परिसीमन बहस: सीट आवंटन, संघवाद और 2027 की जनगणना

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लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) का प्रश्न एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। मौजूदा संवैधानिक स्थिति यह है कि यदि अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन नहीं हुआ, तो 2027 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होते ही परिसीमन की प्रक्रिया स्वतः सक्रिय हो जाएगी। इसी वर्ष अप्रैल में संसद के विशेष सत्र में लाया गया संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया; सरकार ने मानसून सत्र में इसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया, और संवाद जारी है।

संवैधानिक पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 81(3) और 82: राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन ‘अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना’ के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। 42वां संशोधन (1976): सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर स्थिर (freeze) किया गया — शुरू में वर्ष 2000 के बाद की पहली जनगणना तक। 84वां संशोधन (2001): यह स्थिरता 2026 के बाद की पहली जनगणना के प्रकाशन तक बढ़ाई गई। उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण की नीतियों को प्रोत्साहित करना था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को प्रतिनिधित्व में हानि न हो। अब तक चार परिसीमन आयोग बने हैं — 1952, 1963, 1973 और 2002। 2002 के आयोग (84वें संशोधन के तहत) ने निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तो समायोजित कीं, परंतु राज्यों को आवंटित सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना पर ही रही।

2026 के विधेयक के प्रस्ताव (जो पारित नहीं हुआ)

सरकार द्वारा पिछले सत्र में रखे गए प्रस्तावों के अनुसार — लोकसभा का आकार अधिकतम 850 सीटों तक बढ़ाना; इन सीटों का राज्यों के बीच वितरण 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से परिसीमन करके करना; और कुल सीटों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करना। विधेयक का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी था कि भविष्य में किस जनगणना का उपयोग होगा, यह संसद विधि द्वारा तय कर सके, बिना हर बार संवैधानिक संशोधन के — विशेषज्ञ इसे संसद पर संवैधानिक नियंत्रण कम करने वाला बदलाव मानते हैं।

बहस के प्रमुख मुद्दे

उत्तर-दक्षिण असंतुलन: 1971 के बाद उत्तरी राज्यों की जनसंख्या दक्षिणी राज्यों की तुलना में तेज़ी से बढ़ी। जनसंख्या-आधारित आवंटन से दक्षिण और कुछ अन्य राज्यों के सापेक्ष प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका है — यह संघीय संतुलन का प्रश्न है। प्रतिनिधित्व की समानता: ‘एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य’ का सिद्धांत मांगता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या समान हो; 1971 के आंकड़ों पर टिके रहने से यह सिद्धांत दबता है। महिला आरक्षण से जुड़ाव: नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संशोधन, 2023) का क्रियान्वयन परिसीमन से जुड़ा है। जनगणना की समयबद्धता: 2027 की जनगणना दो चरणों में निर्धारित है; उसके आंकड़े ही आगामी परिसीमन का आधार बनेंगे (यदि संशोधन नहीं हुआ)।

आगे की राह

कोई भी समाधान सर्वदलीय सहमति, संघीय संतुलन और संवैधानिक प्रक्रिया के भीतर होना आवश्यक है। विकल्पों में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर किसी राज्य का नुकसान रोकना, भारित सूत्र, या जनगणना-आधार को नियमित अंतराल पर निश्चित करना शामिल हो सकते हैं — परंतु हर विकल्प में राज्यों के हित और संघीय विश्वास के रक्षण हेतु व्यापक संवाद अपरिहार्य है।