खबरों में क्यों
2 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक विचार-लेख ने छोटे शहरों की जलवायु-अनुकूल विकास में भूमिका पर ध्यान खींचा। उसका केंद्रीय तर्क है कि गर्मी, बाढ़ और जल-संकट को अलग-अलग परियोजनाओं की जगह भूमि, भवन, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े साझा निर्णयों में देखना चाहिए। यह नीति-विश्लेषण का संदर्भ है, किसी नई योजना की सरकारी घोषणा नहीं।
छोटे शहरों के सामने अवसर है कि विस्तार से पहले जोखिम को योजना में शामिल करें। बाद में जलभराव वाली जमीन पर बने मोहल्ले, छाया-विहीन सड़कें या अधिक ऊर्जा माँगने वाले भवन बदलना महँगा हो सकता है। लेकिन शहर छोटा होने से वह अपने-आप सुरक्षित नहीं हो जाता। जोखिम का स्वरूप उसके भूगोल, जल-निकासी, आबादी की संवेदनशीलता और स्थानीय संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर है।
जलवायु-लचीला विकास क्या है?
IPCC के अनुसार जलवायु-लचीला विकास में अनुकूलन और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के उपायों को सबके लिए सतत विकास के साथ जोड़ा जाता है। केवल आपदा के बाद पुरानी व्यवस्था बहाल कर देना इसका पूरा अर्थ नहीं है। विकास के रोजमर्रा के निर्णयों में भविष्य का जोखिम कम करना भी जरूरी है।
- अनुकूलन: गर्मी, जल-संकट और अत्यधिक वर्षा जैसे प्रभावों के प्रति जोखिम और संवेदनशीलता घटाना।
- शमन: ऊर्जा, भवन, परिवहन और अन्य गतिविधियों से उत्सर्जन कम करना।
- सतत तथा समावेशी विकास: सुरक्षित आवास, पानी, स्वास्थ्य, आजीविका और सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।
उदाहरण के लिए, छायादार और सुरक्षित पैदल रास्ता गर्मी में राहत दे सकता है तथा छोटी दूरी के मोटर-वाहन उपयोग की जरूरत घटा सकता है। परंतु केवल पेड़ लगाने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं: उपयुक्त प्रजाति, पानी, रखरखाव, रास्ते की चौड़ाई और सभी लोगों की पहुँच भी देखनी होगी। एक लाभ के लिए दूसरे क्षेत्र का जोखिम बढ़ाना समाधान नहीं है।
छोटे शहरों का विशिष्ट प्रश्न
महानगरों की परियोजनाओं की नकल छोटे शहरों का स्वाभाविक उत्तर नहीं है। स्थानीय बाजार, काम की दूरी, आवागमन की आदत, जलस्रोत और नगर निकाय के संसाधन अलग हो सकते हैं। योजना का आधार स्थानीय जोखिम और लोगों की जरूरतें हों, केवल बड़े शहर जैसा दिखना नहीं।
नए आवास और सड़कें बनने से पहले प्राकृतिक नालों, तालाबों, बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों और ताप-संवेदनशील मोहल्लों का मानचित्र उपयोगी होगा। भविष्य की आबादी और सेवाओं की माँग को जोड़कर जमीन का उपयोग तय करना चाहिए। जिन स्थानों पर विस्तार अभी जारी है, वहाँ गलत निर्णयों को स्थायी ढाँचे में बदलने से पहले सुधार का अवसर रहता है।
गर्मी: शीतलन केवल एयर-कंडीशनर नहीं
भवन की दिशा, हवा आने-जाने की व्यवस्था, छाया, छत का उपचार और ऊर्जा-दक्ष उपकरण मिलकर तापीय आराम को प्रभावित करते हैं। निष्क्रिय शीतलन का आशय ऐसे डिजाइन उपाय हैं जो यांत्रिक शीतलन पर निर्भरता कम कर सकें। इसका मतलब यह नहीं कि हर स्थान या परिस्थिति में सक्रिय शीतलन अनावश्यक हो जाएगा।
