अध्ययन/स्रोत-संदर्भ: NBWL स्थायी समिति से पुलिकट सीमा पुनर्निर्धारण के निर्देश: 27 मई 2026 की रिपोर्ट
वास्तविक प्रकाशन तिथि: 20 अक्टूबर 2026
पर्यावरण: आर्द्रभूमि, पक्षी अभयारण्य और ESZ अधिसूचना प्रक्रिया
समाचार-संदर्भ:
द हिंदू (27 मई 2026) की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने तमिलनाडु सरकार को पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य की सीमाओं का युक्तिकरण (rationalisation) एक वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है, और पारिस्थितिक-संवेदी क्षेत्र (ESZ) का मसौदा अधिसूचना सभी आवश्यक विवरणों के साथ दो माह में पुनः प्रस्तुत करने को कहा है।
रिपोर्ट के अनुसार समिति ने यह भी कहा कि इन प्रक्रियाओं के पूरा होने तक संरक्षित क्षेत्र से जुड़े अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा; साथ ही उसी बैठक में डैनब्लॉक प्राइवेट लिमिटेड (8.5 किमी) और अंजन ड्रग प्राइवेट लिमिटेड (7.87 किमी) के औद्योगिक विस्तार प्रस्तावों को अनुशंसित किया गया।
परियोजना-मूल्यांकन का आधार:
रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों प्रस्ताव मार्च 2025 में स्थगित किए गए थे, जब राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM) से वैज्ञानिक आकलन कराया गया था; अध्ययन ने निष्कर्ष दिया कि अभयारण्य के आसपास “प्रभाव क्षेत्र” लगभग 5.1 किमी तक ही है और दोनों परियोजनाएँ SIPCOT में 5.5 किमी से अधिक दूर होने से वन्यजीव पर असर की संभावना नहीं है।
तमिलनाडु के प्रधान मुख्य वन्यजीव प्रधान ने समिति को बताया कि ESZ का मसौदा अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जा चुकी है और सीमा-युक्तिकरण की प्रक्रिया अगले वर्ष तक पूरी कर ली जाएगी।
अभयारण्य: पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य, तिरुवल्लुर (तमिलनाडु); लैगून-आर्द्रभूमि
निर्देश: SC-NBWL 87वीं बैठक: एक वर्ष में सीमा-युक्तिकरण; ESZ मसौदा दो माह में
स्थिति: प्रक्रियाएँ पूर्ण होने तक नए प्रस्ताव विचारणीय नहीं
निर्देश और समापन दो अलग चरण हैं

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सीमा-विवाद की पृष्ठभूमि:
रिपोर्ट के अनुसार पारिस्थितिकीविद् रमन सुकुमार ने बैठक में कहा कि अभयारण्य की सीमा “गलत तरीके से निर्धारित” हुई है और इसे मुख्यतः पुलिकट झील के लैगून क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए, जो राजहंस (फ्लेमिंगो) और अन्य प्रमुख पक्षी प्रजातियों का प्राथमिक आवास है; मौजूदा सीमा में आसपास के गाँव शामिल हैं जहाँ सामान्य पक्षी प्रजातियाँ ही मिलती हैं।
2024 में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अभयारण्य की अंतिम अधिसूचना की ओर इन गाँवों के दावों के निपटान की प्रक्रिया शुरू की थी; पर्यावरणविदों ने तब चेताया था कि गाँवों को सीमा से बाहर करने से पुलिकट के चारों ओर व्यावहारिक 10 किमी ESZ सिकुड़ सकता है और गुम्मिडिपूंडी व पोन्नेरी जैसे औद्योगिक केंद्रों से विस्तार का रास्ता खुल सकता है।
परीक्षा-दृष्टि से संकल्पना:
पुलिकट झील तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित भारत की प्रमुख खारे-पानी की लैगून-आर्द्रभूमि है और प्रवासी जलपक्षियों, विशेषकर फ्लेमिंगो, के लिए प्रसिद्ध है; इसका एक भाग पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित है।
रजिस्टर स्पष्ट रखें: SC-NBWL का निर्देश सीमा-युक्तिकरण “पूरा होना” नहीं है; अप्रैल 2027 तक की समय-सीमा और दो माह में ESZ मसौदा — दोनों अभी प्रक्रिया के चरण हैं, समाप्ति की घोषणा नहीं।
प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. पुलिकट झील के बारे में सही पहचान क्या है?
