अनुच्छेद 124(3): विशिष्ट विधिवेत्ता और सर्वोच्च न्यायालय

न्यायिक नियुक्ति में पात्रता का प्रश्न और किसी व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया अलग हैं। संविधान कानूनी प्रतिभा के एक व्यापक स्रोत की अनुमति देता है, जिसका उपयोग न होने पर नई चर्चा हुई है।

खबरों में क्यों

30 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के दीक्षांत संबोधन में न्यायमूर्ति उज्जल भुइयाँ ने सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट विधिवेत्ता की नियुक्ति के संवैधानिक मार्ग पर फिर विचार करने की जरूरत बताई। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने इसे अब तक उपयोग न हुआ प्रावधान कहा। यह सार्वजनिक विमर्श का अवसर है, इस मार्ग से नई नियुक्ति होने, प्रक्रिया बदलने या किसी न्यायिक आदेश का प्रमाण नहीं।

मुख्य तथ्य

विशिष्ट विधिवेत्ता का स्वतंत्र विकल्प: अनुच्छेद 124(3)(c) विधि के विशिष्ट ज्ञान को अलग पात्रता के रूप में पहचानता है। इस उपखंड में पाँच या दस वर्ष का वही न्यूनतम अनुभव नहीं लिखा है जो दूसरे विकल्पों में है। फिर भी केवल शिक्षक या लेखक होने से नियुक्ति का अधिकार नहीं बनता।

प्रतिभा का व्यापक दायरा: विधि-अध्यापन, शोध और न्यायशास्त्र से सार्वजनिक कानून के प्रश्नों पर अलग दृष्टि मिल सकती है। संबोधन में इस संभावना पर जोर था। इसे वर्तमान शिक्षाविदों की योग्यता या अयोग्यता पर अंतिम संस्थागत निर्णय नहीं मानना चाहिए।

पात्रता और चयन अलग: संविधान में विकल्प उपलब्ध होना किसी खास व्यक्ति के चयन की गारंटी नहीं है। नियुक्ति की लागू प्रक्रिया, स्वतंत्रता तथा योग्यता का आकलन भी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति की राय का उल्लेख मनमाने व्यक्तिगत चयन की छूट नहीं माना जाए।

इस संवैधानिक विकल्प पर चर्चा क्यों?

न्यायिक तर्क का विस्तार: जटिल संवैधानिक, तकनीकी और सामाजिक प्रश्नों में गहन विधिक अध्ययन उपयोगी हो सकता है। अलग पेशेवर अनुभव विचार-विमर्श को समृद्ध कर सकता है, लेकिन किसी पृष्ठभूमि की स्वतः श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करता।

मानदंड की स्पष्टता: विशिष्टता किस काम से साबित होगी, इसकी पारदर्शी कसौटी जरूरी है। शोध की गुणवत्ता, स्वतंत्र सोच और सार्वजनिक कानून की समझ के साथ निष्पक्षता तथा निर्णय देने की क्षमता देखी जाए।

स्वतंत्रता और विश्वास: व्यापक प्रतिभा-क्षेत्र तभी उपयोगी है जब चयन मनोनयन या पक्षपात का रास्ता न बने। हित-संघर्ष, सार्वजनिक विश्वसनीयता और संस्थागत स्वतंत्रता से जुड़े सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

विश्लेषण और आगे की राह

सार्थक सुधार पहले पात्रता के पाठ और नियुक्ति की प्रक्रिया को अलग समझने से शुरू होगा। शिक्षाविदों को केवल अदालत में अनुभव न होने के कारण खारिज करना उतना ही अधूरा है जितना अकादमिक प्रतिष्ठा को पर्याप्त न्यायिक योग्यता मान लेना। संभावित उम्मीदवार के लेखन, विधिक योगदान, नैतिकता और निष्पक्षता के मूल्यांकन के स्वीकार्य मानदंड विकसित किए जा सकते हैं। नए कार्य की संस्थागत जिम्मेदारियों के लिए तैयारी भी जरूरी होगी। सार्वजनिक संबोधन बहस का आधार हो सकता है; उससे अपने-आप बाध्यकारी नियुक्ति नीति लागू नहीं होती।

अवधारणा में अंतर

संवैधानिक पात्रता, चयन का मूल्यांकन और नियुक्ति का अंतिम निर्णय अलग चरण हैं। न्यायाधीश का सार्वजनिक भाषण अदालत की बाध्यकारी घोषणा या फैसला नहीं है।

मेंस दृष्टि

GS-II में न्यायपालिका की संरचना, नियुक्ति और स्वतंत्रता। उत्तर में संभावित लाभ के साथ स्पष्ट मानदंड, संस्थागत प्रक्रिया और निष्पक्षता की चर्चा करें।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अनुच्छेद 124(3)(c) राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता को सर्वोच्च न्यायालय की पात्रता का वैकल्पिक मार्ग देता है। यह विधिक प्रतिभा-क्षेत्र बढ़ाने की संभावना है, किसी व्यक्ति की स्वतः नियुक्ति का अधिकार नहीं।

मुख्य भाग में: विधि-अध्यापन, शोध और न्यायशास्त्र का योगदान जटिल संवैधानिक प्रश्नों में अलग दृष्टि दे सकता है। न्यायाधीश, अधिवक्ता और विधिवेत्ता की पात्रताएँ विकल्प हैं, संयुक्त शर्तें नहीं। चयन में लेखन की गुणवत्ता, विधिक योगदान, निष्पक्षता, नैतिकता और निर्णय क्षमता की स्पष्ट कसौटी चाहिए। अकादमिक प्रतिष्ठा अकेली पर्याप्त नहीं; हित-संघर्ष और पक्षपात से सुरक्षा तथा संस्थागत जिम्मेदारी की तैयारी भी जरूरी है।

निष्कर्ष में: व्यापक प्रतिभा का लाभ स्वतंत्र और भरोसेमंद चयन-प्रक्रिया से मिले। सार्वजनिक संबोधन बहस का आधार है, नई नियुक्ति या बाध्यकारी नीति नहीं; पात्रता और अंतिम चयन अलग रखें।

स्रोत

• विधायी विभाग: संविधान का मूल पाठ, अनुच्छेद 124(3)
• दीक्षांत संबोधन की रिपोर्ट, 30 अगस्त 2026
• व्याख्यात्मक रिपोर्ट: संवैधानिक विकल्प और नियुक्ति प्रक्रिया, 1 सितंबर 2026

याद रखें: विशिष्ट विधिवेत्ता एक वैकल्पिक पात्रता है, स्वतः नियुक्ति का अधिकार या नया आदेश नहीं।