मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
भारत की अगली पीढ़ी की नौसैनिक क्षमता पर चर्चा के बीच 26 अक्टूबर 2026 का रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) का निर्णय महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity, AoN) दी। नौसेना के लिए इसमें एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम (AODS) और अन्य प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। आधिकारिक सूचना स्वदेश में डिजाइन और निर्माण वाले इन प्लेटफॉर्म की आधुनिक युद्ध-क्षमता बताती है, लेकिन किसी नए विध्वंसक वर्ग का नाम, अलग बजट या आपूर्ति-समय नहीं बताती।
स्वीकृति का सही अर्थ
AoN प्रारंभिक प्रशासनिक स्वीकृति है, अंतिम खरीद अनुबंध नहीं। इससे जरूरत को औपचारिक मान्यता मिलती है। रक्षा मंत्रालय की खरीद-प्रक्रिया संबंधी व्याख्या के अनुसार इसके बाद निविदा और अनुबंध की कार्यवाही होती है। इसलिए स्वीकृत प्रस्ताव को तत्काल उपलब्ध युद्धपोत, तय कीमत वाला सौदा या निश्चित तारीख को मिलने वाली क्षमता समझना गलत होगा।
कुल राशि और नौसेना का हिस्सा अलग हैं। 2.12 लाख करोड़ रुपये तीनों सेनाओं के प्रस्तावों का अनुमानित कुल मूल्य है। इसे केवल नौसेना या किसी एक विध्वंसक परियोजना की लागत नहीं कहा जा सकता। इसी तरह लगभग 82% खरीद भारतीय उद्योग से होने की बात पूरे स्वीकृत पैकेज के लिए है। यह किसी एक जहाज के पुर्जों में 82% स्वदेशी सामग्री होने का प्रमाण नहीं है।
विध्वंसक और नौसैनिक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म उस जहाज या अन्य वाहक को कहते हैं जिस पर सेंसर, संचार और हथियार प्रणालियाँ लगती हैं। किसी वर्ग का नाम स्पष्ट न होने पर केवल सामान्य शब्द से उसकी संख्या, आकार या हथियार-संयोजन निकालना उचित नहीं है। नौसेना की भविष्य की क्षमता का आकलन घोषित प्रणालियों और प्रमाणित जहाजों के आधार पर करना चाहिए।
एक स्थापित उदाहरण INS सूरत है। आधिकारिक सूचना के अनुसार 15 जनवरी 2025 को कमीशन हुआ यह निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B का चौथा और अंतिम जहाज है। इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने बनाया। इसके आधुनिक सेंसर, हथियार और हेलिकॉप्टर संचालन की सुविधाएँ दिखाती हैं कि नौसैनिक युद्धपोत केवल हथियार ढोने वाला ढाँचा नहीं, कई प्रणालियों का संयुक्त कार्यस्थल होता है। यह उदाहरण किसी अघोषित भावी वर्ग के समान विनिर्देश होने का प्रमाण नहीं है।
मिसाइल-रोधी सुरक्षा में डिकॉय
डिकॉय का अर्थ है हमलावर प्रणाली को वास्तविक लक्ष्य से हटाने के लिए बनाया गया भ्रामक लक्ष्य। ऑफबोर्ड बताता है कि साधन जहाज से अलग तैनात किया जाता है। अक्टूबर के निर्णय में शामिल AODS का घोषित उद्देश्य आधुनिक जहाज-रोधी मिसाइलों के विरुद्ध नौसेना की सुरक्षा मजबूत करना है। आधिकारिक विज्ञप्ति इसकी विस्तृत तकनीकी बनावट या मारक/सुरक्षा दूरी नहीं बताती; इसलिए उन विवरणों का अनुमान नहीं लगाना चाहिए।
विश्लेषण का केंद्र केवल नए जहाजों की संख्या नहीं, उनकी जीवित रहने और काम जारी रखने की क्षमता भी होना चाहिए। बेहतर सुरक्षा, विश्वसनीय सेंसर, संचार, प्रशिक्षित दल और रखरखाव को साथ देखने पर ही वास्तविक युद्ध-तैयारी का आकलन होता है।
भारतीय उद्योग की भूमिका
डिजाइन से रखरखाव तक क्षमता: स्वदेश में डिजाइन और निर्माण से उद्योग को निर्माण-अनुभव, प्रणाली-एकीकरण और रखरखाव का अवसर मिलता है। फिर भी देश में निर्मित अंतिम प्लेटफॉर्म और उसके हर घटक का देश में विकसित होना अलग बातें हैं। आपूर्ति-श्रृंखला, तकनीकी निर्भरता और मरम्मत की उपलब्धता को अलग-अलग जाँचना चाहिए।
समय, गुणवत्ता और लागत: उद्योग का बड़ा हिस्सा तभी उपयोगी क्षमता बनेगा जब परीक्षण, उत्पादन और आपूर्ति सही क्रम में हों। नीति-मूल्यांकन में घोषणा के साथ अनुबंध, निर्माण-प्रगति, परीक्षण और वास्तविक सेवा-प्रवेश के अलग पड़ाव दर्ज करना उपयोगी है। इससे प्रस्तावों की राशि को उपलब्ध क्षमता की तरह गिनने से बचा जा सकता है।
आगे की राह
- चरणवार सार्वजनिक जानकारी: आवश्यकता की स्वीकृति, निविदा, अनुबंध और आपूर्ति को अलग-अलग बताया जाए। संवेदनशील परिचालन जानकारी उजागर किए बिना भी जवाबदेही बढ़ सकती है।
- समेकित तैयारी: जहाज, मिसाइल-रोधी सुरक्षा, सेंसर, प्रशिक्षण और रखरखाव पर संतुलित ध्यान रहे।
