फाँसी की विधि पर निर्णय: पूर्वनिर्णय, गरिमा और वैज्ञानिक साक्ष्य

दंड की संवैधानिकता और उसे लागू करने की विधि अलग प्रश्न हैं। किसी चुनौती का अस्वीकार होना यह नहीं बताता कि भविष्य में नया वैज्ञानिक आधार कभी विचार योग्य नहीं होगा।

खबरों में क्यों

18 अगस्त 2026 को ऋषि मल्होत्रा व अन्य बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने फाँसी की विधि को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने CrPC की धारा 354(5), अब BNSS की धारा 393(5), के संदर्भ में निर्णय दिया। पीठ ने पुराने बड़े पीठ के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु मामला भेजने का पर्याप्त आधार नहीं पाया, लेकिन भविष्य के ठोस वैज्ञानिक या चिकित्सकीय साक्ष्य पर समीक्षा का रास्ता बंद नहीं किया।

मुख्य तथ्य

बाध्यकारी पूर्वनिर्णय: तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दीना बनाम भारत संघ में फाँसी की विधि की वैधता स्वीकार की थी। वर्तमान दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायिक अनुशासन और बड़े पीठ के निर्णय के महत्व पर जोर दिया।

प्रस्तुत सामग्री की सीमा: न्यायालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड पर वैकल्पिक विधि को अधिक मानवीय बताने या पुराने निर्णय का आधार बदलने वाला पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं पाया। यह हर परिस्थिति में किसी विधि के पूर्णतः पीड़ारहित होने का वैज्ञानिक प्रमाणपत्र नहीं है।

भविष्य की संभावना: निर्णय के अनुसार ठोस नया वैज्ञानिक, चिकित्सकीय या अनुभवजन्य साक्ष्य पुराने तथ्याधार को बदल दे तो भविष्य की संवैधानिक समीक्षा निषिद्ध नहीं है। केंद्र चाहे तो विशेषज्ञों के माध्यम से व्यापक नीतिगत समीक्षा भी कर सकता है।

गरिमा और न्यायिक स्थिरता साथ कैसे?

अनुच्छेद 21 का संरक्षण: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मानव गरिमा का संवैधानिक महत्व मृत्युदंड पाए व्यक्ति के लिए समाप्त नहीं होता। राज्य की वैधानिक शक्ति का प्रयोग भी संवैधानिक सुरक्षा उपायों के भीतर होना चाहिए।

स्थिरता का मूल्य: बड़े पीठ के फैसले से छोटी पीठ का असहमति के आधार पर अलग रास्ता अपनाना न्यायिक व्यवस्था की संगति को प्रभावित कर सकता है। पुनर्विचार के लिए उचित प्रक्रिया और पर्याप्त आधार जरूरी हैं।

विशेषज्ञता का महत्व: चिकित्सा, विज्ञान और कारागार-प्रशासन से संबंधित प्रश्नों पर भरोसेमंद तुलनात्मक साक्ष्य चाहिए। किसी विकल्प की लोकप्रिय धारणा उसके बेहतर होने का प्रमाण नहीं।

विश्लेषण और आगे की राह

संवैधानिक विचार में गरिमा, अनावश्यक पीड़ा कम करने का उद्देश्य और प्रक्रिया की निष्पक्षता साथ रखनी होगी। वैज्ञानिक प्रमाण का मूल्यांकन पारदर्शी और व्यवस्थित हो; अलग देशों की प्रक्रियाओं को संदर्भ से काटकर न अपनाएँ। विधि आयोग की सिफारिश और लागू कानून में भी अंतर है। वर्तमान निर्णय में विशेषज्ञ समीक्षा की अनुमति को समिति गठित होने, समीक्षा अनिवार्य होने या नई विधि स्वीकृत होने की घोषणा नहीं मानना चाहिए। इसी तरह भविष्य की समीक्षा खुली रखने का अर्थ मौजूदा प्रावधान रद्द होना नहीं है। अध्ययन में न्यायिक निष्कर्ष, पक्षकारों की दलील और नीतिगत संभावना अलग-अलग लिखें।

अवधारणा में अंतर

किसी विकल्प पर विचार की अनुमति, उसे अपनाने का आदेश और वर्तमान कानून का निरस्तीकरण अलग परिणाम हैं। इस निर्णय में याचिका खारिज हुई है।

मेंस दृष्टि

GS-II में मौलिक अधिकार, पूर्वनिर्णय और शक्तियों का विभाजन। उत्तर में वर्तमान निष्कर्ष के साथ भविष्य की सीमित समीक्षा की संभावना स्पष्ट करें।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: संवैधानिक समीक्षा में अनुच्छेद 21 की मानव गरिमा और बाध्यकारी पूर्वनिर्णय दोनों महत्वपूर्ण हैं। मृत्युदंड की वैधता और उसे लागू करने की विधि को अलग प्रश्न मानकर संतुलन समझाएँ।

मुख्य भाग में: बड़ी पीठ का पूर्वनिर्णय छोटी पीठ के लिए न्यायिक अनुशासन का आधार है; केवल असहमति पुनर्विचार का पर्याप्त कारण नहीं। साथ ही वैज्ञानिक या चिकित्सकीय ज्ञान पुराने तथ्याधार को ठोस रूप से बदले तो उचित प्रक्रिया से समीक्षा संभव है। विकल्पों की तुलना भरोसेमंद साक्ष्य से हो, लोकप्रिय धारणा से नहीं। फाँसी की चुनौती खारिज होने को पूर्ण पीड़ारहितता का प्रमाण या भविष्य की समीक्षा पर रोक न मानें।

निष्कर्ष में: स्थिरता को जड़ता और नई जानकारी को स्वतः कानून बदलने का आधार न बनाएँ। पारदर्शी वैज्ञानिक मूल्यांकन, विशेषज्ञों की भूमिका और सक्षम न्यायिक या नीतिगत प्रक्रिया के माध्यम से गरिमा की रक्षा तथा कानून की संगति साथ रखने का सुझाव दें।

स्रोत

• मूल सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: ऋषि मल्होत्रा, 2026 INSC 873, विशेषकर अनुच्छेद 63–66
• निर्णय का स्वतंत्र विधिक सार और पीठ की जानकारी

याद रखें: याचिका खारिज हुई; नए ठोस वैज्ञानिक आधार पर भविष्य की समीक्षा या नीतिगत अध्ययन पर पूर्ण रोक नहीं लगी।