अनुसूची में “एसिड अटैक विक्टिम” (तेज़ाब आक्रमण से पीड़ित) की व्याख्या उन पीड़ितों तक बढ़ा दी, जिन्हें जबरन तेज़ाब पिलाया गया या जिन्हें अंदरूनी चोटें आईं, चाहे बाहरी विकृति न हो (W.P.(C) 1112/2025, Shaheen Malik बनाम केंद्र सरकार) [प्राथमिक]। इसके बाद केंद्र ने 22 मई 2026 की अधिसूचना (का.आ. 2627(अ), राजपत्र में प्रकाशन 25 मई) से अनुसूची में औपचारिक संशोधन कर दिया [प्राथमिक]। 14 जुलाई 2026 को केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा, जिससे 22 मई 2026 से पहले की अंदरूनी चोटों वाले पीड़ित भी 2016 अधिनियम के लाभ पा सकेंगे (The Hindu, 14/15 जुलाई 2026) [प्रेस]।
पुरानी परिभाषा और कानूनी अंतर
2016 अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 1 (“शारीरिक दिव्यांगता”), खंड A (“लोकोमोटर दिव्यांगता”) के उप-खंड (e) में “acid attack victims” का अर्थ था — “a person disfigured as a result of violent assaults involving the throwing of acid or similar corrosive substances” [प्राथमिक — 4 मई आदेश, पैरा 4]। आदेश ने दो कमियाँ गिनाईं: “administer” (जबरन पिलाने) वाले पीड़ित इस अभिव्यक्ति में नहीं आते, और “disfigured” शब्द दायरे को बाहरी विकृति तक सीमित करता है, जिससे तेज़ाब पिलाने से हुई अंदरूनी चोटें या निशान बाहर रह जाते हैं [प्राथमिक — पैरा 5]। जबकि दंड-कानून में दोनों कृत्य अपराध थे: IPC की धारा 326B में तेज़ाब फेंकने के साथ “administer” करने का प्रयास भी पाँच से सात वर्ष तक की सजा और जुर्माने का अपराध था, और इसे प्रतिस्थापित करने वाली BNS, 2023 की धारा 124(2) में भी यही प्रावधान है [प्राथमिक — पैरा 1-2]। The Hindu के अनुसार BNS धारा 124 में पूर्ण अपराध (voluntarily causing grievous hurt) दस वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडनीय है [प्रेस]।
4 मई का आदेश क्या कहता है
प्रधान न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह अंतर उठाया; केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि नोडल मंत्रालय अनुसूची संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है [प्राथमिक — आदेश पैरा 6]। आदेश के पैरा 8 में पीठ ने निर्देश दिया कि अनुसूची के उचित संशोधन तक “acid attack victims” अभिव्यक्ति का अर्थ — सभी आशयों के लिए और 2016 अधिनियम की विधायी योजना को पूर्ण प्रभाव देने के लिए — उन पीड़ितों को भी माना जाएगा जिन्हें तेज़ाब पिलाया गया हो, और उन्हें भी जिन्हें अंदरूनी चोटें आई हों, “बाहरी विकृति है या नहीं, इससे निरपेक्ष”। यह स्पष्टीकरण व्याख्या 2016 अधिनियम के प्रारंभ से ही अनुसूची के क्रम 1A(e) में शामिल मानी जाएगी [प्राथमिक — पैरा 8]। पीठ ने कहा कि उचित होगा कि संबंधित मंत्रालय संशोधन औपचारिक रूप से अधिसूचित करे, और अनुपालन के लिए मामला 28 मई 2026 को सूचीबद्ध किया [प्राथमिक — पैरा 9-10]।
22 मई की अधिसूचना: नई परिभाषा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अधिसूचना का.आ. 2627(अ), दिनांक 22 मई 2026 (असाधारण राजपत्र, भाग II-खंड 3-उपखंड (ii) में 25 मई 2026 को प्रकाशित) अधिनियम की धारा 99(1) के अधीन जारी हुई और राजपत्र-प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हुई [प्राथमिक]। नई परिभाषा, मूल अंग्रेज़ी शब्दों में: ‘(e) “acid attack victim” means a person disfigured externally or internally, due to violent assault or self-infliction or accident, by throwing, administering, spilling of acid or similar corrosive substance.’ [प्राथमिक]। ध्यान दें कि अधिसूचना की परिभाषा आदेश की चर्चा से कुछ मायनों में चौड़ी है — इसमें “फेंकने” और “पिलाने” के साथ “गिराने” (spilling) को भी, और हिंसक हमले के साथ आत्म-क्षति (self-infliction) और दुर्घटना (accident) को भी शामिल किया गया है [प्राथमिक — अधिसूचना पाठ]।
