46 महानगरों की श्रम-तस्वीर: PLFS-ASUSE 2025

अर्थव्यवस्था, श्रम बाज़ार और सांख्यिकी | समाचार संदर्भ: 6 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने PLFS 2025 और ASUSE 2025 के आधार पर देश के 46 मिलियन-प्लस शहरों की पहली व्यापक सांख्यिकीय प्रोफाइल जारी की है — ‘Labour Market Dynamics in Million-plus Cities’ और ‘Urban Unincorporated Enterprise Landscape: ASUSE 2025’। निष्कर्ष: श्रम-भागीदारी बढ़ी, बेरोजगारी घटी, पर अनौपचारिकता और लैंगिक अंतर गहरे बने रहे।

खबरों में क्यों

MoSPI/NSO ने जनवरी–दिसंबर 2025 अवधि के आंकड़े जारी किए (प्रेस नोट, जुलाई 2026)। इंडियन एक्सप्रेस (6 जुलाई) ने प्रमुख निष्कर्ष छापे — एक्सप्रेस के अनुसार इन शहरों में लगभग 2 करोड़ अनौपचारिक श्रमिक हैं, केवल हैदराबाद में 15.7 लाख। यह पहली बार है जब शहर-स्तरीय (district/city-level) श्रम एवं अनिगमित उद्यम आंकड़े एक साथ उपलब्ध हुए हैं।

मुख्य तथ्य

दो रिपोर्टें, एक दृष्टि: PLFS 2025 (श्रम बल) + ASUSE 2025 (अनिगमित उद्यम) — 2011 जनगणना के मिलियन-प्लस शहरों पर केंद्रित; NSO द्वारा संयुक्त प्रेस नोट में प्रकाशित।

श्रम-भागीदारी का उतार: LFPR (usual status, ps+ss) 47.7% (2017-18) से 52.4% (2025); WPR भी ऊँचा। महिला LFPR 19.8% से 27.2% — सबसे उल्लेखनीय सुधार, परंतु निरपेक्ष स्तर अभी भी कम।

बेरोजगारी: पुरुष UR 7.5% से 4.5% (2025); कुल UR 4.9% usual status और 6.8% CWS — शहरी भारत (4.8%/6.8%) के लगभग समान।

आय में शहरी प्रीमियम: मिलियन-प्लस शहरों में औसत कमाई — स्वरोजगार ₹30,858/माह, नियमित वेतन ₹28,808/माह, आकस्मिक ₹624/दिन; शहरी भारत के ₹23,013/₹26,258/₹550 से क्रमशः 34.1%, 9.7%, 13.5% अधिक।

रोजगार की संरचना: 55%+ श्रमिक नियमित वेतन/सैलरीड; पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 24.3% (शहरी भारत 17.2%); आकस्मिक श्रम शहरी-औसत का लगभग आधा — यानी बड़े शहर औपचारिक रोजगार के केंद्र हैं, परंतु ASUSE दिखाता है कि अनिगमित उद्यम भी विशाल हैं।

लैंगिक आयाम: सूरत, वडोदरा, पुणे में महिला-स्वामित्व वाले अनिगमित स्वामित्व-उद्यम 40%+; 46 में से 19 शहरों में अनिगमित क्षेत्र में महिला कार्यबल-हिस्सेदारी 30%+। श्रम बल से बाहर रहने का कारण: 68.7% महिलाएँ ‘बच्चों की देखभाल/गृहकार्य’ बताती हैं, जबकि 53.5% पुरुष ‘पढ़ाई जारी रखना’।

अनौपचारिकता की नक्शा: ASUSE अनिगमित क्षेत्र — भारतीय रोजगार की रीढ़ — की पहली शहरवार तस्वीर देता है: 46 शहर 13% प्रतिष्ठान, 16% रोजगार, 21% GVA — यानी उच्च उत्पादकता परंतु कमजोर संस्थागत सुरक्षा।

महिला श्रम-भागीदारी की बाधा: 68.7% महिलाओं का ‘देखभाल/गृहकार्य’ कारण दिखाता है कि LFPR वृद्धि के बावजूद संरचनात्मक बाधा — अवैतनिक देखभाल-श्रम — अक्षुण्ण है; यह गृहिणी के अवैतनिक श्रम की बहस से सीधे जुड़ता है।

श्रम-सुधार का मूल्यांकन-आधार: चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन और ‘औपचारीकरण’ नीति की सफलता अब शहर-स्तरीय आंकड़ों से परखी जा सकेगी।

