राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की समीक्षा: बदलते क्षेत्र की नई प्राथमिकताएँ

किसी देश की खनिज नीति तब पुरानी पड़ने लगती है जब कानून, तकनीक और रणनीतिक ज़रूरतें उससे आगे निकल जाएँ। केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की समीक्षा करने जा रही है — ऐसे समय जब महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिज, रीसाइक्लिंग और गहरे समुद्री संसाधन खनन-नीति के केंद्र में आ चुके हैं, जिनका 2019 के दस्तावेज़ में मुखर उल्लेख नहीं था।

खबरों में क्यों

20 अक्टूबर 2026 की एक पीटीआई रिपोर्ट (द हिंदू बिज़नेसलाइन में प्रकाशित) में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की व्यापक समीक्षा के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार समिति की अध्यक्षता मंत्रालय के अपर सचिव के पास होगी और उसे गठन के दो माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी होंगी; काम का दायरा होगा — 2019 के बाद क्षेत्र में आए विकास के मद्देनज़र नीति की समीक्षा, संशोधन की ज़रूरत वाले प्रावधानों की पहचान और व्यापक पुनरीक्षण की अनुशंसा। रिपोर्ट में समीक्षा की प्राथमिकताएँ बताई गई हैं — महत्वपूर्ण खनिज, रीसाइक्लिंग और गहरे समुद्री संसाधन। ध्यान रहे: ये विवरण मंत्रालय के किसी औपचारिक विज्ञप्ति से नहीं, बल्कि सूत्र-आधारित रिपोर्टिंग से हैं; औपचारिक अधिसूचना आने के बाद ही ठोस विवरण माना जा सकेगा।

उसी रिपोर्ट में खनन उद्योग के विशेषज्ञ बी. के. भाटिया (फेडरेशन ऑफ़ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज़ के पूर्व महानिदेशक) का कथन है कि क्षेत्र के बड़े बदलाव, महत्वपूर्ण व रणनीतिक खनिजों की उभरती भूमिका और MMDR अधिनियम, 1957 के पुनरावलोकन की मंत्रालय की पहल को देखते हुए नीति का पुनरीक्षण अनिवार्य हो गया है। FICCI की माइनिंग कमेटी के सह-अध्यक्ष पंकज सतीजा ने भी उसी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 के बाद बहुत कुछ बदल चुका है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019: मूल ढाँचा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फ़रवरी 2019 को (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंज़ूरी दी थी (पीआईबी विज्ञप्ति, 28 फ़रवरी 2019)। यह नीति 2008 की नीति का स्थान लेकर आई और इसका दायरा गैर-ईंधन, गैर-कोयला खनिजों तक है — दस्तावेज़ के मुखपृष्ठ पर यही लिखा है।

संवैधानिक आधार: नीति के खंड 2.1 के अनुसार खनिज-संसाधनों का प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों की ज़िम्मेदारी है — सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 54 और राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत।

प्रमुख प्रावधान (मूल दस्तावेज़ से):

• अन्वेषण को निजी निवेश: नीलामी व्यवस्था के भीतर ही रिकनेसांस परमिट (RP)/प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस (PL) धारकों को नीलामी के समय प्रथम अधिकार (Right of First Refusal), RP से PL से खनन-पट्टे तक का सहज संक्रमण, या अछूते (virgin) क्षेत्रों में राजस्व-साझेदारी के आधार पर समेकित RP-सह-PL-सह-खनन-पट्टे की नीलामी (खंड 4.4)।
• खनिज सुरक्षा: ऐसे खनिजों के लिए जो देश में उपलब्ध नहीं हैं विदेशों में सार्वजनिक व निजी भारतीय कंपनियों द्वारा खनिज-परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की सुविधा (खंड 6.15)।
• गहरे समुद्री खनन: गहन सागर-तल क्षेत्र के सर्वेक्षण व अन्वेषण के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ समन्वय व वित्तपोषण की व्यवस्था (खंड 9.5)।
• अंतर-पीढ़ीगत समानता: राज्य स्वयं को संसाधनों का ट्रस्टी माने; पुन:उपयोग/रीसाइक्लिंग की संभावना को भी गणना में लेते हुए प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण (खंड 10)।
• विनियमन-सुधार: भारतीय खान ब्यूरो (IBM) और राज्य खनन-निदेशालयों को मज़बूत करना, उपग्रह/रिमोट सेंसिंग सहित ई-गवर्नेंस, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्राधिकरण गठित करने का प्रयास।
• पर्यावरण व परियोजना-प्रभावित व्यक्ति: सतत खनन, खान-बंदी (mine closure), विस्थापितों के पुनर्वास और लाभ-हस्तांतरण (DMF संदर्भ) पर प्रावधान।