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) के आधिकारिक सार के अनुसार 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों की शीतलन-माँग में 20-25%, शीतलन की ऊर्जा-आवश्यकता में 25-40% और रेफ्रिजरेंट माँग में 25-30% कमी के लक्ष्य हैं। ये योजना के अलग-अलग लक्ष्य हैं, पहले से हासिल उपलब्धियाँ नहीं। शीतलन-माँग और उसके लिए प्रयुक्त बिजली एक ही माप नहीं हैं।
नगर निकाय भवन अनुमति, सार्वजनिक भवनों की खरीद और सड़क-डिजाइन में तापीय आराम शामिल कर सकते हैं। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बस-स्टॉप, बाजार और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए छाया व पानी महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिकता केवल उन इमारतों को न मिले जिनके पास पहले से संसाधन हैं।
पानी और बाढ़ को साथ समझना
जल-निकासी का उद्देश्य केवल वर्षाजल को सबसे तेज बाहर भेजना नहीं होना चाहिए। जहाँ भूगर्भीय स्थिति और पानी की गुणवत्ता अनुमति दें, वहाँ वर्षाजल-संचयन, जलाशयों का संरक्षण और पारगम्य सतहें जल-सुरक्षा में सहायता कर सकती हैं। उपचारित अपशिष्ट जल का उपयुक्त गैर-पेय उपयोग ताजा पानी पर दबाव घटाने का विकल्प है।
राष्ट्रीय सतत आवास मिशन में वर्षाजल-संचयन, जल निकायों का पुनर्जीवन, उपचारित जल का पुनर्चक्रण/पुनःउपयोग और नगर जल-संतुलन योजना जैसे उपाय शामिल हैं। बाढ़-जोखिम समझने के लिए जलभराव के स्थान और उसके कारण पहचानना भी जरूरी है। नाले की सफाई, कचरा-प्रबंधन और नियमित रखरखाव किसी नई परियोजना जितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
प्रकृति-आधारित उपाय और इंजीनियरिंग एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जलाशय, हरित क्षेत्र, जल रोकने की जगह और उचित निकासी को साथ देखा जा सकता है। लेकिन तालाब का सौंदर्यीकरण उसकी जलधारण क्षमता या प्राकृतिक बहाव को नुकसान पहुँचाए तो परिणाम उलटा हो सकता है। किसी उपाय की सफलता का आकलन वास्तविक जल-प्रवाह और स्थानीय जोखिम के आधार पर होना चाहिए।
राष्ट्रीय ढाँचा और स्थानीय क्रियान्वयन
राष्ट्रीय सतत आवास मिशन 2021-2030 के पाँच विषय-क्षेत्र हैं: ऊर्जा और हरित भवन; शहरी नियोजन, हरित आच्छादन और जैव विविधता; आवागमन और वायु गुणवत्ता; जल प्रबंधन; तथा कचरा प्रबंधन। यह वर्गीकरण बताता है कि शहरी जलवायु कार्रवाई केवल पर्यावरण विभाग का अलग काम नहीं है।
मिशन शहरी शासन, क्षमता-निर्माण, डेटा, तकनीक और नवाचार को भी सक्षमकारी आधार मानता है। विकास प्राधिकरण की भूमि-योजना, नगर निकाय की भवन अनुमति, जल एजेंसी की आपूर्ति और सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क एक ही शहर को प्रभावित करते हैं। इनके बीच साझा जोखिम-मानचित्र और परियोजना समीक्षा जरूरी हैं। केवल एक जलवायु कार्ययोजना छाप देना पर्याप्त नहीं।
वित्त, भागीदारी और मापने योग्य परिणाम
हर उपाय के लिए अलग बड़ी परियोजना की प्रतीक्षा जरूरी नहीं। मौजूदा सड़क, जलापूर्ति, भवन और कचरा बजट में जलवायु-जोखिम की जाँच शुरू की जा सकती है। पूंजीगत लागत के साथ संचालन, मरम्मत, तकनीकी कर्मचारी और भविष्य की ऊर्जा-लागत भी देखें। बिना रखरखाव के बना ढाँचा कुछ वर्षों में अपना लाभ खो सकता है।
नागरिकों का अनुभव जोखिम-मानचित्र को बेहतर बनाता है: कहाँ पानी भरता है, कौन-सा रास्ता गर्मी में असुरक्षित है, किस बस्ती में सेवा नहीं पहुँचती। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, दिव्यांग लोगों और कम आय वाले समूहों की जरूरतें सुनना जरूरी है। डिजिटल ऐप उपयोगी हो सकता है, पर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, उनकी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।