14 जुलाई: केंद्र की अदालत में प्रस्तुति
The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीश पीठ को बताया कि 22 मई की अधिसूचना से अनुसूची संशोधित हो चुकी है और संशोधन पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव का होगा, ताकि 22 मई 2026 से पहले हुई अंदरूनी चोटों वाले पीड़ित भी 2016 अधिनियम के लाभों के दावेदार बन सकें [प्रेस]। अखबार ने मई की कार्रवाई को अनुच्छेद 142 के अधीन पूर्ण शक्तियों (plenary powers) के प्रयोग के रूप में वर्णित किया है [प्रेस]। दो स्तर अलग रखें: अदालत की 4 मई की स्पष्टीकरण व्याख्या अधिनियम के प्रारंभ से प्रभावी मानी गई [प्राथमिक], जबकि अधिसूचना अपने पाठ के अनुसार 25 मई 2026 के प्रकाशन से प्रभावी है [प्राथमिक]; पूर्वव्यापी लाभ-दावों की भरपाई अदालती व्याख्या से जुड़ती है, जैसा कि केंद्र की 14 जुलाई प्रस्तुति में भी कहा गया [प्रेस]।
परीक्षा की दृष्टि से
- GS-2 (सामाजिक न्याय/विधि): RPwD अधिनियम 2016 की अनुसूची और “specified disability”; अनुसूची-संशोधन के लिए धारा 99(1) के अधीन कार्यकारी अधिसूचना का मार्ग; न्यायिक व्याख्या बनाम कार्यकारी संशोधन का अंतर [प्राथमिक]।
- GS-2 (संविधान): अनुच्छेद 142 और पूर्ण न्याय (Hindu का वर्णन) [प्रेस]; अंतरिम अवधि में कानून को प्रभावी बनाए रखने के लिए “pending amendment” व्याख्या-निर्देश [प्राथमिक]।
- करेंट अफेयर्स: W.P.(C) 1112/2025 Shaheen Malik बनाम केंद्र सरकार (आदेश 4 मई 2026); का.आ. 2627(अ) अधिसूचना 22 मई 2026 (प्रकाशन 25 मई); 14 जुलाई 2026 को केंद्र की पूर्वव्यापी-प्रभाव वाली प्रस्तुति [प्राथमिक/प्रेस]।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“दिव्यांगता-कानून में तेज़ाब-पीड़ित की परिभाषा का विस्तार (अंदरूनी चोटों को भी लाभ-दायरे में लाना) अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को कैसे मजबूत करता है? पीड़ित-पुनर्वास की दिशा में इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।” (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: सुप्रीम कोर्ट के 4 मई 2026 के आदेश (W.P.(C) 1112/2025, Shaheen Malik बनाम केंद्र सरकार) से शुरू करें, जिसने RPwD अधिनियम, 2016 की अनुसूची में “एसिड अटैक विक्टिम” की व्याख्या तेज़ाब पिलाए गए और अंदरूनी चोट वाले पीड़ितों तक बढ़ाई, और 22 मई 2026 की अधिसूचना (का.आ. 2627(अ)) से हुए औपचारिक संशोधन का संकेत दें।
मुख्य भाग में: पहले पुरानी परिभाषा की दो कमियाँ बताएँ – “administer” (जबरन पिलाने) वाले पीड़ित बाहर थे और “disfigured” शब्द दायरे को बाहरी विकृति तक सीमित करता था, जबकि दंड-कानून (IPC 326B, BNS 124(2)) में दोनों कृत्य अपराध थे। फिर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से जोड़ें: आदेश ने बाहरी विकृति हो या नहीं, अंदरूनी चोटों वाले पीड़ितों को भी लाभ-दायरे में माना; नई परिभाषा बाहरी या अंदरूनी विकृति, और फेंकने, पिलाने, गिराने के साथ हमला, आत्म-क्षति और दुर्घटना को शामिल करती है। दो स्तर अलग रखें: अदालत की व्याख्या अधिनियम के प्रारंभ से मानी गई, जबकि अधिसूचना 25 मई 2026 के प्रकाशन से प्रभावी है; 14 जुलाई को केंद्र ने पूर्वव्यापी प्रभाव की बात अदालत में कही (The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार)। पुनर्वास के निहितार्थ में पूर्व-अधिसूचना की अंदरूनी चोटों वाले पीड़ितों का लाभ-दावा रखें; लेख में पुनर्वास-लाभों के विवरण या लाभार्थियों की संख्या नहीं है, इसलिए उन्हें न गढ़ें।