- सटीक स्वदेशीकरण-मापन: भारतीय उद्योग से खरीद का अनुपात, भारतीय डिजाइन और स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत अलग सूचक माने जाएँ।
परीक्षा दृष्टिकोण
मुख्य परीक्षा: GS-III: रक्षा-प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, घरेलू विनिर्माण और खरीद-प्रक्रिया में जवाबदेही।
प्रिलिम्स: DAC, AoN, AODS, प्रोजेक्ट 15B और INS सूरत।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
नौसैनिक आधुनिकीकरण में नए प्लेटफॉर्म की खरीद के साथ सुरक्षा प्रणालियों और घरेलू औद्योगिक क्षमता को विकसित करना क्यों आवश्यक है? रक्षा खरीद में आवश्यकता की स्वीकृति और अंतिम अनुबंध के अंतर को स्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 26 अक्टूबर 2026 के DAC निर्णय से विषय जोड़ें: तीनों सेनाओं के प्रस्तावों का कुल मूल्य, नौसेना के लिए AODS और प्रमुख प्लेटफॉर्म।
मुख्य भाग में: AoN को प्रारंभिक स्वीकृति और अनुबंध को अलग चरण बताएँ। प्लेटफॉर्म के साथ सेंसर, सुरक्षा, प्रशिक्षित दल और रखरखाव का महत्व समझाएँ। भारतीय उद्योग से खरीद और स्वदेशी सामग्री में अंतर रखें। उद्योग को डिजाइन, एकीकरण और जीवनचक्र सहायता की क्षमता से जोड़ें।
निष्कर्ष में: सफलता की कसौटी स्वीकृत राशि नहीं, समय पर उपलब्ध और टिकाऊ परिचालन क्षमता है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. रक्षा खरीद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: आवश्यकता की स्वीकृति खरीद प्रस्ताव को प्रारंभिक प्रशासनिक स्वीकृति देती है।
कथन 2: आवश्यकता की स्वीकृति मिलते ही अंतिम खरीद अनुबंध स्वतः संपन्न हो जाता है।
कथन 3: भारतीय उद्योग से खरीद का अनुपात और किसी प्लेटफॉर्म में स्वदेशी सामग्री का अनुपात अलग सूचक हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) AoN प्रारंभिक स्वीकृति है; निविदा और अनुबंध की कार्यवाही बाद में होती है। किसी भारतीय विक्रेता से खरीद और सभी घटकों का स्वदेशी होना एक बात नहीं है।
प्रश्न 2. एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम का मुख्य घोषित उद्देश्य क्या है?
(a) समुद्री जल को पीने योग्य बनाना
(b) जहाज-रोधी मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा मजबूत करना
(c) समुद्र तल से खनिज निकालना
(d) बंदरगाह में माल की निकासी करना
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) अक्टूबर 2026 की आधिकारिक सूचना AODS को आधुनिक जहाज-रोधी मिसाइलों के विरुद्ध नौसेना की सुरक्षा मजबूत करने से जोड़ती है।
स्रोत
- रक्षा मंत्रालय/PIB, 26 अक्टूबर 2026: DAC का स्वीकृत पैकेज, AoN, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और भारतीय उद्योग से लगभग 82% खरीद: लिंक
- रक्षा मंत्रालय/PIB, 5 अगस्त 2022: AoN के बाद निविदा और अनुबंध की प्रक्रिया: लिंक
- नौसेना/PIB, 1 जनवरी 2025: INS सूरत, प्रोजेक्ट 15B, डिजाइन और निर्माण: लिंक
- नौसेना/PIB, 20 मार्च 2025: INS सूरत की कमीशनिंग और डिजाइन-संबंधी विवरण: लिंक
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: भारत की अगली पीढ़ी की नौसैनिक क्षमता पर चर्चा के बीच 26 अक्टूबर 2026 का रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) का निर्णय महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity, AoN) दी।
प्रश्न: आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) का सही अर्थ क्या है?
AoN प्रारंभिक प्रशासनिक स्वीकृति है, अंतिम खरीद अनुबंध नहीं। इससे जरूरत को औपचारिक मान्यता मिलती है। रक्षा मंत्रालय की खरीद-प्रक्रिया संबंधी व्याख्या के अनुसार इसके बाद निविदा और अनुबंध की कार्यवाही होती है।
प्रश्न: 2.12 लाख करोड़ रुपये की राशि किसकी है?
2.12 लाख करोड़ रुपये तीनों सेनाओं के प्रस्तावों का अनुमानित कुल मूल्य है। इसे केवल नौसेना या किसी एक विध्वंसक परियोजना की लागत नहीं कहा जा सकता।
प्रश्न: INS सूरत के बारे में लेख में क्या बताया गया?
एक स्थापित उदाहरण INS सूरत है। आधिकारिक सूचना के अनुसार 15 जनवरी 2025 को कमीशन हुआ यह निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B का चौथा और अंतिम जहाज है। इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने बनाया।
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