कोयला गैसीकरण को ₹37,500 करोड़: 100 मिलियन टन का लक्ष्य

ऊर्जा, खनन और आत्मनिर्भरता | समाचार संदर्भ: 13 मई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

13 मई 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन योजना को ₹37,500 करोड़ के परिव्यय से मंजूरी दी — 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर सबसे बड़ा वित्तीय कदम; साथ ही NRS लिंकेज में ‘सिंगैस’ उप-क्षेत्र की कोयला-लिंकेज अवधि 30 वर्ष की गई।

खबरों में क्यों

pmindia कैबिनेट-रिलीज़ (13 मई) के अनुसार योजना ~75 मिलियन टन कोयला/लिग्नाइट के गैसीकरण को लक्षित प्रोत्साहन देगी; प्रोत्साहन प्लांट-मशीनरी लागत का अधिकतम 20%, प्रतिस्पर्धी बोली से चयन, चार माइलस्टोन-संबद्ध किस्तों में भुगतान। पृष्ठभूमि आयात-निर्भरता की है: LNG का 50% से अधिक, यूरिया का ~20%, अमोनिया लगभग 100% और मेथनॉल का ~80-90% आयातित — सिंगैस इन सबके डाउनस्ट्रीम उत्पादों का घरेलू मार्ग खोलता है।

मुख्य तथ्य

योजना-ढाँचा (कैबिनेट): ₹37,500 करोड़ परिव्यय; ~75 मिलियन टन कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण लक्ष्य; राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक 100 MT

प्रोत्साहन-संरचना: प्लांट-मशीनरी लागत का अधिकतम 20%; पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली (परियोजना-लागत, कोयला-इनपुट, सिंगैस-आउटपुट मानदंड); चार समान माइलस्टोन-किस्तें

सीमाएँ: एकल परियोजना ₹5,000 करोड़ तक; एकल उत्पाद (SNG और यूरिया को छोड़) ₹9,000 करोड़ तक; एकल इकाई-समूह सभी परियोजनाओं में ₹12,000 करोड़ तक

लिंकेज सुधार: NRS लिंकेज नीलामी में ‘सिंगैस उत्पादन से कोयला गैसीकरण’ उप-क्षेत्र की कोयला-लिंकेज अवधि 30 वर्ष — दीर्घकालिक निवेश-निश्चितता

अतिरिक्तता: योजना-प्रोत्साहन वाणिज्यिक कोयला-खनन या अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं के प्रोत्साहन से अलग और उनमें बाधा नहीं; प्रौद्योगिकी-तटस्थ, स्वदेशी तकनीक प्रोत्साहित

आयात-संदर्भ: LNG >50%, यूरिया ~20%, अमोनिया ~100%, मेथनॉल ~80-90% आयातित — सिंगैस-आधारित घरेलू उत्पादन इन बिलों को घटाने का मार्ग

10 नवंबर 2026: दूसरे दौर के आवेदन और तीसरे दौर की शुरुआत

कोयला मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार 37,500 करोड़ रुपये की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना का दूसरा आवेदन-दौर पूरा हुआ। इसमें NTPC Limited के दो आवेदन मिले: एक यूरिया के लिए और दूसरा मेथनॉल तथा डाइमिथाइल ईथर (DME) के उत्पादन के लिए।

तीसरा दौर 10 नवंबर 2026 से शुरू किया गया है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2027 बताई गई है। ये आवेदन और प्रस्ताव आमंत्रित करने की अवस्थाएँ हैं, संयंत्रों को अंतिम स्वीकृति मिलने, प्रोत्साहन वितरित होने या उत्पादन शुरू होने का प्रमाण नहीं।

मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा है। योजना का वित्तीय परिव्यय, राष्ट्रीय क्षमता-लक्ष्य और इस दौर में आए आवेदनों की संख्या अलग संकेतक हैं; दो आवेदन आने से राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल होना सिद्ध नहीं होता।

औद्योगिक परत: उर्वरक (यूरिया/अमोनिया), इस्पात-रसायन, मेथनॉल-ब्लेंडिंग — डाउनस्ट्रीम उद्योगों को घरेलू फीडस्टॉक; 30-वर्ष लिंकेज बैंकेबिलिटी बढ़ाती है

व्यापार-घाटा: अमोनिया ~100% और मेथनॉल ~80-90% आयात के साथ विदेशी मुद्रा-बचत सीधी; पर लागत-प्रतिस्पर्धिता आयातित विकल्पों से ही सिद्ध होगी

