
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
10 नवंबर 2026 अद्यतन: सर्वोच्च न्यायालय में धारा 7 को चुनौती और NALSA पर पुनर्विचार की माँग
खबरों में क्यों
वुमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया (ब्रिटेन स्थित संगठन WDI का भारतीय अध्याय) ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2026 में संशोधित) की धारा 7 और ट्रांसजेंडर नियम, 2020 के नियम 7 को चुनौती दी है। तर्क यह है कि जन्म के समय दिए गए लिंग से अलग लिंग वाले दस्तावेज़ मिलने से महिलाओं के लिए बने संवैधानिक और कानूनी संरक्षण प्रभावित हो सकते हैं। याचिका में 2014 के NALSA निर्णय पर पुनर्विचार और स्पष्टीकरण भी माँगा गया है, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लैंगिक पहचान स्वयं तय करने के अधिकार को मान्यता दी थी। 28 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और उसे 2026 संशोधन को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ (tag) दिया।
NALSA निर्णय (2014) क्या कहता है
मूल अंतर: NALSA बनाम भारत संघ में न्यायालय ने जैविक लिंग और लैंगिक पहचान में अंतर किया। जैविक विशेषताओं में जननांग, गुणसूत्र और द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, जबकि लैंगिक पहचान व्यक्ति की आत्म-छवि और मनोवैज्ञानिक समझ से जुड़ी है।
संवैधानिक आधार: न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव में लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव भी शामिल है। लैंगिक पहचान का अधिकार अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है।
स्व-निर्णय की प्राथमिकता: “व्यक्ति किस लिंग का है, यह उसी व्यक्ति द्वारा तय किया जाएगा।” कानूनी मान्यता के लिए सर्जरी, बंध्याकरण या हार्मोन उपचार की शर्त नहीं रखी जा सकती।
याचिका का तर्क और प्रतिवाद
याचिका का दावा: धारा 7 (लिंग-परिवर्तन प्रमाणपत्र) की व्यवस्था से महिलाओं के लिए आरक्षित संरक्षण और लाभ – जैसे महिला खेल-वर्गों में प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता – प्रभावित हो सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिबल ने सुनवाई में स्पष्ट किया कि याचिका पहचान के अधिकार पर सवाल नहीं उठाती और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव का विरोध करती है; सवाल केवल उन्हीं विशेष अधिकारों को लेकर है जो कानून में जैविक महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्य याचिका-समूह में सरकार का जवाब तैयार हो रहा है और इस याचिका का उत्तर भी उसी में शामिल होगा।
ट्रांसजेंडर अधिकार-पक्ष का जवाब: वरिष्ठ अधिवक्ता जैना कोठारी के अनुसार याचिका उस प्रश्न को फिर खोलना चाहती है जिसे न्यायालय NALSA में सुलझा चुका है – “यह तर्क देना कि ट्रांस महिलाएँ महिला नहीं मानी जा सकतीं।” उनका कहना है कि खेल-निकायों के पास भागीदारी से जुड़ी चिंताओं के अपने तंत्र पहले से हैं। राष्ट्रीय विधिक विद्यालय विश्वविद्यालय (बेंगलुरु) की स्वरूपा डेब के अनुसार ऐसा तर्क ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान नागरिक के बजाय “प्रबंधित किया जाने वाला जोखिम” की तरह देखता है; सार्वजनिक राय कठोर होने से ग्रामीण और वंचित वर्ग के ट्रांसजेंडर व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।
विशेषज्ञ की चिंता: IEसे बातचीत में विशेषज्ञों ने सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव और स्वास्थ्य-सेवा तक पहुँच में बढ़ती आशंका की बात कही। यह न्यायालय का तथ्य-निष्कर्ष नहीं है।
कानूनी परिदृश्य
यह बहस अकेली नहीं है। 2019 के मूल अधिनियम में धारा 4(2) स्व-कल्पित लैंगिक पहचान का अधिकार देती थी और पहचान-प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट जारी करता था। 2026 के संशोधन अधिनियम ने परिभाषा संकरी की और प्रमाणपत्र के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाणन अनिवार्य किया, जिसकी वैधता पहले से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौतीपूर्ण है – यह याचिका उसी समूह के साथ जोड़ दी गई है। नई याचिका के वकील के अनुसार पहचान का अधिकार और विशेष लिंग-आधारित लाभों की पात्रता अलग प्रश्न हैं; इसे हर प्रकार की पहचान समाप्त करने की माँग न बताएं। यानी एक ही कानून पर दो दिशाओं से – अधिकार-विस्तार और अधिकार-संकुचन – की बहस चल रही है।
आगे की राह
