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पासपोर्ट शुल्क: 2012 से 2026 (सामान्य दर)

शासन / नागरिक सेवाएँ | समाचार संदर्भ: लोक सभा उत्तर, 31 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 19 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

पासपोर्ट शुल्क पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 (नियम 8, अनुसूची IV) से बंधा है; शुल्क सहित आवेदन का प्रावधान अधिनियम की धारा 5(1) में है। 1971 से अब तक शुल्क छह बार संशोधित हुआ है। Passport Seva Programme (PSP) सेवा-वितरण का निजी-साझेदारी मॉडल है, और e-Passport ICAO-मानकों के अनुरूप चिप-आधारित बुकलेट है — दोनों को उत्तर ने लागत बढ़ने के कारणों में गिनाया है।

खबरों में क्यों

31 जुलाई 2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2208 (श्री अभिषेक बनर्जी) के उत्तर में विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया: पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 (G.S.R. 516(E)) से 1 जुलाई 2026 को नई दरें लागू हुईं; सामान्य 36-पृष्ठ पासपोर्ट का शुल्क ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500 हुआ; उत्तर के अनुसार “the current increase in passport fees is 67%, after 14 years”; लागत-कारणों में PSP Version 2.0 और e-Passport गिनाए गए। अनुलग्नक-I में नई अधिसूचना और अनुलग्नक-II में 2012-बनाम-2026 की श्रेणी-वार तालिका दी गई।

पासपोर्ट शुल्क 2012 बनाम 2026: श्रेणी-वार तुलना
31 जुलाई 2026 के लोक सभा उत्तर के अनुलग्नक-II पर आधारित मौलिक अध्ययन-चित्र। प्रतिशत-बढ़त हमारी गणना; सभी दरें भारत के लिए सामान्य दर (₹)।

मुख्य तथ्य और आंकड़े

ऐतिहासिक संशोधन-शृंखला (जस का तस) उत्तर में छपे प्रतिशत: 1971 में 67% (4 वर्ष में; G.S.R. 1783, 11.11.1971), 1980 में 100% (9 वर्ष; G.S.R. 691(E), 11.12.1980), 1993 में 500% (13 वर्ष; G.S.R. 503(E), 10.07.1993), 2002 में 233% (9 वर्ष; G.S.R. 235(E), 28.03.2002), 2012 में 50% (10 वर्ष; G.S.R. 731(E), 28.09.2012), और 2026 में 67% (14 वर्ष; G.S.R. 516(E))।
2026 संशोधन का कानूनी रूप पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026; G.S.R. 516(E); अधिनियम की धारा 24 के अधीन; अनुसूची IV प्रतिस्थापित; प्रभावी 1 जुलाई 2026। अधिसूचना पर छपी तारीख 20 जून 2026 है, जबकि उत्तर-पाठ में “dated 25.06.2026” लिखा है — दोनों जस का तस, हम कोई ठीक नहीं करते।
नई दरें — अनुलग्नक-I (भारत, ₹) सामान्य 36-पृष्ठ 2,500 / तत्काल 5,000; 60-पृष्ठ 3,500 / 6,000; खोया-क्षतिग्रस्त 36-पृष्ठ 5,000 / 7,500; 60-पृष्ठ 6,000 / 8,500; नाबालिग fresh 1,750 / 4,250; नाबालिग खोया 4,250 / 6,750; आपात प्रमाणपत्र: भारत NA, विदेश $15; Certificate of Identity ₹1,000 (तत्काल NA); PCC/समर्पण/Global Entry सत्यापन ₹750।
2012-बनाम-2026 — अनुलग्नक-II, हमारी गणना पंक्ति-वार बढ़त (सामान्य दर): पंक्ति 1: 1,500→2,500 = +66.7%; पंक्ति 2: 2,000→3,500 = +75%; पंक्ति 3: 3,000→5,000 = +66.7%; पंक्ति 4: 3,500→6,000 = +71.4%; पंक्ति 5: 1,000→1,750 = +75%; पंक्ति 6: 3,000→4,250 = +41.7%; पंक्ति 9: 500→750 = +50%; पंक्ति 7 (EC): दोनों NA; पंक्ति 8 (CoI): पुरानी ₹1,000, संशोधित कॉलम “NA” (अनुलग्नक-I में ₹1,000 — अंतर जस का तस)।
तत्काल प्रीमियम (हमारी गणना) 2012 की तालिका में तत्काल = सामान्य + ₹2,000 समान (सभी 6 पासपोर्ट पंक्तियाँ: 1500+2000=3500 से 3000+2000=5000 तक); 2026 में तत्काल = सामान्य + ₹2,500 समान (2500+2500=5000 से 4250+2500=6750 तक)। प्रीमियम 2,000→2,500 (+25%, हमारी गणना)।
छूट और वैधता के नियम 8 वर्ष तक के नाबालिग और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को केवल fresh आवेदन (re-issue नहीं) पर 10% छूट। I(a) श्रेणी की वैधता अधिकतम 10 वर्ष; I(b) की 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो।

शुल्क-संरचना कैसे बनती है?

