H-1B पर अमेरिका के नए प्रस्ताव: 103,265 डॉलर का शुल्क, वेतन-स्तर और लॉटरी में बदलाव

अंतर्राष्ट्रीय संबंध | आव्रजन और प्रवासी भारतीय | समाचार संदर्भ: 25 अगस्त 2026 (अमेरिकी संघीय रजिस्टर) | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने 25 अगस्त 2026 को संघीय रजिस्टर में एक प्रस्तावित नियम छापा। इसमें H-1B की सभी “कैप-विषय” याचिकाओं पर 103,265 डॉलर का नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। यह अभी केवल प्रस्ताव है, लागू नियम नहीं। जुलाई 2026 में अमेरिकी सरकार के नियामक एजेंडा में H-1B से जुड़े कई बदलाव सूचीबद्ध थे। उसके बाद कुछ कदम आगे बढ़े हैं, और यह लेख उन्हें अलग-अलग स्थिति के साथ रखता है।

प्रस्तावित 103,265 डॉलर का शुल्क (संघीय रजिस्टर के अनुसार)

• दस्तावेज़: “Fee for Certain H-1B Petitions”, 91 FR 54817, RIN 1615-AD20, DHS/USCIS का प्रस्तावित नियम (NPRM)।
• किस पर: सभी H-1B कैप-विषय याचिकाओं पर, उन पर भी जो उन्नत डिग्री की छूट (advanced degree exemption) के पात्र हैं। यह शुल्क फाइल करते समय देना होगा।
• अन्य शुल्कों के साथ: यह बाकी लागू शुल्कों के अतिरिक्त होगा। नोटिस के अनुसार, अगर कोई याचिकाकर्ता राष्ट्रपति की किसी घोषणा (Presidential Proclamation) के तहत अलग भुगतान के भी दायरे में है, तो उसे दोनों रकम देनी होंगी।
• उद्देश्य: नोटिस के अनुसार यह आव्रजन प्रणाली चलाने की सरकारी लागत का एक हिस्सा वसूलने का समर्पित राजस्व-साधन होगा।
• समय: टिप्पणियाँ 24 सितंबर 2026 तक माँगी गई थीं। 10 सितंबर 2026 के एक दस्तावेज़ से इसमें सुधार छपा।

कैप-विषय का अर्थ वह H-1B याचिका है जो वार्षिक सीमा के भीतर गिनी जाती है। मौजूदा प्रक्रिया में नियोक्ता पहले इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराता है, चयन होने पर ही याचिका दाखिल कर सकता है। कैप-मुक्त नियोक्ता इस प्रस्तावित शुल्क के दायरे में नहीं बताए गए हैं।

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) की 14 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अन्य बदलाव

• भारित लॉटरी: फरवरी 2026 में DHS ने H-1B लॉटरी में यादृच्छिक चयन की जगह भारित चयन लागू किया, ताकि ज़्यादा कौशल और ज़्यादा वेतन वालों को प्राथमिकता मिले। इसका पहला असर अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली नौकरियों की लॉटरी पर पड़ा।
• प्रचलित वेतन: मार्च 2026 में श्रम विभाग (DOL) ने प्रचलित वेतन की ज़रूरतें बढ़ाने का प्रस्तावित नियम छापा। CRS की तालिका के अनुसार प्रस्ताव में स्तर I से IV की न्यूनतम सीमा लगभग 17, 34, 50 और 67वें पर्सेंटाइल से बढ़कर क्रमशः 34, 52, 70 और 88वाँ पर्सेंटाइल हो जाएगी। यह भी प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं।
• 9-11 बायोमेट्रिक शुल्क: अगस्त 2026 में DHS ने अंतिम नियम जारी किया। इससे 4,000 डॉलर का मौजूदा “9-11 बायोमेट्रिक शुल्क” कुछ नियोक्ताओं की उन याचिकाओं पर भी लगेगा जो H-1B या L-1 कर्मचारियों के विस्तार के लिए हैं। ये वे नियोक्ता हैं जिनके अमेरिका में 50 से अधिक कर्मचारी हैं और उनमें आधे से ज़्यादा H-1B या L-1 पर हैं। यह नियम अंतिम है।
• सितंबर 2025 का 100,000 डॉलर का शुल्क: CRS के अनुसार प्रशासन ने सितंबर 2025 में विदेश से नए H-1B कर्मचारी बुलाने वाले अमेरिकी नियोक्ताओं पर यह शुल्क लगाया था। वह पिछले साल के अधिकांश समय लागू रहा और अब चल रही मुकदमेबाज़ी के कारण अस्थायी रूप से रुका हुआ है।

स्थिति एक नज़र में

भारत के लिए क्यों मायने रखता है

H-1B पर भारतीय पेशेवरों और भारतीय आईटी सेवा कंपनियों की बड़ी निर्भरता रही है, इसलिए शुल्क, वेतन-स्तर और चयन के नियम सीधे लागत और भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। CRS के अनुसार 100,000 डॉलर के शुल्क के बाद DHS के आँकड़ों में विदेश से नई याचिकाएँ कम हुई हैं। उदाहरण के लिए, शुल्क लागू होने के पहले आठ महीनों में कैप-मुक्त नियोक्ताओं की ऐसी प्रारंभिक याचिकाएँ पिछले साल की समान अवधि से 91% कम रहीं।