न्यायालय को तय करना होगा कि NALSA के स्व-निर्णय सिद्धांत पर पुनर्विचार का कोई आधार है या नहीं, और महिलाओं के संरक्षण तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा के बीच संतुलन कैसे बने। अंतिम व्याख्या संविधान पीठ स्तर तक जा सकती है। तब तक सार्वजनिक बहस में तथ्य और मर्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका असर सबसे हाशिये पर खड़े समूहों पर पड़ता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“लैंगिक पहचान का अधिकार और लिंग-आधारित संरक्षण – दोनों का संतुलन संविधान के समानता और गरिमा के वादे की परीक्षा है।” NALSA निर्णय और हालिया याचिका के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: NALSA (2014) में लैंगिक पहचान को अनुच्छेद 15, 16 और 21 से जोड़ना; 28 अक्टूबर 2026 की सुनवाई और याचिका-समूह से जुड़ाव का संदर्भ।
मुख्य भाग में: एक पक्ष – महिला-संरक्षण और खेल-निष्पक्षता जैसी चिंताएँ याचिका का आधार; लिंग-आधारित विशेष प्रावधानों की सीमा पर विधायी स्पष्टता की जरूरत। दूसरा पक्ष – स्व-पहचान का अधिकार NALSA में निपट चुका मूलभूत अधिकार; चिकित्सकीय शर्तें रखना गरिमा के विरुद्ध; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर पहले से भेदभाव का बोझ, नई अनिश्चितता से स्वास्थ्य-सेवा तक पहुँच घटने का जोखिम। 2026 संशोधन के साथ दो-दिशा बहस की जटिलता।
निष्कर्ष में: संतुलन का मार्ग अधिकारों को शून्य-योग खेल न मानने में है – न्यायिक स्पष्टता, वर्गीकृत नीति (जैसे खेल में अलग नियम) और हाशिये के समूहों की सुरक्षा के साथ।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
NALSA बनाम भारत संघ (2014) निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायालय ने जैविक लिंग और लैंगिक पहचान में अंतर किया
2. न्यायालय ने लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता के लिए लिंग-परिवर्तन सर्जरी अनिवार्य कर दी
3. न्यायालय ने लैंगिक पहचान के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 सही है: न्यायालय ने जैविक लिंग और लैंगिक पहचान (आत्म-छवि, मनोवैज्ञानिक पहचान) को अलग-अलग घटक माना। कथन 2 गलत है: न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि कानूनी मान्यता के लिए सर्जरी, बंध्याकरण या हार्मोन उपचार की शर्त नहीं रखी जा सकती। कथन 3 सही है: लैंगिक पहचान का अधिकार अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा में स्थित माना गया।
वुमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया की याचिका (2026) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) याचिका ट्रांसजेंडर अधिनियम को पूरी तरह रद्द करने की माँग करती है
(b) याचिका 2019 के अधिनियम (2026 में संशोधित) की धारा 7 और 2020 के नियमों के नियम 7 को चुनौती देती है
(c) याचिका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण की माँग करती है
(d) सर्वोच्च न्यायालय याचिका पर अंतिम निर्णय सुना चुका है
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
याचिका 2019 के अधिनियम (2026 में संशोधित) की धारा 7 (लिंग-परिवर्तन प्रमाणपत्र) और ट्रांसजेंडर नियम, 2020 के नियम 7 को चुनौती देती है तथा NALSA निर्णय पर पुनर्विचार माँगती है। 28 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के बाद यह 2026 संशोधन को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दी गई है; कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है।
स्रोत
संदर्भ: NALSA बनाम भारत संघ (2014), सर्वोच्च न्यायालय – पीसीएसमंत्रा का पूर्व लेख
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 (अधिनियम संख्या 3, 2026) 30 मार्च 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2620(अ) (22 मई 2026 को जारी) ने अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत 25 मई 2026 को उसके प्रवर्तन की तिथि नियत की। यह अधिनियम वर्ष 2019 के मूल अधिनियम और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) निर्णय की स्व-पहचान व्यवस्था से हटकर “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” की परिभाषा संकरी करता है और पहचान-प्रमाणपत्र के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाणन अनिवार्य करता है। अधिनियम की संवैधानिक वैधता को लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की याचिका से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए चिह्नित है। इससे अलग, जेन कौशिक की याचिका में तृतीय-लिंग को भर्ती-रिक्तियों में शामिल न किए जाने का प्रश्न उठा है — न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी किया और सुनवाई 19 नवंबर 2026 को तय हुई है।
2019 का कानून और NALSA निर्णय क्या कहते हैं
