खबरों में क्यों
PIB की 28 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया खेल वस्तु विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। इसका कुल परिव्यय ₹1,856.67 करोड़ है और अवधि 2026 से 2033-34 तक है।
योजना का उद्देश्य निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक खेल वस्तु क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करना है। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।
मुख्य तथ्य (PIB के अनुसार)
| बिंदु | विवरण |
| कुल परिव्यय | ₹1,856.67 करोड़ |
| अवधि | 2026 से 2033-34 तक |
| घोषणा का स्रोत | केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा |
| विनिर्माण क्षेत्र | खेल वस्तु विनिर्माण क्षेत्र (SGMZ), BHAVYA योजना और NICDC औद्योगिक पार्कों के तालमेल से |
| एंकर निवेश सहायता और टर्नओवर-लिंक्ड सहायता | संयुक्त परिव्यय ₹1,130 करोड़ |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन | अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से प्रमाणन लेने और नवीनीकरण के लिए ₹105 करोड़ |
| अनुसंधान | प्रमुख शिक्षण और शोध संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र; अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के साथ तालमेल |
योजना के घटक
- खेल वस्तु विनिर्माण क्षेत्र: एक ही क्षेत्र में निर्माता, आपूर्तिकर्ता, परीक्षण सुविधाएँ, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप केंद्र जुड़ेंगे। ये क्षेत्र BHAVYA योजना और NICDC औद्योगिक पार्कों के मौजूदा ढाँचे के साथ तालमेल से विकसित होंगे।
- निवेश और उत्पादन: एंकर निवेश सहायता प्रमुख घरेलू और वैश्विक निर्माताओं, ब्रांडों और खुदरा शृंखलाओं को इन क्षेत्रों में इकाइयाँ लगाने के लिए प्रेरित करेगी। टर्नओवर-लिंक्ड सहायता अधिक उत्पादन और क्षमता-विस्तार को प्रोत्साहन देगी। दोनों का संयुक्त परिव्यय ₹1,130 करोड़ है।
- MSME और मौजूदा समूह: मौजूदा विनिर्माण समूहों के उन्नयन, साझा सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे के लिए सहायता दी जाएगी।
- गुणवत्ता और प्रमाणन: अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से प्रमाणन लेने और उसका नवीनीकरण कराने के लिए ₹105 करोड़ का परिव्यय है।
- अनुसंधान और कौशल: उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ तालमेल, स्टार्ट-अप सहायता और कौशल विकास (कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से) शामिल हैं।
- बाज़ार: ब्रांडिंग, प्रचार और बाज़ार-विकास पहल निर्यात प्रोत्साहन मिशन का उपयोग करेंगी।
परीक्षा-दृष्टि
- नाम का भ्रम: नाम में खेलो इंडिया है, पर विज्ञप्ति के अनुसार यह योजना खेल वस्तुओं के विनिर्माण पर केंद्रित है और खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसी पहलों की पूरक है।
- राशियाँ: कुल परिव्यय, एंकर और टर्नओवर-आधारित सहायता तथा प्रमाणन की राशियाँ अलग-अलग हैं। उन्हें आपस में न मिलाएँ।
प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. खेलो इंडिया खेल वस्तु विनिर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. योजना का कुल परिव्यय ₹1,856.67 करोड़ है।
2. खेल वस्तु विनिर्माण क्षेत्र BHAVYA योजना और NICDC औद्योगिक पार्कों के साथ तालमेल से विकसित किए जाएँगे।
3. अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से प्रमाणन के लिए सहायता का परिव्यय ₹1,130 करोड़ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (a) केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 PIB की विज्ञप्ति से मेल खाते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रमाणन के लिए परिव्यय ₹105 करोड़ है। ₹1,130 करोड़ एंकर निवेश सहायता और टर्नओवर-लिंक्ड सहायता का संयुक्त परिव्यय है।
प्रश्न 2. इस योजना में एंकर निवेश सहायता और टर्नओवर-लिंक्ड सहायता का संयुक्त परिव्यय कितना है?
(a) ₹105 करोड़
(b) ₹1,130 करोड़
(c) ₹1,856.67 करोड़
(d) ₹10,000 करोड़
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b)। विज्ञप्ति के अनुसार दोनों घटकों का संयुक्त परिव्यय ₹1,130 करोड़ है। ₹105 करोड़ प्रमाणन का और ₹1,856.67 करोड़ पूरी योजना का परिव्यय है।
स्रोत और तथ्य-सीमा
सीमा: केवल इस PIB विज्ञप्ति पर आधारित। योजना के दिशा-निर्देश, पात्रता-शर्तें, सहायता की दरें और क्षेत्रों के स्थान हमने नहीं पढ़े।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: खेलो इंडिया खेल वस्तु विनिर्माण योजना निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है।
प्रश्न: खेलो इंडिया खेल वस्तु विनिर्माण योजना का परिव्यय और अवधि क्या है?
कुल परिव्यय ₹1,856.67 करोड़ है। योजना की अवधि 2026 से 2033-34 तक है।
प्रश्न: विनिर्माण क्षेत्रों में कौन-सी सुविधाएँ जुड़ेंगी?
एक ही क्षेत्र में निर्माता, आपूर्तिकर्ता, परीक्षण सुविधाएँ, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप केंद्र जुड़ेंगे। ये क्षेत्र BHAVYA योजना और NICDC औद्योगिक पार्कों के मौजूदा ढाँचे से तालमेल में विकसित होंगे।
प्रश्न: प्रमाणन के लिए कितनी सहायता रखी गई है?
अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से प्रमाणन लेने और उसका नवीनीकरण कराने के लिए ₹105 करोड़ का परिव्यय है। यह योजना की गुणवत्ता और प्रमाणन सहायता का हिस्सा है।
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