नगर निकाय परिणाम मापने के लिए जलभराव की अवधि, सुरक्षित छाया वाले मार्ग, जल-हानि, सार्वजनिक भवनों की ऊर्जा खपत और कमजोर आबादी तक सेवाओं की पहुँच जैसे संकेतक चुन सकते हैं। ये विश्लेषणात्मक उदाहरण हैं, यहाँ किसी नई अनिवार्य राष्ट्रीय सूची के रूप में नहीं दिए गए हैं। छोटे शहरों की ताकत दिखावटी परियोजना नहीं, स्थानीय जरूरत के अनुसार लगातार बेहतर फैसले हो सकते हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“छोटे शहरों में जलवायु-लचीला विकास अलग परियोजनाओं से अधिक रोजमर्रा की शहरी योजना का प्रश्न है।” चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। 10 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: अनुकूलन, उत्सर्जन-कटौती और समावेशी विकास के संयुक्त अर्थ से शुरुआत करें।
मुख्य भाग में: भूमि-उपयोग, भवन और शीतलन, पानी-बाढ़, प्रकृति-आधारित उपाय; विभागीय समन्वय, वित्त और रखरखाव की चुनौती; स्थानीय डेटा तथा नागरिक भागीदारी समझाएँ।
निष्कर्ष में: राष्ट्रीय ढाँचे को स्थानीय जोखिम, क्षमता और मापने योग्य परिणामों से जोड़ें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. जलवायु-लचीले विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: इसमें अनुकूलन और उत्सर्जन-शमन को सतत विकास से जोड़ा जाता है।
कथन 2: इसका अर्थ केवल आपदा के बाद पुराने ढाँचे की बहाली है।
कथन 3: समानता और स्थानीय भागीदारी प्रभावी जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3
IPCC जलवायु-लचीले विकास में अनुकूलन, उत्सर्जन में कमी और सबके लिए सतत विकास को जोड़ता है। केवल पुराना ढाँचा बहाल करना इसका पूरा अर्थ नहीं है; समानता और भागीदारी भी महत्वपूर्ण हैं।
प्रश्न 2. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: शीतलन-माँग और शीतलन की ऊर्जा-आवश्यकता के लक्ष्य अलग हैं।
कथन 2: विभिन्न क्षेत्रों की शीतलन-माँग में 20-25% कमी का लक्ष्य 2037-38 तक का है।
कथन 3: उक्त लक्ष्य को पहले से प्राप्त उपलब्धि माना जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
ICAP के आधिकारिक सार में 2037-38 तक शीतलन-माँग में 20-25% और शीतलन की ऊर्जा-आवश्यकता में 25-40% कमी के अलग लक्ष्य हैं। लक्ष्य की घोषणा उपलब्धि का प्रमाण नहीं है।
स्रोत
- IPCC AR6: जलवायु-लचीला विकास, परिभाषा और भागीदारी
- पर्यावरण मंत्रालय, ओजोन प्रकोष्ठ: ICAP का आधिकारिक सार और लक्ष्य
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय: राष्ट्रीय सतत आवास मिशन 2021-2030
- NIUA: शहरी जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाने के उपाय
- NDMA: शहरी बाढ़, निकासी और रखरखाव
- विचार-लेख का समाचार-संदर्भ, 2 नवंबर 2026: छोटे शहर और जलवायु-लचीला विकास
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 2 नवंबर 2026 के विचार-लेख के संदर्भ में: छोटे शहरों को गर्मी, बाढ़ और जल-संकट को अलग-अलग परियोजनाओं की जगह भूमि, भवन, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े साझा निर्णयों में देखना चाहिए।
प्रश्न: लेख का केंद्रीय तर्क क्या है?