(a) केरल की मीठे-पानी की झील
(b) तमिलनाडु-आंध्र सीमा की खारे-पानी की लैगून-आर्द्रभूमि
(c) हिमालयी हिमनद-झील
(d) चिल्का से बड़ी लैगून
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (b)। पुलिकट तमिलनाडु-आंध्र सीमा पर खारे-पानी की लैगून-आर्द्रभूमि है; पक्षी अभयारण्य फ्लेमिंगो-आवास के लिए प्रसिद्ध है।
प्रश्न 2. 27 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नीचे दिए कथनों पर विचार करें:
कथन 1: SC-NBWL ने सीमा-युक्तिकरण एक वर्ष में पूरा करने को कहा है।
कथन 2: ESZ मसौदा अधिसूचना दो माह में पुनः प्रस्तुत करनी है।
कथन 3: समिति ने सभी औद्योगिक प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (a)। रिपोर्ट: 1 और 2 सही; 3 गलत — NCSCM अध्ययन के बाद डैनब्लॉक और अंजन ड्रग के विस्तार प्रस्ताव अनुशंसित किए गए।
प्रश्न 3. अभिकथन (A): SC-NBWL में सुझाव आया कि अभयारण्य-सीमा मुख्यतः लैगून क्षेत्र तक सीमित हो।
कारण (R): लैगून क्षेत्र ही फ्लेमिंगो और प्रमुख पक्षी प्रजातियों का प्राथमिक आवास है।
सही विकल्प चुनें:
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
(b) A और R दोनों सही हैं पर R, A की व्याख्या नहीं है
(c) A सही है, R गलत
(d) A गलत, R सही
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (a)। रिपोर्ट में रमन सुकुमार का तर्क यही है: सीमा लैगून तक सीमित हो क्योंकि वही प्रमुख पक्षी-आवास है — R, A की व्याख्या है।
स्रोत:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: द हिंदू (27 मई 2026) की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने तमिलनाडु सरकार को पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य की सीमाओं का युक्तिकरण (rationalisation) एक वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है, और पारिस्थितिक-संवेदी क्षेत्र (ESZ) का मसौदा अधिसूचना सभी आवश्यक विवरणों के साथ दो माह में पुनः प्रस्तुत करने को कहा है।
प्रश्न: पुलिकट अभयारण्य से जुड़ी खबर क्या है?
द हिंदू (27 मई 2026) की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने तमिलनाडु सरकार को पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य की सीमाओं का युक्तिकरण (rationalisation) एक वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है, और पारिस्थितिक-संवेदी क्षेत्र (ESZ) का मसौदा अधिसूचना सभी आवश्यक विवरणों के साथ दो माह में पुनः प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने यह भी कहा कि इन प्रक्रियाओं के पूरा होने तक संरक्षित क्षेत्र से जुड़े अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा; साथ ही उसी बैठक में डैनब्लॉक प्राइवेट लिमिटेड (8.5 किमी) और अंजन ड्रग प्राइवेट लिमिटेड (7.87 किमी) के औद्योगिक विस्तार प्रस्तावों को अनुशंसित किया गया।
प्रश्न: पुलिकट के पास परियोजना-मूल्यांकन का आधार क्या था?
रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों प्रस्ताव मार्च 2025 में स्थगित किए गए थे, जब राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM) से वैज्ञानिक आकलन कराया गया था; अध्ययन ने निष्कर्ष दिया कि अभयारण्य के आसपास "प्रभाव क्षेत्र" लगभग 5.1 किमी तक ही है और दोनों परियोजनाएँ SIPCOT में 5.5 किमी से अधिक दूर होने से वन्यजीव पर असर की संभावना नहीं है। तमिलनाडु के प्रधान मुख्य वन्यजीव प्रधान ने समिति को बताया कि ESZ का मसौदा अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जा चुकी है और सीमा-युक्तिकरण की प्रक्रिया अगले वर्ष तक पूरी कर ली जाएगी।
प्रश्न: पुलिकट सीमा-विवाद की पृष्ठभूमि क्या है?
रिपोर्ट के अनुसार पारिस्थितिकीविद् रमन सुकुमार ने बैठक में कहा कि अभयारण्य की सीमा "गलत तरीके से निर्धारित" हुई है और इसे मुख्यतः पुलिकट झील के लैगून क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए, जो राजहंस (फ्लेमिंगो) और अन्य प्रमुख पक्षी प्रजातियों का प्राथमिक आवास है; मौजूदा सीमा में आसपास के गाँव शामिल हैं जहाँ सामान्य पक्षी प्रजातियाँ ही मिलती हैं। 2024 में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अभयारण्य की अंतिम अधिसूचना की ओर इन गाँवों के दावों के निपटान की प्रक्रिया शुरू की थी; पर्यावरणविदों ने तब चेताया था कि गाँवों को सीमा से बाहर करने से पुलिकट के चारों ओर व्यावहारिक 10 किमी ESZ सिकुड़ सकता है और गुम्मिडिपूंडी व पोन्नेरी जैसे औद्योगिक केंद्रों से विस्तार का रास्ता खुल सकता है।