2019 के बाद क्या बदला?

1. MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2023: लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 2 अगस्त 2023 को पारित (PRS विधेयक-विश्लेषण)। प्रमुख बदलाव: सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 खनिजों (सोना, चाँदी, ताँबा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, पोटाश, रॉक फ़ॉस्फ़ेट आदि) के लिए अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licence) की नई व्यवस्था; रिकनेसांस की परिभाषा में गड्ढे खोदने, ट्रेंचिंग और ड्रिलिंग जैसे उप-सतही कार्य भी शामिल; और परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिज हटाए गए — बेरिल एवं बेरिलियम, लिथियम, नायोबियम, टैंटलम, टाइटेनियम और ज़िर्कोनियम — जिससे इनका निजी क्षेत्र में अन्वेषण-खनन संभव हुआ।

2. OAMDR (संशोधन) अधिनियम, 2023: अगस्त 2023 में अधिसूचित इस संशोधन ने अपतटीय (offshore) क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों के लिए नीलामी-आधारित व्यवस्था लागू की; खान मंत्रालय ने इसी के तहत ऑफ़शोर ब्लॉकों की पहली किस्त की नीलामी-प्रक्रिया शुरू की (मंत्रालय का ट्रांच-I दस्तावेज़)।

3. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2025 को मंज़ूरी दी (पीआईबी) — सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये (16,300 करोड़ सरकारी व्यय + 18,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक उपक्रमों आदि का अपेक्षित निवेश)। दायरा: अन्वेषण से खनन, उत्कृष्टीकरण, प्रसंस्करण और उपयोग-समाप्त उत्पादों से पुनर्प्राप्ति (रीसाइक्लिंग) तक पूरी मूल्य-शृंखला; महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडार; खनिज-प्रसंस्करण पार्क; उत्कृष्टता केंद्र; विदेश में परिसंपत्ति-अधिग्रहण।

4. MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2025: 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पुरस्थापित, 12 अगस्त को लोकसभा और 19 अगस्त को राज्यसभा से पारित; गज़ेट अधिसूचना 21 अगस्त 2025 (PRS व राजपत्र)। प्रमुख बदलाव: मौजूदा खनन-पट्टे में अन्य खनिज जोड़ने की सुविधा — महत्वपूर्ण व रणनीतिक खनिजों (जैसे लिथियम, ग्रेफ़ाइट, निकल, कोबाल्ट, सोना, चाँदी) के लिए बिना अतिरिक्त राशि; और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास न्यास — दायरा विकास, अपतटीय क्षेत्र और विदेश तक बढ़ा, अंशदान रॉयल्टी के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत।

चित्र के अक्षर छोटे दिखें तो चित्र को छूकर बड़ा खोलें और ज़ूम करें।

समीक्षा की दिशाएँ क्या हो सकती हैं?

पीटीआई रिपोर्ट में बताई गई तीन प्राथमिकताएँ — महत्वपूर्ण खनिज, रीसाइक्लिंग और गहरे समुद्री संसाधन — वे क्षेत्र हैं जिनका 2019 की नीति में अधिकतर संकेत-मात्र उल्लेख था। 2019 के दस्तावेज़ में रीसाइक्लिंग का उल्लेख अंतर-पीढ़ीगत समानता के भाग के रूप में है और गहरे समुद्री खनन अनुसंधान के भाग में; ‘महत्वपूर्ण खनिज’ शब्दावली का प्रमुख ढाँचा तो 2023 के बाद बना। अब जब NCMM जैसा समर्पित मिशन, अन्वेषण लाइसेंस जैसा नया लाइसेंस-रूप और ऑफ़शोर नीलामी मौजूद हैं, नीति-स्तर पर इन्हें एकीकृत ढाँचे में पिरोना स्वाभाविक अगला कदम है। पैनल की वास्तविक सिफ़ारिशें औपचारिक गठन व रिपोर्ट के बाद ही ज्ञात होंगी।