कानूनी कड़ी: पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 24 → नियम-संशोधन अधिसूचना (G.S.R.) → अनुसूची IV की प्रतिस्थापना → प्रभावी तारीख (01.07.2026)। शुल्क के साथ आवेदन का बंधन धारा 5(1) और नियम 8 में।

लागत-घटक (उत्तर में सूचीबद्ध, बिना राशि): पासपोर्ट बुकलेट लागत; डेटा-प्रिंटिंग; सेवा-प्रदाता भुगतान; पुलिस सत्यापन भुगतान; डाक विभाग भुगतान; कूरियर; तकनीकी सहायता; ePassport परियोजना लागत (ICAO Public Key Directory सत्यापन सहित संचालन-रखरखाव); प्रतिष्ठान एवं बुनियादी ढाँचा व्यय।

PSP V1.0 से V2.0 और e-Passport: सेवा-प्रदाता भुगतान Phase-I की तुलना में “has increased” (राशि नहीं दी गई); India Security Press ने चिप-आधारित ePassport बुकलेट की लागत “substantially increased” की (इकाई-लागत नहीं दी गई); personalization और ePassport परियोजना की अतिरिक्त लागतें।

आँकड़ों को सही पढ़ना

“67%” किसका है: यह केवल सामान्य 36-पृष्ठ fresh/reissue श्रेणी से मेल खाता है (हमारी गणना 66.7%)। अन्य श्रेणियों में फैलाव 41.7% से 75% है; CoI पर दो अनुलग्नकों के बीच अंतर (NA बनाम ₹1,000) जस का तस है। उत्तर श्रेणी-वार प्रतिशत स्वयं नहीं देता।

तारीखों का अंतर: उत्तर-पाठ में अधिसूचना “dated 25.06.2026”, अधिसूचना-पृष्ठ पर 20 जून 2026 — दोनों छपे हैं; हम दोनों दर्ज करते हैं, कारण नहीं बताते। प्रभावी तारीख (01.07.2026) दोनों जगह एक ही है।

तत्काल = समावेशी दर: तत्काल कॉलम सामान्य शुल्क समेत की कुल दर है (कॉलम-शीर्षक में छपा “inclusive of normal fee”); प्रीमियम की गणना (2,000→2,500) हमारी है।

विदेशी दरें डॉलर में: अनुलग्नक-I में $ दरें (125/175/250/300; नाबालिग 90/215; EC $15; CoI $50; PCC $40) हैं; 2012 की $ दरें उत्तर में नहीं हैं, इसलिए विदेशी-दर बढ़त की तुलना स्रोत से संभव नहीं।

किन निष्कर्षों से बचना चाहिए?

लागत-अध्ययन का ब्योरा अनुपलब्ध: भाग (a) ने cost study, regulatory impact assessment और affordability assessment पूछा; उत्तर “comprehensive review of the cost” कहकर रुक गया — कोई अध्ययन हुआ या नहीं, यह स्रोत स्पष्ट नहीं करता।

प्रति-आवेदन राशि नहीं: भाग (d) ने PSP Phase-II का प्रति-आवेदन भुगतान पूछा; उत्तर केवल बढ़त की दिशा बताता है, राशि नहीं — Phase-I से अंतर मापना स्रोत से असंभव।

चिप इकाई-लागत नहीं: भाग (e) ने e-Passport चिप की इकाई-लागत और शुल्क-योगदान पूछा; उत्तर “substantially increased” तक सीमित है — संशोधन में चिप की हिस्सेदारी स्रोत से नहीं निकलती।

“सबकी फीस 67% बढ़ी” पठन गलत: श्रेणी-वार बढ़त 41.7% से 75% तक है (हमारी गणना); PCC पर 50%, CoI पर अनुलग्नकों का आपसी अंतर — एकल प्रतिशत को सार्वभौम मानना स्रोत के विरुद्ध होगा।

आगे की राह

हमारा नीति-सुझाव है कि शुल्क-संशोधन के साथ लागत-समीक्षा का सार सार्वजनिक हो: घटक-वार लागत-राशि, सेवा-प्रदाता का प्रति-आवेदन भुगतान (Phase-I/II तुलना), और चिप-बुकलेट की इकाई-लागत अलग से बताई जाए। शीर्षक-प्रतिशत के साथ श्रेणी-वार औसत का एकीकृत विवरण दिया जाए, ताकि “67%” जैसा एकल आँकड़ा श्रेणी-अंतर न छिपाए। और सामर्थ्य (affordability) का संदर्भ — जैसे न्यूनतम मजदूरी या प्रति-व्यक्ति आय से तुलना — भविष्य के संशोधनों का हिस्सा हो।