विश्लेषण

• प्रस्ताव और नियम का अंतर: प्रस्तावित नियम को सार्वजनिक टिप्पणी के बाद अंतिम रूप देना होता है। टिप्पणी अवधि बंद होने का अर्थ यह नहीं कि नियम लागू हो गया। संघीय रजिस्टर की खोज में 23 अक्टूबर 2026 तक इस शुल्क से जुड़ा केवल 25 अगस्त का प्रस्ताव और 10 सितंबर का सुधार दर्ज मिला, कोई अंतिम नियम नहीं।
• तीन अलग रास्ते: लागत बढ़ाने के उपाय अलग-अलग एजेंसियों के हैं: DHS का शुल्क, DOL का वेतन-स्तर, और घोषणा के तहत अलग भुगतान। उनका संयुक्त असर किसी स्रोत ने नहीं मापा है।
• अदालतों की भूमिका: 100,000 डॉलर के शुल्क का मामला दिखाता है कि कार्यकारी कदमों पर मुकदमेबाज़ी से रोक लग सकती है।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक: H-1B, L-1, कैप-विषय और कैप-मुक्त का अंतर, प्रचलित वेतन, प्रस्तावित नियम और अंतिम नियम का अंतर।

मुख्य परीक्षा (GS-2 द्विपक्षीय संबंध और प्रवासी भारतीय; GS-3 सेवा निर्यात): “अमेरिका की H-1B नीति में बदलाव भारत की सेवा-निर्यात अर्थव्यवस्था और प्रवासी पेशेवरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? भारत के पास कौन-से नीतिगत विकल्प हैं? (250 शब्द)”

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: H-1B पर भारतीयों की निर्भरता और हाल के अमेरिकी कदम रखें।

मुख्य भाग में: शुल्क, वेतन-स्तर, भारित चयन और मुकदमेबाज़ी की स्थिति अलग-अलग बताएँ, और हर कदम का दर्जा (प्रस्ताव, अंतिम या रुका हुआ) लिखें। असर के बारे में अनुमान और तथ्य अलग रखें। भारत के विकल्पों में कौशल-विविधीकरण, प्रतिभा-वापसी, द्विपक्षीय वार्ता और सेवा-निर्यात के नए बाज़ार रखें।

निष्कर्ष में: कहें कि अंतिम नियमों और अदालती फैसलों तक स्थिति बदल सकती है।

स्रोत और सीमाएँ

स्रोत: संघीय रजिस्टर: Fee for Certain H-1B Petitions (91 FR 54817); कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, In Focus IN12747 (EveryCRSReport प्रतिलिपि)।

सीमा: संघीय रजिस्टर का नोटिस मूल स्रोत से पढ़ा गया है। CRS रिपोर्ट सरकारी शोध-सेवा की है, पर वह प्रतिलिपि-साइट से पढ़ी गई है। जुलाई 2026 के नियामक एजेंडा की तारीखों और अन्य प्रस्तावों (OPT, H-4 EAD, PERM) की स्थिति इस लेख में जाँची नहीं गई है। 103,265 डॉलर के शुल्क की स्थिति संघीय रजिस्टर में 22 अक्टूबर 2026 तक छपे दस्तावेज़ों के अनुसार जाँची गई है (खोज: federalregister.gov, 23 अक्टूबर 2026)। CRS रिपोर्ट के अन्य बिंदु 14 अक्टूबर 2026 की स्थिति के हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने 25 अगस्त 2026 को संघीय रजिस्टर में एक प्रस्तावित नियम छापा। इसमें H-1B की सभी “कैप-विषय” याचिकाओं पर 103,265 डॉलर का नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न: 103,265 डॉलर के H-1B शुल्क की स्थिति प्रस्ताव थी या लागू नियम?

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने 25 अगस्त 2026 को संघीय रजिस्टर में एक प्रस्तावित नियम छापा। इसमें H-1B की सभी “कैप-विषय” याचिकाओं पर 103,265 डॉलर का नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। यह अभी केवल प्रस्ताव है, लागू नियम नहीं। जुलाई 2026 में अमेरिकी सरकार के नियामक एजेंडा में H-1B से जुड़े कई बदलाव सूचीबद्ध थे।

प्रश्न: कैप-विषय H-1B याचिका का क्या अर्थ है?

कैप-विषय का अर्थ वह H-1B याचिका है जो वार्षिक सीमा के भीतर गिनी जाती है। मौजूदा प्रक्रिया में नियोक्ता पहले इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराता है, चयन होने पर ही याचिका दाखिल कर सकता है। कैप-मुक्त नियोक्ता इस प्रस्तावित शुल्क के दायरे में नहीं बताए गए हैं।

प्रश्न: H-1B नीति में बदलाव भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

H-1B पर भारतीय पेशेवरों और भारतीय आईटी सेवा कंपनियों की बड़ी निर्भरता रही है, इसलिए शुल्क, वेतन-स्तर और चयन के नियम सीधे लागत और भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। CRS के अनुसार 100,000 डॉलर के शुल्क के बाद DHS के आँकड़ों में विदेश से नई याचिकाएँ कम हुई हैं। उदाहरण के लिए, शुल्क लागू होने के पहले आठ महीनों में कैप-मुक्त नियोक्ताओं की ऐसी प्रारंभिक याचिकाएँ पिछले साल की समान अवधि से 91% कम रहीं।

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