मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
विषय-परिचय
भारत की खाद्य-आधारित सुरक्षा-जाल लगभग 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाते हैं। इस व्यवस्था की रीढ़ है भौतिक बफर-भंडार — मुख्य रूप से गेहूं और चावल का केंद्रीय भंडार, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की ज़रूरतें पूरी करता है, फसल-घाटे की भरपाई करता है और कीमत-उतारचढ़ाव को थामता है। बफर-भंडार नीति को औपचारिक रूप चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में मिला था। लेकिन आज यही व्यवस्था अति-संचय, भंडारण-बुनियाद और खरीद के क्षेत्रीय केंद्रण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है।
व्यवस्था कैसे काम करती है
भारत की खाद्य-सुरक्षा प्रणाली तीन-चरणीय है: किसानों से खरीद, भंडारण और रखरखाव, तथा लाभार्थियों तक वितरण। खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित भारतीय खाद्य निगम (FCI) इन कार्यों का केंद्रीय नोडल संस्थान है। प्रक्रिया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा से शुरू होती है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर तय होता है। FCI और राज्य एजेंसियाँ गुणवत्ता-मानकों के अधीन MSP पर खाद्यान्न खरीदती हैं; अनाज सरकारी गोदामों में जमा होता है। सरकार त्रैमासिक न्यूनतम बफर-मानक तय करती है। अंतिम कड़ी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत PDS है — लाभार्थियों की पहचान, राशन-कार्ड जारी करना और उचित-मूल्य दुकानों का संचालन राज्यों की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत पड़ने पर खुले बाज़ार विक्रय योजना (OMSS) से बाज़ार में उपलब्धता बढ़ाई जाती है — 2023 में गेहूं-चावल की कीमतें संयमित करने के लिए ऐसा ही किया गया। कोविड काल (2020) में 28 माह में लगभग 1,118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न PMGKAY के तहत वितरित हुआ, जिसमें NFSA से अच्छादित न होने वाले प्रवासी भी शामिल थे।
तीन प्रमुख चुनौतियाँ
अति-संचय: अक्टूबर 2026 में केंद्रीय पूल में भंडार 84 मिलियन टन पहुँच गया — अनिवार्य मानक 30.77 मिलियन टन से लगभग तीन गुना। अधिकतम भंडार-सीमा या अतिरिक्त स्टॉक छोड़ने की स्वचालित व्यवस्था के अभाव में वहन-लागत, ब्याज-भार और संरक्षण-खर्च बढ़ते हैं।
खरीद का केंद्रण: 2024-25 में राष्ट्रीय गेहूं खरीद का 92 प्रतिशत पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हुआ; धान-खरीद का 65 प्रतिशत पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से। इससे घाटे वाले क्षेत्रों तक लंबा परिवहन, लागत और स्थानीय बाधा-जोखिम बढ़ते हैं।
भंडारण और संरचना: दिसंबर 2025 तक FCI के पास स्वयं की 154 लाख मीट्रिक टन भंडारण-क्षमता थी, जबकि 327 लाख मीट्रिक टन किराए की सुविधाओं पर निर्भर — परिचालन-खर्च और अनाज-नष्ट होने का जोखिम। NFSA आवंटन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी केवल 1.6 प्रतिशत है — गेहूं-चावल का प्रभुत्व पोषण-विविधता और जल-संकट दोनों का सवाल है।
राह: ‘स्मार्ट स्टॉक’ की ओर
सुझाए गए सुधारों का सार: (1) बफर-भंडार को PDS-आवश्यकता, उत्पादन-पूर्वानुमान और आपातकालीन ज़रूरतों से जोड़ना; अतिरिक्त स्टॉक का OMSS से समय पर निर्गमन, जिससे गोदाम-क्षरण, वहन-लागत और मूल्य-दबाव घटें। (2) खरीद का भौगोलिक विविधीकरण — MSP की पहुँच अधिक राज्यों के किसानों तक। (3) आधुनिक भंडारण-अवसंरचना, नियमित निरीक्षण और बेहतर परिवहन-योजना। (4) सूखा-सहिष्णु, पोषक-घनी फसलों (बाजरा, दालें) को प्रोत्साहन — भूजल-संकट और पोषण-सुरक्षा दोनों का उत्तर। (5) उर्वरक-सुरक्षा — घरेलू उत्पादन, आयात-विविधीकरण और पोषक-उपयोग-दक्षता। असली खाद्य-सुरक्षा गोदामों में बंद अनाज की मात्रा में नहीं, भंडारों के प्रबंधन, संरक्षण और वितरण की दक्षता में है।