NALSA बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक पहचान के लिए जैविक परीक्षण खारिज कर स्व-धारणा (मनोवैज्ञानिक आधार) को मान्यता दी थी।
2019 का अधिनियम: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में धारा 4(2) स्व-कल्पित लैंगिक पहचान के अधिकार को मान्यता देती थी और पहचान-प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट जारी करता था।
2026 संशोधन के प्रमुख बदलाव
परिभाषा (धारा 2(k)): “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” की नई परिभाषा राजपत्र में वर्णित सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरवानी, जोगता), यूनुक, इंटरसेक्स विचलन और बल/प्रलोभन/छल से ट्रांसजेंडर-पहचान धारण कराए गए व्यक्तियों तक सीमित है; परंतुक (शर्त-खंड) स्पष्ट करता है कि भिन्न यौनिक अभिविन्यास और स्व-कल्पित लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
मेडिकल बोर्ड: नई धारा 2(aa) में “प्राधिकरण” का अर्थ मेडिकल बोर्ड (मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता) है; धारा 4(2) — स्व-कल्पित लैंगिक पहचान का अधिकार — निष्कासित की गई है।
पहचान-प्रमाणपत्र (धारा 6): अब जिला मजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के परीक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी करेगा; नई धारा 6(4) प्रमाणपत्र-धारक को जन्म-प्रमाणपत्र सहित सभी दस्तावेज़ों में प्रथम-नाम बदलने का हक देती है।
लिंग-परिवर्तन (धारा 7): सर्जरी कराने वाला चिकित्सा-संस्थान जिला मजिस्ट्रेट और बोर्ड को विवरण देगा; जिला मजिस्ट्रेट चिकित्सा-अधीक्षक/CMO के प्रमाणपत्र पर लिंग-परिवर्तन प्रमाणपत्र जारी करेगा।
अपराध और दंड (नई धारा 18): जबरन ट्रांसजेंडर-रूप धारण कराकर भिक्षावृत्ति या बंधुआ श्रम कराने पर 5 से 10 वर्ष कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपये जुर्माना; बच्चे के साथ यही अपराध 10 से 14 वर्ष और न्यूनतम तीन लाख रुपये; अपहरण कर शल्य/रासायनिक/हार्मोनल प्रक्रिया से पहचान थोपने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास और न्यूनतम दो लाख रुपये (बच्चे के मामले में आजीवन और न्यूनतम पाँच लाख रुपये)।
सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती और संबंधित मामला
संवैधानिक चुनौती (लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की याचिका): कार्यवाही-क्रम SC Observer की कार्यवाही-समीक्षा के अनुसार।
24 अप्रैल 2026: त्रिपाठी ने अनुच्छेद 32 याचिका दायर कर संशोधन को चुनौती दी — आधार: अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन और NALSA (2014) के सिद्धांतों से विचलन।
4 मई 2026: न्यायालय ने नोटिस जारी कर मामला संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया; अंतरिम रोक नहीं लगाई।
15 जून 2026: केंद्र की अनुच्छेद 139A ट्रांसफर याचिका पर नोटिस; सभी हाईकोर्ट में लंबित संबंधित कार्यवाहियों पर रोक लगी — यह रोक अधिनियम के प्रवर्तन पर नहीं, हाईकोर्ट की कार्यवाहियों पर है।
संबंधित भर्ती-रिक्ति मामला (जेन कौशिक):
16 अक्टूबर 2026: जेन कौशिक बनाम एलजी, दिल्ली (एसएलपी (सी) 12480/2026; उससे जुड़ी Diary संख्या 53380/2026 की कार्यवाही भी साथ सूचीबद्ध) में न्यायालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की शिक्षक-रिक्तियों समेत राज्य की भर्ती-रिक्ति अधिसूचनाओं में तृतीय-लिंग को शामिल न किए जाने के प्रश्न पर नोटिस जारी किया और भर्ती-नियमों के स्रोत व दायरे पर प्रश्न तैयार किए; सुनवाई 19 नवंबर 2026 को तय।
परीक्षा दृष्टिकोण
संवैधानिक प्रश्न: स्व-पहचान बनाम मेडिकल-प्रमाणन की वैधता अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव-निषेध), 19 (अभिव्यक्ति) और 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता — पहचान और गरिमा) की कसौटी पर परखी जाएगी।
सामाजिक-न्याय दृष्टि: परिभाषा-दायरे से बाहर हुए समूहों की सुरक्षा-गारंटी, मेडिकल बोर्ड तक पहुँच की व्यावहारिकता और बुनियादी सुविधाओं का प्रश्न।
न्यायिक-निगरानी: संविधान पीठ के समक्ष विचार्य मामला NALSA के बाद लैंगिक पहचान और अधिकारों की व्याख्या के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 स्व-पहचान के सिद्धांत से मेडिकल-प्रमाणन की ओर प्रतिगमन है।” NALSA (2014) के सिद्धांतों और अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: संशोधन अधिनियम, 2026 (30 मार्च 2026 राजपत्र; अधिसूचना का.आ. 2620(अ) द्वारा 25 मई 2026 से प्रवृत्त) और उस पर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चुनौती का संक्षिप्त परिचय दें।