चुनौतियाँ और आगे की राह

नीति-कानून तालमेल: 2023 व 2025 के संशोधन कानून हैं; नीति को उन्हें दिशा देनी चाहिए, उनका पीछा नहीं करना चाहिए। समीक्षा को बताना होगा कि अगले दशक में खनन-क्षेत्र किस दिशा में जाए।

निजी अन्वेषण: अन्वेषण लाइसेंस और NMET के नए रूप के बावजूद निजी अन्वेषण-निवेश को गति देना, मंज़ूरी-प्रक्रिया को समयबद्ध रखना और राज्यों की क्षमता बढ़ाना — ये लागू करने की परीक्षा हैं।

सामाजिक व पारिस्थितिक पक्ष: 2019 की नीति का एक आधार परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों — विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों — के कल्याण और सतत खनन का था; नई प्राथमिकताओं के साथ यह आधार बना रहना चाहिए, यह भी समीक्षा का आयाम होगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 ने पारदर्शिता, नीलामी और ट्रस्टी-सिद्धांत पर आधारित ढाँचा दिया; इसके बाद के कानूनी व संस्थागत बदलाव — अन्वेषण लाइसेंस, ऑफ़शोर नीलामी, NCMM और NMET का नया रूप — उस ढाँचे से कहीं आगे निकल चुके हैं। समीक्षा-पैनल की योजना (पीटीआई रिपोर्ट, 20 अक्टूबर 2026) इसी अंतर को पाटने का प्रयास है। परीक्षा की दृष्टि से विषय GS-III (संसाधन-प्रबंधन, अर्थव्यवस्था) और GS-I (खनिजों का वितरण) दोनों से जुड़ता है।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: NMP 2019 के मूल उद्देश्य व प्रावधान।

मुख्य भाग में: 2019 के बाद के बदलाव (MMDR 2023/2025, OAMDR 2023, NCMM); महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक संदर्भ; नीति-कानून तालमेल की आवश्यकता; रीसाइक्लिंग/गहरे समुद्री आयाम; सामाजिक-पारिस्थितिक आधार की निरंतरता।

निष्कर्ष में: बदले कानून और रणनीतिक जरूरतों के साथ नीति का तालमेल हो, लेकिन सामाजिक-पारिस्थितिक आधार की निरंतरता बनी रहे।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नीति ईंधन और कोयला खनिजों सहित सभी खनिजों पर लागू होती है।
2. इसमें RP/PL धारकों को नीलामी के समय प्रथम अधिकार (Right of First Refusal) देकर अन्वेषण को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
3. यह नीति संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 54 पर आधारित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2. MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसने सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 29 खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licence) की व्यवस्था की।
2. इसके तहत लिथियम को परमाणु खनिजों की सूची में शामिल किया गया।
3. इसने रिकनेसांस कार्यों में गड्ढे खोदने, ट्रेंचिंग और ड्रिलिंग की अनुमति दी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

स्रोत

• खान मंत्रालय: राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 — मूल दस्तावेज़ (PDF)
• पीआईबी: राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी — 28 फ़रवरी 2019
• पीटीआई (द हिंदू बिज़नेसलाइन): नीति-समीक्षा पैनल की रिपोर्ट — 20 अक्टूबर 2026
• PRS: MMDR (संशोधन) विधेयक, 2023 — विश्लेषण
• PRS: MMDR (संशोधन) विधेयक, 2025 — विश्लेषण
• राजपत्र: MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2025 — 21 अगस्त 2025
• राजपत्र: OAMDR (संशोधन) अधिनियम, 2023
• पीआईबी: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को मंज़ूरी — 29 जनवरी 2025