प्रिलिम्स-बिंदु: FCI — खाद्य निगम अधिनियम, 1964; MSP सिफारिश — CACP; PDS — NFSA, 2013; अक्टूबर 2026 केंद्रीय पूल — 84 मिलियन टन बनाम मानक 30.77 मिलियन टन; गेहूं-खरीद 92 प्रतिशत — पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश (2024-25); NFSA में मोटा अनाज — 1.6 प्रतिशत।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“भारत की खाद्य-सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र अब ‘कितना भंडार’ से ‘कितनी दक्षता’ की ओर जाना चाहिए।” बफर-भंडार व्यवस्था की चुनौतियों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: बफर-भंडार की ऐतिहासिक भूमिका (1969-74 से) और कोविड-सफलता (PMGKAY, 1,118 लाख टन) से विषय स्थापित करें।
मुख्य भाग में: व्यवस्था-वर्णन: FCI, CACP-MSP, राज्य-EAS, NFSA-PDS, OMSS की त्रि-चरणीय संरचना। चुनौतियाँ: 84 मिलियन टन अति-संचय बनाम 30.77 मानक; खरीद का क्षेत्रीय केंद्रण; भंडारण-घाटा (154 स्वयं बनाम 327 किराया); मोटे अनाज की 1.6 प्रतिशत हिस्सेदारी। सुधार: स्मार्ट-स्टॉक, भौगोलिक विविधीकरण, भंडारण-आधुनिकीकरण, पोषक फसलें, उर्वरक-सुरक्षा।
निष्कर्ष में: खाद्य-सुरक्षा अब मात्रा नहीं, प्रबंधन-दक्षता और पोषण-विविधता का मापदंड — जलवायु-अनुकूल, पोषण-संवेदनशील व्यवस्था ही आगे की दिशा।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. भारत की खाद्य-सुरक्षा संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I: भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत हुई।
कथन-II: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिशें कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं
(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है
(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है
(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं। FCI खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित केंद्र की खाद्य-नीति की नोडल एजेंसी है (कथन-I सही)। MSP CACP की सिफारिशों के आधार पर सरकार तय करती है (कथन-II सही)।
प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अक्टूबर 2026 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न भंडार लगभग 84 मिलियन टन था।
2. केंद्रीय पूल का अनिवार्य न्यूनतम बफर-मानक 84 मिलियन टन है।
3. 2024-25 में राष्ट्रीय गेहूं-खरीद का 92 प्रतिशत पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) केवल 1 और 3। अक्टूबर 2026 में केंद्रीय पूल 84 मिलियन टन था (कथन 1 सही)। अनिवार्य मानक 30.77 मिलियन टन है — 84 मिलियन टन उससे लगभग तीन गुना भंडार है, मानक नहीं (कथन 2 गलत)। 2024-25 में गेहूं-खरीद का 92 प्रतिशत पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हुआ (कथन 3 सही)।
स्रोत
- इंडियन एक्सप्रेस (UPSC Essentials): “How India can build a more resilient food security system” (30 अक्टूबर 2026)। बफर-भंडार व्यवस्था, आँकड़े और सुधार-सुझाव।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (nfsa.gov.in) — PDS की विधिक संरचना।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: बफर-भंडार नीति को औपचारिक रूप चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में मिला था। लेकिन आज यही व्यवस्था अति-संचय, भंडारण-बुनियाद और खरीद के क्षेत्रीय केंद्रण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है।
प्रश्न: भारत की खाद्य-सुरक्षा प्रणाली के तीन चरण क्या हैं?
भारत की खाद्य-सुरक्षा प्रणाली तीन-चरणीय है: किसानों से खरीद, भंडारण और रखरखाव, तथा लाभार्थियों तक वितरण। खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित भारतीय खाद्य निगम (FCI) इन कार्यों का केंद्रीय नोडल संस्थान है।
प्रश्न: अति-संचय की समस्या क्या है?
अति-संचय: अक्टूबर 2026 में केंद्रीय पूल में भंडार 84 मिलियन टन पहुँच गया — अनिवार्य मानक 30.77 मिलियन टन से लगभग तीन गुना। अधिकतम भंडार-सीमा या अतिरिक्त स्टॉक छोड़ने की स्वचालित व्यवस्था के अभाव में वहन-लागत, ब्याज-भार और संरक्षण-खर्च बढ़ते हैं।
प्रश्न: खरीद के केंद्रण से क्या जोखिम बढ़ते हैं?
खरीद का केंद्रण: 2024-25 में राष्ट्रीय गेहूं खरीद का 92 प्रतिशत पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हुआ; धान-खरीद का 65 प्रतिशत पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से। इससे घाटे वाले क्षेत्रों तक लंबा परिवहन, लागत और स्थानीय बाधा-जोखिम बढ़ते हैं।
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