बंधुआ मज़दूरी: रिहाई के बाद पुनर्वास क्यों ज़रूरी?
सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2026 को सुरेंद्र मांझी बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया कि बंधुआ मज़दूर को छुड़ा देना राज्य की ज़िम्मेदारी का अंत नहीं है। समय पर आर्थिक सहायता, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के बिना वह फिर शोषण में फँस सकता है। न्यायालय ने पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए देशभर…