अवधारणा में अंतर

PLFS बनाम ASUSE: PLFS श्रमिक-पक्ष (household survey — LFPR/WPR/UR, रोजगार-प्रकार, आय) मापता है; ASUSE उद्यम-पक्ष (establishment survey — अनिगमित प्रतिष्ठान, उनका रोजगार, GVA)। Usual status (ps+ss) बनाम CWS: usual status दीर्घकालिक (365 दिन) सन्दर्भ से स्थायी रोजगार-स्थिति मापता है; CWS (current weekly status) सप्ताह-संदर्भ से अल्पकालिक बेरोजगारी — इसलिए CWS-UR (6.8%) usual UR (4.9%) से ऊँचा रहता है।

मेंस दृष्टि

GS-I: शहरीकरण और सामाजिक विमाएँ। GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था — रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र, श्रम-सुधार, सांख्यिकी-आधारित नीति। GS-II: सामाजिक सुरक्षा, महिला-सशक्तिकरण, शहरी शासन।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: दो रिपोर्टें, पहली शहर-स्तरीय प्रोफाइल (जुलाई 2026)।

मुख्य भाग में: उच्च उत्पादकता: 13% प्रतिष्ठान/16% रोजगार/21% GVA; आय-प्रीमियम; 55%+ नियमित वेतन। निम्न सुरक्षा: अनिगमितता, आकस्मिक मजदूरी ₹624/दिन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। महिला-आयाम: LFPR 19.8→27.2%; 68.7% देखभाल-कारण; 19/46 शहरों में 30%+ कार्यबल-हिस्सेदारी। सुझाव: शहर-स्तरीय लक्ष्यीकरण, देखभाल-बुनियाद, उद्यम-औपचारीकरण।

निष्कर्ष में: शहरों के आय और उत्पादकता-लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा तथा लैंगिक अंतर को रखें। शहरवार उद्यम-पंजीकरण, देखभाल-सुविधाओं और महिला रोजगार के लक्ष्य सुझाएँ; PLFS के श्रमिक-आंकड़ों तथा ASUSE के उद्यम-आंकड़ों का अलग संदर्भ रखें और ऊँची आय को सभी श्रमिकों की संस्थागत सुरक्षा का प्रमाण न मानें।

स्रोत

• MoSPI/NSO प्रेस नोट: Labour Market Dynamics + ASUSE 2025 (PDF)
• Indian Express: बड़े शहरों के अनौपचारिक श्रमिक (6 जुलाई 2026)

जाँच-टिप्पणी: NSO प्रेस नोट का प्राथमिक पाठ पढ़कर सत्यापित (LFPR/WPR/UR, आय-स्तर, 13/16/21% हिस्सेदारी, लैंगिक आंकड़े)। ‘2 करोड़ अनौपचारिक श्रमिक/हैदराबाद 15.7 लाख’ इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार।

याद रखें: 46 महानगर: LFPR 52.4%, UR 4.9%, आय-प्रीमियम स्पष्ट — परंतु अनिगमित क्षेत्र की 21% GVA-हिस्सेदारी और महिलाओं पर 68.7% देखभाल-बोझ बताते हैं कि वृद्धि की गुणवत्ता अभी बाकी है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: PLFS और ASUSE के आधार पर 46 मिलियन-प्लस शहरों की श्रम तथा अनिगमित उद्यम प्रोफाइल दी गई है। भागीदारी बढ़ने के साथ अनौपचारिकता और लैंगिक अंतर बने रहने की बात है।

प्रश्न: शहरों की श्रम-प्रोफाइल किन सर्वेक्षणों पर आधारित है?

यह PLFS 2025 और ASUSE 2025 पर आधारित है। इसमें 2011 जनगणना के मिलियन-प्लस शहरों पर ध्यान दिया गया है।

प्रश्न: इन शहरों में श्रम-भागीदारी दर में क्या बदलाव हुआ?

LFPR 2017-18 के 47.7% से बढ़कर 2025 में 52.4% हुई। महिला LFPR 19.8% से 27.2% हुई।

प्रश्न: अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्र में इन शहरों की हिस्सेदारी कितनी है?

46 शहरों की प्रतिष्ठानों में हिस्सेदारी 13% और रोजगार में 16% है। GVA में उनकी हिस्सेदारी 21% है।

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