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CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation — अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड) उत्सर्जन की भरपाई और कटौती की योजना) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के CO₂ उत्सर्जन घटाने की वैश्विक बाजार-आधारित व्यवस्था है, जिसे 2016 में ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन — संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन के मानक तय करती है) ने अपनाया था। यह किसी भी उद्योग-क्षेत्र के लिए पहली वैश्विक बाजार-आधारित माप है। समाचार संदर्भ: द हिंदू की 21 अक्टूबर 2026 (20:44 IST) की रिपोर्ट (उद्योग सूत्रों के हवाले से) के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2027 से 1% SAF-मिश्रण अनिवार्य करने की योजना में है (SAF = सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी टिकाऊ विमानन ईंधन — पारंपरिक विमान-ईंधन में मिलाया जाने वाला कम-कार्बन वैकल्पिक ईंधन); सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा अभी आनी है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय SAF नीति और कार्बन-क्रेडिट ढाँचे में देरी का भी उल्लेख है। रिपोर्ट की तिथि (21 अक्टूबर) और अनिवार्यता की प्रभावी तिथि (2027) अलग हैं।
प्रमुख तथ्य (स्थिर)
- CORSIA में उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) तथा कार्बन ऑफसेट की बाध्यता अलग हैं। MRV 2019 से उन विमान संचालकों पर लागू है जो 5,700 किलोग्राम से अधिक अधिकतम प्रमाणित टेक-ऑफ भार वाले विमानों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाते हैं और जिनका ऐसी उड़ानों से वार्षिक CO₂ उत्सर्जन 10,000 टन से अधिक है। मानवीय सहायता, चिकित्सा और अग्निशमन उड़ानों जैसी निर्दिष्ट छूट अलग हैं। ऑफसेट की गणना के लिए CORSIA में शामिल देशों के बीच के आच्छादित मार्गों का उत्सर्जन लिया जाता है; इसलिए किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर MRV लागू होने का अर्थ यह नहीं कि उस पर ऑफसेट की बाध्यता भी लागू है।
- आधार-रेखा: पायलट चरण (2021-23) के लिए मूलतः 2019-2020 का औसत तय था, जिसे 2020 में ICAO परिषद ने केवल 2019-स्तर कर दिया (COVID-प्रभाव से कठोरता टालने हेतु)। ICAO सभा प्रस्ताव A41-22 के अनुसार 2024 से 2035 तक की आधार-रेखा वर्ष 2019 के CORSIA-आच्छादित CO₂ उत्सर्जन का 85% है।
- चरण: पायलट (2021-23) और प्रथम चरण (2024-26) स्वैच्छिक; अनिवार्य चरण 2027-2035 — LDC (अल्पविकसित देश), SIDS (छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य), LLDC (भूमि से घिरे विकासशील देश) और नगण्य हिस्सेदारी वाले देश छूट में।
- केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें; घरेलू उत्सर्जन UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु-परिवर्तन ढाँचा समझौता)/पेरिस समझौते के दायरे में।
- ICAO: इसकी नींव 1944 के शिकागो कन्वेंशन ने रखी; कन्वेंशन के लागू होने पर 4 अप्रैल 1947 को ICAO औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। सदस्य 193; 36-सदस्यीय परिषद।
परीक्षा-उपयोगिता
जलवायु-शासन, ICAO, विमानन-नीति।
प्रारंभिक परीक्षा शैली: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. CORSIA किस क्षेत्र के उत्सर्जन से जुड़ा है?
(a) शिपिंग
(b) अंतर्राष्ट्रीय विमानन
(c) इस्पात
(d) कृषि
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) अंतर्राष्ट्रीय विमानन। यह संयुक्त राष्ट्र के ICAO का कार्यक्रम है; शिपिंग, इस्पात और कृषि के उत्सर्जन इसके दायरे से बाहर हैं।
प्रश्न 2. CORSIA का अनिवार्य चरण कब से है?
(a) 2024
(b) 2026
(c) 2027
(d) 2030
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) 2027। दूसरा चरण 2027 से 2035 तक है। इसमें निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय विमानन-गतिविधि मानदंडों के अंतर्गत आने वाले देशों की भागीदारी अनिवार्य है; LDC, SIDS और LLDC को छूट है, पर वे स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं।
प्रश्न 3. ICAO का मुख्यालय कहाँ है?
(a) जिनेवा
(b) मॉन्ट्रियल
(c) पेरिस
(d) वियना
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) मॉन्ट्रियल। ICAO का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है; जिनेवा, पेरिस और वियना अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के प्रमुख केंद्र हैं।
स्रोत
- ICAO/CORSIA आधिकारिक विवरण (स्थिर): ICAO CORSIA पृष्ठ
- द हिंदू, 21 अक्टूबर 2026: India to mandate 1% SAF blending for international flights from January
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड) उत्सर्जन की भरपाई और कटौती की योजना) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के CO₂ उत्सर्जन घटाने की वैश्विक बाजार-आधारित व्यवस्था है, जिसे 2016 में ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन – संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन के मानक तय करती है) ने अपनाया था। यह किसी भी उद्योग-क्षेत्र के लिए पहली वैश्विक बाजार-आधारित माप है।
प्रश्न: CORSIA क्या है और किस संगठन ने इसे अपनाया?
CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड) उत्सर्जन की भरपाई और कटौती की योजना) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के CO₂ उत्सर्जन घटाने की वैश्विक बाजार-आधारित व्यवस्था है, जिसे 2016 में ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन – संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन के मानक तय करती है) ने अपनाया था। यह किसी भी उद्योग-क्षेत्र के लिए पहली वैश्विक बाजार-आधारित माप है।
प्रश्न: क्या CORSIA में MRV लागू होने का मतलब ऑफसेट बाध्यता भी है?
CORSIA में उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) तथा कार्बन ऑफसेट की बाध्यता अलग हैं। MRV 2019 से उन विमान संचालकों पर लागू है जो 5,700 किलोग्राम से अधिक अधिकतम प्रमाणित टेक-ऑफ भार वाले विमानों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाते हैं और जिनका ऐसी उड़ानों से वार्षिक CO₂ उत्सर्जन 10,000 टन से अधिक है। मानवीय सहायता, चिकित्सा और अग्निशमन उड़ानों जैसी निर्दिष्ट छूट अलग हैं। ऑफसेट की गणना के लिए CORSIA में शामिल देशों के बीच के आच्छादित मार्गों का उत्सर्जन लिया जाता है; इसलिए किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर MRV लागू होने का अर्थ यह नहीं कि उस पर ऑफसेट की बाध्यता भी लागू है।
प्रश्न: CORSIA की आधार-रेखा में क्या बदलाव हुआ?
आधार-रेखा: पायलट चरण (2021-23) के लिए मूलतः 2019-2020 का औसत तय था, जिसे 2020 में ICAO परिषद ने केवल 2019-स्तर कर दिया (COVID-प्रभाव से कठोरता टालने हेतु)। ICAO सभा प्रस्ताव A41-22 के अनुसार 2024 से 2035 तक की आधार-रेखा वर्ष 2019 के CORSIA-आच्छादित CO₂ उत्सर्जन का 85% है।
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