2 नवंबर 2026 को प्रकाशित विचार-लेख का केंद्रीय तर्क है कि गर्मी, बाढ़ और जल-संकट को अलग-अलग परियोजनाओं की जगह भूमि, भवन, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े साझा निर्णयों में देखना चाहिए – यह नीति-विश्लेषण का संदर्भ है, किसी नई योजना की सरकारी घोषणा नहीं। छोटे शहरों के सामने अवसर है कि विस्तार से पहले जोखिम को योजना में शामिल करें, क्योंकि बाद में जलभराव वाली जमीन पर बने मोहल्ले या अधिक ऊर्जा माँगने वाले भवन बदलना महँगा हो सकता है – परंतु शहर छोटा होने से वह अपने-आप सुरक्षित नहीं हो जाता; जोखिम भूगोल, जल-निकासी, आबादी की संवेदनशीलता और स्थानीय संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर है। महानगरों की परियोजनाओं की नकल छोटे शहरों का स्वाभाविक उत्तर नहीं है।
प्रश्न: जलवायु-लचीला विकास क्या है?
IPCC के अनुसार जलवायु-लचीले विकास में अनुकूलन और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के उपायों को सबके लिए सतत विकास के साथ जोड़ा जाता है – केवल आपदा के बाद पुरानी व्यवस्था बहाल कर देना इसका पूरा अर्थ नहीं है। इसके तीन तत्व हैं: अनुकूलन (गर्मी, जल-संकट और अत्यधिक वर्षा जैसे प्रभावों के प्रति जोखिम और संवेदनशीलता घटाना), शमन (ऊर्जा, भवन, परिवहन और अन्य गतिविधियों से उत्सर्जन कम करना), और सतत तथा समावेशी विकास (सुरक्षित आवास, पानी, स्वास्थ्य, आजीविका और सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना)। उदाहरण: छायादार और सुरक्षित पैदल रास्ता गर्मी में राहत दे सकता है और छोटी दूरी के मोटर-वाहन उपयोग की जरूरत घटा सकता है – परंतु केवल पेड़ लगाने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं; उपयुक्त प्रजाति, पानी, रखरखाव और सभी की पहुँच भी देखनी होगी।
प्रश्न: ICAP के लक्ष्य और राष्ट्रीय सतत आवास मिशन का ढांचा क्या है?
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) के आधिकारिक सार के अनुसार 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों की शीतलन-माँग में 20-25%, शीतलन की ऊर्जा-आवश्यकता में 25-40% और रेफ्रिजरेंट माँग में 25-30% कमी के लक्ष्य हैं – ये योजना के अलग-अलग लक्ष्य हैं, पहले से हासिल उपलब्धियाँ नहीं, और शीतलन-माँग तथा उसके लिए प्रयुक्त बिजली एक ही माप नहीं हैं। राष्ट्रीय सतत आवास मिशन 2021-2030 के पाँच विषय-क्षेत्र हैं: ऊर्जा और हरित भवन; शहरी नियोजन, हरित आच्छादन और जैव विविधता; आवागमन और वायु गुणवत्ता; जल प्रबंधन; तथा कचरा प्रबंधन। मिशन शहरी शासन, क्षमता-निर्माण, डेटा, तकनीक और नवाचार को भी सक्षमकारी आधार मानता है – केवल एक जलवायु कार्ययोजना छाप देना पर्याप्त नहीं, विभागों के बीच साझा जोखिम-मानचित्र और परियोजना समीक्षा जरूरी हैं।
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