अवधारणा में अंतर

सतही गैसीकरण बनाम भूमिगत गैसीकरण (UCG) — योजना पहले के लिए। कोयला-दहन (बिजली) बनाम कोयला-गैसीकरण (रसायन/ईंधन) — दोनों के उत्सर्जन-पथ अलग; गैसीकरण ‘क्लीन कोल’ की श्रेणी में, पर कार्बन-मुक्त नहीं। और प्रोत्साहन (Capex-सहायता) बनाम मूल्य-समर्थन — यहाँ पहला; चल-लागत की प्रतिस्पर्धिता बाजार तय करेगा।

मेंस दृष्टि

GS-III: ऊर्जा-सुरक्षा, खनन-नीति, आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढाँचा-वित्त। उत्तर में 100 MT लक्ष्य, योजना-ढाँचा (₹37,500 करोड़, 20%, कैप, लिंकेज 30 वर्ष), आयात-आँकड़े (attributed), तकनीक-अर्थशास्त्र और पर्यावरण-सीमा (CCS-आवश्यकता) रखें; निष्कर्ष में लागत-प्रतिस्पर्धिता + कार्बन-प्रबंधन की शर्त।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 13 मई कैबिनेट + 100 MT लक्ष्य।

मुख्य भाग में: अवधारणा: गैसीकरण/सिंगैस; तर्क: आयात-कटौती (LNG/यूरिया/अमोनिया/मेथनॉल), फीडस्टॉक, लिंकेज-निश्चितता; जोखिम: लागत, CCS-अनुपस्थिति, क्रियान्वयन; मार्ग: प्रतिस्पर्धी बोली, तकनीक-विविधता, हरित-पूरकता।

निष्कर्ष में: आयात-निर्भरता घटाने की संभावना को सिंगैस की लागत, परियोजना-प्रगति और कार्बन-प्रबंधन से परखें; गैसीकरण को कार्बन-मुक्त प्रक्रिया न लिखें। पूँजीगत सहायता को स्थायी मूल्य-प्रतिस्पर्धिता का प्रमाण न मानें और योजना के 75 मिलियन टन योगदान को व्यापक 100 मिलियन टन लक्ष्य से अलग रखें।

स्रोत

• PIB, 10 नवंबर 2026, 16:29 IST: कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण – दूसरा दौर पूरा, तीसरा दौर शुरू (रिलीज़ आईडी 2334719)
• प्रधानमंत्री कार्यालय (प्राथमिक): कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना कैबिनेट-स्वीकृति, 13 मई 2026

जाँच-टिप्पणी: योजना-ढाँचा, राशि, लक्ष्य, प्रोत्साहन-संरचना, कैप, लिंकेज-सुधार और आयात-प्रतिशत — सभी 13 मई 2026 की pmindia कैबिनेट-रिलीज़ से verbatim सत्यापित। पर्यावरण/CCS टिप्पणी विश्लेषणात्मक है, रिलीज़ का हिस्सा नहीं। चयन/क्रियान्वयन-प्रगति कोयला मंत्रालय के आधिकारिक अभिलेख से प्रमाण मानें।

याद रखें: गैसीकरण-योजना की कसौटी घोषणा-राशि नहीं — सिंगैस की लागत आयातित विकल्पों से प्रतिस्पर्धी हो और कार्बन-प्रबंधन साथ चले, तभी ‘आयात-मुक्ति’ का दावा टिकेगा।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: कोयला गैसीकरण में कोयले से सिंगैस बनाकर डाउनस्ट्रीम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। नई प्रोत्साहन योजना सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए है।

प्रश्न: कोयला गैसीकरण क्या है?

इसमें कोयले को भाप और ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर आंशिक-दहन करके सिंगैस बनाया जाता है। सिंगैस में CO और H2 होते हैं।

प्रश्न: सतही और भूमिगत गैसीकरण में क्या अंतर है?

सतही गैसीकरण में खनित कोयला संयंत्र में प्रसंस्कृत होता है। भूमिगत गैसीकरण में कोयला-शीरा में ही गैस बनाई जाती है।

प्रश्न: प्रोत्साहन योजना में सहायता और भुगतान का ढाँचा क्या है?

प्रोत्साहन प्लांट-मशीनरी लागत का अधिकतम 20% है और चयन प्रतिस्पर्धी बोली से होगा। भुगतान चार माइलस्टोन-संबद्ध किस्तों में किया जाएगा।

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