मुख्य भाग में: NALSA (2014) का स्व-धारणा सिद्धांत और जैविक परीक्षण को खारिज करने का निर्णय बताएँ। संशोधन के प्रमुख बदलाव रखें — संकरी परिभाषा (धारा 2(k)), धारा 4(2) का निष्कासन, मेडिकल बोर्ड-आधारित प्रमाणन (धारा 6), नई धारा 18 के अपराध-दंड। अनुच्छेद 14/15/19/21 के संदर्भ में दोनों पक्षों के तर्क दें: राज्य की विनियमन-क्षमता और दुरुपयोग-रोकथाम की रक्षा बनाम पहचान, गरिमा और दैहिक स्वायत्तता के अधिकार का संकुचन। त्रिपाठी की याचिका में चुनौती का क्रम (संविधान पीठ के समक्ष विचारण; 15 जून को हाईकोर्ट कार्यवाहियों पर रोक) और इससे अलग जेन कौशिक मामले में भर्ती-रिक्तियों पर 16 अक्टूबर के आदेश को पृथक रूप से उल्लेखित करें।
निष्कर्ष में: अधिकार-संरक्षण और विनियमन के बीच संतुलन पर संविधान पीठ के निर्णय की निर्णायक भूमिका; गरिमापूर्ण समावेशन की दिशा में नीति-सुझाव के साथ समापन करें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I: इसके द्वारा वर्ष 2019 के मूल अधिनियम की धारा 4(2), जो स्व-कल्पित लैंगिक पहचान के अधिकार से संबंधित थी, निष्कासित की गई है।
कथन-II: इसके अंतर्गत पहचान-प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के परीक्षण के बाद जारी किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I, न ही II
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) I और II दोनों। संशोधन अधिनियम, 2026 से 2019 के अधिनियम की धारा 4(2) निष्कासित हुई है (कथन-I सही), और संशोधित धारा 6 के तहत पहचान-प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के परीक्षण के बाद जारी करेगा (कथन-II सही)।
प्रश्न 2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NALSA बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक पहचान हेतु जैविक परीक्षण को खारिज किया था।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (संशोधन) अधिनियम, 2026 की नई धारा 18 में जबरन ट्रांसजेंडर-रूप धारण कराकर भिक्षावृत्ति कराने को अपराध बनाया गया है।
3. संशोधन अधिनियम, 2026 के अनुसार “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” की परिभाषा में स्व-कल्पित लैंगिक पहचान वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a) केवल 1 और 2। NALSA (2014) में न्यायालय ने जैविक परीक्षण खारिज कर स्व-धारणा को मान्यता दी थी (कथन 1 सही)। नई धारा 18 जबरन ट्रांसजेंडर-रूप धारण कराकर भिक्षावृत्ति/बंधुआ श्रम को दंडनीय बनाती है (कथन 2 सही)। 2026 की परिभाषा का परंतुक (शर्त-खंड) स्पष्ट करता है कि स्व-कल्पित लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए कथन 3 गलत है।
स्रोत
- भारत का राजपत्र: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 (30 मार्च 2026)
- भारत का राजपत्र: प्रवर्तन-अधिसूचना का.आ. 2620(अ), 22 मई 2026 (प्रवर्तन-तिथि 25 मई 2026 नियत)
- सर्वोच्च न्यायालय: जेन कौशिक बनाम एलजी, दिल्ली — आदेश (16 अक्टूबर 2026)
- SC Observer: चुनौती-ट्रैकर
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: वुमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल इंडिया (ब्रिटेन स्थित संगठन WDI का भारतीय अध्याय) ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2026 में संशोधित) की धारा 7 और ट्रांसजेंडर नियम, 2020 के नियम 7 को चुनौती दी है। तर्क यह है कि जन्म के समय दिए गए लिंग से अलग लिंग वाले दस्तावेज़ मिलने से महिलाओं के लिए बने संवैधानिक और कानूनी संरक्षण प्रभावित हो सकते हैं।
प्रश्न: NALSA (2014) निर्णय में जैविक लिंग और लैंगिक पहचान में क्या अंतर बताया गया?
मूल अंतर: NALSA बनाम भारत संघ में न्यायालय ने जैविक लिंग और लैंगिक पहचान में अंतर किया। जैविक विशेषताओं में जननांग, गुणसूत्र और द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, जबकि लैंगिक पहचान व्यक्ति की आत्म-छवि और मनोवैज्ञानिक समझ से जुड़ी है।
प्रश्न: NALSA निर्णय का संवैधानिक आधार क्या है?
संवैधानिक आधार: न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव में लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव भी शामिल है। लैंगिक पहचान का अधिकार अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है।
प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को क्या किया?
28 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और उसे 2026 संशोधन को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ (tag) दिया।