निष्कर्ष में: लिखें कि न्यायिक व्याख्या और कार्यकारी संशोधन साथ मिलकर कानून के अंतर को पाटते हैं और पीड़ित-केंद्रित, अधिकार-आधारित दृष्टि मज़बूत करते हैं; असली कसौटी यह है कि पूर्वव्यापी लाभ व्यवहार में पीड़ितों तक कैसे पहुँचते हैं।
स्रोत
- [प्राथमिक] सुप्रीम कोर्ट, Record of Proceedings, W.P.(C) 1112/2025 (Shaheen Malik बनाम Union of India), 04-05-2026 — पूर्ण आदेश-पाठ (आदेश-पाठ PDF — तृतीय-पक्ष प्रति; पाठ सत्यापित)
- [प्राथमिक] भारत का राजपत्र (असाधारण), का.आ. 2627(अ), 22 मई 2026 (प्रकाशन 25 मई 2026), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग — अनुसूची संशोधन अधिसूचना (अधिसूचना PDF — depwd.gov.in/S3WaaS; eGazette क्र. CG-DL-E-25052026-272860)
- [प्रेस] The Hindu, “Amended RPwD Act to include persons internally injured by acid ingestion, Centre tells Supreme Court”, 14 जुलाई 2026 (अद्यतन 15 जुलाई) — thehindu.com
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 2016 अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 1 (“शारीरिक दिव्यांगता”), खंड A (“लोकोमोटर दिव्यांगता”) के उप-खंड (e) में “acid attack victims” का अर्थ था – “a person disfigured as a result of violent assaults involving the throwing of acid or similar corrosive substances”।
प्रश्न: तेज़ाब पीड़ित की पुरानी परिभाषा में क्या कमी थी?
2016 अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 1 (“शारीरिक दिव्यांगता”), खंड A (“लोकोमोटर दिव्यांगता”) के उप-खंड (e) में “acid attack victims” का अर्थ था – “a person disfigured as a result of violent assaults involving the throwing of acid or similar corrosive substances”। आदेश ने दो कमियाँ गिनाईं: “administer” (जबरन पिलाने) वाले पीड़ित इस अभिव्यक्ति में नहीं आते, और “disfigured” शब्द दायरे को बाहरी विकृति तक सीमित करता है, जिससे तेज़ाब पिलाने से हुई अंदरूनी चोटें या निशान बाहर रह जाते हैं।
प्रश्न: 4 मई के आदेश ने अंदरूनी चोटों वाले पीड़ितों के बारे में क्या स्पष्ट किया?
प्रधान न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह अंतर उठाया; केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि नोडल मंत्रालय अनुसूची संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आदेश के पैरा 8 में पीठ ने निर्देश दिया कि अनुसूची के उचित संशोधन तक “acid attack victims” अभिव्यक्ति का अर्थ – सभी आशयों के लिए और 2016 अधिनियम की विधायी योजना को पूर्ण प्रभाव देने के लिए – उन पीड़ितों को भी माना जाएगा जिन्हें तेज़ाब पिलाया गया हो, और उन्हें भी जिन्हें अंदरूनी चोटें आई हों, “बाहरी विकृति है या नहीं, इससे निरपेक्ष”।
प्रश्न: 22 मई की अधिसूचना ने तेज़ाब पीड़ित की परिभाषा कैसे बदली?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अधिसूचना का.आ. 2627(अ), दिनांक 22 मई 2026 (असाधारण राजपत्र, भाग II-खंड 3-उपखंड (ii) में 25 मई 2026 को प्रकाशित) अधिनियम की धारा 99(1) के अधीन जारी हुई और राजपत्र-प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हुई। नई परिभाषा, मूल अंग्रेज़ी शब्दों में: ‘(e) “acid attack victim” means a person disfigured externally or internally, due to violent assault or self-infliction or accident, by throwing, administering, spilling of acid or similar corrosive substance.’। ध्यान दें कि अधिसूचना की परिभाषा आदेश की चर्चा से कुछ मायनों में चौड़ी है – इसमें “फेंकने” और “पिलाने” के साथ “गिराने” (spilling) को भी, और हिंसक हमले के साथ आत्म-क्षति (self-infliction) और दुर्घटना (accident) को भी शामिल किया गया है।
PCSMANTRA संपादकीय टीम
शोध और संपादन
हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।
हमारी संपादकीय नीति पढ़ें