अवधारणा में अंतर

सामान्य ≠ तत्काल (तत्काल दर सामान्य शुल्क समेत); fresh ≠ re-issue (10% छूट केवल fresh पर); EC/CoI/PCC जैसे दस्तावेज़ ≠ पासपोर्ट; अधिसूचना-तारीख ≠ प्रभावी तारीख; उत्तर का “67%” ≠ हर श्रेणी की बढ़त।

मेंस दृष्टि

GS-II: नागरिक-केंद्रित सेवा-वितरण, शासकीय शुल्क-नीति और पारदर्शिता का संगम। उत्तर में तीनों रखें — तंत्र (धारा 24/5(1), अनुसूची IV, G.S.R. शृंखला), आँकड़े (श्रेणी-वार 41.7–75%, तत्काल प्रीमियम ₹2,500, छूट-नियम, $ दरें) और सीमा (लागत-अध्ययन, प्रति-आवेदन राशि और चिप-लागत का अभाव)।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: शुल्क-संशोधन का कानूनी ढाँचा।

मुख्य भाग में: 2012-2026 श्रेणी-वार तस्वीर; "67%" का सही अर्थ; लागत-घटक और पारदर्शिता की कमी; सुझाव।

निष्कर्ष में: लागत-वसूली और नागरिक सामर्थ्य का संतुलन श्रेणी-वार शुल्क तथा लागत-समीक्षा की पारदर्शिता से परखें; एकल "67%" को सभी श्रेणियों पर लागू न करें और अनुपलब्ध अध्ययन-ब्योरे पर निश्चित दावा न दें।

स्रोत

आँकड़े 31 जुलाई 2026 के लोक सभा उत्तर और उसके दो अनुलग्नकों से हैं। अनुलग्नक-II की सभी 9 पंक्तियों की 2012→2026 दरें पंक्ति-वार पढ़ी गईं; प्रतिशत-बढ़त और तत्काल-प्रीमियम हमारी गणना; उत्तर का “67%” पंक्ति-1 से मेल मिलता है। अनुलग्नक-II पंक्ति-8 (CoI) में संशोधित कॉलम “NA” बनाम अनुलग्नक-I में ₹1,000; उत्तर-पाठ की तारीख “25.06.2026” बनाम अधिसूचना-पृष्ठ 20 जून 2026 — दोनों अंतर जस का तस दर्ज।

याद रखें: उत्तर का एकल आँकड़ा “67% after 14 years” केवल सबसे सामान्य श्रेणी की कहानी है; अनुलग्नक-II नौ पंक्तियों की अलग-अलग बढ़त दिखाता है, और जिन तीन सवालों (लागत-अध्ययन, सेवा-प्रदाता राशि, चिप-लागत) में वास्तविक पारदर्शिता थी, वहीं उत्तर सामान्य वाक्यों में रुक जाता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 24 के तहत नियम-संशोधन अधिसूचना से अनुसूची IV का प्रतिस्थापन बताया गया है। प्रभावी तारीख 01.07.2026 है।

प्रश्न: पासपोर्ट शुल्क संशोधन की कानूनी कड़ी और प्रभावी तारीख क्या है?

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 24 के तहत नियम-संशोधन अधिसूचना से अनुसूची IV का प्रतिस्थापन बताया गया है। प्रभावी तारीख 01.07.2026 है। शुल्क के साथ आवेदन का बंधन धारा 5(1) और नियम 8 में है।

प्रश्न: पासपोर्ट शुल्क की लागत में कौन-से घटक गिनाए गए हैं?

उत्तर में पासपोर्ट बुकलेट, डेटा-प्रिंटिंग, सेवा-प्रदाता, पुलिस सत्यापन, डाक विभाग, कूरियर और तकनीकी सहायता की लागतें गिनाई गई हैं। ePassport परियोजना में ICAO Public Key Directory सत्यापन सहित संचालन-रखरखाव तथा प्रतिष्ठान और बुनियादी ढाँचा व्यय भी सूचीबद्ध हैं। इन घटकों की अलग-अलग राशि नहीं दी गई है।

प्रश्न: PSP V2.0 और e-Passport की अतिरिक्त लागत पर क्या बताया गया है?

PSP V1.0 से V2.0 में सेवा-प्रदाता भुगतान Phase-I की तुलना में बढ़ा बताया गया है, लेकिन राशि नहीं दी गई। India Security Press की चिप-आधारित ePassport बुकलेट की लागत substantially increased बताई गई है, लेकिन इकाई-लागत नहीं दी गई। personalization और ePassport परियोजना की अतिरिक्त लागतों का भी उल्लेख है।

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हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।

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